झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणाचा तिढा

भारत-मलेशिया संबंधांत प्रथमच ताण निर्माण झाला आहे, तो झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणावरून. पण या प्रकरणाचा उपयोग राजकीय लाभाचे साधन म्हणून करण्याचा मलेशियन सरकारचा डाव दिसतो. त्यामुळेच त्याच्या प्रत्यार्पणाबाबत तो देश भारताला जुमानत नाही.

मलेशियात आश्रयास असणारा मुंबईतील डॉ. झाकीर नाईक धर्मोपदेशक आणि ‘इस्लामिक रिसर्च फौंडेशन’चा सर्वेसर्वा आहे. त्याच्यावर भाषणांतून धार्मिक तेढ वाढविणे व दहशतवादी कृत्यांना चिथावणी देणे असे गंभीर आरोप आहेत. पण मलेशिया सरकारने त्याला भारताकडे सोपविण्याच्या विनंतीस धडधडीत नकार दिला. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्या अटकेबाबत सर्वतोपरी मदत करण्यास ब्रिटनसारखा देश तयार असताना मलेशियासारखा देश मात्र झाकीर नाईकच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताला जुमानत नाही, हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील धुरिणांच्या भुवया उंचावल्या नसतील तरच नवल !

वास्तविक भारत- मलेशिया या देशांत गुन्हेगार हस्तांतर करार आहे. २०१०मध्ये झालेल्या या करारानुसार, एकमेकांच्या राष्ट्रीय हिताला बाधा असणारा गुन्हा असेल तर संबंधित गुन्हेगारांना ज्या त्या देशातील सरकारच्या हाती सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. असे असताना मलेशियाने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या कराराचा अर्थ थोडासा वेगळा आहे. एखाद्या व्यक्तीची कृती दोन्ही देशांच्या पीनल कोडनुसार गुन्हा ठरत असेल तरच त्या व्यक्तीचे प्रत्यार्पण होऊ शकते. शिवाय ‘राजकीय गुन्हेगारा’चे प्रत्यार्पण होऊ शकत नाही. जर प्रत्यार्पण कराराचे उल्लंघन झाले तर आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर सार्वभौमत्वाचे कारण पुढे केल्यास बळजबरीने प्रत्यार्पण केले जात नाही. नेमक्‍या याच तरतुदींचा फायदा मलेशियाने घेतलाय. पंतप्रधान महातीर मोहम्मद यांच्या मते झाकीर नाईकला सरकारने मलेशियात नागरिकत्व दिले नसले तरी कायम राहण्याचे सदस्यत्व दिले आहे आणि त्याने मलेशियात कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा केला नाही किंवा तशी नोंद नाही. त्यामुळे नाईकच्या प्रत्यार्पणाचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही, ही भूमिका तेथील सरकारने घेतली. जगासमोर मलेशियाची ही भूमिका रास्त आणि पटण्यासारखी असेलही; पण प्रत्यक्षात नाईकचे प्रत्यार्पण न करण्यात दोन महत्त्वाची कारणे असू शकतात. मलेशियातील जनता आणि सरकार यांच्या मनामध्ये स्थलांतरित भारतीयांप्रती असेलला रोष हे एक आणि दुसरे, गेल्या दोन दशकांपासून मलेशियात इस्लामच्या नावावर राजकारण करून सत्ता मिळविणे आणि इस्लामिक विश्वात आपले स्थान बळकट करत जाणे हा जो प्रघात पडला आहे त्यात खंड पडू न देणे.

भारत-मलेशिया संबंधांत आजवर असा कधी प्रसंग आला नव्हता. हे प्रथमच घडले. ते का घडत गेले? याचे परिणाम काय होतील? याची चर्चा आवश्‍यक आहे. मलेशिया हा आग्नेय आशियातील मुस्लिमबहूल देश. या देशावर कधीकाळी हिंदू आणि बौद्धधर्मीयांचे राज्य होते. त्याची प्रचिती तेथील भाषा आणि दैनंदिन सांस्कृतिक जीवनात अनुभवास येते. ‘Malaya Annals` या सरकारी संदर्भानुसार १४व्या शतकात राजा परमेश्वराचे राज्य मलेशियात होते. मुस्लिम राजकुमारीशी विवाह करताना या राजाने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि राजा परमेश्वराचा इस्कंदर शहा झाला. तेव्हापासून मलेशियाचा धर्म इस्लाम झाला. असे असले तरी, मलेशियाचा लौकिक हा बहुसांस्कृतिक, बहुधर्मीय, बहुवांशिक आणि बहुभाषिक अशाच आहे. जुलै २०१७च्या एका अहवालानुसार मलेशियात एकूण लोकसंख्येपैकी अंदाजे ६२ टक्के लोक इस्लामधर्मीय म्हणजे मलेशियन भूमिपुत्र आहेत, तर २०टक्के लोक बौद्धधर्मीय म्हणजे चिनी वंशाचे, नऊ टक्के लोक ख्रिश्‍चन (मलेशियन, चिनी, सिंगापूर, भारतीय) आणि सात टक्के लोक हिंदूधर्मीय, भारतीय आणि काही शतकांपासून मलेशियात रहातात. यातील बहुसंख्य लोक हे तमीळ असून ब्रिटिशांनी त्यांना तेथे मजूर म्हणून आणले. तेव्हापासून मलेशियाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय विकासात मलेशियन लोकांइतकाच त्यांचा वाटा आहे; पण हिंदू व भारतीय असल्याने त्यांना नेहमीच नागरी आणि राजकीय हक्क व अधिकारांपासून डावलण्यात आले.

