स्वबळाच्या वल्गना अन्‌ मित्रांकडे याचना! 

भारतीय लोकशाहीतील पंचवार्षिक जनमत महोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. लग्नाची तारीख ठरल्यानंतर सर्व साधनसामग्रीची जुळवाजुळव सुरू केली जाते त्याचप्रमाणे सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष आपापली तयारी करू लागले आहेत. विरोधी पक्षांच्या आघाडीला "महाभेसळ' "महामिलावट' असे हेटाळणीने हिणविणारे महानायक आता लहानसहान पक्षांचीदेखील मनधरणी करून येनकेन प्रकाराने भाजपच्या आघाडीत सामील करण्यासाठी आगतिक झाल्याचे पाहून अनेकांची करमणूक होईल. आताच्या घडीला विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीत 21 तर ब्रह्मांडनायक ऊर्फ युगपुरुषांच्या अति-महाआघाडीत 36 ते 41 पक्षांचा समावेश आहे. राजकारण बेभरवशाचे असते. त्याला चांगल्या भाषेत गतिशील-चैतन्यशील किंवा अतिप्रवाही म्हणतात. त्यामुळेच राजकारणात कुणी फुशारक्‍या मारू लागल्यास या चैतन्यशीलतेचे फटके बसतात. 

महाराष्ट्रात शिवसेनेला "पटक देंगे' म्हणणाऱ्या भाजपच्या "चाणक्‍य-कौटिल्य' महोदयांना शिवसेनेच्या अटी मान्य करून युती "टिकवावी' लागली. बिहारमध्ये संयुक्त जनता दलाबरोबर आघाडी करतानादेखील "चाणक्‍यांना' बावीस जागांवरून 17 पर्यंत खाली येऊन पाच जागा अक्कलखाती जमा कराव्या लागल्या. आता बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल व भाजप प्रत्येकी 17 जागांवर लढतील. उरलेल्या 6 जागा रामविलास पासवान यांना देण्यात आल्या आहेत. पंजाबमध्येही अकाली दलाबरोबर आघाडी करताना भाजपला केवळ तीनच जागांवर गप्प बसावे लागले आहे.

उत्तरेत भाजप अत्यंत बलवान असल्याने अन्य कोणत्याही पक्षाबरोबर भाजपने हातमिळवणी केलेली नाही. असे असले तरी उत्तर प्रदेशात "अपना दल' या लहानशा पक्षाबरोबर पक्षाची बोलणी सुरू आहेत. यानंतर भाजपने दक्षिणेत जाऊन तमिळनाडूत पडझड होत चाललेल्या अण्णा द्रमुकबरोबर आघाडी केली. त्या आघाडीला तसाही फारसा अर्थ नाही. "तेलंगणा राष्ट्र समिती' किंवा आंध्र प्रदेशातील "वायएसआर कॉंग्रेस'चे जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी आघाडी करणे भाजपला शक्‍य झालेले नाही. कारण जगनमोहन रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी उपोषण केले होते, त्यांच्या खासदारांनी लोकसभेचे राजीनामेही दिलेले होते. आणखी एक कारण म्हणजे आंध्रच्या विधानसभा निवडणुकाही लोकसभेच्या बरोबरीने होत आहेत. मुळात आंध्रमध्ये सध्या सत्तारूढ तेलुगू देसम व वायएसआर कॉंग्रेस यांच्यात भाजपच्या अधिक विरोधात कोण यावरून स्पर्धा चालू आहे. त्या जोरावरच विधानसभा निवडणूक जिंकण्याचे मनसुबे नायडू व रेड्डी यांनी आखले आहेत. म्हणून तूर्तास रेड्डी भाजपशी हातमिळवणी करण्याची शक्‍यता नाही. निवडणुकीनंतर ते भाजपच्या आश्रयाला गेल्यास आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नसेल. तेलंगणा राष्ट्र समितीची अवस्थाही रेड्डी यांच्यासारखीच आहे. 

