कट्टर अनुयायांसमोर पंजाबची सपशेल शरणागती

पंजाबमधील पाकिस्तान सीमेजवळील संवेदनशील क्षेत्रातील पोलिस ठाण्यावर कट्टर आंदोलकांनी धडक मारली. पोलिसांना शरणागती पत्करावी लागली. यातून निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्‍नांचा ऊहापोह.

दोन दिवसांपूर्वी नवोदित धर्मोपदेशक अमृतपाल सिंग याच्या कट्टर अनुयायांनी पंजाबमधील अजनाला पोलिस ठाण्यावर हल्ला केला. यावरून आपल्या राष्ट्रीय प्रश्नांच्या बाबतीतली उदासीनता आणि आळशीपणा दिसतो.

पाकिस्तानी सीमेनजीक असलेल्या पोलिस ठाण्यावर त्यांनी धडक मारली. हे संवेदनशील क्षेत्र आहे. अपहरणाच्या गुन्ह्यात अटक असलेल्या त्यांच्या एका साथीदाराला सोडण्यासाठी त्यांनी सरकारवर दबाव टाकला.

आंदोलकांनी आरोप खोटे असल्याचे सिद्ध केले आहे आणि पोलिस ‘एफआयआर'' मागे घेत आहेत, असे सांगत शरणागती पत्करलेल्या अमृतसर पोलिस प्रमुखाची चित्रफीत तुम्ही पाहू शकता.

धन्यवाद महोदय! हे हरिण काळजाचे नवीन पंजाब पोलिस आहेत, ज्यांना पाहण्याची वेळ आमच्या हयातीत येईल असे वाटले नव्हते. १९७८ नंतर दहशतवाद उफाळलेल्या काळात पंजाब पोलिसांची अशाप्रकारची शरणागती दिसली होती, पण तेव्हा त्यांनी असहायता आणि हतबलता दाखवली होती.

पण यावेळी ते उजळ माथ्याने आणि अधिक निश्चिंतपणे हे करत आहेत. तेही अशा राज्यात जिथे सायकल चोरीचा बनावट एफआयआर मागे घेणे व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंतही शक्य नाही. व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारने अटक केलेल्या दहशतवाद्यांना तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबैय्या हिला सोडवण्यासाठी सोडण्यात आले. सरकारने केलेले यासारखे आत्मसमर्पण आपण मागील तीन दशकांत पाहिले आहे का?

विचार करा. शेजारील देशाच्या सीमेनजीकच्या एका मोठ्या पोलिस ठाण्यावर लोक तलवारी आणि गावठी कट्टे घेऊन चालून जातात, संशयित आरोपीला सोडून देण्यात येते आणि त्यानंतर सरकार सांगते की माफ करा, आमच्याकडून चूक झाली होती.

या घटनेचे काहीही परिणाम होणार नाहीत, असा विचार तुम्ही करत असाल तर तुम्ही मूर्खच असला पाहिजेत. येणाऱ्या काळात मी चुकीचा ठरलो तर मला आनंदच होईल, पण कठोर सत्य हे आहे की आपण पंजाबच्या भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती करत आहोत.

पंजाब सरकार असो की केंद्र सरकार, कोणीही महाभारतातल्यासारखे स्थितप्रज्ञ नाही, पण पंजाबमध्ये जे सुरू आहे त्यावर मला तुम्हाला एका म्हणीची पुनरावृत्ती करून सांगावे वाटते की, हा चित्रपट आम्ही यापूर्वी पाहिला आहे. याआधी आपण हे १९७८ ते १९९३ च्या दरम्यान पाहिले. तो एक कधीही न संपणारा भयपट होता.

यात सर्व समुदायातील हजारो निष्पापांचा बळी गेला. अगणित शीख आणि हिंदूंचे हत्याकांड पाहिले. आतापर्यंत कधीही न झालेली एक वादग्रस्त लष्करी कारवाई पाहिली. यामुळे दोन समुदायांतील संबंध एवढे ताणले गेले की पिढ्यानपिढ्यांचे अंतर निर्माण झाले. हे वातावरण निवळण्यासाठी १५ वर्षे लागली.

आताही १३ एप्रिल १९७८ रोजी बैसाखीच्या दिवशी सुरू झालेल्या संकटासारखी परिस्थिती असल्याचे दिसते, दोन गोष्टी सोडून. अमृतसरमध्ये निरंकारी पंथाच्या परिषदेत निदर्शने करणाऱ्या भिंद्रनवालेच्या समर्थकांवर गोळीबार केल्यामुळे त्या दिवसाने रक्तपात आणि मृत्यू पाहिले होते.

