राजधानी दिल्ली - सत्ताकारणाची खलबते

बघता बघता २०२१ वर्ष अर्धे सरले! कोरोनाचा मुकाबला एकीकडे करतानाच पहिल्या सहामाहीत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही पार पडल्या. संपूर्ण ताकद एकवटून लढलेल्या पश्‍चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपला पक्ष म्हणून मिळालेले यश ममता बॅनर्जी यांच्या सफल व यशस्वी झुंजीमुळे झाकोळले गेले. भाजप नेतृत्वाला पश्‍चिम बंगालमधील बॅनर्जी यांचा विजय पचविता आलेला नाही. त्यांच्या विरोधात कारवाया चालू करून त्यांचे सरकार अस्थिर करणे आणि त्यांना शांततेने राज्यकारभार करू द्यायचा नाही, अशी धडपड भाजप नेतृत्वाकडून सुरू आहे. एकीकडे हे अपयश आणि दुसरीकडे कोरोना महासाथीच्या हाताळणीतील ढिसाळपणा, यातून जनमानसात निर्माण झालेला असंतोष आणि तीव्र नाराजीही केंद्राला झेलावी लागली आहे. शेतकरी, कामगार हे वर्ग रस्त्यावर उतरलेलेच आहेत. परंतु महागाई आणि बेकारीही जनतेला त्रस्त आणि ग्रस्त करीत आहे. सात वर्षांत प्रथमच पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे फलक राजधानीत झळकले, हे जनमत विरोधात जाऊ लागल्याचे प्राथमिक संकेत वाटताहेत. सामोपचार व सुसंवाद या संसदीय लोकशाहीतील मूलभूत निकषांना फाटा देऊन संघर्ष व अहंकाराच्या आधारे राज्यकारभार करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना असंतोषाची धग जाणवू लागली आहे.

हा खल करण्यासाठी आणखी एक कारण आहे. पुढच्या आठ महिन्यांत म्हणजेच फेब्रुवारी-मार्च २०२२ दरम्यान गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षच महत्त्वाचे आहे. कारण ऑक्‍टोबर २०२२ मध्ये हिमाचल प्रदेश, तर डिसेंबर २०२२ मध्ये गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. मधल्या काळात जून-ऑगस्ट दरम्यान राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या पदांसाठी निवडणुका होणार आहेत. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त राज्यांमध्ये स्वतःची सरकारे असणे सत्तापक्षाला अत्यावश्‍यक आहे. त्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशसारखे राज्य ताब्यात असणे निर्णायक मानले जाते. सध्या उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आहे, परंतु कोरोनाच्या हाताळणीतील अपयशाने कमालीचे अप्रिय झाले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशाची चिंता सत्तापक्षाला भेडसावत आहे. ते राज्य हातातून जाणे परवडणारे नाही. त्यामुळेच येनकेन प्रकाराने ते राज्य हाती ठेवण्याची धडपड सत्ताधारी पक्षात सुरू आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

पंजाबमध्ये भाजपला फारसे स्थान नाही. तेथील राजकारणात मुख्यतः काँग्रेस आणि अकाली दल असे दोन ध्रुव आहेत. भाजप किंवा बहुजन समाज पक्ष हे काठावरचे पक्ष आहेत. त्यामुळे अस्तित्व टिकविण्यासाठी त्यांना यापैकी एकाची साथ अत्यावश्‍यक असते. भाजपला अकाली दलाखेरीज तरणोपाय नाही, कारण काँग्रेसबरोबर त्यांची हातमिळवणी अशक्‍य आहे. तूर्तास शेतकरी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून अकाली दलाने भाजपला बाहेरची वाट दाखविलेली आहे. परंतु हा वरवरचा मामला आहे. मनातून अकाली दलास भाजपची साथ हवी असली, तरी शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे ते प्रत्यक्षात तसे करू शकत नाहीत. अशा कोंडीत अकाली दल आहे. पंजाबचे निर्विवाद नेते प्रकाशसिंग बादल प्रकृतीमुळे सक्रिय नाहीत; त्यांचे पुत्र व सूनबाई यांच्या हाती पक्षाची सूत्रे असली, तरी त्यांची प्रतिमा अहंमन्य व घमेंडखोर अशी आहे. भ्रष्टाचाराच्या अतोनात तक्रारी मतदार अद्याप विसरलेले नाहीत. काँग्रेसचे कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे लहरी आहेत, ‘आपल्याहून वरिष्ठ कुणी नाही’ अशी त्यांची भावना असल्याने त्यांच्या मनमानीला पक्षातील मंडळी कंटाळली आहेत. परंतु त्यांच्या तोडीचा दुसरा नेता नसल्याने काँग्रेसला त्यांच्याखेरीज पर्याय नाही. तेच काँग्रेसला विजयी करू शकतात, असे सध्याचे चित्र आहे. अर्थात पंजाब काँग्रेसमध्ये त्यांच्या विरोधातल्या असंतोषामुळे काँग्रेस हायकमांडला तो प्रथम शांत करावा लागेल; अन्यथा पंजाबमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण होऊ शकते. भाजपने अकाली दलास अप्रत्यक्षपणे मदतीस सुरुवात केली आहे. त्यांच्यामार्फत पंजाब सरकारविरोधात आंदोलनास चालना दिली जात आहे. शेतकऱ्यांचा विषय अनिर्णित असताना अकाली दलाने कोरोनाच्या हाताळणीचा मुद्दा घेऊन आंदोलन सुरू केले, पण ते फारसे यशस्वी ठरलेले नाही.

