अग्रेलख : मध्यस्थीचे ट्रम्पेट

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 जुलै 2019

शीतयुद्ध संपले, त्या वेळची परिस्थिती पूर्णपणे पालटली तरीही भारत आणि पाकिस्तानला एकाच पद्धतीने मोजण्याची अमेरिकी मानसिकता कायम असल्याचेच अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाने अधोरेखित होते. अमेरिकेने या मुद्द्याबाबत सारवासारव केली असली तरी ही मानसिकता बदलली पाहिजे. 

पूर्वापार चालत आलेले वळण मोडणे, यातच मर्दुमकी आहे, असे मानणाऱ्यांमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. अर्थात, ही प्रतिमा त्यांनी अगदी त्यांच्या निवडणूक प्रचारापासूनच तयार केली होती आणि आता ते त्या प्रतिमेच्या प्रेमात इतके पडले आहेत, की "जुने जाऊ द्या..'. म्हणताना आपण खरोखर नवे काही निर्माण करीत आहोत का, असा प्रश्‍नही ते स्वतःला विचारत नाहीत. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक व्यवहारांमध्ये त्यांच्या या शैलीचा प्रत्यय आला आहे. काश्‍मीर प्रश्‍नाच्या संदर्भात त्यांनी केलेल्या विधानाचे त्यामुळेच आश्‍चर्य वाटत नाही.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्यावेळी काश्‍मीर प्रश्‍नात मध्यस्थी करण्याची आपली तयारी आहे, एवढेच बोलून ते थांबले नाहीत. तसे झाले असते तर आधीचे अध्यक्ष आणि ट्रम्प यांच्यात फरक तो काय राहिला? "काश्‍मीर प्रश्‍नात तुम्ही मध्यस्थी कराल का, असे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच जी-20 परिषदेदरम्यान झालेल्या भेटीच्या वेळी मला विचारले', असा दावा करून त्यांनी खळबळ उडवून दिली. वास्तविक काश्‍मीरसह भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सर्व प्रश्‍न द्विपक्षीय पातळीवरच सोडविले जावेत, अन्य कोणाचीही मध्यस्थी नको, ही भारताने सातत्याने घेतलेली भूमिका आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धानंतर सिमला येथे 1972 मध्ये जो करार झाला, त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा द्विपक्षीय प्रश्‍नांमध्ये अन्य कोणाची ढवळाढवळ नको, हाच होता. सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सातत्याने भारताने या मुद्याचा पुनरुच्चार केला. त्यात बदल करावा, असे काहीच घडलेले नाही.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत लगेचच ट्रम्प यांचा दावा बरोबर नसल्याचे स्पष्टीकरण केले. ते अपेक्षितच होते; परंतु अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयानेही खुलासा केला. "काश्‍मीर हा भारत व पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा आहे. दोघांनीही विनंती केल्यास तो सोडविण्यास अमेरिका प्रयत्न करेल,' असे ट्‌विट या मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आले. इम्रान खान यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या निमित्ताने झालेली ही खळबळ आणि सारवासारवी या पलीकडे जाऊनही या एकूण वादंगाचा विचार करायला हवा. दक्षिण आशियात महासत्तांचा स्वतःचा अजेंडा आहे आणि त्यामुळेच या क्षेत्रात एखाद्या प्रश्‍नात त्यांना हस्तक्षेप करून देणे हे राष्ट्रहिताचे नाही, हे भारताला अनुभवाने पक्के ठाऊक झाले आहे. अशा प्रकारच्या ढवळाढवळीच्या आणि हस्तक्षेपाच्या धोरणाला अर्थात शीतयुद्धकालीन संदर्भ आहेत. त्या काळात पाकिस्तानचा अमेरिकेने प्याद्यासारखा वापर करून घेतला. आर्थिक, लष्करी मदतीसाठी कोणावर तरी अवलंबून राहाणे ही पाकिस्तानचीही मूलभूत गरज होती आणि आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांना एकाच मापाने मोजण्याचा अट्टहास अमेरिका अनेक वर्षे करीत आली आहे. शीतयुद्धाचे संदर्भ बदलल्यानंतर आणि दहशतवादाचा अक्राळविक्राळ प्रश्‍न जगासमोर उभा ठाकल्यानंतर हे चित्र काही प्रमाणात बदलले असले तरी ती अमेरिकेची त्या वेळची मानसिकता पूर्णपणे गेलेली नाही, हाच या घडामोडींचा अर्थ आहे. इम्रान खान यांचे स्वागत अमेरिकी प्रशासनाने नीट केले नाही, त्यामुळे त्या देशाला अमेरिकेच्या लेखी आता महत्त्व उरले नाही, असे निष्कर्ष काढणे धोक्‍याचे आहे. अमेरिकेशी संबंध वाढविताना भारताला सावध राहावे लागणार आहे, ते त्यामुळेच.

भारताची मोठी बाजारपेठ अमेरिकेला नेहेमीच खुणावत असते आणि त्यामुळे भारताला भेडसावणाऱ्या प्रश्‍नांबाबत त्या देशाला संवेदनशील राहावे लागेल; परंतु पाकिस्तानच्या बाबतीत त्या देशाने धोरणात काही मूलभूत बदल केला आहे, असे म्हणता येणार नाही. अफगाणिस्तानातील परिस्थिती सुरळित होण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज वाटते. या बाबतीत पाकिस्तान करीत असलेल्या सहकार्याबद्दल ट्रम्प यांनी इम्रान खान यांची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आणि "असे सहकार्य अमेरिकेला याआधी मिळू शकले नाही, हे आमच्या आधीच्या अध्यक्षांचे अपयश' असा ठपका ठेवूनही ते मोकळे झाले. 
कोणतीही बांधिलकी पाळण्याबद्दल पाकिस्तान ओळखला जात नाही. त्यामुळे सिमला करारातील तरतुदीला हरताळ फासून तो देश काश्‍मीरप्रश्‍नी मध्यस्थीसाठी प्रामुख्याने अमेरिकेला; शिवाय कधी संयुक्त राष्ट्रांना, कधी चीनला तर कधी इस्लामिक देशांच्या संघटनांना साकडे घालत आला आहे.

अमेरिकेकडे आर्थिक व लष्करी मदतीबरोबरच काश्‍मीरबाबत मध्यस्थीसाठी इम्रान खान यांनी याचना केली ती या परंपरेला अनुसरूनच. त्यामुळे "नया पाकिस्तान'च्या घोषणा होत असल्या तरी आपल्यासाठी तरी तो जुनाच पाकिस्तान असल्याचे दिसते. अमेरिकेबरोबरच्या द्विपक्षीय चर्चेत पंतप्रधानांबरोबरच त्या देशाचे लष्करप्रमुख आणि "आयएसआय' प्रमुखही जातात, हे चित्र त्या देशाच्या एकूण अवस्थेविषयी खूप काही सांगणारे आहे. तरीही त्या देशाला चुचकारण्याची अमेरिकेची खोड जात नाही; वाजवले जाते ते फक्त जुजबी आणि वरवरच्या बदलांचे ट्रम्पेट. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Edition Editorial Article