नेपाळच्या आडून भारताला शह 

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचा चीन दौरा दक्षिण आशियाच्या सत्तासमतोलाच्या राजकारणावर परिणाम करणारा आहे. या भेटीत दोन्ही देशांदरम्यान महत्त्वपूर्ण करार झाले असून, त्यांचे भविष्यात सामरिक परिणाम होणार आहेत. त्या दृष्टीने भारताने सजग राहणे आवश्‍यक आहे. ओली यांचा हा चीनचा दुसरा दौरा होता. आपल्या पहिल्या कार्यकाळातही त्यांनी चीनला भेट दिली होती. त्या दौऱ्यात चीनबरोबर ज्या करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या, त्यांचे भारताच्या सुरक्षेवर दूरगामी परिणाम होणार होते. मुळातच ओली हे चीनधार्जिणे आहेत. असे असले तरी या वेळी त्यांनी प्रथम भारताला भेट दिल्यानंतर चीनचा दौरा केला. या दौऱ्यात एका महत्त्वपूर्ण प्रकल्पावर चर्चा झाली. दोन महिन्यांपूर्वी नेपाळ आणि चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या भेटीत या प्रकल्पावर सहमती झाली होती. हा प्रकल्प म्हणजे चीन-नेपाळ दरम्यान आर्थिक परिक्षेत्र विकास योजना (इकॉनॉमिक कॉरिडॉर). 

चीनने 42 अब्ज डॉलर गुंतवणूक असलेला आर्थिक परिक्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम पाकिस्तानसोबत राबविण्यास सुरवात केली आहे. "बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (बीआरआय) प्रकल्पांतर्गत या चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची अंमलबजावणी सुरू आहे. यासाठीचा महामार्ग गिलगिट- बाल्टिस्तानमधून जातो. तेथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरू असून, त्यासाठी मोठ्या संख्येने चिनी लष्करी अधिकारी आले आहेत. आता चीन अशाच स्वरूपाची योजना नेपाळबरोबर राबवणार आहे. चीन-नेपाळ आर्थिक परिक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत रेल्वे व रस्तेविकास प्रकल्प राबवले जाणार असून त्यासाठी चिनी लष्कर नेपाळमध्ये येणार आहे. याचे भारताच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतील. 
अलीकडच्या काळात चीनने एक रणनीती अंगीकारली आहे. याअंतर्गत इतर देशांवर प्रभाव टाकण्यासाठी किंवा त्यांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जात आहेत. दक्षिण आशियातील भारताच्या शेजारी देशांना- खास करून जे गरीब आहेत, त्यांना चीन मोठा निधी देत आहे. या निधीच्या माध्यमातून त्या देशांमध्ये साधनसंपत्तीचा विकास केला जात आहे. तथापि, हा निधी कर्जाच्या माध्यमातून दिला जात असल्याने हे देश चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहेत. या कर्जाची आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड करताना या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर प्रचंड ताण येत आहे. कर्जाचे हप्ते देणे शक्‍य न झाल्यास या देशांना चीनच्या अवास्तव मागण्यांपुढे झुकावे लागत आहे. 

श्रीलंकेच्या बाबतीत हीच रणनीती चीनने वापरली होती. आजघडीला श्रीलंकेवर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्ना(जीडीपी)च्या 80 टक्के कर्ज आहे. या कर्जाचे हप्ते भरताना श्रीलंकेची दमछाक होत आहे. याचा फायदा घेत श्रीलंकेतील अनेक बंदरांच्या विकासाची कामे चीन बळकावत आहे. हीच रणनीती चीनने आता नेपाळबाबत अवलंबली आहे. नेपाळबरोबर चीनने हिमालय रेल्वेचा विकास या मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनला तिबेट आणि काठमांडू हे रेल्वेने जोडायचे आहे. त्यासाठी चीनकडून भरघोस निधी दिला जाणार आहे. हा मार्ग चिनी लष्कराकडून बांधला जाणार आहे. या लोहमार्गाचा लुंबिनीपर्यंत विस्तार केला जाईल, असे समजते. लुंबिनी हे भारत-नेपाळ सीमेवर असल्यामुळे चीनचा हस्तक्षेप भारतीय सीमारेषेपर्यंत पोचणार आहे. नेपाळकडून चीनला आर्थिक नफा मिळत नाही; पण नेपाळच्या माध्यमातून चीनला भारताला शह द्यायचा आहे. 

