हवामान बदलाने फिरवलेली निवडणूक

हवामान बदलाचा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो, हे ऑस्ट्रेलियातील निवडणुकांनी दाखवून दिले. रोजच्या जगण्याचे प्रश्न ऐरणीवर येतात तेव्हा राजकीय हवामानही बदलते हा या निवडणुकीचा अन्वयार्थ आहे.

निवडणुकीच्या प्रचाराला जातीय-धार्मिक-भावनिक रंग दिला जाण्याचा अनुभव असलेल्यांना हवामान बदलाचा मुद्दा हा प्रचारातील कळीचा मुद्दा बनू शकतो, एवढेच नव्हे तर त्या मुद्दयावरून सत्ताधाऱ्यांचा पराभव होऊ शकतो हे अचंबित करणारे वाटेल. मात्र ऑस्ट्रलियात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत हे घडले. नऊ वर्षे सत्तेत असणाऱ्या कॉन्सर्व्हेटिवव्ह-लिबरल पक्षांचा पराभव करीत मतदारांनी सत्ता डाव्या लेबर पक्षाकडे सोपविली आहे. ऑस्ट्रेलियात मतदान सक्तीचे आहे; त्यामुळे या कौलाचे महत्त्व वाढते. अँथनी अल्बनीसी हे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान असतील. त्यांना काही जागा कमी पडत असल्याने छोटे पक्ष आणि अपक्ष यांची मदत त्यांना घ्यावी लागेल. ग्रीन पार्टी या पर्यावरणाच्या संरक्षणाला प्राधान्य देणाऱ्या पक्षाचे बलाबल गेल्या निवडणुकीच्या एकावरून चारवर गेले हेही याच मतदार-कलाचे द्योतक. अल्बनीसी यांनी तातडीने हवामान बदलाच्या मुद्द्याला भिडण्याची घोषणा केली आहे.

मावळते पंत्रप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्या कार्यकाळात कोरोना असूनही ऑस्ट्रेलियायची अर्थव्यवस्था गतिमान होती. बेरोजगारीचे प्रमाण २००८ नंतर प्रथमच सर्वांत कमी आहे. मात्र महागाई वाढत आहे. त्यातच व्याजदरांत वाढ झाल्याने कर्ज घेण्यात अडचणी येत आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या संकटाची हाताळणी मॉरिसन यांनी योग्यपणे केली; मात्र सुरुवातीलाच. नंतर आलेल्या लाटांमध्ये मात्र त्यांची धोरणे वादग्रस्त ठरली. पण या सर्व मुद्द्यांच्या तुलनेत वरचढ मुद्दा ठरला तो हवामान बदलाचा. याचे कारण गेल्या काही वर्षांत लहरी हवामानामुळे नागरिकांची झालेली होरपळ. गेल्या तीनेक वर्षांत आलेल्या प्रचंड पुरांमुळे, दुष्काळामुळे आणि लागलेल्या वणव्यांमुळे पाचशेहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. लक्षावधी पशु मृत्युमुखी पडले.

विकासाचा विवेक

ब्रिस्बेनमध्ये वार्षिक पर्जन्यमानाच्या ७० टक्के पाऊस हा गेल्या फेब्रुवारीत तीन दिवसांत कोसळला. सर्वाधिक प्रभावित उत्तर ऑस्ट्रेलियात विकास अधिक विवेकाने करण्याची मागणी होत आहे. ऑस्ट्रेलियाचे सरासरी तापमानही वाढत आहे. गेले दशक हे सर्वाधिक उष्ण होते. वाढते तापमान, आर्द्रतेत घट आणि वारे यांचे पर्यवसान वणवे पेटण्यात होते. मॉरिसन प्रशासन मात्र ढिम्म होते आणि मॉरिसन सुटीवर गेले होते. या सगळ्याची नाराजी मतदारांमध्ये होती.

पॅरिस करारानुसार कार्बन-न्यूट्रल होण्यासाठी २०५० ची मर्यादा आहे. मात्र खनिज इंधनांच्या वापरावर निर्बंध नाहीत आणि कोळशाच्या वापरावर आणि कोळशांच्या खाणींवर बंदी नाही, अशा स्थितीत हे उद्दिष्ट कसे गाठणार? मॉरिसन यांनी २०३० सालापर्यंत कार्बन उत्सर्जनात २००५ च्या तुलनेत २६ टक्क्यांनी घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. अल्बनीसी यांनी हेच उद्दिष्ट ४३ टक्के ठेवले आहे. अल्बनीसी यांनी अक्षय ऊर्जेसाठी, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठी तरतूद करण्याची घोषणा केली असली तरी त्यांनीही कोळशांच्या खाणींवर बंदी घालण्याची तयारी दर्शवलेली नाही; उलटपक्षी नव्या खाणींना परवानगी देण्यात येईल असे म्हटले आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे राजकारण, समृद्धी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांत कोळशाची भूमिका महत्वाची आहे. गेल्या वर्षभरात ऑस्ट्रेलियाने तब्बल चाळीस अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलरचा कोळसा निर्यात केला होता. तेव्हा अल्बनीसी यांनी हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर निवडणूक फिरवली असली तरी त्यांच्यासमोरही आश्वासन सत्यात उतरविण्याचे आव्हान आहे. त्याशिवाय महिलांची सुरक्षा, सॉलोमन बेटांवर चीनचा वाढत हस्तक्षेप इत्यादी आव्हानांना अल्बनीसी यांना सामोरे जावे लागेल. भारत-जपान-अमेरिका सह ऑस्ट्रेलिया ‘क्वाड’चा सदस्य आहे. त्यात ऑस्ट्रेलिया सक्रिय राहील हा संदेश देण्यासाठी अल्बनीसी ‘क्वाडच्या बैठकीला पंत्रप्रधान म्हणून जपानचा दौरा करणार आहेत. प्रशांत महासागरात चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला शह देण्यासाठी ऑस्ट्रेलियायचा सहभाग महत्वाचा आहे. तेव्हा परराष्ट्र धोरण देखील अधिक भक्कम करणे हे अल्बनीसी यांच्यासमोर प्राधान्यचे काम राहील.