अग्रलेख : मतदानानंतरचा 'अंक'

लोकसभा निवडणुकीतील अखेरचा टप्पा रविवारी सायंकाळी पार पडला आणि 11 एप्रिलपासून सव्वा महिना सुरू असलेल्या या "महाउत्सवा'तील मतदान पर्व संपले. "एक्‍झिट पोल'मधून निकालांची विविध भाकितेही त्यानंतर लगोलग जाहीर झाली. त्याबरोबरच "अंदाज अपना अपना!' असा खेळही सुरू झाला आहे. गुरुवारी प्रत्यक्ष निकाल जाहीर होईपर्यंत हा "अंदाज पंचे दाहोदरसे!'चा पाढा सर्वत्र वाचला जात राहणार.

निवडणुकीचा हा शेवटचा 59 जागांचा टप्पा भारतीय जनता पक्षासाठी सर्वात महत्त्वाचा होता; कारण त्यापैकी तब्बल 33 मतदारसंघांवर 2014 मध्ये भाजपने कब्जा केला होता! आता त्यापैकी किती मतदारसंघ विरोधक भाजपकडून हिसकावून घेऊ शकतात, यावर निकालांच्या अंकगणिताचे उत्तर अवलंबून असणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच या जागांत होऊ शकणारी घट भरून काढण्यासाठी भाजपने प. बंगालमध्ये आपली सर्व ताकद पणास लावली आहे.

प. बंगालमध्ये रविवारी मतदान पार पडलेल्या सर्व नऊ जागा तृणमूल कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत. त्यातील शक्‍य तितक्‍या हिरावून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. रविवारच्या मतदानाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या 59 जागांपैकी कॉंग्रेसला पाच वर्षांपूर्वी अवघ्या तीन मिळाल्या होत्या आणि त्याही पंजाब या एकाच राज्यात! त्यामुळे या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तसेच प. बंगाल यामध्ये कॉंग्रेस कशी मुसंडी मारते, यावरही निकाल अवलंबून असणार. वाराणसीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विजय निश्‍चित असला, तरी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादांपासून "झारखंड मुक्‍ती मोर्चा'चे सुप्रीमो शिबू सोरेन यांच्यापर्यंत आणि गोरखपूरमध्ये प्रख्यात भोजपुरी गायक रवी किशन यांच्यासह अन्य अनेक दिग्गजांचे भवितव्य चुरशीमुळे पणास लागले आहे. 

यंदाच्या या निवडणुकीचे नामकरण निवडणूक आयोगानेच "लोकशाहीचा महाउत्सव' असे केले होते; मात्र प्रत्यक्षात हा उत्सव "लोकशाही'चा आहे की "बहुमतशाही'चा, या प्रश्‍नाचे उत्तर इंद्रप्रस्थाची गादी हासील करणाऱ्या भावी राज्यकर्त्यांना द्यायचे आहे आणि त्यामुळेच यंदाच्या निवडणुकांचे निकाल राजकारणाचीच नव्हे तर समाजकारणाची दिशाही ठरवणारे असतील. पाच वर्षांपूर्वी भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली "यूपीए' सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे करत, 31 टक्‍के मते मिळवली आणि तीन दशकांनंतर पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले. मतदानाची ही आकडेवारी बोलकी होती आणि 69 टक्‍के जनता वेगळी भूमिका घेऊ पाहत आहे, हे वास्तव त्यातून पुढे आले होते. ही त्रुटी असली तरी निवडणुका आजवर याच पद्धतीने होत आल्या आहेत आणि त्यातून प्राप्त होणारा जनादेश स्वीकारायला हवा.

पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीत विरोधकांच्या आवाजालाही स्थान असते आणि बहुमताच्या जोरावर सत्ता प्राप्त करणाऱ्या पक्ष वा आघाडीला या व्यवस्थेत विरोधी मताचा आदरच करावा लागतो. किंबहुना तसा तो केला पाहिजे. तेवढा धडा जरी भावी राज्यकर्त्यांनी घेतला तरी या निवडणूकनामक महाप्रकल्पाचे सार्थक झाले, असे म्हणता येईल. जनादेशातून हा धडा नक्कीच मिळेल. 

मात्र, यंदाच्या निवडणुकांचे महत्त्व केवळ या एका प्रश्‍नापुरते मर्यादित नाही. लोकशाहीच्या या उत्सवात अनेक ठिकाणी जनता उत्साहाने सहभागी झाल्याचे बघावयास मिळाले असले, तरी अनेक ठिकाणी मतदारांची उदासीनताही लपून राहिली नाही. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या या उत्सवात 90 कोटी मतदारांना सहभागी होण्याची संधी होती. ती अनेकांनी अनेक कारणांनी टाळली, तर काहींना निवडणूक आयोगाच्या कारभारातील त्रुटींमुळे मतदान करता आले नाही.

"डिजिटल इंडिया'चे स्वप्न खरोखरच साकार झाले असेल, तर अशा त्रुटी त्या विश्‍वात राहता कामा नये. मतदारांची उदासीनता हाही लोकशाहीपुढील धोका असतो, याचेही स्मरण ठेवायला हवे. या "महाउत्सवा'ची सांगता होत असतानाच निवडणूक आयोगातील मतभेदही चव्हाट्यावर येणे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे. आपल्या देशात निवडणूक आयोग ही स्वायत्त अशी घटनात्मक संस्था आहे.

अमेरिकेसारख्या देशात सरकारच निवडणुका घेत असताना, आपण मात्र ती जबाबदारी एका स्वायत्त संस्थेकडे सोपविणे, हे अभिमानास्पदच. यामुळेच त्या संस्थेचे महत्त्व तसेच पावित्र्य कायम राखणे, ही सर्वपक्षीय राजकारण्यांची जबाबदारी आहे. यंदाच्या निवडणुकांनी असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आणले आहेत. त्याची दखल घेण्याचे काम अर्थातच भावी सत्ताधाऱ्यांचे आहे. अर्थातच, हे सत्ताधारी नेमके कोण असणार, या प्रश्‍नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला गुरुवारपर्यंत थांबावे लागणार आहे!