गायब हो गया है! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 8 मार्च 2019

'राफेल'प्रकरणी बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे कशारीतीने मिळविली, यापेक्षा त्यातील माहिती खरी की खोटी, हे जास्त महत्त्वाचे, ही न्यायालयाची भूमिका लक्षात घ्यायला हवी.

"राफेल' विमानांच्या किमतीवरून मोठे वादळ उठलेले असतानाच, आता या खरेदीसंबंधातील अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे संरक्षण खात्याच्या कार्यालयातून चोरीस गेल्याचे थेट सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले, हे धक्कादायकच आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्‍न समोर आले आहेत. वास्तविक एकूणच या व्यवहारात कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याची भूमिका सरकार सातत्याने घेत आहे. त्याच भूमिकेचा पाठपुरावा सरकार न्यायालयात करणार, हे अपेक्षितच होते. परंतु, वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्या या संरक्षण खात्याच्या कार्यालयातून चोरलेल्या कागदपत्रांवरून प्रसिद्ध झाल्या आहेत, असा पवित्रा घेऊन संबंधित वृत्तपत्रांवर कारवाई करणार असल्याचे निवेदन ऍटर्नी जनरल यांनी केले.

सरकारी गोपनीयताविषयक कायद्याअंतर्गत या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांवर कारवाई करण्याची भाषा त्यांनी केली. या वादग्रस्त विषयात काही गौप्यस्फोट करणारे एक वृत्तपत्र, तसेच एक वृत्तसंस्था यांच्यावर गोपनीयता, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपावरून सरकार कारवाई करणार आहे. त्यामुळे एकूणातच वृत्तपत्र स्वातंत्र्याकडे सरकार नेमक्‍या कशा दृष्टीने पाहते, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शिवाय या बातम्या आल्यानंतर त्यांचे खंडन जेव्हा दस्तूरखुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याबरोबरच भारतीय जनता पक्षाच्या किमान डझनभर मंत्री, तसेच प्रवक्‍ते यांनी देशभरात पत्रकार परिषदा घेऊन गेले, तेव्हा कागदपत्रांची चोरी झाल्याचे सांगण्यात आले नव्हते. त्यामुळे, इतक्‍या महत्त्वाच्या आणि पंतप्रधानांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या विषयातील गोपनीय कागदपत्रे चोरीस गेल्याचे सरकारला नेमके केव्हा कळले, असा प्रश्‍न आहे. भाजपचे एकेकाळचे ज्येष्ठ नेते अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, तसेच ज्येष्ठ कायदेपंडित प्रशांत भूषण यांनी या संबंधात दाखल केलेल्या सुनावणीच्या वेळी वृत्तपत्रातील त्या बातम्यांचा उल्लेख झाला, तेव्हा ऍटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी, "या बातम्या चोरलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आल्या असल्याने त्यांची दखल घेऊ नये,' अशी विनंती सरकारला केली. त्यामुळे या चोरीची बाब चव्हाट्यावर आली. आता या चोरीसंबंधात सरकारने पोलिसात तक्रार गुदरली आहे काय, नसेल तर का नाही, अशीही प्रश्‍नमालिका समोर येते. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने "चोरलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे दिलेल्या बातम्यांची न्यायालयाने दखल घेऊ नये,' हा वेणुगोपाल यांच्या युक्‍तिवादावर केलेला प्रतिप्रश्‍न हा पत्रकारितेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरू शकतो. "भ्रष्टाचाराचे एखादे मोठे प्रकरण उघडकीस आले, तर सरकार गोपनीयता तसेच राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक कायद्यांची ढाल पुढे करून, त्यामागे लपणार काय?' असा सवाल या खंडपीठाने ऍटर्नी जनरलना केला. कोणताही पत्रकार जेव्हा सरकारमधील गैरव्यवहार वा भ्रष्टाचार यांच्या बातम्या देतो, तेव्हा त्याच्याकडे सरकारी दप्तरातीलच काही गोपनीय आणि महत्त्वाची कागदपत्रे वा त्यांच्या प्रती असतात. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना "बोफोर्स' तोफांच्या खरेदीतील बातम्या आल्या, त्याही पत्रकारांच्या हाती लागलेल्या अशाच काही गोपनीय कागदपत्रांच्या आधारे. तेव्हा मात्र भाजप नेते आणि कार्यकर्ते यांची भूमिका वेगळीच होती. वेणुगोपाल यांच्या युक्‍तिवादानुसार या बातम्या देणाऱ्यांवर सरकार काही कायद्यांचा आधार घेऊन कारवाई करणार असेल, तर तो देशातील शोधपत्रकारितेवर केलेला मोठा घाला असेल, असेच म्हणावे लागते. बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे कशारीतीने मिळवली, यापेक्षा त्यातील माहिती खरी की खोटी, हे जास्त महत्त्वाचे आहे, ही न्यायालयाची भूमिका लक्षात घ्यायला हवी. ती शोधपत्रकारितेला बळ देणारीही आहे.

"संरक्षण खात्याच्या कार्यालयामधून ही कागदपत्रे विद्यमान वा माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी चोरली आहेत आणि त्या आधारे या बातम्या दिल्या आहेत,' असे वेणुगोपाल यांचे म्हणणे होते. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी "सीबीआय'मार्फत चौकशीचे आदेश दिले, तर "राफेल' ही लढाऊ जेट विमाने खरेदी करण्यात विलंब होऊ शकतो, असाही युक्‍तिवाद वेणुगोपाल यांनी केला. राष्ट्रीय सुरक्षा ही निःसंशय महत्त्वाची बाब असते. त्यासाठी काही बाबींची गोपनीयता पाळली जाते, यात काहीही शंका नाही. परंतु, "राफेल'चा खरेदी व्यवहार करताना तो व्यवहार आर्थिकदृष्ट्या देशाच्या अधिक फायद्याचा होऊ शकला असता का, या मुद्याची चर्चाच होऊ नये, ही अपेक्षा रास्त नाही. तसे असेल तर ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर आणि बोफोर्स तोफा खरेदी गैरव्यवहारावरून भाजप कॉंग्रेसविरुद्ध जे रान उठवत आला, तो कशाच्या आधारे? "राफेल' विमान खरेदीत एक पैशाचाही घोटाळा झालेला नाही, असा दावा मोदी रोज करत आहेत.

मग कोणतीही बातमी; मग ती कशाच्याही आधारे दिलेली असो, त्याचे भय बाळगण्याचे सरकारला कारणच नाही. मात्र, कॉंग्रेस आता राफेलचा मुद्दा प्रचारात आणणार, हे उघडच आहे. ""देशातून रोजगार गायब झाले, आर्थिक विकास गायब झाला आणि आता राफेलसंबंधातील कागदपत्रेही गायब झाली,'' या राहुल गांधींच्या विधानावरून हे स्पष्ट झाले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Edition Editorial Article