राजधानी दिल्ली : एकत्र निवडणुकीचा पुन्हा डंका

एकत्र निवडणुका घेण्यात अनेक घटनात्मक अडचणी असून, त्याचबरोबर राज्यांच्या स्वायत्ततेवरही मर्यादा येतील, असे आक्षेप आहेत. तेव्हा घाईघाईने आणि पुरेसा विचार न करता या संकल्पनेची अंमलबजावणी करणे योग्य नाही. त्यातून पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो, याचे भान ठेवायला हवे. 

देशापुढील वास्तव संकटे, समस्या अग्रक्रमाने विचारात घेऊन त्यावर राष्ट्रीय चर्चा घडवून सर्वसंमत भूमिकेद्वारे त्या समस्यांच्या निराकरणासाठी पावले उचलणे ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्याऐवजी जे विषय तुलनेने प्राधान्याचे नाहीत, त्यावर विचार करण्यासाठी पुढाकार घेणे हे कशाचे लक्षण मानावे? मूळ किंवा ज्वलंत मुद्द्यावरून लक्ष इतरत्र वळविण्याच्या प्रयत्नाचे की अन्य काही? नुकत्याच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. सतरावी लोकसभा अस्तित्वात आलेली असताना तत्काळ "एक देश- एक निवडणूक' या घोषणेचा डंका पिटण्यामागील सरकार व सरकारचे सूत्रधार यांच्या हेतूंबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. 

संसदेच्या अधिवेशनाच्या प्रारंभीच पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने सर्वपक्षीय बैठक झाली. तीत संसदेच्या कामकाजाची उत्पादकता वाढविणे, एक देश- एक निवडणूक, महात्मा गांधींची 150वी जयंती आणि 75वा स्वातंत्र्यदिन असे चार विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. कॉंग्रेसने करंटेपणा दाखवून बैठकीत भाग घेतला नाही. मुळात या चारही विषयांची प्रासंगिकता आता निर्माण होण्याचे कारण काय, हा एक भला मोठा प्रश्‍न आहे. याचे कारण साधे आहे. देश आर्थिक संकटातून जात आहे.

सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाच्या मते नोव्हेंबरच्या आसपास देशापुढे मोठा आर्थिक पेचप्रसंग उभा राहण्याची शक्‍यता आहे. या पेचप्रसंगात सरकारच्या आर्थिक कुवतीचा कस लागेल, असे भाकित त्यांनी वर्तविले आहे. मॉन्सूनच्या पावसाने दगा दिल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत मोसमी पर्जन्यमानात 44 टक्‍क्‍यांची तूट नोंदली गेली आहे. दुष्काळाची थाप देशाच्या दरवाजावर पडत आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करीत आहेत. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी हे मुद्देदेखील आ वासून उभे आहेत. हे मुद्दे राहिले बाजूला आणि सरकारला "एक देश-एक निवडणूक' वगैरे मुद्द्यांची आठवण होत आहे. 

पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने झालेल्या या बैठकीच्या विषयपत्रिकेतील पहिला विषय संसदेच्या "उत्पादकते'मध्ये वाढ व सुधारणा करण्याबाबतचा होता. भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या सुरवातीच्या काळात वर्षभरात शंभर दिवस अधिवेशन होत असे. कालांतराने त्यात घट होत गेली. अनेक सदस्यांनी व संसदीय समित्यांनी संसदेचे अधिवेशन वर्षभरात किमान शंभर दिवस तरी असावे, अशी आग्रही मागणी करूनही त्याची पूर्तता झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस अधिवेशनाचा कालावधी घटतानाच आढळतो. पंतप्रधानांनी ही बैठक आयोजित केली होती. खुद्द पंतप्रधान सभागृहाला किती वेळ देतात, याचाही आढावा यानिमित्ताने घ्यावा लागेल. म्हणजेच ही बैठक व तिच्यासमोरचे विषय याबाबत सरकार व पंतप्रधान किती गंभीर आहेत, याचे आकलन होऊ शकेल.

2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या काळात पंतप्रधानांनी सभागृहात एकाही प्रश्‍नाला उत्तर दिले नाही. पंतप्रधानांकडे काही महत्त्वाची खाती असतात आणि त्याबाबत वेळोवेळी पंतप्रधानांनी सभागृहाला विश्‍वासात घेण्याचा प्रघात आहे. पंतप्रधान विविध परदेश दौरे करतात, त्यानंतर त्याबाबतचे निवेदन त्यांनी संसदेत करणे अपेक्षित असते. पण पंतप्रधानांनी पाच वर्षांत असे एकही निवेदन केले नाही. राज्यसभेत कोणत्याही निवेदनावर लगेच स्पष्टीकरण मागण्याच्या नियमाची तरतूद आहे. पंतप्रधानांच्या निवेदनावर अशी चर्चा होणे अपेक्षित असते. परंतु, गेल्या पाच वर्षांत असे काहीही घडलेले नाही.

