फ्रान्समधील उद्रेकामागे आर्थिक वैफल्य

फ्रान्समधील इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या सरकारने 1 जानेवारी 2019 पासून इंधन दरात सुमारे 20 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यापासूनच ट्रक वाहतूकदारांमध्ये असंतोष होता. जागतिक पर्यावरणाचा ढासळता समतोल सावरण्यासाठी झालेल्या पॅरिस पर्यावरणविषयक कराराचे यजमानपद मॅक्रॉन यांच्याकडेच होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यापासून मॅक्रॉन यांचे त्यांच्याशी मतभेद तीव्र होत गेले होते. जागतिक पर्यावरण रक्षणाची ध्वजा हाती घेतलेल्या मॅक्रॉन यांनी सुरवात आपल्यापासून करण्याच्या हेतूने हायड्रोकार्बन टॅक्‍स अथवा हरित कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 

ब्रिटनची युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यासाठीची धडपड (ब्रेक्‍झिट) जर्मनीत .................. पश्‍चिम आशियाई स्थलांतरितांना आश्रय देण्याच्या मुद्‌द्‌यामुळे एकाकी पडलेल्या चॅंन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी सध्याची मुदत संपल्यानंतर सत्तेपासून दूर होण्याचा घेतलेला निर्णय, यामुळे पश्‍चिम युरोपात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण होणार आहे. चर्चिल, द गॉल, मार्गारेट थॅचर, विली ब्रॅन्ट, हेल्मुट कोल यांसारख्या उत्तुंग नेत्यांची पोकळी शीतयुद्ध काळात अन्य कोणी भरून काढली नाही. मॅक्रॉन यांनी पॅरिस करार, तसेच पश्‍चिम आशियातील यादवी, इराणवरील अमेरिकी निर्बंध या मुद्यांचा वापर करीत स्वतःला युरोपचा नेता ठसविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

इंधन दरवाढीच्या विरोधात 17 नोव्हेंबर 2018 रोजी सुरू झालेल्या हिंसक आंदोलनाचे लोण राजधानी पॅरिससह देशाच्या कानाकोपऱ्यांत पोचले. हा जनक्षोभ रोखणे अशक्‍य झाल्यामुळे मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान एडवर्ड फिलीप यांच्याकरवी इंधन दरवाढ सहा महिन्यांसाठी स्थगित केली. निदर्शकांना अराजक माजवायचे आहे, असा आरोप करीत त्यांनी निदर्शकांना आपण घाबरत नाही, असा आव आणला होता. इंधन दरवाढीला तात्पुरती स्थगिती मिळाली असली, तरी सुरवातीला विस्कळीत स्वरूपात सुरू झालेल्या चळवळीत आता शेतकरी आणि कामगार उतरणार आहेत. येत्या रविवारपासून त्यांचा लढा तीव्र होत जाण्याची लक्षणे आहेत. 

ऍक्रॉन गेल्या वर्षी अध्यक्षपदी आले. अति उजवे व समाजवादी या प्रस्थापितांना पराभूत करून ते विजयी झाले. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांचा त्यांचा निर्धार असला, तरी रिअल इस्टेट वगळता संपत्ती कर रद्द करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे ते कोणाचे भले करणार आहेत, हे स्पष्ट झाले होते. कामगारविषयक कायद्यात सुधारणा करताना नोकरीचे संरक्षण कमी करणे, किमान वेतन वाढीस नकार, घर खरेदी मदतीत कपात, रेल्वे कामगार पेन्शनमध्ये बदल, या त्यांच्या धोरणामुळे समाजातील मध्यम, कनिष्ठ, ग्रामीण, उपनगरी समूहात तीव्र नाराजी होती. मॅक्रॉन यांची धोरणे फ्रेंच समाजात फूट पाडणारी असल्याचे आरोप त्यांच्या विरोधकांनी केले. मॅक्रॉन हे श्रीमंतांचे अध्यक्ष आहेत, असाही समज पसरला.

मॅक्रॉन हे पारंपरिक अर्थाने राजकीय नेते नाहीत. गुंतवणूकविषयक बॅंकिंगतज्ज्ञ असलेल्या मॅक्रॉन यांच्यात उच्चभ्रूमधील श्रमीक वर्गाविषयीची तुच्छता पुरेपूर आहे. समाजवादी अध्यक्ष फ्रान्‌सॉं ओलाद यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री राहिलेल्या मॅक्रॉन यांनी महत्त्वाकांक्षेतून स्वतःचे नेतृत्व उभे करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली.

जागतिकीकरणातून जगभरच नवश्रीमंत वर्ग उदयाला आला. संपत्ती निर्मितीचा वेग अफाट वाढला. मध्यमवर्ग, उच्चमध्यमवर्ग, तर उच्चमध्यमवर्ग श्रीमंतात रुपांतरित होत गेला. त्यातून मागे राहिलेल्यांच्याही आकांक्षांना धुमारे फुटले. त्यांना मॅक्रॉन यांच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाची भुरळ पडली. परंतु, या कार्यक्रमाची सर्वाधिक झळ आपल्यालाच बसणार आहे, याची जाणीव होताच हा समाज संघटना, नेतृत्वाशिवाय रस्त्यावर उतरला. 

