पाकला अद्दल घडवा (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 16 फेब्रुवारी 2019

थोडक्‍यात, भारतापुढच्या आव्हानाचे स्वरूप बहुपदरी आणि व्यापक आहे. तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणून लक्ष्याधारित हल्ला, दहशतवाद्यांच्या विरोधाचे प्रो-ऍक्‍टिव्ह धोरण हे योग्य असले तरी तेवढ्याने प्रश्‍न संपत नाही. राजनैतिक पातळीवरही कौशल्याने परिस्थिती हाताळावी लागेल. 

काश्‍मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यात "केंद्रीय राखीव पोलिस दला'च्या (सीआरपीएफ) जवानांवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशभर संतापाची लाट उसळली आणि दहशतवाद्यांना आणि त्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानला ठेचून काढायला हवे, अशी भावना व्यक्त झाली. "किती काळ असे हल्ले सहन करायचे' हा मनात डाचणारा प्रश्‍न जो तो विचारत आहे. या प्रक्षोभाचा दाह किती आहे, याची कल्पना "लोकांचे रक्त उसळते आहे', या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावरून येईल. या हल्ल्याचा देशाने एकमुखाने आणि निःसंदिग्ध शब्दांत निषेध केला.

विरोधकांनाही या घटनेकडे राजकीय हिशेब चुकते करण्याचे निमित्त म्हणून न पाहता "आम्ही लष्करी दले आणि सरकारच्या पाठीशी आहोत, असे सांगितले. आताची वेळ देशाने एकजुटीने उभे राहण्याची आहे, राजकारणाची नाही, हे भान दाखवले जात असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. तातडीची कृती म्हणून सरकारने पाकिस्तानला व्यापाराच्या संदर्भातील "विशेष अनुकूलता राष्ट्रा'चा दर्जा काढून घेतला. संपूर्ण तपास वा चौकशी होण्यापूर्वीच या हल्ल्याच्या संदर्भात पाकिस्तानचे नाव घेणे 
चुकीचे आहे, असे त्या देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. पण हा कांगावाच आहे. याचे कारण या सगळ्यातील पाकिस्तानचा सहभाग लपणारा नाहीच. "जैशे महंमद' संघटनेने हल्ल्याची जबाबदारी उघडपणे स्वीकारली. ही संघटना म्हणजे मौलाना मसूद अझरची पिलावळ आहे, हे काही नव्याने सांगावे, असे नाही. हा अझर पाकिस्तानात खुले आम फिरतो आहे आणि तेथील निवडणूकही त्याने लढविली. त्यामुळेच या हल्ल्याबाबत कानावर हात ठेवण्याचा पाकिस्तानचा पवित्रा निव्वळ ढोंगीपणाचा आहे, हे निःसंशय.

कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणात प्रवाशांच्या सुटकेच्या मोबदल्यात ज्याला भारताने सोडून दिले तो आज भारताची डोकेदुखी बनून राहिला आहे. या मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करावे, यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत भारताने ठराव आणला होता. पण चीनने त्यात खोडा घातला. वास्तविक या मागणीचा भारताने त्यानंतरही पाठपुरावा करायला हवा होता. निदान आता तरी तो केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. हे सर्व मुद्दे प्रस्तुत असले, तरी या हल्ल्याच्या संदर्भात अपुरे आहेत, हे मात्र लक्षात घ्यायला हवे. या प्रश्‍नाचा केवळ पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांच्या चौकटीत विचार करून चालणार नाही. याचे कारण काश्‍मीरच्या प्रश्‍नाशी असलेला या घटनांचा संबंध. समस्या अधिक गुंतागुंतीची आणि जटिल आहे. "सर्जिकल स्ट्राइक करा', "युद्ध करा', "पाकिस्तानला धडा शिकवा,' अशा मागण्या हल्ल्यानंतर व्यक्त होत आहेत. पाकिस्तान दहशतवादाला चिथावणी देतो हे उघड आहे आणि पाकिस्तानला धडा शिकवावा, या भावनेत काही गैरही नाही.

