पाकिस्तानात लोकशाहीची ऐशीतैशी 

दक्षिण आशियात भारतानंतर भौगोलिक, आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य या दृष्टीने त्याच तोलामोलाचा देश म्हणून पाकिस्तानकडे पाहिले जाते. तेथे नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या; पण त्या लोकशाहीच्या कसोट्यांवर उतरल्या काय, हा प्रश्न संपूर्ण जगाला पडलेला असला तरी याचे उत्तर "नाही' हेच आहे. असे का? याची उकल करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच पाकिस्तानात लष्कराने लादलेले सरकार केवळ पाकिस्तान आणि भारतच नव्हे, तर दक्षिण आशियासह संपूर्ण जगासाठी कसे आव्हान ठरू शकते याचाही थोडक्‍यात आढावा येथे घेतला आहे. 

दक्षिण आशियात 1990 नंतर राजकीय व्यवस्थेमध्ये जोरदार उलथापालथ सुरू झाली आणि शेकडो वर्षांपासून भूतान आणि नेपाळ या देशांतील राज्यकर्त्यांना राजेशाहीला तिलांजली देऊन लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारावा लागला, ही वस्तुस्थिती आहे. फरक एवढाच की नेपाळमध्ये माओवाद्याना रक्तरंजित क्रांती करावी लागली, तर भूतानमध्ये भूतानच्या राजांनी काळाची पावले ओळखून स्वतःच सत्तेवरून पायउतार होण्याचे ठरविले. याच विचाराने मालदीवमधील एकाधिकारशहा अब्दुल गयूम यांनी तेथील राज्यघटनेत दुरुस्त्या करून लोकशाहीच्या काही मूलभूत तत्त्वांचा समावेश केला. बांगला देशात सुरवातीस तेथील लष्कराने पाकिस्तानपासून "प्रेरणा' घेऊन लष्करी हुकूमशहा हीच राजकीय व्यवस्था राबविली. जनरल एच. एम. इर्शाद हे शेवटचे लष्करी हुकूमशहा होते. बांगला देशात प्रथम लोकशाही अवतरली ती शेख हसीना वाजेद यांचा अवामी लीग पक्ष सत्तेवर आल्यावर आणि तेव्हापासून आजपर्यंत तरी तेथे लोकशाही आहे. दुसऱ्या बाजूला श्रीलंकेचे नाव कार्यशील आणि व्यावहारिक लोकशाही असणाऱ्या देशांमध्ये मोडते, तर जगातील विस्तृत लोकशाही म्हणून भारताचे नाव आहे. या सर्व देशांमध्ये अपवाद आहे तो पाकिस्तानचा. जगात काहीही झाले आणि कितीही स्थित्यंतरे घडली तरीही पाकिस्तानमधील सत्ताकेंद्रे पाकिस्तानी लष्कराच्या ताब्यात राहिलेली आहेत. 

काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टीचे बेनझीर भुट्टो व त्यांचे पती असीफ अली झरदारी आणि नंतर पाकिस्तानी मुस्लिम लीग (एन)चे नवाज शरीफ यांचीच काय ती सरकारे सनदशीर लोकशाही मार्गानी सत्तेवर आली होती. अन्यथा, पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून आजवर पाकिस्तानच्या राजकीय जडणघडणीत पाकिस्तानी लष्कराचा वरचष्मा राहिलेला आहे. परिणामी, तेथे आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला लष्कराच्या मदतीशिवाय आपला कार्यकाल पूर्ण करता आलेला नाही. पंचवीस जुलैला पाकिस्तानात जी निवडणूक झाली, त्या वेळी बहुतांश मतदान केंद्रांवर पाकिस्तानी लष्कराच्या साह्याने गैरप्रकार झाले, असे आरोप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन), तसेच इतर काही छोट्या पक्षांनी केले असले, तरी आता त्याचा काही उपयोग नाही. कारण "पाकिस्तान तेहरिक-ए- इन्साफ' या पक्षाने सर्वांत जास्त जागा जिंकल्या आहेत. या पक्षाचे नेते आणि पाकिस्तानचे भावी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताच्या विरोधात गरळ ओकायला सुरवात केली, त्याच वेळी ते पाकिस्तानी लष्कराची भाषा बोलत असून, त्यांच्या उमेदवारीस लष्कराचा पाठिंबा आहे असा अंदाज केला जात होता. आता ते सिद्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानातील नागरी समाजानेदेखील वरकरणी लोकशाही पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीत लष्करी हस्तक्षेपाचा निषेध केला. यातूनच पाकिस्तानात लोकशाहीची तत्त्वे आणि मूल्ये कशी पायदळी तुडविली गेली हे स्पष्ट होते. 