सुदैवाने आपण त्या प्रकारची हिंसा आता अनुभवली नाही. आता दुसरा फरक मी तुम्हाला सांगतो. भिंद्रनवालेने ‘खलिस्तान’ हा शब्द कधीही उच्चारला नव्हता. अनेक पत्रकार त्याला भेटले, त्याची मुलाखत घेतली. मी १९८३-८४ मध्ये त्याची जवळपास वीस वेळा मुलाखत घेतली.

तेव्हा त्याने एकदाही ‘खलिस्तान’ शब्दाचा उच्चार केला नाही. किंबहुना जेव्हा लष्कराने मंदिर परिसराला वेढा घालून ऑपरेशन ब्ल्यूस्टारला सुरुवात केली होती, तेव्हा मी त्याला प्रमुख लेफ्टनंट्ससोबत ‘अकाल तख्त’ येथे शेवटचे पाहिले होते, तेव्हाही त्याने सार्वभौम राष्ट्राची मागणी केली नव्हती.

शेवटच्या काही आठवड्यांमध्ये जेव्हा तणाव वाढत होता आणि लष्करी कारवाई होणारच हे दिसत होते तेव्हा त्याने त्याचा स्वर बदलला होता, पण तो शब्द जपून वापरत होता. मी त्याला विचारले होते की, तुम्हाला खलिस्तान हवे आहे का? किंवा या मागणीबद्दल तुम्ही काय विचार करता?

तेव्हा तो मिश्कील हसत म्हणाला, ‘‘मी कधीही खलिस्तान मागितले नाही, पण ‘बिबी’ (बाई या अर्थाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा उल्लेख) देतील तर मी नाही म्हणणार नाही.’’ अमृतपाल पहिल्या दिवसापासून ‘खलिस्तान’ हा शब्द वापरत आहे.

अर्थात याला तो स्वअस्मितेचा मुलामा देतो आणि लोकशाहीत हा प्रत्येकाचा अधिकार असला पाहिजे, असे सांगतो. त्यानंतर तो म्हणतो की, जर अमित शहा खलिस्तान चळवळ चिरडून टाकीन असे म्हणत असतील तर अशाच प्रकारची फुशारकी मारणाऱ्या इंदिरा गांधींच्या वाट्याला काय आले, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.

जुन्या-नव्या चित्रपटांची सरमिसळ म्हणजे हे या राज्यातील राजकारण! स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा जेव्हा राज्यात कमकुवत नेतृत्व आले आहे तेव्हा तेव्हा राज्यात संकट उभे राहिले आहे. असा नेता जो दिल्लीवरून नियंत्रित केला जातो आणि ज्याला शीख धर्मियांच्या भावनेला गोंजारता येत नाही.

कमकुवतचा पंजाबचा स्वतःचा असा खास अर्थ आहे. याचा निवडून आलेल्या सरकारच्या बहुमताशी काही संबंध नाही. या राज्याला एका ताकदवान व्यक्तीची मुख्यमंत्री म्हणून गरज आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षालाही येथे फारसे महत्त्व नाही.

नेहरूंनी दबावात येऊन काढून टाकण्याची चूक केली नाही तोपर्यंत प्रताप सिंग कैरन यांनी १९५६ ते १९६४ पर्यंत अतिशय प्रभावीपणे काँग्रेसचे राज्य चालवले. ६ फेब्रुवारी १९६५ रोजी चंदीगडला जाण्यासाठी निघाले असताना सोनपतजवळ जी. टी. रोड येथे त्यांची हत्या करण्यात आली.

तोपर्यंत मागे पडलेली ‘पंजाबी सुबा’ची (पंजाबी भाषकांचे राज्य) मागणी पुन्हा समोर आली. १९६६ मध्ये राज्याचे विभाजन झाले. १९७२ मध्ये ग्यानी झैलसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार येईपर्यंत परिस्थिती शांत होती. दोन गोष्टींची नोंद घेतली पाहिजे.

