‘वेतन संहिते’चे प्रागतिक पाऊल

केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘वेतन संहिते’मुळे देशातील रोजगारसंधी वाढणे, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता वाढविणे साध्य होणार आहे. उद्योगस्नेही वातावरण तयार होण्याच्या दृष्टीनेही ही वेतनसंहिता विधायक परिणाम घडवेल. 

कोणत्याही आधुनिक राष्ट्राच्या कायदा व्यवस्थेमध्ये आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित कायदे संख्येने व व्याप्तीने अधिक असतात. त्यातही कामगारविषयक  कायद्यांची संख्या व गुंतागुंत सर्वाधिक असते. वस्तुतः भारतातील श्रमविषयक कायदे कामगारांच्या बाजूने झुकलेले आहेत. तरीही देशातील कामगारांचे हितरक्षण पूर्णपणे होते असे नाही. याचे एक कारण अंमलबजावणीत होणारी टाळाटाळ आणि कायद्यातून पळवाटा शोधण्याची वृत्ती. दुसरे म्हणजे विशिष्ट परिस्थितीत तयार केलेले कायदे काळ बदलला तरी तसेच ठेवल्याने नवी आव्हाने पेलण्यास असमर्थ ठरतात. त्यातून ‘इझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’ हे उद्दिष्ट साधण्यातही अडथळे येतात. कायदे एकीकडे आणि वास्तव व्यवहार दुसरीकडे अशी विसंगती तयार होते. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार करू पाहात असलेल्या कामगारविषयक कायद्यातील बदलांचा विचार करावा लागेल.

  १९९१पासून देशातील उद्योग क्षेत्रात सोपेपणा वाढविण्यासाठी कायदा व्यवस्था सोपी, स्पष्ट, सुटसुटीत करण्याच्या प्रयत्नास सुरवात झाली. ती आणखी पुढे नेणे हा मोदी सरकारचा सुरवातीपासून प्राधान्याचा कार्यक्रम होता. कामगारांचे हितरक्षण तर डोळ्यासमोर ठेवायचेच; पण त्याचबरोबर उत्पादनव्यवस्थेत अनावश्‍यक ताठरपणा- अडचणी निर्माण होणार नाहीत, हेही पाहायचे, या दृष्टिकोनातून कामगारविषयक कायद्यांची फेरमांडणी करण्यात येत आहे. शिवाय कायद्यांचे एकत्रीकरण करणे व व्यवसायाभिमुखता वाढवून उद्योगस्नेही वातावरण तयार करणे, हा त्या सरकारचा प्रयत्न होता. त्या दृष्टीने मार्च-२०१५मध्ये ‘श्रमसंहिते’चा मसुदा तयार करण्यात आला.  त्यानंतर ‘वेतनसंहिता विधेयक’ लोकसभेत मांडण्यात आले. पण नंतर ते रद्द होऊन ‘कोड ऑन वेजेस बिल’ संसदेत मंजूर झाले.  ही संहिता कार्यवाहीत येताना याच्याशी संबंधित आधीचे चार कायदे रद्द होणार आहेत. हे कायदे मर्यादित प्रभावाचे होते. त्यात गुंतागुंत तर होतीच; पण किमान वेतनाचे अनेकानेक पर्याय होते. शिवाय किमान वेतनाचा लाभ सर्व कामगारांना मिळत नव्हता.

आधीच्या कायद्यांनुसार, ४५ अनुसूचित व्यवस्थांसाठी केंद्र सरकार व १७८९ अनुसूचित व्यवसायांसाठी राज्य सरकार किमान वेतन ठरवीत होते. महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीखेरीज देशातील सर्व कामगारांना (अंदाजे ५०कोटी) ही वेतनसंहिता लागू होणार आहे. आता नव्या वेतन संहितेप्रमाणे किमान वेतन ठरविताना मुख्यत: कौशल्य पातळी आणि/वा प्रदेश लक्षात घेऊन निर्णय केले जाणार आहेत. रोजगाराचे स्वरूप हा पूर्वीचा निकष आता रद्द होणार आहे. मात्र कामाची काठिण्यपातळी व जोखीम हे घटकही विचारात घेण्याची मुभा राज्यांना असणार आहे. दृष्टिकोनातील या बदलामुळे किमान वेतनाचे पर्याय २०००वरून फक्त ३००पर्यंत कमी होतील. कौशल्य पातळीत अकुशल, अर्धकुशल, कुशल व प्रगत कुशल अशी विभागणी आहे. प्रदेश निकषांमध्ये- सपाट प्रदेश, डोंगराळ प्रदेश, किनारपट्टीचा प्रदेश, ग्रामीण प्रदेश, नागरी प्रदेश असे फरक आहेत. राष्ट्रीय किमान वेतन एकच असण्याची  यात शक्‍यता नाही. परंतु, या वेतन संहितेप्रमाणे देश पातळीवर एक ‘तळवेतन’ ठरविले जाईल व केंद्र किंवा राज्य सरकारांना त्यापेक्षा निम्नतर वेतनदर ‘किमान वेतनदर’ म्हणून ठरविता येणार नाहीत.

हे ‘तळवेतन’ केंद्र सरकार एका राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या शिफारशीवरून वेळोवेळी ठरवेल. (दर ५ वर्षांनी) या सल्लागार समितीमध्ये- कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, मालक संघटनींचे प्रतिनिधी, घटक राज्ये व स्वतंत्र तज्ज्ञ सदस्य म्हणून असतील. याचे तपशीलवार नियम वेतनसंहितेच्या रीतसर नियमावलीत समाविष्ट असणार आहेत. यापूर्वीच श्रम मंत्रालयाच्या एका तज्ज्ञ समितीने दिवसाला रु. ३७५/- किंवा मासिक रु.९७५०/- हे राष्ट्रीय किमान वेतन सूचित केले आहे. (प्रादेशिक कक्षा रु.८८९२/- ते रु.१००३६/-).  सध्याची बाजाराची स्थिती पाहता, या वेतनदराने उत्पादनखर्च वाढेल, अशी भीती वाटण्याची शक्‍यता आहे; विशेषत: ग्रामीण भागासाठी! परंतु उपलब्ध माहितीप्रमाणे वेतन संहितेत ‘तळवेतन‘ ठरविण्याची नेमकी पद्धत तपशीलवार दिलेली नाही.