अतिप्रतिष्ठेचा विषय

उत्तर प्रदेश हा भाजपच्या दृष्टीने अतिप्रतिष्ठेचा विषय आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभारावर पंतप्रधान नाखूष असले तरी त्यांना हात लावण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही. नाईलाजास्तव त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आगामी निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपविण्यात आदित्यनाथ पूर्णतः अपयशी ठरले, हे सर्वज्ञात आहे. त्यातून निर्माण झालेला असंतोष शमविण्यासाठी प्रभू रामचंद्र, राम मंदिर आणि एकंदरीतच हिंदुत्व व धार्मिक ध्रुवीकरण किती उपयोगी पडेल, याचा अंदाज घेण्याचे काम सत्तारूढ परिवारात सुरू आहे. बैठकाही होताहेत. गुजरातनंतरची हिंदुत्वाची दुसरी प्रयोगशाळा कशी वाचवायची, यासाठी राजकीय कवायतींच्या योजनांची आखणी सुरू आहे. जनमानसातील वाढता असंतोष, घसरता जनाधार आणि खालावलेली प्रतिमा या पार्श्‍वभूमीवर सत्तापक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्या नव्या-जुन्या मित्रपक्षांची चापणीही सुरू केल्याचे दिसते. अकाली दलास काँग्रेसच्या विरोधात भडकविणे हा या रणनीतीचाच भाग आहे.

इतर संपादकीय लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

योगींचा कारभार, अन् छोटे पक्ष

उत्तर प्रदेशात भाजपबरोबर काही लहान स्थानिक पक्ष आहेत. परंतु भाजपच्या फक्त वेळ आली की जवळ करण्याच्या प्रकाराला ते या वेळी बळी पडणार काय, हे पाहावे लागेल. पंतप्रधानांच्या वाराणसी मतदारसंघात आपला प्रभाव राखून असलेला पक्ष ‘अपना दल’ हा आहे. त्याला बरोबर घेण्यासाठी पंतप्रधान उत्सुक असतात. परंतु बिहारमधील भाजप आघाडीतील लहान पक्ष आणि अपना दल यांनी नुकतीच स्वतंत्र बैठक घेऊन वर्तमान राजकीय स्थितीचा आढावा घेतल्याचे सांगण्यात आले. उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकांच्या हालचाली सुरू झाल्याचे हे लक्षण मानले जाते. बहुजन समाज पक्षाचे हकालपट्टी झालेले नऊ आमदार समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांना भेटले आहेत. उत्तर प्रदेशातील जातिनिष्ठ राजकारणात हे लहान आणि विशिष्ट जातिसमूहाशी निगडीत पक्ष महत्वाचे मानले जातात. ते बेभरवशाचे असतात आणि कोणत्याही क्षणी बाजू बदलू शकतात. सत्तापक्षाची सध्याची साधानसंपत्तीची अमाप ताकद लक्षात घेता त्यांना आपल्याच पारड्यात ठेवणे भाजपला सहज शक्‍य आहे. बिहारमध्ये दिवंगत दलित नेते रामविलास पासवान यांच्या पक्षात झालेल्या ताज्या घडामोडी या अचानक झालेल्या नाहीत. योग्य वेळ पाहून त्या ‘पुरस्कृत’ केलेल्या आहेत. निवडणुकांच्या दृष्टीने पुढचे वर्ष सत्ताधाऱ्यांना अत्यंत महत्त्वाचे असेल, तसेच पुढील वर्षी ज्या सात राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी पंजाब वगळता इतरत्र भाजप सत्तेत आहे. ती सत्ता टिकविण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. कोरोनाच्या आघाडीवर सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे सरकार यांच्या कामगिरीबद्दलचा आरसा मतदारांसमोर आहे. बेकारी व महागाईचे चटके रोज बसत आहेत. हे अपयश झाकण्यासाठी देशभक्ती, राष्ट्रवाद आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचे ‘कॉकटेल’ मतदारांना पाजले जाणार काय?