मुद्दे नसलेल्या निवडणुकीत मतदारांचे ‘गुद्दे ’

मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा महत्त्वाकांक्षी डाव जस्टिन ट्रुडो खेळले खरे; पण आहे त्याच जागेवर ठेवून मतदारांनी त्यांच्या फाजील आत्मविश्वासाला टाचणी लावली. विरोधकांनाही मतदारांनी संदेश दिलाच.

फाजील आत्मविश्वास आणि सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा अट्टहास याचे पर्यवसान मुखभंग होण्यात कसे होते, याचे कॅनडाच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुका हे ज्वलंत उदाहरण आहे. २०१९मध्येच कॅनडात निवडणूक झाली होती आणि पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाला १५७ जागा जिंकता आल्या होत्या. स्वबळावर बहुमतासाठी १७० जागांची आवश्यकता असल्याने ट्रुडो यांनी अल्पमतातील सरकार स्थापन केले होते. वास्तविक अल्पमतातील सरकारे हा कॅनडामधील प्रघात झाला आहे आणि २००४पासून दोन अपवाद सोडता कधीही पूर्ण बहुमत एकाच पक्षाला मिळालेले नाही.

आपल्याला कोरोनाशी लढण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पूर्ण बहुमत हवे, या अट्टाहासाने ट्रुडो यांनी नियोजित कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वी दोन वर्षे निवडणुका जाहीर केल्या. निवडणुकीच्या निकालांनी मात्र ट्रुडो यांच्या अपेक्षांना टाचणी लावली आहे. ट्रुडो हे लिबरल पक्षाचे तरुण आणि करिष्मा असणारे नेते. ज्या लिबरल पक्षाला लोकप्रतिनिधिगृहात चाळीस-पन्नास जागा जिंकता येत होत्या, त्या पक्षाला ट्रुडो यांच्या नेतृत्वाखाली २०१५मध्ये १८६ जागांवर विजय नोंदविता आला. वस्तुतः कोरोनाची परिस्थिती सक्षमतेने हाताळल्याने ट्रुडो टीकेचे लक्ष्य झालेले नव्हते. ऐंशी टक्के जनतेला कोरोना लसीची किमान एक मात्रा दिली गेली असल्याने ट्रुडो हे निश्चिन्त असावयास हवे होते. समर्थक पक्षांच्या मदतीने सरकारला अनेक महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेता आली होती. तेव्हा त्यातही कुठे अडथळा नव्हता. पण नेमक्या अशाच वेळी फाजील आत्मविश्वास दगा देतो. आपल्याला याच कामगिरीमुळे मध्यावधी निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळविता येईल, असा ट्रुडो यांचा होरा होता. पण निवडुकीत प्रचारासाठी नेमका प्रबळ मुद्दा कोणता हे ट्रुडो यांना ठरविता आले नाही, याचे कारण तसा मुद्दाच नव्हता.

आपल्याला अल्पमतातील सरकार चालविताना कुठे तडजोड करावी लागत आहे किंवा आडकाठी येत आहे हे ते सिद्ध करू शकले नाहीत. ट्रुडो यांच्या सरकारने गेल्या वर्षी सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने रायफल्सच्या हजारपेक्षा अधिक मॉडेल्सवर बंदी घातली होती. विरोधी कॉन्सर्व्हेटिव्ह पक्ष सत्तेत आला, तर ही बंदी रद्द करेन, असा मुद्दा ट्रुडो यांना मिळणार तोच कॉन्सर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते ओ''टूल यांनी आपल्या प्रचारातून तो मुद्दा वगळून टाकला.

निवडणुकीपूर्वीच आलेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे हवामान बदलाचा मुद्दा प्रचारात महत्वाचा बनला होता. जगमित सिंग यांच्या एनडीपी पक्षाने कार्बन उत्सर्जनांची पातळी २००५च्या तुलनेत सरकारच्या ४०% ऐवजी ५० टक्क्यांनी रोखण्याची महत्त्वाकांक्षी मागणी रेटली होती. हवामानबदलावर उपाययोजनांसाठी ट्रुडो सरकारने ‘राष्ट्रीय कार्बन कर’ लावला होता. त्यास कॉन्सर्व्हेटिव्ह पक्षाचा विरोध होता. निवडणुकीत मात्र ओ''टूल यांनी तो विरोध मागे घेत असल्याचे सूचित केले. साहजिकच विरोधकांपेक्षा आपण कोणत्या बाबतीत प्रागतिक आणि निराळे आहोत हे दाखवून मतदारांना आकृष्ट करणे ट्रुडो यांना अवघड बनले.

नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह

खुद्द ट्रुडो यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे त्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह लागले होते. एका उद्योगाला वाचविण्यासाठी आपल्या अटर्नी जनरलवर दबाव आणण्याचा आरोप ट्रुडो यांच्यावर गेल्या निवडणुकीपूर्वी झाला होता. त्यात ते जरी कायद्याच्या परिभाषेत कुठे अडकले नाहीत तरी डाग लागलाच. गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यापासून निवडणूक सुधारणांपर्यंत अनेक आश्वासनांची पूर्तता ट्रुडो करू शकेलले नाहीत. तेंव्हा २०१५ च्या तुलनेत ट्रुडो यांची लोकप्रियता घसरली आहे हे निश्चित. पण तरीही सत्तेवर असणऱ्याविषयी मतदारांत असणाऱ्या अप्रीतिचे रूपांतर सत्तांतरात घडवून आणण्यासाठी विरोधक तयारीचे लागतात. नेमकी त्याचीच वानवा होती.

कॉन्सर्व्हेटिव्ह पक्षापाशी नेमका कार्यक्रम नाही आणि मुद्द्यांवर सातत्य नाही. सार्वजनिक ठिकाणी जाताना लस घेतल्याचा पुरावा द्यावाच लागेल या स्वरूपाच्या ट्रुडो यांच्या 'व्हॅक्सिन पासपोर्ट' धोरणाला विरोध असणाऱ्या उजव्या पीपल्स पार्टीला एकही जागा जिंकता आली नाही. केवळ ट्रुडो यांच्यावर टीका करण्यात धन्यता मानून आपल्या ध्येय-धोरणावर स्पष्टता आणण्यात ‘एनडीपी’ पक्षाची मानसिकता नाही आणि हवामानबदलाच्या मुद्द्याला महत्व आणून देण्यासाठी मेहनत घेण्याची आणि योग्य उमेदवार देण्याची ग्रीन पक्षाची तयारी नाही. त्यामुळे ट्रुडो यांचे फावले. साठ कोटी कॅनडियन डॉलर खर्च करून निवडणूक घेऊन ट्रुडो यांनी काय साधले यावर मतदारांनी भाष्य केले आणि त्याचवेळी विश्‍वासार्ह पर्याय देण्यातील विरोधकांच्या असमर्थतेलाही योग्य तो संदेश दिला. आपल्याला गृहीत धरता येणार नाही, हे मतदारांनी दाखवून दिले.