भारतीय उद्योग- व्यापार महासंघाच्या मते, वेतनसंहिता फक्त ‘ब्ल्यू कॉलर कामगारां’साठी लागू करावी. असंघटित क्षेत्रात अनेक रोजगारांचे स्वरूप वेळेनुसार नव्हे तर उत्पादकतेनुसार ठरते. म्हणजे विशिष्ट वेळ काम केले की नाही, हे न पाहता विशिष्ट उत्पादनलक्ष्य गाठले की नाही, हे महत्त्वाचे असते. अशा बाबतीत किमान वेतन संकल्पना लागू करणे जिकीरीचे ठरेल. वेतन संहितेप्रमाणे पुरुष, महिला व तृतीयपंथी कामगार या सर्वांना समान कामासाठी समान वेतन लागू असेल. तथापि, या संहितेमध्ये ‘वेतन निकष ’या संकल्पनेत- वेतन, नियुक्ती, कामाची स्थिती यापैकी शेवटचे दोन घटक दुर्लक्षित झालेले दिसतात. ही उणीव दूर करायला हवी.

वेतनसंहिता व्यवस्थित पाळली जाते किंवा नाही हे तपासण्यासाठी या कायद्यामध्ये इन्स्पेक्‍टरऐवजी तपासनीस (सुविधाक) अधिकाऱ्यांची व्यवस्था आहे. हा अधिकारी नियोक्ता (मालक) व कामगार यांना कायद्यासंबंधी मार्गदर्शन करून सल्ला देईल. अशा तपासनीसांची नेमणूक कार्यक्षेत्राबाहेर करण्यासाठी संगणकाधारित लॉटरी काढली जाणार आहे. ‘भारतीय मजदूर संघा’च्या मते, ही वेतनसंहिता ऐतिहासिक आहे. ती कामगार-स्नेही आहे. या वेतन संहितेमुळे किमान वेतनाचा हक्क प्रथमच संपूर्ण सार्वत्रिक होत आहे. याउलट, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत ‘सिटू’च्या मते, या वेतन संहितेमध्ये अगदी पद्धतशीर रीतीने कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण कवच पातळ करण्यात आले आहे. या तरतुदीनुसार या वेतन संहितेमुळे कामाचे तास वाढण्याची शक्‍यता आहे, तर कारखाना/कार्यव्यवस्थांची तपासणी ढिसाळ होण्याची शक्‍यता निर्माण होते.  

श्रम मंत्रालयाच्या आकडेवारीप्रमाणे सध्या ३३टक्के कामगारांना सूचित किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन दिले जाते. (२००९-१०) आता ५० कोटी कामगारांपैकी ५% कामगारांनी जरी तक्रार केली तर त्याचे निवारण करण्याची व्यवस्था राबविता येईल का? अर्थात या बाबतीत राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण ही व्यवस्था राज्य पातळीवर अधिक राबवावी लागणार. एकूणच भारताच्या श्रमविषयक कायद्यासंबंधी ‘वेतन संहिता २०१९’ हा एक क्रांतिकारक टप्पा ठरेल. कालबाह्य कायदे रद्द करणे, कायद्यांचे एकत्रीकरण व सुलभीकरण करणे, त्यात अधिक पारदर्शीपणा आणणे हे संसदीय लोकशाहीच्या विधी मंडळाचे महत्त्वाचे काम आहे. त्या दिशेने ‘वेतन संहिता २०१९’ एक मोठे पाऊल मानावे लागेल. सध्याच्या मंदीच्या काळात, भारतीय रोजगार वाढविणे, (आकारवृद्धी, तंत्रविज्ञान आधुनिकीकरण) व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता वाढविणे या उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी आणि उद्योग-व्यवसायांत सोपेपणा आणण्याच्या दृष्टीने ही वेतनसंहिता विधायक परिणाम घडवेल, असे वाटते. 

तपशिलात काही मतभेदाचे मुद्दे असले तरी तरी एकुणात ‘वेतनसंहिता २०१९’चे पाऊल स्वागतार्ह आहे. १९९१मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव व अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी प्रारंभ केलेल्या नवीन आर्थिक धोरणाच्या काही उद्दिष्टांची पूर्तता यानिमित्ताने होत आहे. त्याबद्दल सध्याच्या केंद्र सरकारचे अभिनंदन करणे आवश्‍यक आहे. या वेतन संहितेखाली देशातील तमाम कामगारांना कायद्याच्या संरक्षणाखाली आणण्याचे काम होईल.  श्रमिकाची सार्वत्रिक व्याख्याही तयार होते आहे. विविध तरतुदींमुळे अधिकारी संख्येत घट होणार आहे. उद्योगांच्या तपासणी व्यवस्थेची अधिक आश्‍वासक पद्धत येऊ घातली आहे. राष्ट्रीय किमान वेतन व राज्य पातळीवरील किमान वेतन, त्यांच्यातील परस्परसंबंध, वेतन भिन्नतेचे स्पष्टीकरण, रोजगार परिस्थिती व सातत्याची हमी याबद्दल मात्र आणखी तपशीलवार विचार होण्याची गरज आहे, हेही यानिमित्ताने नोंदवायला हवे.