भाष्य : विद्यापीठ स्वायत्ततेला तिलांजली

कुलगुरू नियुक्तीत राजकारण्यांच्या थेट हस्तक्षेपाचा मार्ग मोकळा करणारा राज्य सरकारचा निर्णय शैक्षणिक क्षेत्राची हानी करणारा आहे. आधीच आंतरराष्ट्रीय मानांकनात आपली विद्यापीठे पहिल्या पाचशेमध्येही नाहीत. राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांचा दर्जा आणखी घसरण्याचा धोका आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्यातील आघाडी सरकारने समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या शिफारशींना नुकतीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे मंत्री हे विद्यापीठांचे ‘प्र- कुलपती’ म्हणून कार्यरत होतील, ही वादग्रस्त सुधारणा मंजूर झाली आहे. विद्यापीठांच्या कुलगुरू नियुक्तीची प्रस्तावित नावे राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिली जातील व तशी शिफारस राज्यपालांना केली जाईल, असाही बदल करण्यात येणार आहे. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला तिलांजली देणारा हा निर्णय आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढविणे, सुदृढ करणे इत्यादी उद्देशांनी स्थापन झालेल्या या समितीने प्रत्यक्षात राजकीय शिफारसी जास्त केल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप वाढून पारंपरिक विद्यापीठे पक्षीय राजकारणाची केंद्रे बनण्याचा धोका दिसतो आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेत शैक्षणिक, वित्तीय, विद्यार्थी व विद्यापीठाच्या सर्वांगीण विकासाबाबत चर्चा होऊन निर्णय घेणे अभिप्रेत असते. या दुरुस्त्यांमुळे हे बाजूला राहून ‘मंत्र्यांना काय बरे वाटेल?’ असा विचार करून याविषयीचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. एकूणच खाजगी विद्यापीठांसारखी पारंपरिक विद्यापीठांची परिस्थिती होईल.

कुलगुरुपद व त्याची एक प्रतिष्ठा आहे. वलय आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यापीठ विधिमंडळातील स्वतंत्र कायद्याने अस्तित्वात आलेले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते विद्यापीठाला पर्यायाने उच्च शिक्षणाला पुढे नेण्याच्याऐवजी या दुरुस्त्यांनी मागे ढकलत आहे. कारखाने, महामंडळे जसे राजकारणाचे अड्डे बनली आहेत तसेच स्वरूप विद्यापीठाला आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. आधीच आंतरराष्ट्रीय मानांकनात आपली विद्यापीठे पहिल्या पाचशेमध्येही नाहीत. राजकारणामुळे त्यांचा दर्जा आणखी घसरेल अशी भीती वाटते. राज्यातील शैक्षणिक वातावरण प्रदूषित करणारा व विद्यापीठावर राजकीय अंकुश ठेवण्यासाठी त्यांना राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधणारा हा प्रतिगामी निर्णय आहे. महाराष्ट्रातल्या एका उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मंत्र्यांनी ‘कुलगुरूंनी मंत्रालयाचे उंबरे झिजवू नयेत,‘राजाभाई टॉवर’ने मंत्रालयासमोर झुकण्याचे कारण नाही, त्यांनी स्वायत्त व शैक्षणिक गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे’, अशी जाहीर भूमिका घेतली होती.

विद्यापीठ हे समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत समर्थ नेतृत्व देऊ शकणारे विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व घडवणारे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचाही विद्यापीठाने प्रयत्न केला पाहिजे. प्राध्यापक व त्याच्याशी संबंधित विविध घटकांना संशोधन प्रशिक्षण व विविध प्रकारची दारे उघडी करून देणारे विद्यापीठ हे एक स्थान असले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना कला, क्रीडा, कौशल्य याच्याही संधी उपलब्ध व्हाव्यात. शैक्षणिकच नव्हे तर सर्व स्तरांवर जगात जे बदल घडताहेत, त्या वेगाशी जुळवून घेण्याची सक्षमता विद्यापीठांमध्ये यायला हवी. नवनवीन संशोधन, विचार प्रवाह यांचा शिक्षणामध्ये समावेश करण्याची प्रक्रिया सतत चालू ठेवावी लागते. त्यासाठी त्या क्षेत्राशी समरस झालेल्या, ज्ञानाशी निष्ठा असलेल्या व्यक्ती तेथे असायला हव्यात. नवनवीन अभ्यासक्रम उपक्रम सुरू करणे, कालानुरूप गतिमान प्रशासन यादृष्टीने वेळोवेळी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य ही फार महत्त्वाची बाब असते. विद्यापीठे ही फक्त परीक्षांची केंद्रे उरता कामा नयेत. ती गुणवत्तेचे पोषण करणारी, नवनव्या प्रयोगांना प्रोत्साहन देणारी संशोधनाची केंद्रे व्हायला हवीत. परंतु या सगळ्या प्रक्रियेला खीळ घालणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