तीन वर्षांपूर्वी भारत-नेपाळ संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. नेपाळला लष्करी, पेट्रोलियम, गॅस, तेल, कच्चा माल, जीवनोपयोगी वस्तू आदींचा पुरवठा भारतातून होतो. 2015मध्ये नेपाळची नवी राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर मधेशी समाजाने मोठे आंदोलन केले. त्यांनी मालपुरवठा करणाऱ्या मार्गांवर अडथळे उभारले. मात्र नेपाळने यासाठी भारताला जबाबदार धरले आणि भारताने आपली कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. या आंदोलनाचा मोठा फटका नेपाळी जनतेला बसला. या घटनेनंतर काही महिन्यांनी ओली चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्या वेळी नेपाळमध्ये भारताची मक्तेदारी असणाऱ्या क्षेत्रांत चीनशी करार झाले. यातून भारताची मक्तेदारी कमी करण्याचा चीनचा हेतू होता. "ट्रेड अँड ट्रान्झिट' या करारामुळे चीनच्या माध्यमातून नेपाळला वस्तूपुरवठा सुरू झाला. दुसऱ्या करारानुसार भारतामधून नेपाळमध्ये होणारी पेट्रोलियम पदार्थांची आयात कमी करून त्याऐवजी ती चीनकडून विकत घेण्याचे ठरवण्यात आले. नेपाळकडे जलविद्युतनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे; पण त्यासाठी पैसा नाही. हा पैसा भारताकडून पुरवला जायचा. भारताची या क्षेत्रातील गुंतवणूक मोठी होती. ती कमी करण्यासाठी नेपाळने चीनशी जलविद्युत प्रकल्पाबाबत करार केले. वस्तुपुरवठा, पेट्रोलियम पदार्थ, जलविद्युत याबाबत नेपाळचे भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा चीनने प्रयत्न केला. 

चीनने 2015 पासूनच नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीला सुरवात केली आहे. आज नेपाळमध्ये होणाऱ्या थेट परकी गुंतवणुकीपैकी 80 टक्के गुंतवणूक चीनची आहे. या गुंतवणुकीच्या एकचतुर्थांश गुंतवणूक भारताकडून केली जाते. विशेष म्हणजे "बीआरआय' प्रकल्पातून रेल्वेचा विकासच नव्हे, तर साधनसामग्रीच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प चीन नेपाळमध्ये उभे करणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात ही गुंतवणूक दुप्पट होणार आहे. 

नेपाळच्या माध्यमातून चीन भारताच्या सीमेवर येऊन पोचतो आहे. नेपाळमधील हा लोहमार्ग अस्तित्वात आल्यानंतर भविष्यात भारत-चीन संघर्ष उद्‌भवला, तर चिनी लष्कराला भारताच्या सरहद्दीपर्यंत येणे शक्‍य आहे. ती भारतासाठी धोक्‍याची घंटा आहे. नेपाळने "2017 बीआरआय'वर स्वाक्षरी केली आहे; पण "शांघाय सहकार्य संघटने'च्या बैठकीत भारताने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. तथापि, भारताला एकटे पाडत इतर देशांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प आपण यशस्वी करू शकतो, हे दाखवून देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. एक प्रकारे भारताची कोंडी करण्याची ही खेळी आहे. याखेरीज नेपाळ आणि पाकिस्तान यांना भारताच्या विरोधात एकत्र आणण्याचा चीनचा डाव आहे. ओली यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीनंतर तीन दिवसांनी पाकिस्तानी पंतप्रधानांचा नेपाळ दौरा झाला. आता नेपाळ आणि पाकिस्तान यांनी मागणी केली आहे, की चीन हा "सार्क' संघटनेचा पूर्ण वेळ सदस्य झाला पाहिजे. 

नेपाळ आणि पाकिस्तान यांना एकत्र आणून चीन त्यांचा भारताच्या विरोधात वापर करू शकतो. त्यामुळे या सर्व घडामोडींकडे भारताने सावधगिरीने पाहिले पाहिजे. अलीकडील काळात भारत-नेपाळ संबंधातील तणाव निवळत आहे. ओली यांनी मध्यंतरी भारताला भेट दिली. आता भारताने नेपाळचा विश्वास संपादण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नेपाळलगत सीमेवरील साधनसंपत्तीचा विकास करण्याची गरज आहे. कारण दक्षिण आशियात नवीन समीकरणे आकाराला येत आहेत. चीन भारताला विळखा घालण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्याची गंभीर दखल भारताला घ्यावी लागणार आहे.