अग्रलेख :ब्रिटनची 'मे'टाकूटी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 27 मे 2019

"ब्रेक्‍झिट'च्या दूरगामी परिणामांचा विचार आधीच व्हायला हवा होता. प्राप्त परिस्थितीत घटस्फोटाचा कमी नुकसानकारक करार करणे एवढेच हाती आहे; परंतु त्या करारापाशीच घोडे अडले आहे. पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा राजीनामा या हतबल करणाऱ्या परिस्थितीचा परिपाक आहे. 

विशिष्ट राजकीय ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून त्यासाठी लोकमताचा पाठिंबा मिळविणे वेगळे आणि त्या ध्येयाच्या पूर्तीचा अचूक व्यावहारिक आराखडा तयार करणे वेगळे. पहिल्यात यश मिळाले म्हणजे सगळे साध्य झाले असे नसते. खरे आव्हान असते ते दुसऱ्या गोष्टीत. या वास्तवाचा दाहक अनुभव सध्याच्या काळात कोणी घेत असेल तर तो ब्रिटनच्या हुजूर पक्षीय सरकारने; विशेषतः पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी. दोन दिवसांपूर्वी "दहा, डाउनिंग स्ट्रीट' या निवासस्थानासमोर पंतप्रधानपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा करताना त्यांना अश्रू अनावर झाले.

पोलादी कण्याच्या थेरेसा मे या एवढ्या भावूक कशा झाल्या, अशी चर्चा ब्रिटनमध्ये सुरू झाली. काही कट्टर विरोधकांनी करावे तसे भरावे, अशा आशयाची मल्लिनाथी सुरू केली, तर दुसऱ्या बाजूला हुजूर पक्षाचा नवा नेता कोण, याचेही आडाखे बांधणे सुरू झाले आहे. मध्येच डाव सोडून द्यावा लागत असल्याच्या दुःखाचे ते अश्रू आहेतच; परंतु ते केवळ वैयक्तिक नव्हेत. घोषित उद्दिष्ट साध्य करताना येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे, त्यातून निर्माण झालेल्या कोंडीमुळे निर्माण झालेली हतबलता त्यामागे आहे. एका व्यक्तीने राजीनामा दिला, म्हणून प्रश्‍न सुटत नसतो. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याने ब्रिटनची प्रगती होईल आणि अनेक जटिल प्रश्‍नांतून मार्ग निघेल, असा चटकन लोकप्रिय होणारा राजकीय कार्यक्रम स्वीकारल्यानंतर हुजूर पक्षाची नेतेमंडळी त्या लोकभावनांच्या लाटेवर स्वार झाली खरी; पण युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा तपशील ठरताना अडखळली.

घटस्फोटाचा पद्धतशीर करार करून वेगळे होणे हे सगळ्यांच्याच दृष्टीने फायद्याचे आणि शहाणपणाचे होते; परंतु त्यानुसार बाहेर पडण्यासंबंधी महासंघाशी जो करार करण्यात येणार होता, त्यावर एकमतच होईना. मजूर पक्षीयांचा तर त्याला विरोध होताच; पण हुजूर पक्षांतही फूट पडली आहे. एकीकडे पार्लमेंटची कराराला मंजुरी नाही आणि दुसरीकडे युरोपीय महासंघ आणखी सवलती द्यायला तयार नाही. अशा अवस्थेत दीर्घकाळ राजकीय कोंडीचा सामना ब्रिटन करीत आहे. थेरेसा मे यांना पदावरून दूर व्हावे लागले, म्हणून हा मूलभूत प्रश्‍न सुटला असे नाही, याचे कारण, नवा नेता आला तरी त्याला याच कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे. शिवाय विस्कळित झालेली राजकीय घडी एखाद्या नेतृत्वबदलाने पूर्ववत होण्याची शक्‍यता नाही. 

युरोपीय महासंघाची सध्या निवडणूक सुरू असून, "ब्रेक्‍झिट'ची छाया त्यावर आहे. वास्तविक एकत्रित बाजारपेठेचा लाभ सर्वांनाच होत असतो. श्रम, भांडवल, वस्तू यांच्या मुक्त आदानप्रदानातून व्यापाराचा पाया विस्तारतो. कररचना सामायिक असल्याने उद्योगांना ते सोईचे असते. रोजगार व व्यवसाय संधींची क्षितिजेही अशा एकत्र येण्यातून विस्तारतात; पण एकत्र येण्याचे जसे लाभ असतात, त्याचप्रमाणे काही बंधनेही येतात. काही देण्यासाठी काही सोडावेही लागते; परंतु त्यामुळे अन्याय होत असल्याची ओरड केली जाते, तेव्हा ते मतलबीपणाचे असते.

ब्रिटनमधील राजकारण्यांनी तशी ओरड सुरू केली आणि तशी ती करणाऱ्या हुजूर पक्षाला लोकांचा पाठिंबा मिळू लागला. मग सार्वमतातून बाहेर पडण्यावर शिक्कामोर्तब झाले; पण ब्रेक्‍झिटच्या दूरगामी परिणामांचा विचार केला होता किंवा नाही, हा प्रश्‍नच आहे. आता पुन्हा मागे जाण्याचे दोर कापले गेले आहेत. त्यामुळे घटस्फोटाचा जास्तीत जास्त फायदेशीर करार करणे एवढेच हाती आहे; परंतु त्या करारापाशीच घोडे अडले आहे. पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा राजीनामा या हतबल करणाऱ्या परिस्थितीचा परिपाक आहे. 

ज्यांच्या साम्राज्यावरून सूर्य मावळत नाही, अशी ज्या ब्रिटनची एकेकाळी ख्याती होती, त्या देशाने 19 वे आणि काही प्रमाणात विसावे शतक गाजवले, असे म्हणता येईल; परंतु एकविसाव्या शतकात मात्र वेगवेगळ्या प्रश्‍नांनी आज हा देश गांजल्याचे चित्र दिसते. त्यात आर्थिक प्रश्‍न मध्यवर्ती आहेत. श्रम बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे स्थानिकांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. रोजगारासाठी देशात येणाऱ्या स्थलांतरितांचा ओघही डाचू लागला आहे. देशाचे स्वायत्त अस्तित्व पुसट होऊ लागल्याची भावनाही निर्माण झाली आहे; परंतु वेगळे झाल्याने ही आर्थिक आव्हाने आणखी बिकट होणार आहेत.

ब्रिटन वेगळे झाल्यास वाहन उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होण्याची चिन्हे आहेत. निर्यातीलाही मोठा फटका बसू शकतो. मुख्य म्हणजे ब्रिटनचे जगातील राजकीय वजन लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. स्कॉटलंडमधील लोकांना महासंघात राहायचे असल्याने ब्रिटनच्या ऐक्‍याचाच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. एकूणच भावनेला शास्त्रकाट्याची कसोटी नसेल तर काय घडते, हे लोकशाहीचे माहेरघर असलेल्या ब्रिटनमध्ये पाहायला मिळावे, हे धक्कादायक आहे; पण आता या अग्निदिव्याला सामोरे जाण्याशिवाय त्या देशाला दुसरा पर्यायही नाही. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Edition Editorial Article on Britain Political Situation