अग्रलेख : निवडणूक सुधारणांचे आव्हान

लोकसभा निवडणुकीचे प्रत्यक्ष निकाल जाहीर होण्यास अवघे 24 तास असताना मतदानयंत्राचा (ईव्हीएम) मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे बिहार, पंजाब, हरियाना अशा काही राज्यांत "ईव्हीएम' एका ठिकाणांहून अन्यत्र हलवण्याचे काम खासगी गाड्यांमधून आणि सुरक्षेविना होत असल्याचे "व्हिडिओ' मंगळवारी व्हायरल झाले आणि एकच गदारोळ उडाला. निवडणूक आयोगाला पुढे येऊन त्याबाबत खुलासा करणे भाग पडले. त्याच सुमारास मतदानातील सर्व म्हणजे 100टक्‍के "व्हीव्हीपॅट'ची "ईव्हीएम'द्वारा झालेल्या मतदान पडताळणी पत्रिकांची मोजणी व्हावी, अशी मागणी करणारी एका स्वयंसेवी संस्थेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

"सरन्यायाधीशांनी यासंबंधातील निकाल स्पष्टपणे दिलेला असताना, पुन्हा तीच मागणी घेऊन उन्हाळी सुटीतील न्यायाधीशांपुढे हा विषय नेण्याचे काहीच कारण नाही,' अशा शब्दांत न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना खडसावले. मतदानयंत्रांवर सरसकट आक्षेप घेणे सयुक्तिक नाही. एखादा प्रश्‍न निर्माण झाला, की त्याला भिडण्याऐवजी पुन्हा जुन्या पद्धतीकडे जाण्याचे सोपे उत्तर काही जण शोधतात. ते योग्य नाही. उलट प्रश्‍न असा विचारायला हवा, की काळाच्या ओघात नवनवे तंत्रज्ञान विकसित होत असताना निवडणूकप्रक्रियेला त्यामुळे वेग येण्याऐवजी ती लांबतच चाललेली दिसते, हे कसे काय? अर्थात, मुद्दा मतदानयंत्रांपुरताच मर्यादित नाही.

एकूणच निवडणूक आयोगाची भूमिका 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भुवया उंचावायला लावणारी होती. या खंडप्राय, विविधता असलेल्या देशातील निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडणे, हे सोपे नाही, हे तर खरेच. यंदाही तशी ती पार पडली; परंतु तब्बल सात टप्पे आणि दीड महिना हे आवश्‍यक होते का? सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असणे गरजेचे असते, हा मुद्दा योग्य असला, तरी त्यासाठी कालावधी किती लांबवायचा, याचेही प्रमाण असले पाहिजे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात चार टप्प्यांत मतदान पार पडले. ते दोन टप्प्यांत होऊ शकले नसते का? झारखंडसारख्या छोट्या राज्यातही चार टप्पे घेतले गेले. बिहारमध्ये तब्बल सात टप्प्यांत मतदान झाले. यामागे सुरक्षेव्यतिरिक्त आणखी अन्य राजकीय बाबींचा विचार झाला का, असा प्रश्‍न कोणाच्या मनात आले, तर ते स्वाभाविक म्हणायला हवे.

आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबतही आयोगाची भूमिका निःपक्ष, सर्वांना एकच नियम लावणारी होती, असे दिसले नाही. ओडिशातील शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्यावर आयोगाने आक्षेप घेतला, तर केंद्राच्या थेट लाभ योजनेबाबत मिठाची गुळणी धरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या वक्तव्यांबाबत आयोगाने घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरले. खुद्द आयोगातच या विषयावर मतभेद असल्याचे जगजाहीर झाले. ही घटनाही अभूतपूर्व होती. 

निवडणूक लांबल्याचा फायदा अर्थातच सर्वच पक्षांच्या राजकारण्यांना झाला. पहिल्या दोन टप्प्यांच्या प्रचारात कॉंग्रेसने राफेल विमान खरेदीतील कथित गैरव्यवहार, नोटाबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, तसेच शेतीची दुर्दशा आदी प्रश्‍न अजेंड्यावर आणले होते. त्यानंतरच्या टप्प्यांत भाजपने प्रचाराचे "नॅरेटिव्ह' पूर्णपणे बदलत राष्ट्रवाद, त्याचबरोबर देशाची सुरक्षितता यावरच सारा प्रचार केंद्रित केला. त्यामुळे देशापुढील मुख्य प्रश्‍न अनुत्तरित तर राहिलेच; शिवाय कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षही भाजपने लावलेल्या सापळ्यात सापडले.

भाजपला विरोधी प्रचाराची दिशा बघून, त्यानुसार आपले "नॅरेटिव्ह' ठरवता यावे म्हणून आणि मुख्य म्हणजे मोदी-शहा यांना देशाच्या बहुतेक सर्व भागांत प्रचारासाठी जाता यावे, म्हणूनच ही निवडणूक इतकी लांबवली गेली, अशा आरोपांचे सत्र सुरू झाले ते या पार्श्‍वभूमीवर. अर्थात, लांबलेल्या या निवडणुकीमुळे विरोधकांनाही प्रचारासाठी भरपूर वेळ मिळाला, हे उघडच होते. त्यामुळेच अशा प्रकारची संधी मग सत्ताधारी असोत की विरोधक कोणालाच मिळू नये, म्हणूनच ही प्रक्रिया झटपट संपवण्याची गरज कायमस्वरूपी आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर आता नव्याने सत्ता संपादन करणाऱ्या राजकारण्यांनी निवडणूक सुधारणांचा विषय गांभीर्याने घेऊन, त्याबाबत काही ठोस पावले उचलायला हवीत. अन्यथा, निकाल काहीही लागोत; "ईव्हीएम'मध्ये गडबड झाल्याचे आरोप हे होतच राहतील. जगातील या सर्वांत मोठ्या देशात असे घडत गेले, तर सर्वसामान्य जनतेचा लोकशाहीवरील विश्‍वास उडू शकतो. असे होता कामा नये. मात्र, हे सर्व निकालांनंतरचे काम आहे आणि निकालांना काही तास उरले आहेत. तोपावेतो हा आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा असाच उडत राहील.