विद्वेषाचा मुकाबला विवेकाने

न्यूझीलंडमध्ये दोन मशिदींवर झालेल्या हल्ल्यामागे वांशिक आधारावरील तिरस्काराची भावना होती. हे केवळ त्या देशापुढील नव्हे, तर जगापुढील आव्हान आहे, हे लक्षात घेऊन विवेकानेच या संकटाचा मुकाबला केला पाहिजे.

वि विधतेने सजलेल्या जगात सामाजिक सलोखा, सातत्यपूर्ण विकास आणि शांततापूर्ण सहजीवन हे समाजजीवनाचे महत्त्वाचे आधारभूत घटक असले पाहिजेत; पण काही उपद्रवी प्रवृत्ती आणि शक्ती सतत अशा आधारभूत तत्त्वांनाच धक्के देण्याचे काम करीत असतात. न्यूझीलंड येथील मशिदींवर करण्यात आलेला हल्ला, हा त्यातलाच प्रकार. या भीषण हल्ल्यात पन्नासहून अधिक व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. या घटनेच्या संदर्भात तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगन यांनी न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलिया या देशांतील श्‍वेतवर्णीय नागरिकांच्या विरोधात विखारी व वादग्रस्त विधाने केली. ‘न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलियातील नागरिकांना पाहून घेऊ’, अशा आशयाची धमकीवजा प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. धार्मिक- वांशिक आधारावरील भेदांची दरी रुंदावण्याचे काम कशा रीतीने राजकारण्यांकडून केले जाते, त्याचे हे आणखी एक उदाहरण. मुळात न्यूझीलंडमध्ये जो दहशतवादी हल्ला झाला, तो वांशिक आधारावरील तिरस्कारातून झाला होता. अशा प्रकारचे विखारी तत्त्वज्ञान का वाढते, याच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. अशी विचारसरणी मांडणारे आणि पसरविणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत आहेत. तंत्रे आधुनिक वापरायची; पण मूल्यदृष्टी मात्र मध्ययुगीन, हा अंतर्विरोध केवळ आशिया-आफ्रिकेतील काही देशांमध्येच आढळतो असे नाही, तर प्रगत देशांमध्येही दिसतो. अमेरिकाही अपवाद नाही. उदाहरणार्थ, तेथील काही मूलतत्त्ववादी, कडवे गट उघडपणे वांशिक श्रेष्ठत्वाचा गंड जोपासत असतात. दुर्दैवाने एरवी शांत, संपन्न म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या न्यूझीलंडमधील शांततेलाही या प्रवृत्तींनी तडा दिला आहे. अर्थात, सारे काही संपलेले नाही, याची चुणूकही ताज्या घडामोडींमध्ये पाहायला मिळाली आणि अशा आशादायक बाबींचीही दखल घ्यायला हवी.  

न्यूझीलंडमधील या घटनेनंतर तेथील पंतप्रधान जेसिंडा अर्डन यांनी ‘निरपराध नागरिकांवर गोळीबार करणाऱ्याचे नाव आपण घेणार नाही,’ असे स्पष्ट केले. त्याची कृती दहशतवादीच आहे असे म्हटले. त्यांची ही छोटी कृती न्यूझीलंडसाठी आणि एकूण जगासाठीच एक आशेचा किरण म्हणावी लागेल. न्यूझीलंडमधील घटनेनंतर न्यूयॉर्क येथील ज्यू नागरिकांनी मशिदीकडे जाणाऱ्या एका वाटेवर दुतर्फा उभे राहून आपण अशा घटनांचा धिक्कार करतो आणि न्यूयॉर्कमधील सलोखा व सौहार्द कायम राखू इच्छितो, असा संदेश दिला होता. ही छोटीशी घटनाही स्वागतार्ह आहे. कारण, अमेरिकेतही न्यूझीलंडमधील घटनेनंतर अप्रत्यक्षपणे वंशवाद वाढू शकतो. किंबहुना, गेल्या काही दिवसांत तो वाढण्याची लक्षणे दिसताहेत. विशेषतः अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ट्रम्प निवडून आल्यापासून अमेरिकेत वंशद्वेष वाढीस लागल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने जगभरात काळजीचे वातावरण आहे. शिवाय, अमेरिकेला वंशवर्णभेदाचा मोठाच इतिहास आहे. अशा वातावरणात न्यूयॉर्क येथे ज्यू नागरिकांनी केलेली छोटी कृती महत्त्वाची ठरते. याचे कारण ज्यू व मुस्लिम यांच्यात इतिहासकाळापासून तेढ होती/आहे. ती कमी करण्यासाठी उचललेले हे एक छोटे पाऊल आशेचा किरण दर्शविते.

