प्रचारात हरवणारी 'मतं' (यूथ टॉक)

या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आणि "अधिकृतरीत्या' प्रचाराचे वारे वाहू लागले. आजवरची प्रत्येकच निवडणूक निरनिराळ्या कारणांनी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली आहे. मात्र, या वर्षीची निवडणूक लक्षणीय ठरण्याचं कारण या वेळीचा "नवमतदार वर्ग' असं म्हणावं लागेल. विविध माध्यमांतून सुरू झालेल्या चर्चेनुसार 21व्या शतकात सोशल मीडिया आणि तांत्रिक उपकरणांसह मोठी झालेली आमची पिढी पहिल्यांदाच मतदान करणार आहे.

खरंतर, नवीन पिढी "स्मार्ट' आहे, तिला समज लवकर येते, ज्ञानाचे दरवाजे खुले असल्याने या पिढीला खूप गोष्टींची माहिती आहे ही निरीक्षणे एकीकडे नोंदवली जातात आणि दुसरीकडे निवडणुकीचा विषय निघताच हातातला मोबाईल हेच विश्व झालेल्या आम्हा तरुणवर्गाकडे एका वेगळ्याच धास्तीने सर्व पाहू लागतात. सतत सोशल मीडियावर असणारे आम्ही खोट्या प्रचाराच्या जाळ्यात तर अडकणार नाही ना? काय प्रभावी ठरेल - पक्षांचा जाहीरनामा, कामांचा लेखाजोखा की केवळ समाजमाध्यमांचा त्यांनी केलेला योग्य वापर? 
मला वाटतं ही धास्ती वाटणं स्वाभाविक आहे, त्यात काही गैर नाही. राजकीय पक्षांनी स्वतःचा प्रचार करणे यातही काही गैर नाही. प्रश्न उरतो तो शास्त्रकाट्याची कसोटी न लावता केवळ भावनांनी पेटून उठणाऱ्या आपल्या मनाचा.

आपल्याला सगळंच सोपं लागतं. त्यामुळेच राजकीय मतांचे आपण सरळ दोन गट करून टाकतो. मोदींच्या बाजूचे आणि मोदी विरोधक. यातला एक कप्पा निवडला की मग प्रत्येक घटनेबद्दल आपलं स्वतंत्र मत उरतंच नाही. माझ्या आजूबाजूलाही मी अनेक माझ्या वयाचे लोक पाहाते, ज्यांनी एक राजकीय बाजू एकदाच निवडली आहे आणि त्या एका निवडीनंतर प्रत्येक प्रसंगाचं नव्याने परीक्षण करणंच त्यांना नकोसं झालं आहे. सरकारचं "अभिनंदन'! जरूर करावं, पण मग राफेल करारपत्रांवर आपली काही भूमिका आहे का? हे प्रश्न आपणच आपल्याला विचारले पाहिजेत. 

"भारताचे राष्ट्रगीत जगातील सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रगीत ठरले!' छापाचे व्हॉटसऍप फॉरवर्डस आपण ज्या कटाक्षाने पुढे पाठवणे टाळतो, नव्यानेच सोशल मीडियात शिरलेल्या घरच्या मोठ्यांनाही हा संदेश खोटा असल्याचं समजावतो, त्याच कटाक्षाने आपण आपल्याला येणाऱ्या संदेशांची सत्यासत्यता तपासली पाहिजे. आता तर जाहीर सभांना न जाताही वक्‍त्यांची भाषणे पाहता येतात, ती सजगतेने ऐकली-पाहिली पाहिजेत. आपलं मत ही क्षुल्लक गोष्ट नाही, त्याकडे जबाबदारीने बघितलं गेलं पाहिजे. 
त्यातही एक असा सूर ऐकू येतो की, "राजकारण' ही तशी वाईटच गोष्ट. तिच्याशी दुरान्वयानेही संबंध नसेलंच बरं. गंमतीचा भाग म्हणून आपण राजकीय नेत्यांवरचे व्यंग्यचित्रणात्मक विनोद एकमेकांना पाठवतो; पण त्यापलीकडे राजकारणात मला रस नाही, अशीच आपली भूमिका असते. ही भूमिका सगळ्यात सोईस्कर! कारण वेळप्रसंगी देशभक्तीही आळवता येते आणि एरवी परदेशातील शिस्तप्रियता व पारदर्शी व्यवहाराचे पोवाडेही गाता येतात. आपण केवळ सेल्फी काढून मिरवता यावं म्हणून मतदान करावं वाटण्याइतके उथळ नसतो हे कबूल; पण घरच्यांची/मित्रांची मतं बाजूला ठेवत आपलं मत पूर्णतः आपल्या विचारांनी देण्याइतके जबाबदार तरी असतो का? 

मत देणं हा एक भाग झाला, ते "नेमेचि येतो' या न्यायाने आपल्या भागातील उमेदवार, इतर परिस्थितीवरून ठरतं. मत "असणं' हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा. हल्ली तर आपण आपल्याला वाटत असलेलं काहीतरी; दुसऱ्या कोणत्यातरी इन्स्टाग्राम पेजवरून ओळी उचलून, त्यावर True असं लिहून टाकतो. भावनांवरही आपलं "True!`, `it me' एवढंच म्हणणं असेल तर राजकीय मतांची काय कथा! 

त्यामुळे आता या लोकशाहीच्या उत्सवाच्या निमित्ताने पुढचे दोन महिने तरी राजकारण समजून घेऊया. एकच एक नारा लावणं सोपं असलं तरीही सगळ्यांच्याच चांगल्या/वाईट गुणांचा विचार करून आपली लोकशाहीकडून, आगामी सरकारकडून काय अपेक्षा असेल ते ठरवूया. त्या अपेक्षेच्या आधारावर मूल्यमापन करूया. राजकीय पक्षांना जोखायचे आपले निकष ठरवूया आणि त्यावर ठाम राहूया. आता हरतऱ्हेचा प्रचार होणार आहे. त्यात आपलं "मत' हरवणार नाही, याची काळजी घेऊया. 

भारताने लोकशाही स्वीकारली तेव्हा अनेक देशांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की, इतक्‍या लगेच असे निर्णय घेण्याचे काम लोकांवर सोडणे योग्य ठरेल का? पण त्यानंतर आजपर्यंत जनतेने देशातील लोकशाहीला याच मतपेटीतून बळकट करत आणले आहे. आपणही आता सहभागी होताना त्याच जबाबदारीचे भान ठेवायला हवे आहे.