भारत-अमेरिका संबंधांचा नवा टप्पा

दक्षिण आशिया आणि हिंद महासागरातील भारताचे मध्यवर्ती स्थान आणि वाढते आर्थिक बळ याची जाणीव अमेरिकेला झाली आहे. त्यामुळेच उभय देशांदरम्यान पुढील आठवड्यात होणाऱ्या उच्चस्तरीय चर्चेला महत्त्व आले आहे.

भा रत व अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्री यांच्यात येत्या सहा सप्टेंबरला नवी दिल्लीत परराष्ट्र आणि सामरिक संबंधांवर चर्चा होणार आहे. चर्चेत दोन्ही बाजूंचे दोन प्रमुख प्रतिनिधी सहभागी होत असल्यामुळे या चर्चांना ‘२+२ संवाद’ असे संबोधले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गेल्या वर्षातील भेटीत या चर्चा व्हाव्यात, असे ठरले होते. आधी जानेवारी २०१८ मध्ये होणाऱ्या या चर्चा काही कारणास्तव झाल्या नाहीत. पुढची एप्रिलची तारीख ट्रम्प यांनी आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांना तडकाफडकी बडतर्फ केल्यामुळे होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे आता या चर्चा होत आहेत. विशेष म्हणजे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ आधी इस्लामाबादला भेट देऊन दिल्लीला येणार आहेत. पाकिस्तान भेटीत त्यांनी नवे पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या सरकारला काय सांगितले याविषयी उत्सुकता आहे. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री माजी जनरल जेम्स मॅटीस हे अनुभवी लष्करी अधिकारी असून, विद्वान आणि विचारवंत अशी त्यांची ख्याती आहे. ट्रम्प हे मंत्री आणि धोरणे कधी व कशी बदलतील याची शाश्‍वती नसते. परंतु, जनरल मॅटीस यांच्यावर त्यांचा सर्वात अधिक विश्‍वास दिसतो. या चर्चासत्रात जनरल मॅटीस यांची उपस्थिती उल्लेखनीय आहे. परराष्ट्र धोरण आणि सामरिक ध्येय हे परस्परांशी संबंधित विषय आहेत आणि अमेरिकेची दोन महत्त्वाची खाती सांभाळणारे मंत्री एकत्र चर्चांसाठी भारतात येत आहेत, यावरून अमेरिका भारताच्या भूमिकेला किती महत्त्व देत आहे, याची कल्पना येते.

परराष्ट्र संबंधांच्या क्षेत्रात इराणशी भारतसह कोणत्याही देशाने संबंध ठेवू नये, असे अमेरिकेला वाटते. इराणकडून भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो. भारत चाबहार-------- बंदराचा विकास करत आहे. या बंदरामुळे पाकिस्तानमार्गे न जाता भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांना प्रवेश उपलब्ध होतो. परंतु, अमेरिका - इराण संबंध इराणच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे दिवसेंदिवस खालावत चालले आहेत. त्यामुळे जे देश किंवा कंपनी इराणशी व्यवहार करेल त्यांच्यावर निर्बंध लादले जातील, अशी धमकी अमेरिकेने दिली आहे. भारताला सध्या अमेरिकेने याबाबत सवलत दिली असल्यामुळे निर्बंध स्थगित आहेत. हे निर्बंध लागू होऊ नयेत म्हणून भारतीय प्रतिनिधी या चर्चांदरम्यान प्रयत्नशील राहतील.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा अफगाणिस्तान-संबंधांचा आहे. अमेरिका आणि ‘अफगाण तालिबान’ यांच्यात कतारची राजधानी दोहा येथे सध्या वाटाघाटी सुरू आहेत. अमेरिकेला काहीही करून अफगाणिस्तानातून आपले सैनिक मागे घ्यावयाचे आहेत. परंतु, पाकिस्तानचा पाठिंबा असल्याने ‘अफगाण तालिबानी’ तडजोड करण्यास तयार नाहीत; म्हणूनच पॉम्पिओ यांची इस्लामाबाद भेट महत्त्वाची आहे. इम्रान खान पंतप्रधान झाल्यावर पाकिस्तानने दहशतवादाला पाठिंबा देणे बंद करावे, असे पॉम्पिओ यांनी  सुनावले. या मुद्यावर ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानला धारेवर धरले असून, आर्थिक मदत कमी केली आहे. लष्करी प्रशिक्षण कार्यक्रमात कपात केली आहे आणि पाकिस्तानच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक निर्बंध लादले जाऊ शकतील, असा इशारा दिला आहे. दहशतवादाबाबत अमेरिकेने पाकिस्तानला खडे बोल सुनावणे हे भारताच्या भूमिकेचे समर्थन दर्शविते. परंतु, त्यावर भारत अवलंबून राहू शकत नाही.

