मायावती, ममतांच्या आकांक्षांना धुमारे

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका डिसेंबरच्या पहिल्या दहा दिवसांत संपल्यानंतर खऱ्या अर्थाने "चलो गॉंव की ओर' सुरू होईल. म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागतील. वेळापत्रकानुसार ठरल्यास एप्रिलचा पूर्ण महिना व मेच्या पहिल्या दहा दिवसांपर्यंत मतदानाचे टप्पे व त्यानंतर मतमोजणी, निकाल असा कार्यक्रम सर्वसाधारणपणे राहील. त्याआधीचा महिना किंवा मार्चपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास प्रारंभ होईल. याचा अर्थ विरोधी पक्षांना जागावाटपाचा समझोता करण्यासाठी डिसेंबर मध्यापासून ते फेब्रुवारी अखेरपर्यंतचा कालावधी मिळेल. हा अडीच महिन्यांचा कालावधी निर्णायक राहील व त्या मंथनातून होणाऱ्या फलनिष्पत्तीवरच लोकसभा निवडणुकीचे निकाल अवलंबून राहतील. 

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत बहुजन समाज पक्षाने म्हणजेच मायावती यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आहे. छत्तीसगडमध्ये त्यांनी माजी मुख्यमंत्री व बंडखोर कॉंग्रेसनेते अजित जोगी यांच्या पक्षाशी समझोता करून कॉंग्रेसला एकप्रकारे झटकाच दिला. त्यानंतरही "लोकसभा निवडणुकीसाठी कोणत्याही पक्षाकडे जागांसाठी कटोरा घेऊन जाणार नाही. सन्माननीय जागा दिल्यास विचार करू, अन्यथा लोकसभा निवडणूकही स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी आहे,' असे जाहीर करून त्यांनी विरोधी पक्षांच्या ऐक्‍याच्या प्रयत्नांवर एकप्रकारे पाणीच टाकले.

मायावती यांनी मध्य प्रदेश व राजस्थानात समझोता न होण्यास कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना दोष दिला. मध्य प्रदेशातही त्यांनी दिग्विजयसिंह यांना लक्ष्य केले. अद्याप त्यांनी राहुल गांधी किंवा सोनिया गांधी यांना आपल्या हल्ल्याचे लक्ष्य केलेले नाही हेही नसे थोडके ! 

एकीकडे हे घडत असताना तिकडे हरियानात भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाचे प्रमुख ओमप्रकाश चौताला यांनी मायावती या संयुक्त विरोधी पक्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार असतील, असे परस्पर जाहीर करून टाकले. हे अकारण घडलेले नाही. हरियानात चौताला व मायावती यांच्यात समझोता आहे. त्यामुळे चौताला यांच्या घोषणेकडे ती एकतर्फी असली, तरी दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने विरोधी पक्षांच्या गोटातील हालचालींचा मागोवा घ्यावा लागेल. मायावती या पंतप्रधानपदासाठी उत्सुक असल्याचे लपून राहिलेले नाही. 2008 मध्येही कॉंग्रेस व भाजप वगळून तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि त्यात डावे पक्षही सामील झाले होते. तेव्हाही मायावती यांना तिसऱ्या आघाडीच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या मनातली इच्छा नवी नाही. या वेळी त्या स्वतः काही बोलत नसून, इतरांकरवी स्वतःचे घोडे दामटत आहेत हा फरक आहे. याठिकाणी एक कळीचा मुद्दा आहे. मावळत्या लोकसभेत कॉंग्रेसला 48 जागा असल्या, तरी येत्या निवडणुकीत ती संख्या कायम राहील किंवा त्यातही आणखी घट होईल, अशी चिन्हे नाहीत. कॉंग्रेसच्या अंतर्गत माहितीनुसार पक्षाला शंभर ते 110- 120 जागा मिळतील, असे मानले जाते. काहींच्या मते हादेखील काहीसा अतिशयोक्त आकडा आहे. परंतु, शंभरपर्यंत किंवा अगदी 80-90 जागा कॉंग्रेसला मिळतील असे गृहीत धरले, तरी इतर कोणताही विरोधी पक्ष तेवढ्या संख्येपर्यंतही मजल मारू शकणार नाही हे स्पष्ट आहे. कारण बाकीचे विरोधी पक्ष हे केवळ विशिष्ट राज्यांपुरते मर्यादित आहेत आणि त्या राज्यांबाहेर त्यांचे अस्तित्व फारसे नाही. त्यामुळे तेथे असणाऱ्या लोकसभेच्या जागांखेरीज त्यांना त्यांचे संख्याबळ अन्यत्र वाढविण्यास वाव नाही.