आता ईशान्य भारतात जाऊ ! "नॅशनल सिटिझन्स रजिस्टर'च्या मुद्यावर भाजपने आसामसह ईशान्येच्या सात राज्यांमध्ये आपले मित्र पक्ष गमावले होते. आसाममध्ये तर आसाम गण परिषदेच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. मेघालय, मणिपूर, नागालॅंड, अरुणाचल या सर्वच राज्यांमध्ये या मुद्यावरून भाजपच्या विरोधात रण पेटले होते. भाजप अध्यक्ष अमित शहा ऊर्फ "चाणक्‍य' यांनी ईशान्य भारतातील सात राज्ये व लोकसभेच्या 25 जागा "कॉंग्रेसमुक्त' करण्याची घोषणा कधीचीच केलेली होती. पण सिटिझन्स रजिस्टरच्या मुद्यावर ते स्वप्न भंगताना दिसू लागले. अखेर त्यांनी "लघू-चाणक्‍य' राम माधव यांना आसाममध्ये पाठवले. आसाममधील आणखी एक "लघू-चाणक्‍य' हिमांत बिश्‍श शर्मा या दोन "लघू चाणक्‍यां'नी या सर्व ईशान्येच्या प्रादेशिक पक्षांशी बैठक केली. सिटिझन्स रजिस्टरविषयक कायद्यात त्यांच्या सूचनेनुसार बदल करण्याचे मान्य करून त्यांनी या पक्षांबरोबर पुन्हा आघाडी करण्यात यश मिळविले. परंतु आसाम गण परिषदेत या मुद्यावर दोन तट पडलेले आहेत. आसाम गण परिषदेचे अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार महंत यांना विश्‍वासात न घेता इतर नेत्यांनी भाजपबरोबर हा समझोता केला हे आता स्पष्ट झाले आहे. महंत यांचा यास विरोध आहे आणि मुख्य म्हणजे आसाम गण परिषदेच्या कार्यकर्त्यांचाही त्याला तीव्र विरोध आहे. या आट्यापिट्यातून पक्षाला निवडणुकीत किती फायदा मिळेल याचे उत्तर नंतर मिळेलच ! भाजपची ही घायकूत, आटापिटा पाहून आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही.

"चाणक्‍यां'नी भाजपला 350 जागा मिळतील असा दावा केला होता, त्याचे काय झाले, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. त्याचबरोबर भाजपच्या आघाडीत आता जवळपास लहान-मोठे मिळून 36 ते 41 पक्ष असल्याचे आढळून येते. विरोधी पक्षांच्या 21 पक्षांच्या महाआघाडीला "महामिलावट', "महाभेसळ' म्हणणाऱ्यांच्या या आघाडीला आता काय "अति-महाभेसळ' किंवा "अति-महामिलावट' म्हणायचे काय? तसेच सत्तापक्षाचे जे झिलकरी ब्लॉग लिहून विरोधी पक्षांची आघाडी म्हणजे "अनागोंदी', "विचका', "अराजक' असे वर्णन करीत आहेत त्यांनीही आता स्वतःच्या आघाडीबद्दल काय म्हणावे याचा विचार करून ठेवावा ! 

दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या पातळीवर कॉंग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांच्या आघाड्या जवळपास निश्‍चित होत आल्या आहेत. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (महाराष्ट्र), कॉंग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल व अन्य पक्षांचे महागठबंधन (बिहार), कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दल (कर्नाटक), कॉंग्रेस व द्रमुक (तमिळनाडू) या आघाड्या व जागावाटप झाले आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाची आघाडी झालेली आहे व आधी ठरल्याप्रमाणे कॉंग्रेस तेथे स्वतंत्रपणे लढत आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष यांच्यातील अनौपचारिक समझोत्यामधील अडचणी दूर झाल्या आहेत. दिल्लीमध्ये कॉंग्रेस आणि "आप' (आम आदमी पार्टी) यांच्यात सुरुवातीला ताटातूट झालेली असली तरी पुन्हा दोन्ही पक्षांनी काहीतरी मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

भाजपने, विशेषतः पक्ष व सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी घटक पक्षांना अतिशय तुच्छपणे वागवून "त्यांची गरज नाही' असा दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यांच्याच दाराशी जाऊन "साम-दाम-दंड-भेद' नीतीचा अवलंब करून त्यांना स्वतःबरोबर राखण्यात यश मिळविले. ही धडपड, आटापिटा कशासाठी? या निवडणुकीत 2014 प्रमाणे 282 जागांची कामगिरी शक्‍य नसल्याची जाणीव सत्तापक्षाला कुरतडत आहे. सर्वाधिक जागा मिळविणारा (सिंगल लार्जेस्ट) पक्ष होऊनही अन्य पक्षांबरोबर निवडणूकपूर्व आघाडी नसेल तर सरकार स्थापनेची संधी हुकण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. कारण सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या पक्षापेक्षा एखाद्या निवडणूकपूर्व आघाडीला अधिक संख्याबळ असेल तर सरकार स्थापनेसाठी त्यांचा प्राधान्याने विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे तशी स्थिती उद्‌भवली तरी संधी हातची जाऊ नये, यासाठी आघाडीसाठी हा आटापिटा आहे. पण या सर्व धडपडीचे फलित निकलांनंतरच कळेल ! तोपर्यंत प्रतीक्षा !