ये खयाल अच्छा है...(भाष्य)

विश्राम ढोले
शुक्रवार, 15 मार्च 2019

समाजमाध्यमांवरील प्रचार आचारसंहितेच्या नियंत्रणाखाली येणे स्वागतार्ह आहे; पण तेवढ्या उपायाने समाजमाध्यमांवरील प्रचाराचे वास्तव कितपत बदलेल ही शंकाच आहे. समाजमाध्यमांची "हकिकत' बदलण्याचे सगळ्यांनी प्रयत्न केले, तर ते लोकशाहीसाठी लाभदायक ठरेल. 

लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेबरोबरच आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यानुसार समाजमाध्यमांवरील प्रचारही आचारसंहितेच्या नियंत्रणाखाली आला आहे. खोट्या बातम्या आणि विखारी व चिथावणीखोर संदेश पसरविणाऱ्यांवर आता निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेचे लक्ष असेल. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना त्यांच्या निवडणूक खर्चात आता ऑनलाईन माध्यमांवरील खर्चही दाखवावा लागेल. त्यादृष्टीने आवश्‍यक ती माहिती पुरविण्याचे फेसबुक, गुगल, ट्विटर आणि यूट्यूबने मान्य केले आहे. एवढंच नव्हे तर निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या "माध्यम प्रमाणन आणि देखरेख समिती'चे (एमसीएमसी) प्रमाणपत्र असल्याखेरीज राजकीय पक्षांकडून येणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करणार नाही, असे लेखी आश्वासनही या कंपन्यांनी दिले आहे. 

खरे तर आचारसंहितेतील या बाबींमधील निवडणुकांच्या वेळीच निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वरुपात लागू केल्या होत्या. पण त्याला पूरक अशी सक्षम यंत्रणा उभारणे, त्यामध्ये सोशल मीडिया कंपन्यांना सहभागी करून घेणे वगैरे गोष्टी या वेळी प्रथमच मोठ्या पातळीवर घडत आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच प्रचारातील समाजमाध्यमांचे महत्त्व अधोरेखित झाले होते. गेल्या पाच सहा वर्षांत केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभर त्याची सातत्याने प्रचिती आली. ब्रेक्‍झिटचा निर्णय, ट्रम्प यांचा विजय, केंब्रिज अँनेलिटिका अशा काही प्रकरणांमधून तर समाजमाध्यमांच्या प्रचारातील भयावह बाजूही समोर आली. आपल्याकडेही खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचे तसेच विखारी संदेशांचे प्रमाण चिंताजनक प्रमाणात वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवरील प्रचार आचारसंहितेच्या नियंत्रणाखाली येणे स्वागतार्ह आहे. दुर्दैवाने हे समाधान तसे वरवरचे आहे. याचे कारण आचारसंहितेतील उपायांमुळे समाजमाध्यमांवरील प्रचाराचे वास्तव कितपत बदलेल ही शंकाच आहे.

अगदी काही ढोबळ उदाहरणांनीही ते स्पष्ट होईल. ही आचारसंहिता समाजमाध्यमांना त्यांच्या कार्यकक्षेत आणते. पण व्हॉटस्‌ऍपचे काय? तांत्रिक पातळीवर व्हॉटस्‌ऍप हे समाजमाध्यम नाही तर संदेशमाध्यम (मेसेजिंग ऍप) आहे. ते वर्तमानपत्रे, टीव्ही, फेसबुक ट्विटरसारखे एकाकडून अनेकांकडे पोचणारे असे प्रक्षेपणाचे (ब्रॉडकास्ट) माध्यम नाही. ते एकाकडून एकाकडे वा छोट्या गटाकडे पोचणारे लघुक्षेपणाचे (नॅरोकास्ट) माध्यम आहे. त्यामुळे ते सार्वजनिक नाही, तर बऱ्यापैकी खासगी अवकाशात येते. शिवाय तिथे संदेशांचे सुरवातीपासून शेवटापर्यंत संकेतीकरण झालेले असते. म्हणून तांत्रिक सुविधेच्या मदतीने फेसबुक किंवा ट्विटरवरील संदेश एखाद्या त्रयस्थाला ज्याप्रमाणे वाचता येऊ शकतात, तसे व्हॉटसऍपवरील संदेश पाठविणारा आणि स्वीकारणाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणाला वाचता येत नाही. अशा परिस्थितीत व्हॉटसऍपवरील संदेशांवर देखरेख कशी ठेवणार? आणि व्हॉटसऍपची भलीबुरी राजकीय प्रचारक्षमता तर आपल्याला अनुभवाने चांगलीच माहिती आहे. एकावेळी पाचजणांना फॉरवर्डची मर्यादा घातली असली तरीही जी उरते ती क्षमताही निवडणुकीच्या वातावरणात नक्कीच कमी नाही. 

