हतबल विद्यार्थी, 'अनुत्तीर्ण' सरकार (मर्म)

तेलंगणातील निवडणुकीचा गदारोळ संपल्याने मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना आता फुरसतीत चार दिवस घालवावे, असे वाटलेही असेल! मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्यापुढे मार्चमध्ये झालेल्या इंटरमिजिएट परीक्षेमुळे मोठा गोंधळ उभा राहिला असून, त्यामुळे राज्यभरात आंदोलन सुरू झाले आहे.

तेलंगणातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनात इंटरमिजिएट परीक्षा हा एक महत्त्वाचा टप्पा असून, या परीक्षेला तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. मात्र, हे विद्यार्थी "नापास' झाल्याचे जाहीर झाले आणि संतापाची लाट उसळली. या तथाकथित निकालांमुळे विद्यार्थ्यांना कमालीचे नैराश्‍य आले आणि किमान 18 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. एकीकडे, शिक्षणावर भर देण्याच्या गप्पा सर्वपक्षीय राजकारणी मारत असताना प्रत्यक्षात हा विषय राजकारणी किती बेफिकिरीने हाताळतात, हे या घटनांत दिसले.

प्रथमदर्शनी या गोंधळाचे प्रमुख कारण हे निकाल प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम एका खासगी कंपनीला दिले होते, हेच असल्याचे दिसते. या घटनेचा फायदा विरोधी पक्षांनी उठविला नसता तरच नवल! सरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अकार्यक्षम असल्यानेच, हे काम खासगी कंपनीकडे सोपविण्यात आले, असा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. परीक्षेचा निकाल 18 मार्चला जाहीर झाला आणि अनेक विषयांत "नापास' झाल्याचे शेरे विद्यार्थ्यांच्या हाती पडले. त्यामुळे पालकांनी थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. या निकालात कमालीचा गोंधळ झाल्याचे निदर्शनास आल्याने याप्रकरणी तेलंगण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

काही पालकांनी थेट मानवी हक्‍क आयोगाकडेही दाद मागितली आहे. हा गोंधळ सर्वार्थाने अनाकलनीय असल्याचे विद्यार्थ्यांच्या हातात गुणपत्रिका पडल्यावर उघड झाले. प्रत्येक विषयात उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्‍यक त्या गुणांपेक्षा सर्व विषयांत अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही "नापास' म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे.

राज्यभरात उफाळलेला हा प्रक्षोभ बघून प्रारंभी शिक्षण खात्याने हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अखेर सरकारला याप्रकरणी चौकशी समिती नेमणे भाग पडले. हा गदारोळ सुरू झाल्यानंतर सहा दिवसांनी अखेर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावून गुणांची मोजणी व फेरतपासणी मोफत करण्याचे आदेश दिले. त्यातून काय निष्पन्न व्हायचे ते होवो. मात्र, केवळ सरकारी निष्काळजीपणामुळे आत्महत्या केलेल्या 18 विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सरकार काय उत्तर देणार आहे?