भाष्य : राजकारणाचे व्याकरणच बदलले

सुनील गाताडे
शुक्रवार, 24 मे 2019

भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी लगेचच पुढची रणनीती आखायला सुरवात केली असेल. महाराष्ट्रात सहा महिन्यांतच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. आताच्या विजयाचा त्या निवडणुकांसाठी जास्तीत जास्त उपयोग कसा करून घेता येईल, हे शहा पाहणारच. 

भारतीय राजकारणाची भाषा, व्याकरण आणि मापदंड बदलून टाकणारा निवडणूक निकाल आहे. देशाच्या राजकीय इतिहासात प्रचलित राजकारणाची सारी समीकरणे आमूलाग्र बदलणारा नेता ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ओळख या निकालाने करून दिली आहे. पाच वर्षे सत्ता सांभाळल्यानंतरही तेवढ्याच पाठिंब्याने पुन्हा सत्तेवर येणे, हे मोदींचे यश छोटे नाही. विरोधकांसाठी हा अतिशय कठीण काळ आहे. सर्वांत जुना कॉंग्रेस पक्ष या निवडणुकीत सपशेल पराभूत झाला. भारतीय जनता पक्षाचे देशाच्या राजकारणात प्रभुत्व निर्माण झाले आहे. 
हे राजकारण द्विध्रुवीय बनत असल्याचेही या जनादेशातून स्पष्ट झाले. 

कोणाला आवडो, ना आवडो; भाजपची शक्ती वाढली आहे. या वास्तवाची योग्य दखल न घेणे, हे स्वतःची फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये महागठबंधनाची जी काय अवस्था झाली, त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना एक मोठा धक्का बसला आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली निव्वळ जातींचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांना जनतेने जागा दाखवून दिली आहे. या बदललेल्या परिस्थितीचा योग्य तो बोध ते घेणार की नाही, हा प्रश्‍न आहे. कॉंग्रेसला चाळीसपेक्षा जास्त जागा मिळू देणार नाही, हा जाहीररीत्या बोलून दाखविलेला संकल्प मोदींनी खरा केलेला दिसतो. त्यामुळे विरोधकांच्या तंबूत नैराश्‍य निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. राहुल गांधींची क्षमता आणि त्यांची पर्याय देण्याची ताकद, यावरच मोदींनी प्रश्‍नचिन्ह लावले आहे. सोनिया गांधींचे "ब्रह्मास्र'ही त्यांनी पंक्‍चर केले आहे. या दुहेरी आघातामुळे विरोधकांना वैफल्य आले असेल, तर नवल नाही.

मुळात सोनिया गांधी या निवृत्तीच्या मनःस्थितीत आहेत आणि राहुल यांना सातत्याने अपयश येत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत गरज आहे ती संपूर्ण आत्मपरीक्षणाची. बदललेल्या परिस्थितीत घराणेशाही हा एक घृणास्पद शब्द बनला आहे, हे आतातरी त्या पक्षाने ओळखायला हवे. तळापासून संघटनेची बांधणी करण्याला कोणताही पर्याय नाही, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. त्याबाबतीत कोणताही शॉर्टकट उपलब्ध नाही. इंदिरा गांधींच्या काळापासून त्या पक्षात हायकमांड संस्कृती निर्माण झाली आहे आणि संघटनेकडे दुर्लक्ष झाले. पुढच्या काळातही ही घसरण कायमच राहील. 

नरेंद्र मोदींचा कणखरपणा, त्यांच्या क्‍लृप्त्या, तंत्र आणि अमित शहा यांची रणनीती, यामुळे लहान-मोठे असे सर्वच विरोधी पक्ष अक्षरशः कोंडीत गाठले गेले. बालाकोटमधील हल्ल्यानंतर या निवडणुकीचे नरेटीव्ह बदलले. पाकिस्तानचा मुद्दा मोदींनी धूर्तपणे वापरला. पाकिस्तानात केलेल्या हल्ल्यापूर्वी भाजपची स्थिती फारशी प्रबळ नव्हती. सुब्रह्मण्यमस्वामी यांच्यासारख्या भाजपच्या आक्रमक नेत्यानेही त्या परिस्थितीत भाजपला 160 जागा जास्तीत जास्त मिळू शकल्या असत्या, असे म्हटले होते. 
मोदींची वक्तव्ये, कार्यपद्धती अनेकदा वादग्रस्त ठरले. मग तो प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय असो वा त्यांची अनेक प्रक्षोभक विधाने असोत. मोदींनी फक्त यशालाच महत्त्व दिले आहे. अन्य गोष्टींकडे, प्रतिमा जपण्याकडे लक्ष देण्यास त्यांना वेळच नव्हता.