या परिस्थितीत कॉंग्रेसचा वरचष्मा वाढू नये, यासाठी हे प्रादेशिक पक्ष व त्यांचे नेते प्रयत्नशील असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे हे प्रादेशिक पक्ष काळजीपूर्वक आपले पत्ते खेळत आहेत. मायावती यांचे राजकारण आक्रमक आणि धक्कातंत्राचे असल्याने त्यांनी कॉंग्रेसबरोबर तीन राज्यांत आघाडी न करण्याचा पहिला बार उडवून टाकला. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी मायावती यांना समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव हे पाठिंबा देणारच आहेत. कारण खरोखर असे काही घडले तर उत्तर प्रदेशात त्यांच्यासाठी रस्ता मोकळा होणार आहे. मायावतींच्या या स्वप्नाला उत्तर प्रदेशाचा आधार आहे. उत्तर प्रदेशात 80 जागा आहेत. समाजवादी पक्षाने प्रसंगी पडती भूमिका घेऊन मायावतींना जास्त जागा देण्याचे आमिष दाखवले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाबरोबर आघाडी करून मायावती तीस ते पस्तीस जागा मिळवू शकतील, तर इतर राज्यांमधून किमान दहा ते पंधरा जागा मिळविण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. म्हणजेच त्यांचा पक्ष कॉंग्रेसच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरेल व त्या परिस्थितीत पंतप्रधानपद मिळविण्याची आकांक्षा त्या बाळगून आहेत. 

मायावती यांच्याप्रमाणेच पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही राष्ट्रीय पातळीवर भूमिका पार पाडण्याचे सूचित केले आहे. त्यांनीही आपल्या सहकाऱ्यांमार्फत संभाव्य पंतप्रधानपदाची आपली इच्छा व्यक्त केलेली आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा आहेत. मावळत्या लोकसभेत ममतादीदींकडे पस्तीस जागा होत्या. तेवढ्याच जागा त्यांना मिळाल्या आणि ईशान्य भारत व इतर काही राज्यांतून तीन-चार जागा त्या मिळवू शकल्या, तरी त्यांचे संख्याबळ जेमतेम 40 पर्यंत जाऊ शकेल. 

याचबरोबर आणखी एका बलाढ्य प्रादेशिक पक्षाची दखल घ्यावी लागेल. तमिळनाडूतील द्रमुक पक्षावरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे. मावळत्या लोकसभेत द्रमुकचा एकही सदस्य नाही आणि 39 जागा जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णाद्रमुकने जिंकल्या होत्या. पण आता परिस्थिती पूर्णपणे पालटलेली आहे. त्यामुळे द्रमुक आणि त्या पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे लागेल. स्टॅलिन यांना पंतप्रधानपदात रस नाही. त्यांची महत्त्वाकांक्षा तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंतच मर्यादित असली, तरी दिल्लीत विरोधी पक्षांचे आघाडी सरकार स्थापन होत असेल, तर त्यातही उचित भागीदारी मिळण्याची त्यांची अपेक्षा असेल. 

लोकसभेच्या तीसपेक्षा अधिक जागा मिळविणाऱ्या विरोधी पक्षांची आगामी काळात चलती राहणार आहे. मायावती यांना त्यांचे राजकारण उत्तर प्रदेशापुरते मर्यादित राखायचे नाही, हे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेवरून स्पष्ट होत असले तरी उत्तर प्रदेशाबाहेर त्या अपेक्षित प्रमाणात पक्षविस्तार करू शकलेल्या नाहीत. देशातील प्रत्येक राज्यात दलित व अनुसूचित जाती समुदाय आहे. त्यांच्यासाठी एकेकाळी कांशीराम हे राष्ट्रीय नेते होते.

मायावती ती जागा घेऊ शकलेल्या नाहीत. दुसऱ्या बाजूला पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील भीमसेनेचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद, गुजरातमधील जिग्नेश मेवानी यासारख्या तरुण दलित नेत्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आहे. त्यांना उघड विरोध करण्याची भूमिका मायावतींनी घेतलेली नसली, तरी त्यांना त्यांचे अस्तित्व फारसे सुखावह नाही ही बाबही स्पष्ट आहे.

या तरुणांनी फारसा गाजावाजा न करता राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये दलितांचे संघटन करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याचे ग्रहण मायावतींना कधी ना कधी लागणार आहे. हे सर्व घटक लक्षात घेऊन मायावती आणि ममतादीदी आपले पत्ते खेळू पाहात आहेत.