"सत्तर वर्षांचा' हेटाळणीपूर्वक उल्लेख करणे सोपे आहे. परंतु, सत्तर वर्षांत कोणत्याही पंतप्रधानांनी संसदेला अशा प्रकारे टाळलेले नाही, या वास्तवाचीही जाणीव ठेवली पाहिजे. लोकसभेच्या नव्या अध्यक्षांच्या निवडीच्या निमित्ताने, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी विविध मंत्रालयांशी निगडित संसदीय स्थायी समित्यांकडे गेल्या पाच वर्षांत ज्या पद्धतीने दुर्लक्ष करण्यात आले, त्याचा उल्लेख केला. विविध विधेयके छाननीसाठी या समित्यांकडे पाठविण्याची पद्धतच सरकारने गेल्या पाच वर्षात बंद केल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला आणि सर्वसंमतीने विधेयके मंजूर करण्यासाठी ही पद्धत पूर्ववत चालू करण्याचा आग्रह धरला.

आपल्या मनाप्रमाणे घाईघाईने कायदे करण्यासाठी संसदीय स्थायी समित्यांना, तसेच राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने आपल्याला पाहिजे ती विधेयके "वित्त विधेयके' म्हणून लोकसभा अध्यक्षांकडून घोषित करवून राज्यसभेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारने आता संसदेच्या "उत्पादकते'त सुधारणा करण्याबाबत चर्चा करणे हा निव्वळ शहाजोगपणा आहे. 

गुजरातमध्ये राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी लवकरच पोटनिवडणुका होणार आहेत. अमित शहा आणि स्मृती इराणी लोकसभेवर निवडून आल्याने त्या होणार आहेत. परंतु, त्या एकत्रित झाल्या, तर त्यातील एक जागा कॉंग्रेसला मिळण्याची शक्‍यता असल्याने त्या वेगवेगळ्या घेण्याचा घाट सरकार घालत आहे. वेगवेगळ्या झाल्यास दोन्ही जागा भाजपला मिळतील. या दोन पोटनिवडणुका केवळ राजकीय स्वार्थासाठी एकत्रितपणे घेण्यास सरकार तयार नाही आणि देशात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या सरकारला काय म्हणायचे? गुजरातेत 2017च्या डिसेंबरमध्ये, तर हिमाचल प्रदेशात नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. त्या वेळीही या दोन्ही निवडणुका एकत्रित घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण कोणत्या तरी अज्ञात भीतीपोटी ते करण्यात आले नाही.

या वर्षअखेरीस हरियाना व महाराष्ट्र आणि 2020च्या जानेवारीत झारखंड आणि दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या सर्व एकत्रित घेऊन सरकारने आपली इच्छाशक्ती दाखवून द्यावी. परंतु, आपल्याला राजकीयदृष्ट्या सोयीचे असेल, तेव्हा एकत्रित निवडणुका आणि सोयीचे नसेल तर वेगवेगळ्या निवडणुका असे ढोंग करणे अनुचित ठरेल. 

संसदीय समितीने या संदर्भात केलेली शिफारस बरीचशी व्यवहार्य आहे. एवढ्या मोठ्या देशात एकत्रित निवडणुकांची संकल्पना टप्प्याटप्प्यात राबविण्याची सूचना समितीने केली आहे. म्हणजेच 29 राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर घेणे व उर्वरित नंतरच्या टप्प्यात घेणे. केवळ दोन टप्प्यांत निवडणुका घेऊन कालांतराने एकत्रित निवडणुकीची कल्पना साकार करणे शक्‍य होईल, असे समितीने म्हटले आहे. सरकारला लोकसभेबरोबरच हरियाना, झारखंड व महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका घेणे शक्‍य होते. या तिन्ही ठिकाणी भाजपचीच सरकारे आहेत. ती इच्छाशक्ती भाजपने का दाखवली नाही, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

याखेरीज यामध्ये अनेक घटनात्मक अडचणी असून, त्याचबरोबर संघराज्य पद्धतीवर म्हणजेच राज्यांच्या स्वायत्ततेवरही मर्यादा येऊ शकतील, असेही मुद्दे उपस्थित होतात. थोडक्‍यात, अवाजवी घाई आणि अविचार, अविवेकाने या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न उचित ठरणार नाही. त्यातून पेचप्रसंग व संघर्ष निर्माण होऊ शकतात. आगामी काळातील आव्हाने व विशेषतः आर्थिक आघाडीवरील संभाव्य अडचणी लक्षात घेता त्यांच्या मुकाबल्याला प्राधान्य देणे अधिक उचित आहे.