राजधानी दिल्ली : निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर

लोकसभेच्या आतापर्यंत सोळा निवडणुका झाल्या. सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदानाची प्रक्रिया कालच संपली. आता फक्त मतमोजणी व निकालाची प्रतीक्षा आहे. या ताज्या निवडणुकीने अनेक परंपरागत असे निवडणूक संकेत व निकष मोडीत काढले, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. मुख्यतः सत्ताधीशांपुढे गुडघे टेकण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या दुबळेपणाची बाब केवळ धक्कादायक नव्हे, तर चिंताजनक होती.

राज्यघटनेनुसार स्वायत्त अशा या संस्थांनी सत्ताधाऱ्यांपुढे मान तुकविण्याचा प्रकार भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थात्मक ऱ्हासाकडील वाटचालीची सूचकता दर्शवितो. ही लक्षणे धोकादायक आहेत. लोकशाही संस्था व संकेतांची पायमल्ली सातत्याने होत राहणे हे त्याचेच लक्षण आहे. या निवडणूक प्रक्रियेची अखेर निवडणूक आयोगातील तीनपैकी एक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या निषेधपत्राने आणि आयोगातर्फे आयोजित बैठकांमध्ये सहभागी होण्याचे नाकारण्याने व्हावी हेही सूचकच मानावे लागेल.

आयोगाच्या रचनेत तीन निवडणूक आयुक्त असतात आणि त्यातील सर्वांत वरिष्ठ हे मुख्य निवडणूक आयुक्त असतात. सर्वसंमती किंवा क्वचित बहुमताच्या पद्धतीने आयोगाचे कामकाज चालते. एखाद्या न्यायालयीन खंडपीठाप्रमाणेच हे काम चालते. निवडणूक आचारसंहितेच्या भंगाची जी प्रकरणे आयोगाकडे आली, त्यांच्या संदर्भात लवासा यांनी व्यक्त केलेली वेगळी मते नोंदविण्यात आली नाहीत. त्याच्या निषेधार्थ लवासा यांनी आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होण्याचे नाकारले.

आचारसंहिता भंगाची प्रकरणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्याविरुद्धची होती. आयोगाने त्यांना या भंगाबद्दल दोषी मानण्याचे नाकारून त्यांना दोषमुक्त केले. लवासा यांनी त्याबाबत भिन्न मत नोंदविले होते. परंतु ते मत बैठकीच्या नोंदींमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून आपली मते नोंदविली जात नसतील, तर आपला या बैठकांमधील सहभाग निरर्थक आहे असे म्हटले व यापुढील बैठकांमध्ये आपण सहभागी होणार नसल्याचे कळविले. 

निवडणूक आयोगातील आयुक्तांची नेमणूक ही सत्तारूढ पक्ष व सरकारला अनुकूल अशाच व्यक्तींची होते, ही बाब लपून राहिलेली नाही. त्यातूनच मुख्य निवडणूक आयुक्त हे विशिष्ट राजकीय पक्षाला अनुकूल असलेले आणि सरकार वेगळ्या पक्षाचे असेल, तर त्यातूनही संघर्षांचे प्रसंग उद्‌भवतात. पंधरावे मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी हे गुजरात केडरचे अधिकारी होते व तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी यांचे निकटवर्तीय मानले जात. अडवानी यांच्यावेळी ते गृहसचिव होते आणि 2004च्या निवडणुकीपूर्वी त्यांना पाच वर्षांसाठी निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले.

2006 मध्ये ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. तोपर्यंत सरकार बदलून कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत आले होते. त्यामुळे सरकार व आयोग यांच्यात संघर्ष अटळ होताच. कॉंग्रेस सरकारने अन्य दोन निवडणूक आयुक्तपदी नवीन चावला व एस. वाय. कुरेशी यांची नेमणूक केल्यावर संघर्षाला धार चढली आणि हे दोन आयुक्त गोपालस्वामी यांच्या प्रत्येक निर्णयावर प्रतिकूल भूमिका घेऊन बहुमताच्या आधारे त्यांचे प्रस्ताव फेटाळू लागले.

हा संघर्ष इतका विकोपाला गेला, की गोपालस्वामी यांनी चावला यांच्या हकालपट्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गाऱ्हाणे नेले. पण हा अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा आहे, असे सांगून न्यायालयाने त्यांचा अर्ज अमान्य केला. त्या वेळी अडवानींच्या नेतृत्वाखाली 204 संसदसदस्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांना निवेदन देऊन चावला हे कॉंग्रेसचे निकटवर्तीय असून, त्यांना काढून टाकावे अशी मागणी केली होती. अर्थात, त्यावर पुढे निर्णय झाला नाही. 