विद्यापीठाच्या वर्तुळातील निवडणूक प्रक्रिया कमी करत राजकारण बाजूला करून कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, पूर्णवेळ अधिष्ठाता यांना अधिकार देत उच्च शिक्षण मजबूत करण्याचा प्रयत्न नवीन विद्यापीठ कायद्यामध्ये करण्यात आला होता. जागतिक बदल स्वीकारत नवीन शैक्षणिक प्रयोग करण्याचे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतून करण्याचा प्रयत्न आहे. प्र-कुलपतीपदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्याची नियुक्ती झाल्याने या प्रकारच्या निर्णयांना धोका पोहोचण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठ कायद्यात बदल करत राज्यपालांऐवजी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री यांच्या शिफारशीनुसार कुलगुरू निवड होणार. आता या निवडी कशा होतील, त्यासाठी कसे लॉबिंग केले जाईल, निवडीत कोणते निकष पाळले जातील, या सगळ्याची आपण सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता कल्पना करू शकतो.

विद्यापीठ कायद्याच्या कलम क्रमांक ३० (४)c नुसार व्यवस्थापन परिषदेवर राज्यपालांचा प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तीची शिफारसही प्रचलित पद्धतीने न करता सरकार शिफारस करेल, त्याचीच नेमणूक राज्यपालांनी करावी अशीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अधिसभा व व्यवस्थापन परिषदेवर राष्ट्रीय संशोधन संस्था, पर्यावरण, विकास, जनसंवाद व माध्यम क्षेत्र, राष्ट्रीय किंवा जागतिक स्तरावरील पदक विजेते खेळाडू व सामाजिक क्षेत्रातील कार्यरत व्यक्तींची नेमणूक करण्यासाठी सुद्धा राज्य सरकारची शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक करण्याची दुरुस्ती मंत्रिमंडळाने मान्य केली आहे. म्हणजेच वरील सर्व नियुक्त होणारे सदस्य विशिष्ट राजकीय पक्षाशी बांधिलकी असणारेच असतील. यात गुणवत्ता कशी टिकणार? कुलगुरू, प्र-कुलगुरू व प्रशासन यांना राजकीय कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दबाव आणला जाईल.

कुलगुरू, प्रकुलगुरू व प्रशासनाला निष्पक्ष व गुणवत्तेवर आधारित काम करणे कठीण होईल. एकीकडे नव्या शैक्षणिक धोरणाने प्रयोगशीलतेला,उत्स्फूर्ततेला वाव देण्याची दिशा दाखवली आहे. अशा मोकळ्या वातावरणातच स्पर्धात्मकतेला तोंड देण्याची क्षमता येऊ शकते. अशा वातावरणात विद्यापीठे काही भरीव योगदान देऊ शकतील, पण महाराष्ट्र सरकार उलट्या दिशेने चालले आहे. या वाईटात एक मात्र चांगली सूचना मान्य करण्यात आली आहे. आरक्षित प्रवर्ग, दुर्बल घटक, महिला, तृतीयपंथी व विशेष सक्षम व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरण तयार करावे, त्याचप्रमाणे कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी विविध विद्यापीठांमध्ये समान संधी मंडळाची रचना करण्याचा निर्णय रास्त आहे. मात्र या व्यतिरिक्तच्या अन्य सर्व दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात, यासाठी आवाज उठवायला हवा.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आहेत.)