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ऐंशीच्या दशकात इंडिया विरुद्ध भारत, अशी मांडणी केली होती. सुखवस्तू शहरी विरुद्ध गरिबी व हालअपेष्टा भोगणाऱ्या ग्रामीण जनतेतील द्वंव्द त्यातून व्यक्त होत होते. पाश्‍चात जगतात जागतिकीकरणाचा परिणाम म्हणून असेच श्रीमंत व सुखवस्तू विरुद्ध गरीब, असे चित्र निर्माण होत आहे. खुल्या जागतिक व्यापाराचा लाभ उठवीत चीनने 30 वर्षांत 70 कोटी लोकांना दारिद्रयरेषेच्या बाहेर काढले असले, तरी त्यांच्या औद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणाची झालेली हानी आणि कम्युनिस्ट दमन तंत्रामुळे लोकांच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. फ्रान्समध्ये सुमारे 70 टक्के वीज अणू केंद्रातून तयार होते. मोटारी, मालमोटारीद्वारे वापरले जाणारे इंधन, घरे उबदार ठेवणारी यंत्रणा प्रदूषणाचे कारण ठरली आहेत. फ्रान्समधील जनतेला पर्यावरणाची चिंता नाही, असे नाही. त्यांचा राग मॅक्रॉन यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे होणाऱ्या गळचेपीवर आहे. इंधन दरवाढीचा निर्णय हे निमित्त ठरले. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर पश्‍चिम युरोपातील बहुतेक देशांमध्ये कल्याणकारी राज्य संकल्पनेवर आधारित सरकारे आली. मुसोलीनी-हिटलर यांच्या फॅसिस्ट नाझीवादाची जागा सोशल डेमोक्रॅट्‌सनी घेतली. अमेरिकेने सोव्हिएत संघ राज्यापासून बचाव करण्यासाठी लष्करी तळ आणले. युद्धातील हानीनंतर उभारणीसाठी मार्शल प्लॅनद्वारे मदत केली. युद्धाचे भय नसल्याने युद्धात उद्‌ध्वस्त झालेल्या देशांची पुनर्उभारणी वेगात झाली. लोकांना स्वास्थ्य लाभले. ऐहिक गरजांची पूर्तता होईल, अशी धोरणे राबविण्यात आली. शासकीय यंत्रणेकडून त्रासाऐवजी सेवा सुलभपणे मिळत गेली. जगणे सुसह्य झाले. परंतु, हे चित्र ऐंशीच्या दशकातील खुल्या जागतिक व्यापारामुळे बदलत गेले. पाश्‍चात्य देशांची आर्थिक बाबीतील मक्तेदारी कमी होत गेली. आशियातील जपान, चीन, दक्षिण कोरिया तसेच "आसिआन' देशांकडून स्पर्धा निर्माण होत गेली. त्यावर प्रस्थापित राजकीय पक्षांना परिणामकारक उपाययोजना न आल्याने उपटसुंभ स्वयंभू नेते राजकीय रिंगणात आले. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्समध्ये मॅक्रॉन ही ठळक उदाहरणे.

जागतिक व्यापार दिवसेंदिवस स्पर्धात्मक होत असल्याने उपटसुंभ नेते, राजकीय पक्ष, भांडवलदार व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांची युती होत गेली. नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था, रेटिंग देणा-या संस्था, पाश्‍चात्य विद्यापीठांमधील तथाकथित अर्थतज्ज्ञ यांची हातमिळवणी झाली. त्यातून देशाच्या संपत्तीची लूट सुरू झाली. "अच्छे दिना'चा आभास निर्माण करणारे नेते जागोजागी निर्माण झाले. प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाला बाजूला ढकलण्यासाठी त्यांनी द्वेषाधारित राष्ट्रवाद, वर्ण व वांशिक सांस्कृतिक, धार्मिक वर्चस्ववादाचा आधार घेत आपले बस्तान बसविले. लोककल्याण हे त्यांचे खरे उद्दिष्ट नसून, आपल्याला बळ देण्याऱ्या भांडवलदारांची संपत्ती व राजकारणाला मुठीत ठेवणाऱ्या सामर्थ्यात वाढ करण्याचेच राहिले आहे.

लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब त्यांच्या कारभारातून गायब झाले. त्यामुळेच जगात अनेक देशांत "इंडिया विरुद्ध भारत'सारखे द्वंव्द निर्माण झाले आहे. फ्रान्समधील बिनचेहऱ्याची चळवळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. हा वणवा इतरत्रही पसरण्याचे संकेत आहेत.