थोडक्‍यात, असे संघर्ष आयोगासाठी नवे नाहीत. परंतु पूर्वीचे संघर्ष अंतर्गत अधिकारांसंबंधी होते. या निवडणुकीत आयोगाने पंतप्रधान, सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष आणि इतर नेते यांच्याकडून आचारसंहिता भंगाचे असंख्य प्रकार घडूनही बघ्याची भूमिका घेतली, ही बाब गंभीर होती.

अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला असलेल्या अधिकारांची जाणीव करून दिल्यानंतर आयोगाने अंशतः कारवाई करण्यास सुरवात केली. परंतु पंतप्रधानांविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या भाषणांमध्ये कोणतीही आक्षेपार्ह बाब नसल्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी देऊन टाकले व त्यावरूनच आयोगात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. आयोगाची निष्क्रियता हे या निवडणुकीचे मोठे "वैशिष्ट्य' मानावे लागेल. 

या वादाचे मूळ सात फेऱ्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या पातळीमध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि आयोगानेही सैन्यदलांच्या नावाने मते मागण्याच्या प्रकाराला मनाई केली होती. एवढेच नव्हे तर अनेक माजी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी जाहीर पत्रक काढून सैन्यदलांना राजकारणात ओढू नका, असे सर्व पक्षांना आवाहन केले होते. उरी सर्जिकल स्ट्राइकचे नेतृत्व करणारे जनरल (निवृत्त) डी. एस. हुडा यांनी, तर पाच- सहा वेळा याबाबत जाहीर वक्तव्यही केले होते. परंतु सत्ताधारी पक्षाकडून हे प्रकार अखंड चालूच राहिले. यामध्ये पंतप्रधान व पक्षाध्यक्ष या दोघांचा वाटा सर्वाधिक होता.

त्याचबरोबर धार्मिक प्रतीकांचा सूचक वापर करून बहुसंख्याक समाजाला गोंजारून त्यांची अधिकाधिक मते आपल्या पदरात कशी पडतील, यासाठीही आचारसंहितेचा भंग करण्याचे अनेक प्रकार घडले. या सर्व प्रकारांकडे निवडणूक आयोगाचे वारंवार लक्ष वेधूनही त्यांनी कारवाई करण्याचे नाकारले. यातून आयोगाच्या पक्षपाताचे दर्शन घडले. निवडणुकीचे वेळापत्रक तयार करतानाही सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वाची सोय बघितल्याचा कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे. तो कदाचित अतिशयोक्त मानला, तरी महाराष्ट्राचे उदाहरण याबाबत देता येईल.

महाराष्ट्रात एकाच फेरीत मतदान घेता आले असते, असे मत माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी व्यक्त केले. यापूर्वी महाराष्ट्रात दोन फेऱ्यांत मतदान घेतले जात असे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबर फेऱ्या कमी व्हावयास हव्यात. प्रत्यक्षात मतदानाच्या चार फेऱ्या झाल्या. हे वेळापत्रक लांबविणे कुणाच्या सोयीसाठी होते, या प्रश्‍नाचे उत्तर आयोगाचे कर्तेकरवितेच देऊ शकतील. पश्‍चिम बंगालमध्येही पूर्वी दोन- तीन फेऱ्यांमध्ये मतदान होत असे. या वेळी ते सात फेऱ्यांमध्ये विभागण्यात आले. त्यामुळे हिंसाचाराला मुक्तहस्त मिळाला.

दोन किंवा तीन फेऱ्यांत मतदान झाले असते, तर हा प्रकार आपोआपच टळला असता. त्यामुळे तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही सात फेऱ्यांपर्यंत निवडणुका लांबविणे कुणाच्या सोयीसाठी करण्यात आले, याचे उत्तर मिळायला हवे. पश्‍चिम बंगालमधील हिंसाचाराबद्दल केवळ ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल कॉंग्रेसला शंभर टक्के दोष देता येणार नाही. टाळी एका हाताने वाजत नसते ! निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकांबाबत स्वतंत्र व्यवस्था करण्याबाबत चर्चा सुरू झालेली आहे. आगामी काळात तसे घडले, तर कदाचित निवडणूक प्रक्रियेत आणखी सुधारणा होण्याबाबत आशा करायला हरकत नाही.