लष्कर आणि "आयएसआय' यांचे पाठबळ असलेले भावी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे भारताबाबत धोरण कसे असेल याबाबत शंकाच आहे. कारण यापूर्वीचे पंतप्रधान नवाज शरीफ किंवा असीफ अली झरदारी हे मवाळ प्रवृत्तीचे होते. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधामध्ये चर्चा, संवाद याला वाव होता. तेवढी कटुता नव्हती. याउलट इम्रान खान हे जहाल आणि आक्रमक प्रवृत्तीचे आहेत. भारत, भारतातील प्रसारमाध्यमे आणि काश्‍मीरसंबंधात त्यांचे विचार विखारी आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी "टोकाचा भारत-विरोध' हा एक राजकीय डावपेचाचा भाग होता, असे मानले तरी इस्लामबाबतचे त्यांचे विचार कडवे आणि ठोस आहेत. याची प्रचिती त्यांच्या पक्षाचा जाहीरनामा "नया पाकिस्तान' वाचल्यावर येते. त्यांच्या मते "नया पाकिस्तान' हे "इस्लामी कल्याणकारी राज्य' असेल. परंतु प्राधान्य इस्लाम धर्माचे काटेकोरपणे पालन करण्याला असेल. याचे प्रत्यंतर नुकतेच आले. ते म्हणजे त्यांच्या पक्षाला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी धर्मावर आधारित विविध पक्षांशी हातमिळवणी करूनच सरकार स्थापन करणे शक्‍य होणार आहे आणि तशी प्रक्रिया सुरूही झाली. दुसरे उदा. म्हणजे लष्करी हुकूमशहा झिया-उल-हक यांच्या कारकिर्दीत 1977मध्ये पाकिस्तानी पिनल कोड, जो ब्रिटिशांचा वारसा होता तो रद्द केला गेला आणि बलात्कार व विवाहबाह्य संबंधित गुन्ह्यांसाठी इस्लामच्या तत्त्वानुसार "झिन हुदूद' अध्यादेश अमलात आणला गेला. यातील बरेचसे गुन्हे सिद्ध होत नसल्याने असंख्य स्त्रियांना तुरुंगात जावे लागले, तर काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अत्याचारांना बळी पडले. परिणामी, या अध्यादेशाच्या विरोधात नोव्हेंबर 2006मध्ये "स्त्री संरक्षण कायदा' आणून "हुदूद' अध्यादेशात घटनात्मक दुरुस्ती पाकिस्तानी संसदेने सुचविली होती. 

इम्रान खान यांनी या दुरुस्तीला कडाडून विरोध केला. त्यांच्या मते अशा प्रकारची घटनादुरुस्ती ही गैर-इस्लामी आहे आणि यासाठी उलेमा समितीची परवानगी घेऊनच पुढची कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे. इस्लामी धर्मगुरू याबाबत होकार देत नाहीत तोपर्यंत ही दुरुस्ती बेकायदा आहे, या त्यांच्या भूमिकेचा पाकिस्तानातील स्त्री संघटनांनी निषेध केला. पाकिस्तानची येथून पुढची वाटचाल इस्लाम धर्माप्रमाणे चालावी ही विचारसरणी घेऊन कारभार करणाऱ्या इम्रान खान यांच्याशी चर्चा करणे म्हणजे भारतासाठी हे एक दिव्यच आहे असे म्हणावे लागेल. याचबरोबर भारत-पाकिस्तान दरम्यान सकारात्मक आणि सलोख्याचे संबंध ठेवायचे असतील, तर इम्रान खान यांना काही मुद्यांवर ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. उदा. इराणमधून ताब्यात घेऊन पाकिस्तानात पकडले, असा बनाव करून फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेले तथाकथित गुप्तहेर कुलभूषण जाधव यांची सुटका, भारत-पाकिस्तान सीमेवरील चकमकी, भारतातील दहशतवादी कारवायांमध्ये हात असलेला हाफीज सईद आणि दाऊद इब्राहिम यांचे प्रत्यार्पण, पाकिस्तानातील हिंदू, शीख, आणि ख्रिस्ती बांधव, विशेषतः इस्लामला मानणारे अहमदिया या अल्पसंख्याकांचे संरक्षण आदी मुद्दे या संदर्भात महत्त्वाचे आहेत. हाफिज सईदच्या पक्षाला आणि इतर अतिरेकी गटांना पाकिस्तानी जनतेने निवडणुकीत नाकारले असले, तरी इम्रान खान यांचे सरकार, पाकिस्तानी लष्कर व "आयएसआय' अशा संघटनांना भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी वापरणार नाही याची ग्वाही कोण देईल? कारण इम्रान खान यांनी आपल्या प्रचारमोहिमेत दहशतवादी संघटनांना चर्चेसाठी खुले आमंत्रण दिले होते. या संघटना भारतासाठी नेहमीच टांगती तलवार असतील. अशा असंख्य प्रश्नांबाबत त्यांना आपली स्पष्टपणे भूमिका मांडावी लागेल. 

खेदाची गोष्ट म्हणजे दक्षिण आशियातील इतर देशांमध्ये एकीकडे लोकशाही रुजत असताना पाकिस्तानात मात्र लोकशाहीची गळचेपी होत आहे. परिणामी, भारतीय उपखंडात लोकशाही विकासाची जी प्रक्रिया सुरू आहे, त्यालाच खीळ बसण्याची शक्‍यता आहे. नेपाळमध्ये नुकतेच झालेले सत्तांतर हे त्याचेच द्योतक आहे.