समूहशक्‍तीचा विजय (अग्रलेख)

सामाजिक प्रतिष्ठेच्या आवरणाखालील मागासलेपणाच्या असह्य वेदना, मुलाबाळांच्या आरोग्य-शिक्षणाची आबाळ, कुटुंबाच्या हालअपेष्टा यामुळे क्रोधित झालेल्या मनाला आवर घालत गेली दोन वर्षे हक्‍कांसाठी संयमाने रस्त्यावर उतरलेल्या मराठा समाजाच्या संघर्षाला अखेर यशाची फळे लगडली. लढवय्या मराठा समाजाच्या पुढच्या पिढ्यांना शिक्षण व नोकरीत आरक्षण, सवलती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने घेतला.

शैक्षणिक व सामाजिक स्वरूपाचे सोळा टक्‍के आरक्षण देणारे विधेयक राजकीय साठमारी टाळून सर्व पक्षांनी मंजूर केले. विधिमंडळाच्या स्तरावर झालेल्या या निर्णयानंतर राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होणे अपरिहार्य असले आणि त्यावर विरोधकांचा आक्षेप असणार, हेही खरे असले तरी या यशाचे खरे श्रेय मराठा समाजाच्या सामूहिक ताकदीला आहे. कोपर्डीतील बालिकेवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर आंदोलनासाठी एकवटलेल्या समाजाने आरक्षणासह विविध प्रश्‍नही ऐरणीवर आणले. साधारणपणे वर्षभराच्या कालावधीत सकल मराठा समाजाने "एक मराठा, लाख मराठा'चे फलक आणि छत्रपती शिवरायांचा भगवा झेंडा हाती घेऊन राज्याच्या कानाकोपऱ्यात 58 विराट मूक मोर्चे काढले.

अगदी अपवाद म्हणूनदेखील या प्रचंड मोर्चांना अनुचित प्रकारांचे गालबोट लागले नाही. प्रस्थापित नेतृत्वाला बाजूला ठेवून आबालवृद्ध, मुली-महिला-पुरुषांनी काढलेल्या या मोर्चांची जगाने दखल घेतली. त्यानंतरही सरकार समाजाच्या मागण्यांची दखल घेईना, हे पाहून संतापलेल्या समाजाने रोषही व्यक्‍त केला. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले. हजारो आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले. दरम्यान चाळीसच्या आसपास तरुण-तरुणींनी मृत्यूला कवटाळण्याचा मार्ग पत्करला. हा एक दुर्दैवी टप्पाही महाराष्ट्राने अनुभवला. 

प्रामुख्याने शेतीवर उपजीविका करणारा; पण मराठा व कुणबी अशी विभागणी झालेल्या या समाजाच्या एकूणच मागासलेपणावर शिक्‍कामोर्तब करणारा, त्या पीछेहाटीचे विविध कप्पे उलगडून दाखविणारा अहवाल मागासवर्ग आयोगाने 15 नोव्हेंबरला सरकारला सादर केला. याआधीच्या दोन्ही कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतलेला अशाच स्वरूपाचे सोळा टक्‍के आरक्षण देण्याचा निर्णय केवळ त्याला मागासवर्ग आयोगाच्या घटनादत्त अहवालाचा आधार नसल्याने न्यायालयात टिकला नव्हता. फडणवीस सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घ्यायला थोडा वेळ घेतल्याचा आरोप झाला असला तरी हे महत्त्वाचे आहे, की दिरंगाईचा तो काळ मराठा समाजाचे मागासलेपण शास्त्रोक्‍त पद्धतीने ठरविण्यात गेला. त्यामुळेच सरकारच्या आताच्या निर्णयाला संवैधानिक आधार मिळाला. 
अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी प्रवर्ग किंवा अन्य आरक्षित समाजांना यापूर्वी देण्यात आलेल्या 52 टक्‍के आरक्षणाला कोणताही धक्‍का न लावता आरक्षण व सवलती दिल्या जातील, हेही महत्त्वाचे.

मराठ्यांचा अंतर्भाव ओबीसीमध्ये केल्याशिवाय आरक्षणाला घटनात्मक दर्जा लाभणार नाही आणि ओबीसींमध्ये समावेश केला तर मराठा हा राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ समाज असल्याने अन्य मागासवर्गीयांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होईल, असा पेच सरकारपुढे होता. तूर्त तरी तो टाळण्यात सरकारला यश आले आहे. या मुद्द्याचा विचार केवळ राजकीय पेचापुरता होऊ नये. मराठा समाजाने उभारलेल्या संघर्षाच्या काळात विविध समाजघटकांमध्ये जे कटुतेचे वातावरण तयार झाले आहे, ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. हे सगळे समाज ग्रामीण व्यवस्थेचे अविभाज्य व एकमेकांवर अवलंबून घटक आहेत. तेव्हा ग्रामीण समाजव्यवस्था हा सामाजिक ऐक्‍याच्या प्रयत्नांचा पाया असला पाहिजे. 

