अग्रलेख : औटघटकेची मंत्रिपदे!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 जून 2019

मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेररचनेवरून देवेंद्र फडणवीस यांना पक्षश्रेष्ठींनी स्वातंत्र्य दिल्याचे दिसते, त्याचबरोबर राज्याच्या राजकारणातील फडणवीसांचे वर्चस्वही त्यामुळे दिसून आले. 

महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या बहुचर्चित मंत्रिमंडळ विस्तारास अखेर मुहूर्त सापडला तो या सरकारच्या अखेरच्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येचा! फडणवीस यांनी या विस्ताराच्या निमित्ताने अनेक हिशेब चुकते करतानाच, राज्याच्या राजकारणावर आपले वर्चस्व असल्याचे दाखवून दिले आहे. मुळात हा विस्तार होऊ घातला होता, तो भारतीय जनता पक्ष, तसेच शिवसेनेत दाखल झालेल्या कॉंग्रेस तसेच "राष्ट्रवादी'च्या बड्या नेत्यांना अवघ्या चार महिन्यांसाठी मंत्रिपद बहाल करण्यासाठीच आणि तो करताना फडणवीस यांनी आपली जिगर-दोस्त असलेल्या शिवसेनेलाही एका अर्थाने कडक इशारा दिला आहे.

चार वर्षे एकीकडे सत्ता उपभोगत शिवसेनेने अखेर शेवटच्या क्षणी भाजपबरोबर पांढऱ्या रुमालात हात बांधून तह केला, तेव्हा "सत्तेचे समान वाटप' हे सूत्र ठरल्याचे शिवसेनेचे बोलके पोपट सातत्याने सांगत होते. प्रत्यक्षात रविवारी भाजपच्या 10 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली, तेव्हा शिवसेनेच्या वाट्याला अवघी दोन मंत्रिपदे आल्याचे स्पष्ट झाले! सत्तेचे हे असमान वाटप बघायला नको म्हणूनच बहुधा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तोच मुहूर्त अयोध्येत रामलल्लाच्या दर्शनासाठी मुक्रर केला असावा, असे सत्तेचे हे वाटप बघता म्हणता येते. लोकसभा निवडणुकीत राज्याचे विरोधी पक्षनेतेपद मिरवत भाजपचा प्रचार करणारे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याबरोबरच बीड जिल्ह्यातील राजकारणाचा समतोल साधण्यासाठी भाजपप्रवेशाऐवजी उद्धव यांच्या हस्ते "शिवबंधन' बांधून घेणारे जयदत्त क्षीरसागर यांच्याबरोबरच या वेळी एकूण 13 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यांची नावे बघता, फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकींच्या तोंडावर प्रादेशिक समतोल मोठ्या कौशल्याने साधल्याचे दिसते.

पूर्व विदर्भ तसेच वऱ्हाडातून प्रत्येकी दोन आमदारांना मंत्रिपदाचा लाभ झाला आहे, तर डॉ. सुरेश खाडे यांच्या रूपाने मिरजेला तब्बल 62 वर्षांनंतर मंत्रिपद मिळाले आहे. त्यांच्याबरोबरच मावळातील संजय भेगडे यांना सामावून घेतल्याने पश्‍चिम महाराष्ट्राला आणि मराठवाड्यातील दोन मंत्रिपदांमुळे त्या भागालाही रास्त प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. शिवाय, रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन गटाचे अविनाश महातेकर यांना किमान राज्यमंत्रिपद बहाल केल्यामुळे सामाजिकदृष्ट्याही तोल साधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. महातेकर यांच्याबरोबरच उद्योजक तानाजी सावंत यांना मंत्रिपद बहाल करून शिवसेनेने आपली कोकणची तटबंदी कायम राखली आहे.

फडणवीस यांनी केलेला हा विस्तार निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षाला बळ देणारा तर आहेच; मात्र त्यापेक्षाही महत्त्वाची राजकीय खेळी त्यांनी मंत्रिमंडळातून काही नेत्यांना वगळताना केली आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा डाव हा प्रकाश महेता यांना वगळण्याचा आहे. मुंबईतील ताडदेव येथील एमपी मिल कंपाउंड झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पप्रकरणी अधिकारांचा गैरवापर झाल्याबद्दल गृहनिर्माण खात्याची धुरा असलेले महेता यांच्यावर ताशेरे मारणारा लोकायुक्‍तांचा अहवाल या विस्ताराच्या तोंडावरच मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आला होता. त्याचा वापर करून फडणवीस यांनी मुंबई भाजपमध्ये प्रदीर्घ काळ बडे प्रस्थ असलेल्या महेता यांचे पद काढून घेत, भ्रष्टाचार मग तो कोणीही केलेला असो; आपण त्यांचा मुलाहिजा राखणार नाही, हे दाखवून दिले.

महेता यांच्याबरोबरच अन्य पाच मंत्र्यांनाही फडणवीस यांनी घरचा रस्ता दाखवला असून, त्यात आदिवासी भागात रा. स्व. संघाचे काम करणारे; पण अकार्यक्षम कारभाराबद्दल प्रसिद्ध असलेले विष्णू सावरा यांचाही समावेश आहे, हे विशेष. त्यामुळे या विस्तारात फडणवीस यांना भाजपश्रेष्ठींनी पूर्णपणे स्वातंत्र्य दिले होते, याचीच साक्ष मिळते. शिवाय, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार तसेच महेता यांच्याप्रमाणेच गुजराती भाषिक असलेले योगेश सागर यांना सामावून घेत, मुंबई भाजपचे मंत्रिमंडळातील बळ कायम राखले. 

एकूणात, 13 नवे मंत्री सरकारात दाखल झाले असले तरी विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता सप्टेंबरमध्ये लागू होणार, हे लक्षात घेता त्यांना प्रत्यक्षात कामासाठी जेमतेम दोन-अडीच महिनेच मिळणार आहेत. अर्थात, हा विस्तार काही या नव्या मंत्र्यांनी नेत्रदीपक कारभार करून सरकारला नवी दिशा दाखवावी यासाठी झालेलाच नाही. त्यामागे मूळ हेतू "आयारामां'ना सत्तेत सामावून घेणे आणि अन्य पक्षांतर्गत तडजोडी करणे, यासाठीच झाला असल्याने त्याची कोणालाच खंतही असणार नाही. मात्र, या तडजोडी करताना केवळ भाजपच नव्हे तर शिवसेनेनेही आपापल्या पक्षांतील निष्ठावानांऐवजी लावलेल्या "आयारामां'च्या वर्णीमुळे किमान काही प्रमाणात तरी नाराजीनाट्य सामोरे येऊ शकते.

मात्र, त्याचे प्रतिबिंब आजपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात उमटण्याची जराही शक्‍यता नाही; कारण भाजप काय किंवा शिवसेना काय, त्यांना गेल्या पाच वर्षांत याची सवय झालेली असणार! शिवाय, शिस्तबद्ध "केडर'बद्दल हे दोन्ही पक्ष बऱ्याच टिमक्‍या मारत असतात. त्यामुळे आता या विस्ताराचे प्रतिबिंब विधानसभा निकालात उमटते काय, तेवढेच बघायचे आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Edition Editorial Article on Expansion Of Fadnavis Government