आपल्याला कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, हे मोदींनी वारंवार ठसवण्याचा प्रयत्न केला होता; त्यात ते यशस्वी झाले. मोदींच्या प्रतिमेवर राफेल व्यवहाराच्या निमित्ताने आघात करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केला. परंतु, लोकांच्या मनावर त्याचा परिणाम झालेला दिसला नाही. कॉंग्रेसकडे "न्याय' ही गरिबांसाठीची योजना होती. परंतु, ज्यांना तिचा लाभ होणार होता; त्यांच्यापर्यंत पोचविण्यात पक्षाला साफ अपयश आले. काळजी करण्याची बाब ही, की मोदी सरकारकडे गेल्या चार वर्षांतील कारभाराबाबत सांगण्यासारखे फार काही नसतानाही प्रचाराच्या, प्रतिमानिर्मितीच्या बाबतीत त्यांनी विरोधकांना अक्षरशः चारी मुंड्या चित केले. हे करताना मोदी आणि भाजप टीमने सातत्य आणि चिकाटी दाखवली. अशी चिकाटी नसती, तर पश्‍चिम बंगालमध्ये मुसंडी मारणे केवळ अशक्‍य होते. पंतप्रधानांनी पश्‍चिम बंगालमधील जाहीर सभेत तृणमूल कॉंग्रेसचे चाळीस आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचे सांगून खळबळ उडवून दिली होती. आताचा जनादेश पाहता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारपुढेदेखील आव्हान निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 

मध्य प्रदेशातील भाजपचे नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी पश्‍चिम बंगालमधील भाजपच्या रणनीतीची धुरा स्वीकारली होती. ते तिथे ठाण मांडून बसले होते. आता त्यांच्याकडे मध्य प्रदेशचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहिले जात आहे. मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार टिकेल किंवा नाही, याविषयी शंका निर्माण झाल्या होत्याच. लोकसभेच्या निकालानंतर त्या आणखी गडद झाल्या आहेत. विश्‍वास ठराव मांडण्याचे आव्हान भाजपने यापूर्वीच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना दिले आहे. कर्नाटकातील कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांचे सरकारही अडचणीत आहे. तेथील परिस्थिती आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत. एकूणच, कॉंग्रेस आणि विरोधकांच्या दृष्टीने कसोटी पाहणारा हा कालखंड आहे. मोदी-शहा हे जे मिळाले आहे, त्यावर स्वस्थ बसणारे नेते नाहीत. त्यामुळे जिथे पक्षाची पाळेमुळे नाहीत, तेथेही हातपाय पसरण्याचा आटोकाट आणि आक्रमक प्रयत्न ते करणार, हे स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून विरोधकांनी हा "संदेश' घेतला पाहिजे. 

भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी लगेचच पुढची रणनीती आखायला सुरवात केली असेल. महाराष्ट्रात सहा महिन्यांतच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. आताच्या विजयाचा त्या निवडणुकांसाठी जास्तीत जास्त उपयोग कसा करून घेता येईल, हे शहा पाहणारच. 

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वशैलीत अलीकडच्या काळात ठळक सकारात्मक बदल झाला आहे, हे मान्यच करावे लागेल. परंतु, त्यांचा अननुभव आणि व्यूहरचनेचा सखोल विचार, यात ते कमी पडत आहेत. त्यामुळेच एवढा मोठा पराभव त्यांना पहावा लागला आहे. तेजस्वी यादव आणि अखिलेश यादव यांच्या बाबतीतही हीच बाब समोर आली आहे. एकूण परिस्थिती पाहता, विरोधकांना विशेषतः कॉंग्रेसला कठोर आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. पक्षसंघटना बांधण्यासाठी काटेकोर आणि भावना बाजूला ठेवून विचार करणे ही तातडीची गरज आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ येथील विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला यश मिळाले होते. त्यामुळे संघटनेत उत्साहही निर्माण झाला होता. पण, या वाटचालीला खिंडार पाडण्यात मोदी-शहांची रणनीती यशस्वी झाली. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, असे म्हणतात. पंधरा वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला यश मिळाले होते. त्या वेळी केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते.

विधानसभा निवडणुकांतील यशामुळे आत्मविश्‍वास लाभलेल्या भाजपने त्या वेळी लोकसभेसाठी "इंडिया शायनिंग' अशी घोषणा देत लोकांकडे कौल मागितला. परंतु, तो डाव सपशेल फसला होता. या वेळी याच तीन राज्यांतील विजयामुळे उत्साहित झालेल्या कॉंग्रेसला लोकसभेत मात्र सपाटून मार खावा लागला. गेल्या चाळीस वर्षांचा विचार करता कधी नव्हे एवढी विरोधकांची दारुण अवस्था झाली आहे. विशेषतः कॉंग्रेसची घसरण इतकी मोठी आहे, की पर्यायी राजकीय शक्ती निर्माण करण्यात हा पक्ष एक अडथळा बनला आहे. त्यामुळे तो पूर्णपणे संपलेलाच बरा, अशी मांडणी योगेंद्र यादव यांच्यासारखे राजकीय विश्‍लेषक करू लागले आहेत.

व्यवस्थापन शास्त्राच्या भाषेत सांगायचे तर "परफॉर्म ऑर पेरिश' (कामगिरी करा; अन्यथा नष्ट व्हा) अशी स्थिती कॉंग्रेसपुढे आहे. मोदींच्या दृष्टिकोनातून विचार करायचा, तर त्यांना मिळालेली ही सुवर्णसंधी आहे. अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आणणे, बेरोजगारीचा प्रश्‍न सोडविणे आणि विकासदराला चालना देणे, या गोष्टींवर त्यांना लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तरुणांच्या आकांक्षा वाढत असून, त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारकडे हाताशी वेळ अगदी कमी असणार आहे. त्यामुळेच हे आव्हान सोपे नाही, याची जाणीव त्यांना ठेवावी लागेल. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Edition Article Grammar of Politics have been changed