उरी आणि पठाणकोट येथे जे हल्ले झाले होते, ते पाकिस्तानप्रशिक्षित घुसखोरांचे कृत्य होते. त्यानंतर सर्जिकल स्ट्राइकचे प्रत्युत्तर दिले गेले. तसा धक्का दिल्यानंतरही दहशतवादी कारवाया थांबल्या नाहीत. आताही सुरक्षा यंत्रणा गप्प राहणार नाहीत. "सीआरपीएफ'ने "ना विसरणार ना माफ करणार' असे स्पष्टच केले. मात्र हे सर्व करतानाही दहशतवादाच्या मूळ दुखण्याकडेही पाहावे लागले. 
पुलवामा हल्ल्यातील दहशतवादी आदिल अहमद दार हा काश्‍मिरी तरुण आहे. काश्‍मिरी तरुणांमध्ये इस्लामिक मूलतत्त्ववादावर आधारित दहशतवादाचे वाढते आकर्षण हा खरा चिंतेचा विषय आहे आणि या आव्हानाला तोंड द्यायचे तर एकीकडे सुरक्षात्मक उपायांचा आणि दुसऱ्या बाजूला काश्‍मिरी तरुणांमधील अलगीकरणाची प्रक्रिया रोखण्याचा सर्वंकष प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. ज्या तयारीने भारतीय लष्करी वाहनांच्या ताफ्यावर हल्ला करण्यात आला, तो पाहता स्थानिक मदतीशिवाय करणे केवळ अशक्‍य आहे.

एवढी प्रचंड स्फोटके मिळविणे, ती साठवून ठेवणे आणि संपूर्ण हल्ल्याची योजना आखणे आणि तडीला नेणे हे साधे काम नाही. काश्‍मिरी तरुणांचे "ब्रेन वॉशिंग' करण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि त्यातून दहशतवादी तयार होणे हा भारताच्या सुरक्षिततेपुढे आणि एकात्मतेपुढे मोठा धोका आहे. काश्‍मिरात वेळोवेळी निवडणुका होत असल्या तरी एकूण राजकीय प्रक्रिया थंडावल्यासारखी झाली आहे. सर्वसामान्य लोक आणि राजकीय नेते यांच्यातील संवादाची दरी काश्‍मीर खोऱ्यात कधी नव्हे एवढी वाढली आहे. या पोकळीत समस्या आणखी गंभीर बनत चालली आहे.

अडीचशे दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातल्यानंतरही दहशतवाद्यांच्या कारवायांवर नियंत्रण प्रस्थापित होत नाही, याची त्यामुळेच खोलात जाऊन मीमांसा करायला हवी. दुखणे बळावलेले आहे त्यावर उपाय जालिमच हवा; मात्र तो विचारपूर्वकही करावा लागेल. 

कमीतकमी मनुष्यबळ आणि साधने वापरून जास्तीत जास्त हानी घडवून आणायची, हे दहशतवाद्यांनी जगभर वापरलेले तंत्र. त्यांचे "स्टेटलेस' असणे ही त्यांची मोठी शक्ती. त्यामुळेच केवळ "सर्जिकल स्ट्राइक' करून त्यांच्यावर घाव घालता येईल, असे मानणे ही आत्मवंचना ठरेल. आत्मघातकी हल्ले हा दहशतवादातील प्रकार तर जास्तच धोकादायक आहे.

पुलवामातील हल्ल्याने त्या संकटाची सूचनाही आपल्याला दिली आहे. त्यामुळे त्याला तोंड देण्यासाठीदेखील भारताला आपली सर्वस्तरीय सिद्धता वाढवावी लागणार आहे. लष्कर, इतर सुरक्षा दले आणि सरकारच नव्हे तर समाजालाच या बाबतीत सावधानता बाळगावी लागेल. अमूर्त विचारसरणीने पेटलेल्या माणसांशी संवाद तर होऊ शकत नाहीच, पण ती शस्त्रास्त्रांच्या टप्प्यातही येत नाहीत. अशांच्या वाढत्या प्रसाराला रोखायचे तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाची त्या विरोधात निःसंदिग्ध एकजूट व्हायला हवी. त्याविषयी गर्जना खूप होत असल्या तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक जण आपापल्या पुरता विचार करतो आहे. मग या संकटाचा वैचारिक मुकाबला तर दूरच. एकेकाळी अमेरिकेने "जागतिक दहशतवादविरोधी लढा' असा उल्लेख केला खरा; परंतु अमेरिकेचा या बाबतीतील आवेश विरत गेला.

