मळभ विरले (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 14 फेब्रुवारी 2019

सरकारविषयीची संशयाची सुई अधिक टोकदार होत असताना, "कॅग'चा अहवाल मांडण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारला तो दिलासा देणारा आहे. किमान मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे कोणतेही किटाळ तरी नाही, ही या अहवालातील मोठी जमेची बाजू आहे.

संशयाचे मळभ एकदा निर्माण झाले, की त्याचा कल्लोळ सर्वत्र व्यापून राहतो अन्‌ त्यात वास्तव शोधणे कठीण होते. राफेल विमानांच्या खरेदीवरून गेले वर्षभर सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे आणि सरकारी कागदपत्रांच्या जंत्रीसह वस्तुस्थिती मांडण्याचा माध्यमांत सुरू असलेला प्रयत्न, यामुळे जनतेच्या मनातील काहूर अधिक गडद होत आहे. अशी अनेक कागदपत्रे समोर येतीलही. "राफेल' विमानांच्या व्यवहाराबाबत बुधवारी संसदेत मांडलेल्या महालेखापालांच्या (कॅग) अहवालानंतर तरी वास्तवाचे चित्र लख्खपणे समोर येईल, अशी आशा होती; पण ती पूर्णांशाने फलद्रूप झालेली नाही.

सरकारविषयीची संशयाची सुई अधिक टोकदार होत असताना, "कॅग'चा अहवाल मांडण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारला तो दिलासा देणारा आहे. किमान मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे कोणतेही किटाळ तरी नाही, ही या अहवालातील मोठी जमेची बाजू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील अशा स्वरूपाच्या आरोपाला थारा दिलेला नाही, हेदेखील मोदी सरकार आणि त्यांची वाटचाल यांना उजळ ठरवणारी आहे. आता संसदेचे पुढील अधिवेशन होईल ते नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर. तोपर्यंत "राफेल' व्यवहारावरून निर्माण झालेला वाद झडेल तो निवडणुकीच्या रणांगणावर. बोफोर्सच्या तोफांप्रमाणे तो गाजेल हे निश्‍चित; पण फैरी झाडणाऱ्यांकडे दारूगोळा किती ताकदीचा आहे, तो विरोधकांचे किती नुकसान करतो, यावर बरेच काही ठरेल. कारण आजतरी महालेखापालांनी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) तुलनेत "एनडीए'ने केलेल्या "राफेल'च्या व्यवहारात देशाचा किमान 2.86 टक्‍क्‍यांचा फायदा झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. हा सर्व आकड्यांचा खेळ आहे. यामध्ये व्यवहार आणि विमाने ताब्यात मिळणे, त्यावर संरक्षणसामग्री कोणती बसवायची, त्याकरिता तांत्रिक ज्ञानाचे आणि बाबींचे हस्तांतर, सुटे भाग, देखभाल-दुरुस्तीचे साहित्य, वैमानिक व तंत्रज्ञांना प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे.

"यूपीए' आणि "एनडीए' यांच्या काळातील या सर्व खर्चाच्या ताळेबंदाचा तुलनात्मक अभ्यास "कॅग'ने करून बचत झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. त्यामुळे विरोधकांचे, त्यातही कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे तोंड बंद होईल, असे मोदीसमर्थकांना वाटत असले, तरी मुळात या अहवालाचा सर्वंकष अभ्यास होणे गरजेचे आहे. संरक्षणप्रणाली मिळविण्याच्या प्रक्रियेपासून ते दरनिश्‍चितीच्या निकषांपर्यंत अनेक शिफारसी केलेल्या आहेत. चर्चा होत आहे ती खर्च किती कमी वा जास्त झाला, याची. "कॅग'च्या दाव्यानुसार, "राफेल' विमानामध्ये भारतपूरक सुधारणा करण्यात 17.08 टक्के, सेवा आणि सुटे भाग 4.77 टक्के, शस्त्रसामग्री 1.05 टक्के, अशी व्यवहार आणि करार या दोन्हींत बचत करीत हा सौदा देशासाठी फायदेशीर करण्याचा प्रयत्न "एनडीए'कडून झाला आहे. मुळात यातील काही बाबी भुसभुशीत पायावर आहेत.

करारात सार्वभौम हमी अपेक्षित असताना फ्रान्स सरकारने "लेटर ऑफ कम्फर्ट'वर बोळवण केली. 2007 च्या करारात "डेसॉल्ट'ने कार्यक्षमता आणि वित्तीय हमी दिली होती, ती आता दिलेली नाही. तांत्रिक आघाडीवर वस्तुनिष्ठता आणि सुसंगती आढळत नाही, यावर "कॅग'ने बोट ठेवले आहे. 

संसद अधिवेशनाचे सूप आता वाजले आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर निष्प्रभ वाटणारे विरोधक गेल्या वर्ष-दीड वर्षात आक्रमक झाले आहेत. राहुल गांधी यांची सक्रियता आणि सातत्याने मोदी यांच्यावर शरसंधान यामुळे ते जनतेचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्यात यशस्वी झाले आहेत, हे खरे. पण, त्याचे मतात किती रूपांतर होईल हे सांगता येत नसले, तरी मोदींना त्यांच्या विधानांची दखल घेणे भाग पडते आहे. "राफेल'वरून त्यांनी पेटवलेले रान शमवण्यासाठीच निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने "कॅग' अहवालाचे ब्रह्मास्त्र वापरले आहे.

"टू जी स्पेक्‍ट्रम'वरून रान उठले होते. ए. राजांची कारकीर्द त्याने काळवंडली, तेव्हादेखील "कॅग'चा अहवाल हाच चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. कायद्याच्या निकषावर यातील अनेक बाबी तपासल्या गेल्या, तेव्हा त्या हवेतले इमले आहेत, असे चित्र समोर आले. कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात बोफोर्स तोफांच्या गोळ्यांनी राजीव गांधी यांच्या सरकारचा बळी घेतला.

आताच्या निवडणुकीत "राफेल'च्या खरेदीचा मुद्दा तितका प्रभावी ठरेल की नाही, हे लवकरच स्पष्ट होईल. अशा संरक्षणविषयक खरेदीच्या व्यवहारांवरील चर्चेने देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे, प्रशासनाचे आणि प्रक्रियेचे धिंडवडे निघत आहेत, ही खेदाची बाब आहे. चीनसह शेजारी शस्त्रसज्ज होत असताना आपली संरक्षणदले सज्ज आणि सक्षम करण्याची आवश्‍यकता आहे.

बरीच शस्त्रसामग्री वेगाने कालबाह्य होत आहे. युद्धाची भाषा आणि परिमाणे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने झपाट्याने बदलत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा गदारोळ चांगला नाही. त्यामुळेच "एनडीए' असो, वा "यूपीए' किंवा अन्य कोणी, देशाच्या सार्वभौमत्वाला, सुरक्षेला अग्रक्रम देत पारदर्शीपणा ठेवून ही खरेदीप्रक्रिया राबवली पाहिजे. त्याचबरोबर तिच्यात सातत्याने टोचणाऱ्या संशयाच्या सुया दूर करणारी सक्षम यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Edition Editorial Article