हिंद महासागरात अमेरिकेने ‘क्वॉड’ संघटना स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिका आणि भारतासह जपान व ऑस्ट्रेलिया या संघटनेचे सदस्य आहेत. हिंद महासागर परिसरात चीनचा प्रभाव वाढू नये, असा त्यांचा उद्देश आहे. अमेरिकेची अपेक्षा आहे की या क्षेत्रात भारताने अधिक जबाबदारी सांभाळावी. परंतु, भारताला चीनच्या प्रतिक्रियेकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. ‘क्वॉड’ संघटना अधिक लष्करी कारणांसाठी सक्रिय असून, भारताला सावधगिरीने त्यात भाग घ्यावा लागेल. संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका- भारत संबंध अधिक दृढ व्हावेत, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने गेल्या वर्षी भारताला ‘स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑर्गनायझेशन’मध्ये पहिला दर्जा दिला आहे. यामुळे अमेरिका भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रसामग्री हस्तांतर करू शकेल. परंतु, भारत- रशियाकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करतो आणि हल्लीच ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याचा करार रशियाशी केला आहे. अमेरिकेला यावरही निर्बंध घालायचे होते. परंतु, जनरल मॅटीस यांच्या मध्यस्थीमुळे भारताला सवलत मिळाली. भारताला अमेरिकेकडून नौदलासाठी हेलिकॉप्टर, क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन विमाने पाहिजेत आणि ‘२+२’ चर्चानंतर ती मिळण्याची शक्‍यता आहे. पण अमेरिकेच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात भारतालाही काही मर्यादा आहेत. एकतर आधुनिक तंत्रज्ञान, विशेषतः सायबर क्षेत्रातील तंत्रज्ञान अमेरिकेने भारतविरोधी देशांना (उदा. पाकिस्तान किंवा काही अरब देश) दिले तर आपल्या सुरक्षेला धोका पोचेल. अमेरिका तसे आश्‍वासन द्यायला तयार नाही. तसेच भारत-अमेरिकेने करार केला आहे की आपत्तीकाळात (त्सुनामी, पूर इ.) दोन्ही देशांच्या युद्धनौका एकमेकांची बंदरे वापरून रसद मागू शकतात. परंतु, या बंदरांचा लष्करी कारणांसाठी वापर केला जाणार नाही. हे सर्व स्वीकारताना आपले धोरणात्मक स्वातंत्र्य कायम राहील, याची दक्षता भारताला घ्यावी लागेल. भारताला आपले सामरिक ध्येय आणि देशाची सुरक्षा यांच्याशी तडजोड करता येणार नाही. काय आहेत आपल्या सामरिकगरजा? सर्वप्रथम म्हणजे आपल्याला तेलाची आयात कायम राहण्यासाठी इराणशी चांगले संबंध ठेवावे लागतील. भारतासारखे काही युरोपीय देश आहेत, ज्यांच्यावर इराणच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे निर्बंध लादले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यांच्याशी सहकार्य करून अमेरिकेकडून सवलती मिळवाव्या लागतील.

 अफगाणिस्तानात भारताने सुमारे दोन अब्ज डॉलरची मदतवजा गुंतवणूक केली आहे. पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने ‘तालिबान’ शक्‍य तितका भारताचा प्रभाव मोडून काढण्याचा प्रयत्न करेल. तेव्हा अमेरिका-‘तालिबान’ वाटाघाटीत या विषयाचा समावेश व्हावा, याकरिता भारताने प्रयत्न केले पाहिजेत. परंतु, अफगाणिस्तानचा तिढा इतका सहज सुटणार नाही. तो वेगळा विषय आहे. पाकिस्तानबद्दल काही अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. इम्रान खान हे प्रशासकीय कारभाराबाबत अननुभवी असल्यामुळे लष्कराचे पारडे जड राहील. त्यामुळे भारताला पाकिस्तानचा विरोध कायम राहणार. उरला विषय चीनचा. आज भारत-चीन सीमेवर शांतता आहे. दोन्ही देशांनी काळजी घेतली की डोकलामसारख्या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही. दक्षिण आशिया आणि हिंद महासागरात भारताचे स्थान मध्यवर्ती असल्यामुळे आणि वाढत्या आर्थिक बळामुळे भारताच्या सामरिक गरजांकडे कोणी दुर्लक्ष करू शकत नाही. अमेरिकेला याची जाणीव असल्याचे दिसून येत आहे आणि त्यामुळेच नवी दिल्लीतील संवादाला अधिक महत्त्व आहे. तेव्हा भारताने स्वतंत्र धोरण ठेवून आपल्या हिताचे रक्षण करणे आवश्‍यक आहे.