दुसरा मुद्दा आहे तो पक्ष आणि उमेदवाराच्या प्रचारावरील नियंत्रणाचा आणि खर्चाचा. समाजमाध्यमांवरील जाहिरातींना निवडणूक आयोगाची पूर्वसंमती घेणे आणि या प्रचाराचा खर्च हिशोबात आणणे या दोन्ही गोष्टी वरकरणी चांगल्याच; पण प्रत्यक्षात मात्र भाबड्या आहेत. कारण उमेदवार आणि पक्ष समाजमाध्यमांवरील प्रचार फक्त काय त्यांच्या अधिकृत अकाउंटवरूनच करतात, असे थोडेच आहे? किंबहुना पक्षांच्या आणि उमेदवारांच्या अधिकृत फेसबुक, इन्स्टापेज किंवा ट्विटर हॅंडलवरून जितका अधिकृत प्रचार होतो त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त आणि कितीतरी खरा व प्रभावी प्रचार हा समर्थक, कार्यकर्ते किंवा पैसे घेऊन काम करणाऱ्या लोकांच्या अकाउंटवरून होतो.अनेक चित्रपटकलाकार लाखो रुपयांच्या मोबदल्यात राजकीय पक्षांचे रेडिमेड प्रचारकी संदेश आपल्या अकाउंटला टाकायला कसे तयार आहेत, हे अलीकडेच एका स्टींग ऑपरेशनमध्ये दिसून आले आहे. त्यांच्याव्यतिरिक्त असा खराखोटा, भलाबुरा प्रचार करण्यासाठी आयटीसेल आणि त्यांचे पगारी जल्पक (ट्रोल्स) अशी एक नवी फौजही अनेक पक्षांनी उभारलेली आहे. म्हणूनच आचारसंहितेमुळे समाजमाध्यमांवरील "अधिकृत' राजकीय प्रचार थोडाफार नियंत्रित होईलही; पण "खरा' राजकीय प्रचार काही बदलणार नाही. 

समाजमाध्यमांमुळे निवडणूक आचारसंहितेतील इतर काही बाबीही गैरलागू आणि निरर्थक ठरतात. उदाहरणार्थ, मतदानाच्या दोन दिवस आधी सार्वजनिक राजकीय प्रचार थांबवावा लागतो. या दोन दिवसांत प्रचाराचा धुरळा खाली बसून लोकांना शांतपणे विचार करून निर्णय घ्यायला अवकाश मिळावा हा त्यामागचा उद्देश आहे. पण म्हणून, प्रसारमाध्यमे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे समाजमाध्यमांवर असा प्रचार कसा थांबवता येईल? या दोन दिवसांमध्येही समाजमाध्यमांवर समर्थक, कार्यकर्ते आणि पगारी हुलकरी (हाईपमेकर्स) यांच्या मदतीने प्रचाराचा धुर, धुरळा आणि राळ उडविणे काही अवघड नाही. शिवाय, सध्या निवडणूक आयोगाने गुगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरेंना विचारात आणि विश्वासात घेतले आहे. सुदैवाने तेही मदतीला तयार आहेत. पण टिकटॉक सारख्या प्रचंड लोकप्रिय अशा "चायनीज ऍप'चे काय? भारतातील राजकीय प्रचारासाठीचा विधिनिषेध पाळण्यासाठी या चिनी कंपन्या तयार होतील? 
आता यावर निवडणूक आयोगाकडे अधिकाधिक नियंत्रणाचे अधिकार देणे हा उपाय सुचविता येऊ शकतो. किंबहुना निवडणूक आयोगाने तत्त्वतः तसे ते घेतलेही आहेत. उदाहरणार्थ, उमेदवार आणि पक्ष यांच्याव्यतिरिक्त गरज आणि समर्थनीय वाटल्यास इतर संबंधित व्यक्तींचेही समाजमाध्यम अकाउंट आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे अधिकार आयोगाकडे आहेत. पण त्याची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी त्रासदायक ठरू शकेल. कारण "समर्थनीय वाटणे' हा मुद्दा सिद्ध करणे किंवा निरपवाद ठरविणे कठीण असते. त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोचाचाही मुद्दा येतो. म्हणून उघड आणि अधिकृत अकाउंटखेरीज इतर व्यक्तिगत अकाउंटवरून होणारा प्रचार नियंत्रणाखाली आणणे फक्त तांत्रिकदृष्ट्याच नाही, तर तात्विकदृष्ट्याही अवघड व गुंतागुंतीचे आहे. 

