अग्रलेख : शेखचिल्लींची झुंड

मराठीत "भीक नको, पण कुत्रे आवर' अशी एक छानशी म्हण आहे. तमाम मुंबईकर सध्या तिचा अनुभव घेत असून सांत्वन नको, दिलासा नको; परंतु नेत्यांचे बाष्कळ खुलासे आणि स्पष्टीकरणे आवरा, असेच त्यांना वाटत आहे. याचे कारण हे खुलासे म्हणजे अन्य काही नसून, सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या जखमांवर चोळलेले तिखटमीठ आहे. मुंबईत रस्तोरस्ती पावसाचे पाणी तुंबले. अनेकांच्या घरांत ते शिरले. ठिकठिकाणी प्रवासी अडकून पडले. मोठे नुकसान झाले आणि हे सर्व भोग नागरिक सोसत असताना मुंबईचे महापौर मात्र "सारे काही आलबेल आहे. मुंबईत कुठेही पाणी तुंबलेले नाही,' असे सांगत होते. सत्तेची कावीळ डोळ्यांत गेली, की दुष्काळाने करपलेल्या वावरातही जलयुक्त शिवार दिसू लागते, असे म्हणतात.

मुंबईचे महापौर हे त्याचे जातिवंत उदाहरण ठरतील, असे मात्र कोणासही वाटले नसेल; परंतु असे तेच एकटे नाहीत. त्यांच्या पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार हेही "हे महापालिकेचे अपयश नसून, तो केवळ एक अपघात आहे,' असे म्हणतात, याला काय म्हणायचे? सोमवारी रात्री मालाड उपनगरात झोपड्यांवर भिंत कोसळून 18 जणांचे बळी गेले. हे पालिकेचे अपयश नसेल, तर कोणाचे आहे? त्या बळी पडलेल्या गरिबांचे? हेही स्पष्ट केले असते, तर बरे झाले असते. चूक मान्य करणे, यास फार मोठे मन लागते, असे नाही. त्यासाठी थोडा प्रामाणिकपणा असला तरी भागते; पण महापालिकेची चूक तिच्या पदरात घालण्याऐवजी तिला कसे वाचवायचे, हाच शिवसेनेच्या काही नेत्यांचा खटाटोप सुरू आहे. त्याऐवजी त्यांनी त्या अपघाताविषयी अधिक माहिती घेतली असती, तरी समजले असते, की ती पडलेली भिंत पालिकेच्याच जलसाठ्याची होती. ती कोसळली असेल, तर ते संबंधित सर्व यंत्रणांचेच अपयश आहे.

मुंबईत तुंबलेल्या पाण्यापासून कोसळलेल्या भिंती आणि इमारतींपर्यंतच्या सर्व घटनांना संबंधित यंत्रणाच जबाबदार आहेत. या सगळ्यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकजात सगळे "चौकीदार' निरागसपणे विचारत आहेत, की पाऊसच एवढा पडला, त्याला कोण काय करणार? याचे राजकारण करू नका. मुळात आमचे ते लोककारण आणि तुमचे ते राजकारण, असे म्हणणे आता सर्वांनीच बंद केले पाहिजे. त्यातून वाद जिंकतात; मुद्दे तसेच उरतात. 
मुंबईत पाऊस विक्रमी पडला, हे खरेच आहे. मुद्दा आहे तो हा, की एवढा पाऊस पडणार, याचा अंदाज सरकारी यंत्रणांना का आला नाही आणि हवामान खात्याने तसा इशारा दिला असेल, तर त्यावर पालिका केवळ नालेसफाईचे आणि पाणीउपसा यंत्रांचे ढोल वाजवत हातावर हात ठेवून का बसली? मुंबईत गेल्या काही वर्षांत कमी-जास्त प्रमाणात असाच पाऊस पडतो, असा अनुभव आहे. त्यापासून शहाणपण शिकण्यासाठी पालिकेला कुणाला कंत्राट द्यावे लागणार आहे का? मुळात पडणारे पाणी जिरवून घेण्याची मुंबईची क्षमता आपणच संपविलेली आहे आणि त्या पापाचे धनी सरकार नामक व्यवस्थाच आहे. या मुंबईचा आधी आडवा आणि आता उभा विकास केला जात असताना तो ती पेलू शकते का, याचा विचार करणे ही काही सर्वसामान्य नागरिकांची जबाबदारी नसते.

ते काम शासनाचे, नियोजनकर्त्यांचे असते. परंतु, ते तर "विकास आराखडा' टक्‍क्‍या-टक्‍क्‍याने मोडून खाण्यास सज्ज. हे केवळ मुंबईतच घडते आहे, असे नाही. राज्यातील सर्वच मोठ्या शहरांत हे असेच चाललेले आहे. शहरांच्या जिवाशी अशा प्रकारे खेळणे, त्यांच्या क्षमतेहून त्यांना जास्त फुगवणे, याला शासकीय शब्दकोशात "विकास' असे म्हणत असतील कदाचित; परंतु तो भ्रष्टाचार आहे आणि त्या भ्रष्टाचाराचे आपण नागरिकही भागीदार आहोत. सत्तेतील चौकीदारांनाही अखेर त्यांचे हितसंबंध जपायचे असतात. रस्तेदुरुस्तीची, नालेसफाईची कंत्राटे, बांधकाम परवानग्या अशा गोष्टींकडे त्यामुळेच त्यांचे काही "टक्के' दुर्लक्ष होते. तक्रारी येऊनही त्यांना काणाडोळा करावा लागतो; परंतु नागरिक म्हणून आपले काय?

मुंबईतील तुंबलेल्या पाण्यात काल जो तरंगत होता तो आपल्याच अ-नागरी वर्तणुकीचा कचरा होता. अखेर नाल्यांत प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांपासून राडारोडा टाकण्यापर्यंतचे धंदे करणारे काही वेगळे नसतात. ते आपणच असतो. याला शेखचिल्लीगिरी म्हणतात. ज्या शहराच्या खांद्यावर आपण बसलो आहोत, त्याच्याच मुळांवर घाव घालणारे शेखचिल्ली केवळ सरकारी यंत्रणांतच असतात असे नव्हे, त्यांच्या सेना नागरिकांच्या रूपानेही वावरत असतात. त्या मोकाट आहेत तोवर शहरांची ही दुरवस्था वाढतच जाईल आणि नेतेमंडळी त्यावरही बाष्कळ खुलासे करत बसतील...