पण मुळात अशा वंशभेदाच्या घटना घडतातच का? न्यूझीलंडसारख्या शांत व लोकसंख्येने छोट्या देशात अशी घटना घडते तेव्हा हा प्रश्‍न धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक असतो. न्यूझीलंडमधील मूळचा समाज माओरी. ब्रिटिशांनी येथे वर्चस्व प्रस्थापित केले तेव्हा मूळच्या माओरी समाजाबरोबर करार (ट्रिटी ऑफ वैतांगी) केला व त्यांचे महत्त्व कायम ठेवले. कालांतराने ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत अशा आशियाई देशांमधील इस्लामी, हिंदू नागरिकांनी तिथे स्थलांतर केले. आजघडीस तेथे युरोपीय नागरिकांचे वर्चस्व आहे. त्याखालोखाल माओरी व अन्य आशियाईंचा क्रमांक आहे. सार्वजनिक जीवनात सांस्कृतिक भेद कायम होते. नागरिकांमधील वंशभेद मिटवण्याचे प्रयत्न तेथे फारसे झाले नाहीत. इस्लामधर्मीयांची विशेष धार्मिक ओळख टिकून होती आणि महिलांना हिजाब घालण्याची परवानगी होती. एकुणातच स्थलांतरितांना व त्यांच्या संस्कृतीला (विशेषतः इस्लामधर्मीयांना) विरोध हे एक मोठे कारण या घटनेमागे होते. हा वंशभेद ऑस्ट्रेलियातून आलेल्या स्थलांतरित नागरिकांच्या मनात होता. कारण मुळात ऑस्ट्रेलियात वंशभेद मानणारे व त्याला प्रोत्साहन देणारे गट आहेत. युरोपीय देशांत स्थलांतरितांना (इस्लामधर्मीयांना) विरोध होतो आहे; तसेच न्यूझीलंडमध्ये घडले. जगभरात कुठे ना कुठे या विषयावर सतत लहान- मोठे संघर्ष सुरूच आहेत आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याचा प्रसार होतो आहे. म्हणूनच युनेस्कोने त्या संदर्भात काही कृती केली आहे.
 
वंश-वर्णभेद संपवण्यासाठी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनास (इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन ऑन दि इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन) यंदा ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. शिवाय, २१ मार्च २०१९ हा दिवस ‘इंटरनॅशनल डे फॉर दि एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन’ (वंश-वर्णभेद संपवण्यासाठी असलेला आंतरराष्ट्रीय दिन) असून यानिमित्त ‘युनेस्को’ने एक संदेश जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे, की न्याय्य समाज आणि मानवता ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी वंशभेद नाहीसा करणे गरजेचे आहे. सर्व नागरिकांना सहभागी करून घेणारी शहरे (इंटरनॅशनल कोॲलिशन ऑफ इन्क्‍लुझिव्ह अँड सस्टेनेबल सिटीज) असा उपक्रम राबविताना सर्वांच्या न्याय्य हक्कांची पूर्तता होण्यासाठी राष्ट्रसंघ आग्रही राहील.
सर्वांना सामावून घेणारी शहरे हा आता सर्वांना भिडणारा विषय आहे. याचे कारण विविध देशांच्या विकासप्रक्रियेत शहरीकरणाच्या वाढीचा वेग फार मोठा आहे. शहरे वाढतात तसतसे शहरीकरणाशी संबंधित प्रश्‍न गुंतागुंतीचे व जटिल बनत जातात. रोजगार मिळवण्यासाठी शहरांमध्ये होणारे स्थलांतर वाढते. शहरांमधील विविध धर्मीय व विविध वंशीय नागरिकांची संख्या वाढते. अशा वेळी समाजात सलोखा व सौहार्द निर्माण करण्याच्या कामी समावेशकतेची संस्कृती मुरलेली शहरे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. शहरांमधील पार्किंगच्या जागा, बसस्थानके, बागा, शैक्षणिक संस्था, बाजारपेठा, मॉल्स, मल्टिप्लेक्‍स अशा सार्वजनिक ठिकाणी सलोखा वाढविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. स्थानिक व जागतिक पातळीवर अशी अनेकानेक पावले उचलण्याची गरज आहे. कारण स्थानिक अशांतता वाढल्यास देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय संघर्षाच्या ‘फॉल्ट लाइन्स’ तयार होण्याच्या शक्‍यता वाढतात. बऱ्याचदा आर्थिक- सामाजिक प्रश्‍न सोडविण्यात अपयश आले, की वांशिक संघर्ष डोके वर काढतात असे आढळते. प्रश्‍नांना सोपी उत्तरे शोधली जातात. त्या वाटेने न जाता विवेकानेच समस्या सोडविण्याचा निर्धार आवश्‍यक आहे.जगाला मानवतावादाची कास अधिकच जोमाने व नेटाने धरावी लागणार आहे. विशेषतः सोशल मीडियाचा उपयोग या कामी अधिक करावा लागणार आहे. कारण देशोदेशींच्या नागरिकांत या माध्यमाने स्थान मिळवले आहे. या नागरिकांसाठी स्थानिकताही महत्त्वाची असते आणि वैश्‍विकताही! किंबहुना जगाला तारण्याची शक्‍यता त्यांना वैश्‍विकतेत दिसते. म्हणून वैश्‍विकतेच्या वाटा रुंद केल्या पाहिजेत. त्यासाठी जागतिक नागरिकांचे स्वातंत्र्य व हक्क जपणारे विश्‍वबंधुत्व हीच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची दिशा असावी लागेल. ‘वसुधैव कुटुंबकम्‌’ हे तत्त्व मानणाऱ्या भारताने या बाबतीत पुढाकार घ्यायला हवा.