घरचे झाले थोडे... अशी अवस्था झाल्यानंतर पश्‍चिम आशियातील गुंतणे कमी करण्याचे धोरण अमेरिकेने स्वीकारले. अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेणे हे अमेरिकेचे मुख्य उद्दिष्ट बनले. "गुड तालिबान', "बॅड तालिबान' अशी विभागणी करण्यात अमेरिकेला आपली सोय पाहायची होती. पाकिस्तानने तर आणखी कहर केला. भारतद्वेषामुळे अंध झाल्याने भारताच्या विरोधात कारवाया करणाऱ्यांना मोकळे रान आणि पाकिस्तानी व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्यांशी दोन हात असे उफराटे धोरण पाकिस्तानने स्वीकारले. पेटवलेली आग आपल्यावरच उलटू शकते, याचेही भान पाकिस्तानला राहिले नाही. पण अशा तात्कालिक आणि संकुचित प्रतिसादाने दहशतवादाचे संकट कमी होणार नाही. त्यामुळेच त्यामागच्या धोक्‍याची सर्व स्तरावर जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न सतत करावा लागणार आहे. दहशतवादाची सर्वाधिक आणि दीर्घकाळ झळ पोचलेल्या भारताला याबाबतीत पुढाकार घ्यावा लागेल.

अमेरिका, चीन आणि एकूणच आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे सतत हा विषय उपस्थित करून त्याविरोधातील ठोस कृतीची दिशा ठरवायला हवी. काश्‍मिरातील नेत्यांपुढेदेखील हे मोठे आव्हान आहे. स्थानिक जनतेच्या प्रश्‍नांशी, आकांक्षांशी संबंधित असलेला लढा आणि अमूर्त विचारसरणीने पेटलेल्यांचा लढा या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणूनच तो वणवा काश्‍मीर खोऱ्यात पसरणे हे कोणाच्याच हिताचे नाही. त्यातून संभवतो तो फक्त विनाशच. काश्‍मिरींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांनीही हा धोका लक्षात घ्यायला हवा. 

थोडक्‍यात, भारतापुढच्या आव्हानाचे स्वरूप बहुपदरी आणि व्यापक आहे. तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणून लक्ष्याधारित हल्ला, दहशतवाद्यांच्या विरोधाचे प्रो-ऍक्‍टिव्ह धोरण हे योग्य असले तरी तेवढ्याने प्रश्‍न संपत नाही. राजनैतिक पातळीवरही कौशल्याने परिस्थिती हाताळावी लागेल. 

दहशतवाद्यांची मदत थांबविण्यासाठी आणि त्यांच्या मुसक्‍या आवळण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणणे हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे, हे नक्कीच. इम्रान खान पंतप्रधानपदी आल्यानंतर परिस्थिती सुधारण्याची आशा व्यक्त होत होती; पण ती फोल ठरली. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयने व्यवस्थेवरील पकड आणखीनच घट्ट केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या अक्षरशः दिवाळखोरीची स्थिती ओढवली आहे.

चीन, सौदी अरेबिया वा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्याकडे मदतीसाठी वारंवार याचना करण्याची स्थिती त्या देशावर ओढवलेली आहे. वास्तविक दहशतवादाला खतपाणी घालणे, हे पाकिस्तानतील परिस्थिती आणखी विकोपाला नेणारे ठरणार आहे; पण हे शहाणपण त्या देशाला स्वतःहून येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यासाठीदेखील भारताकडूनच धडा शिकण्याची गरज त्या देशाला असल्याचे दिसते. 

Web Title: Pune Edition Editorial Article