सुरवात १९८०च्या दशकात झाली. १९७९मध्ये इराणमध्ये इस्लामचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी झालेली जी ‘इस्लामिक क्रांती’ झाली त्याचा मोठा प्रभाव मलेशियाच्या सांस्कृतिक जीवनावर झाला. तेव्हापासून मलेशियात हिंदुधर्मीय भारतीयांना आणखीन सापत्नपणाची वागणूक मिळायला लागली. कारण आर्थिक स्तरावर भूमिपुत्रांना प्राधान्य असे धोरण होते. या सिद्धांतानुसार भूमिपुत्रांना प्राधान्य देऊन सरकारी व्यवस्था, शिक्षण आणि इतर मोक्‍याच्या ठिकाणी बसविण्यात आले. १९९०नंतर जागतिकीकरणाच्या लाटेत आग्नेय आशियाई देशांत मानवी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपली मुख्यालये या देशांत उघडली. यात सिंगापूरनंतर मलेशियाचा क्रमांक दुसरा होता. परिणामी मलेशियाच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेख उंचावत चढत गेला. साहजिकच भारतातील आय. टी. क्षेत्रातील तरुणांना मलेशियाचे कुरण खुणावू लागले. त्यानंतर भारतातून मलेशियात जाणाऱ्या तरुणांचा ओघ एवढा वाढला, की २००४ मध्ये ‘लिटिल इंडिया’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रिक्‍सफिल्ड येथे भारतातून नुकतेच आलेल्या तरुणांना मलेशियन लोकांनी तीन ते चार दिवस डांबून ठेवले आणि त्यांना परत जाण्यासाठी दबाव आणला. भारतीयांप्रती असणारी ही असूया आजही मलेशियात भारतीयांना कधीकधी अनुभवयास मिळते. दुसरे कारण म्हणजे धार्मिक द्वेष. मलेशियातील भारतीयांपैकी  ७०% लोक हे हिंदू असून ते बहुतांशी तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम भाषिक आहेत. तमीळ तर तेथे तिसऱ्या क्रमांकाची कार्यालयीन भाषा आहे. स्थानिक तमिळांच्या विविध संघटना, दबाव गट आणि राजकीय पक्ष असल्याने राजकीयदृष्ट्या ते सक्षम आहेत व मलेशिया सरकारवर त्यांचा वचक आहे. तरीपण गेल्या दोन दशकांपासून अरबपुरस्कृत इस्लामच्या प्रभावाखाली तेथील मुस्लिम तरुण आल्याने त्यांनी मलेशियातील हिंदूंची ऐतिहासिक मंदिरे उद्‌ध्वस्त केली. यामुळे मलेशियाची गेली कित्येक वर्षांची सर्वधर्मसमभावाची प्रतिमा डागाळली. हिंदू संघटनांनी निषेध मोर्चे काढले. निवेदने दिली. मलेशिया सरकारने कोरडी सहानुभूती दाखवून बोळवण केली. मलेशियन जनतेचा नूर वेगळा होता. त्यांना सर्वधर्मसमभावाची ओळख मिटवून मलेशियाला ‘इस्लामिक राष्ट्र’ म्हणून घोषित करावे असे वाटते. तसेच भारतात मुस्लिमांना मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत (उदा. गोमांस, लव-जिहाद, अतिरेकी आणि राष्ट्रविरोधी असल्याचा ठपका) मलेशियात स्थानिक वृत्तपत्रांतून कडाडून टीका झाली. अशा परिस्थितीत झाकीर नाईकसारखा बुद्धिजीवी आणि इस्लामचा कट्टर पुरस्कर्ता असा माणूस कोणता मुस्लिम देश हातचा जाऊ देईल? उद्या आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली मलेशियाने नाईकला भारताकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला तरी नाईककडे सौदी अरेबियात कायमचे राहण्याचे सदस्यत्व आहे. तिथे त्याला राजाश्रय मिळणे आणखीन सोपे होईल. पण मलेशिया असे करणार नाही. याउलट इस्लामिक जगतात स्वतःची धार्मिक पत वाढविण्यासाठी झाकीर नाईकचा वापर Political Asset म्हणून करेल की काय, अशी शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास आणि आजही मलेशियाच्या या निर्णयाचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. नाईकच्या पाठीशी संपूर्ण इस्लामिक जगत असेल तर नाईकच्या प्रत्यार्पणासाठी भारतासाठी कोणता देश उभा राहील, हा यक्षप्रश्न आहे. भारताच्या दृष्टीने अंतर्मुख करायला लावणारे हे वास्तव आहे.