झैलसिंग हे कैरन यांच्यासारखे ताकदवान व्यक्ती नव्हते आणि ते जाट शीख नव्हते. ते रामगढीया म्हणजे ओबीसी जातीचे होते. पंजाबी राजकारणाचे दुसरे वैशिष्ट्य यातून आपल्याला दिसते. पंजाबला एक ताकदवान शीख आणि जाट नेता हवा असतो, किंबहुना ग्यानीजी अनेकदा खेदाने म्हणायचे की, ते कदाचित पंजाबचे शेवटचे बिगर जाट मुख्यमंत्री असतील.

त्यांनी त्यांच्यापरीने शिखांचे मन जिंकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. एक रंजक, पण एवढी लक्षात न ठेवलेली गोष्ट म्हणजे त्यांनी ब्रिटनमधून गुरू गोविंद सिंग यांच्या घोड्याचे ‘वंशज'' आणले होते. त्यानंतर त्यांनी गुरु गोविंद सिंगांच्या भ्रमणाची आठवण म्हणून या घोड्यांची राज्यभरात मिरवणूक काढली. यात भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.

त्यांनी दुसरी गोष्टी जी केली ती नुकसानकारक ठरली. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीच्या निवडणुकीत (एसजीपीसी) त्यांनी अकाली दलालाही लाजवेल अशा कट्टर धार्मिक शिखाला संधी दिली. अशाप्रकारे त्यांनी भिंद्रनवालेला लोकांसमोर आणले. त्यानंतरचा सर्व इतिहास आपण जाणतोच, पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कट्टरपंथाचा हा अध्याय भिंद्रनवालेच्या आगमनाने सुरू झाला नाही.

झैलसिंग यांनी सत्तास्थान ग्रहण केल्यानंतर एका वर्षातच अकाली दलाने ‘आनंदपूर साहिब ठराव १९७३’ पारित केला. ज्यात त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरला ३७० व्या कलमानुसार मिळत होती तशा स्वायत्ततेची मागणी केली. त्यामुळे दिल्लीहून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या, चातुर्याची कमतरता असलेल्या बिगर जाट नेत्याच्या नेतृत्वाखाली कट्टरतेसाठी अवकाश निर्माण झाला होता.

आणीबाणी उठल्यानंतर अकाली दल सत्तेवर आले, पण इंदिरा गांधींनी १९८० ला सत्तेत परतल्यानंतर ३५६ कलमाचा वापर करत प्रकाशसिंग बादल सरकार बरखास्त करण्याची चूक केली. आता खुर्चीवर बसलेले दरबार सिंग इच्छाशक्तीचा अभाव असलेले आणि कमकुवत होते.

त्यांचा कारभार पूर्णतः दिल्लीतून विशेषतः झैलसिंग यांच्या गृहमंत्रालयातून चालत होता. यामुळे भिंद्रनवालेला अवकाश मिळाला. अर्थात पहिला बिगुल अकाली दलाने १९७३ मध्येच वाजवला होता. थोडक्यात काय तर पंजाबला एका मजबूत जाट शीख नेत्याची गरज आहे. जो शीख धर्माला महत्त्व देईल.

जो दिल्लीकडून नियंत्रित न होता स्वतःच स्वतःचा मुखत्यार असेल. भारतातील सर्व राज्यांपैकी पंजाबमध्ये विशेषतः तेथील शीख समुदायात दिल्लीविरोधी भावना तीव्र आहे. आता आपण अशा स्थितीला पोहोचलो आहोत की जिथे कोणताही पक्ष अगदी अकाली दलही आनंदपूर साहिब ठराव किंवा स्वायत्ततेबद्दल बोलत नाही. आता या टप्प्यावर खलिस्तानविषयी बोलणाऱ्या नेत्याचा उदय आपण पाहत आहोत.

हा अवकाश का आणि कसा निर्माण झाला. पंजाबकडे एक मजबूत नेता आहे का, पंजाबला दिल्लीतून नियंत्रित केले जात आहे असे वाटते तेव्हा काय घडते, शीख धर्मियांच्या भावनेला समाधानी ठेवण्याची क्षमता आजच्या राज्यातील राजकारणात आहे का? मोफत वीज, चांगल्या शाळा आणि रुग्णालये देऊन आपण कट्टरतावादाची ही लाट थोपवू शकू का?

जेव्हा कट्टरपंथीयांकडून पोलिस ठाण्यावर ताबा मिळवला जातो आणि उच्च अधिकारी कारवाई करण्याऐवजी माफी मागतात तेव्हा यातील काही उपाय उपयोगी पडू शकतो का? या प्रश्नांची उत्तरे मी तुमच्यावरच सोपवतो.