निवडणुकीत समाजमाध्यमांचा गैरवापर रोखण्याला मर्यादा आहेत; पण त्याबद्दल निवडणूक आयोगाला दोष देणे चुकीचे ठरेल. आपल्या पातळीवर आयोगाचे प्रयत्न महत्त्वाचे, नवे नि स्तुत्यच आहेत. दोष आयोगाचा नाही. ते ज्या माध्यम व्यवस्थेशी, संज्ञापन तंत्रज्ञानाशी झगडू पहात आहेत ती व्यवस्था आणि ते तंत्रज्ञानच आजवर त्यांना माहीत असलेल्या व्यवस्थेपेक्षा आरपार वेगळे आहे. लोकशाही, त्यातील नियम आणि व्यवस्था निर्माण आणि विकसित झाल्या त्या औद्योगिक युगात आणि आधुनिकतेच्या संस्काराखाली. आता त्यांना सामना करावा लागत आहे तो माहितीयुगाचे आणि उत्तर आधुनिकतेच्या काळाचे संस्कार घेऊन जन्माला आलेल्या व्यवस्थांशी. गावातील पारावरच्या चर्चांमधून उलगडणारी जनमत आणि लोकशाही व्यवस्था पडद्यावरील चर्चांमधून उलगडायला लागते तेव्हा तो फक्त जागेतील बदल नसतो. त्यात खोलवरची मूल्येही बदललेली असतात. म्हणूनच समाजमाध्यमांचा गैरवापर टाळण्याची सारी जबाबदारी वृद्ध झालेल्या आधुनिक व्यवस्थेवर आणि त्याचे अपत्य असलेल्या निवडणूक आयोगावरच टाकून भागणार नाही.

नवे संक्रमण अनुभवणाऱ्या, घडविणाऱ्या समाजाने- अर्थात आपण सगळ्यांनीही त्यात आपला वाटा उचलण्याची गरज आहे. राहता राहिला प्रश्न निवडणूक आयोगाच्या समाजमाध्यमविषयक आचारसंहितेच्या उपयोगाचा. संदर्भ वेगळा असला तरी इथे गालिबचा एक शेर लागू पडतो. स्वर्गाच्या कल्पनेविषयी गालिब यांचा एक शेर प्रसिद्ध आहे- "हम को मालुम है जन्नत की हकिकत लेकिन, दिल के खूश रखने को गालिब ये खयाल अच्छा है'. समाजमाध्यमांवरील नियमनाच्या मर्यादा आपल्याला माहीत आहेत; पण तरीही नियमन आहे असे वाटणं बरं असतं. हे बरं वाटत असतानाच समाजमाध्यमांची हकिकत बदलण्याचे सगळ्यांनी प्रयत्न केले तरच लोकशाही जन्नत जरी नाही तरी यथार्थ तरी नक्की बनू शकते. 

Web Title: Pune Edition Article on Bhashya