शिक्षण व नोकरीत 16 टक्‍के जागा राखून ठेवण्याच्या या निर्णयाला काही मर्यादाही आहेत आणि त्यांवर या पुढील काळातही खल होत राहील. एकतर हा निर्णय राज्यापुरता आहे. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगातील राखीव जागांचा लाभ या निर्णयामुळे मिळणार नाही. त्याशिवाय या निर्णयाने राज्यातील आरक्षणाची एकूण टक्‍केवारी 68 पर्यंत जाणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या पन्नास टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप न्यायालयातील याचिकांच्या माध्यमातून घेतला जाईल. न्यायालयीन लढाईत हे आरक्षण टिकविण्याची मोठी जबाबदारी अर्थातच सरकारवर आहे. 

गेले काही दिवस व मुख्यमंत्री व त्यांच्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांनी "न्यायालयात टिकणारे आरक्षण' हे परवलीचे वाक्‍य बनविले आहे. त्याची कसोटीही येत्या काळात लागेल. मराठा समाजाप्रमाणेच धनगर, मुस्लिम असे अन्य काही समाजघटक गेली काही वर्षे वेगळ्या आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. एका समाजाची अशी मागणी पूर्ण केल्याचे श्रेय घेणाऱ्या, फेटे बांधून व गोडधोड वाटून जल्लोष करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांवर आता या अन्य समाजाचा दबाव वाढेल. देशाच्या व राज्याच्या निवडणुकीच्या वर्षात हा दबाव सत्ताधारी कसे पेलतात, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल. दुसरी बाब अशी, की मराठा समाजाचे आंदोलन आणि त्याला सत्ताधाऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद यामुळे प्रस्थापित झालेले सूत्र इतर राज्यांतही राबविण्याचा आग्रह त्या त्या राज्यातील आरक्षणाबाहेरचे जातिसमूह धरतील आणि तेथे नवे पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. ते मोठे राजकीय आव्हान असेल. 

मराठा समाजाने ही "लढाई' जिंकली याचा अर्थ "युद्ध' जिंकले असा नाही. मुळात आरक्षणाचा हेतू विकासाच्या समान संधी असा आहे. त्यानुसार आता हा निर्णय न्यायालयात टिकल्यानंतर शिक्षण व नोकरीच्या संधी अवश्‍य मिळतील, पण, त्या पलीकडे, शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वत:च्या उन्नतीचे, जागतिक पातळीवरील स्पर्धेचे आव्हान केवळ आरक्षणाने पेलता येणार नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. जागतिक स्पर्धा गुणवत्तेवर आधारित आणि आधुनिक तंत्रज्ञान व विज्ञानाच्या माध्यमातून प्रगतीचीच असेल, याचे भान आरक्षणाची लढाई जिंकल्यानंतर समाजाने ठेवले पाहिजे. उद्योग-व्यवसायाची तंत्रे आणि स्वरूप यांत होत असलेले बदल आणि त्यामुळे निर्माण झालेली नव्या कौशल्यांची गरज लक्षात घेऊन कौशल्यविकासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. 

मुळात शेती संकटात आल्यामुळे त्यावर पोट भरणारा मराठा समाज संकटात आला. त्या संकटाचा फटका शिक्षण व आरोग्याला बसू लागला म्हणून आरक्षणाची मागणी आली. ती पूर्ण झाली तरी तोट्यातील शेतीचे प्रश्‍न कायमच राहणार आहेत. त्या प्रश्‍नांना कधीतरी अशाच पद्धतीने समाज म्हणून हात घालण्याची गरज आहे. महत्त्वाचे हे की जागतिक स्पर्धेत टिकणारी शेतकरी कुटुंबातील नवी पिढी तयार करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची किंवा शासनव्यवस्थेची नाही. किंबहुना समाजाचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय नेतृत्व करणाऱ्या धुरीणांचीच ती अधिक आहे.

जग बघितलेल्या, अनुभवलेल्या मंडळींनी जल्लोषाच्या वातावरणातही हे भान ठेवले आणि जबाबदारी पार पाडण्यासाठी समाजाला सोबत घेऊन पावले उचलली तर ते केवळ मराठा समाज नव्हे, तर एकूणच राज्य व राष्ट्रउभारणीत मोठे योगदान ठरेल.