दुष्काळ निर्मूलनासाठी जलसाक्षरता

कमी पाण्यावर घेता येणारी पिके शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरतील, तेव्हाच शेतकरी प्राध्यान्यक्रमाने अशा पिकांचा पेर करू लागतील. आजमितीस अशा पिकांच्या संदर्भातील स्थिती शेतकऱ्यांना या पीकरचनेकडे आकृष्ट करणारी नाही, हे वास्तव आहे. यात आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय दुष्काळ निर्मूलनाच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला, असे म्हणता येणार नाही.

म हाराष्ट्रातील हजारो गावे पाणीदार केल्याचा दावा राज्य सरकार करीत होते. पण, २०१८ सालात मोसमी पावसाने ओढ दिल्यानंतर १५१ तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवली. शेकडो गावांमध्ये नोव्हेंबरच्या मध्यावर घरगुती वापरासाठी पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे सरकारला टॅंकरने पाण्याचा पुरवठा करावा लागतो आहे. त्यामुळे पुढील काळात म्हणजे एप्रिल महिन्यानंतर मोसमी पाऊस सुरू होईपर्यंत राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांतील लोकांवर कोणती आफत ओढवणार आहे, याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो.

महाराष्ट्रातील लोकांसाठी दुष्काळ ही काही खास नव्याने ओढविलेली आपत्ती नाही. दर तीन-चार वर्षांतील एक वर्ष येथे दुष्काळाचे असतेच. गेली अनेक वर्षे हे दृष्टचक्र सुरू आहे. पिकांचे नुकसान होणे यात नवीन काहीच नाही. पण, आता त्याबरोबरच राज्यातील लोकांना घरगुती वापरासाठी पाणी मिळणेही दुरापास्त होते. परिस्थितीत झालेला हा बदल लक्षात घेऊन आता दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन यासाठी वेगळ्या प्रकारचा प्रयत्न करायला हवा. गेल्या पन्नास वर्षांत तंत्रविज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे जमिनीच्या पोटातील अगदी ७०० ते ८०० फूट खोलीवरील पाणी उपसले जाऊ शकते. या कृतीमुळे जमिनीच्या उदरात हजारो वर्षांमध्ये साठवलेले पाणी आता शिल्लक राहिलेले नाही. या बदलामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढीस लागली आहे. आता पावसाने ओढ दिली की प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील बायका व मुले यांच्यावर घरगुती वापरासाठी पाणी मिळवण्यासाठी हांडे व कळशा घेऊन मैलोन्‌मैल पायपीट करण्याची वेळ येते.

देशातील सर्वांत जास्त धरणे व बंधारे महाराष्ट्रात आहेत. अशा सर्व संरचनांची एकूण पाणी साठविण्याची क्षमता ६० हजार दशलक्ष घनमीटर एवढी प्रचंड आहे. वास्तवात ही क्षमता विचारात घेतली, तर सर्वसाधारणपणे शेतीसाठी शेतकऱ्यांना भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्यांना हात लावण्याची गरज पडू नये. परंतु भूगर्भातील पाण्याचा अनिर्बंध उपसा सुरू आहे. त्यामागचे  कारणा सदोष पीकरचना हे आहे. महाराष्ट्रात पाण्याची टंचाई असताना शेतकरी १२ लाख हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर ऊस पीक घेतात. त्या पिकाची पाण्याची भूक मोठी आहे. राज्यात एक हेक्‍टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी पिकाच्या मुळाशी ३३,००० घनमीटर पाणी पोहोचवावे लागते. तसेच जेव्हा असे पाणी पाटाने पुरविण्यात येते तेव्हा हेक्‍टरी ४८,००० घनमीटर पाणी खर्ची पडते. दुष्काळप्रवण भागातील साखर कारखान्यांसाठी लागणारा ऊस मोठ्या प्रमाणावर विंधन विहिरीद्वारे पाण्याचा उपसा करून पिकविला जातो. तीन वर्षांपूर्वी लातूर शहराला घरगुती वापरासाठी लागणारे पाणी रेल्वेगाडीने मिरजेहून नेण्याची वेळ आली होती, हे बोलके वास्तव आहे.

उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यानुसार पीकरचना ठरविली आणि भूगर्भातील पाणी केवळ घरगुती वापरासाठी राखून ठेवले की अशा गावात टॅंकरकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ येत नाही. हिवरे बाजार गावाने हे सिद्ध केले. श्री. पोपटराव पवार यांच्या नेतृत्वाखाली १९९५मध्ये तेथे जलसंधारणाचे काम झाले. त्यांनी भूगर्भातील पाणी केवळ घरगुती वापरासाठी राखून ठेवण्याचा विचार ग्रामसभेच्या गळी उतरवला. त्यामुळे सदर गावाला २३ वर्षांत एकदाही टॅंकर मागवावा लागला नाही. वर्षांला जास्तीत जास्त ४००/४५० मिलिमीटर पाऊस पडणाऱ्या गावात २०१४ आणि २०१५ या पाठोपाठच्या दुष्काळी वर्षांतही बाहेरच्या पाण्याच्या टॅंकरची गरज भासली नाही, हे पोपटरावांचे यश अभ्यासकाला निश्‍चितच स्तिमित करणारे आहे.तेथील शेतकरी पाण्याची टंचाई विचारात घेऊन पिकांचे नियोजन करतात. त्यामुळे तेथे पावसाच्या पाण्यावर कांदा, शेवंती, कडधान्ये, ज्वारी अशी पिके शेतकरी घेतात. तसेच, ते जोडीला दूध उत्पादनाचा व्यवसाय करतात. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळते.
 धरणे व बंधारे यातील पाण्याचे समन्यायी नाही, तरी किमान विस्तृत प्रमाणावर वाटप केले, तर राज्यातील सर्व पिकांचे उत्पादन इष्टतम पातळी गाठेल. मग राज्यातील शेती किफायतशीर होईल. तसेच, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले की काही उद्यमशील शेतकऱ्यांना या पाण्याचा वापर करून भाज्या, फळे वा फुले अशी लाभदायक पिके घेण्यासाठी अवकाश प्राप्त होईल. या प्रक्रियेलाच आपण ग्रामविकास म्हणतो. एकदा ही प्रक्रिया सुरू झाली की कौशल्यविकास साधलेल्या आणि जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता व इच्छा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुबलक उत्पन्न मिळविणे शक्‍य होईल. अर्थात, कौशल्याचा अभाव असणाऱ्या आणि जोखीम स्वीकारण्याची मानसिकता नसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आजच्यापेक्षा चांगले जीवन जगता येईल. हे स्वप्नरंजन नव्हे. ओझर परिसरातील २१ गावांमध्ये वाघाड धरणाच्या पाण्याचे विस्तृत प्रमाणावर वाटप सुरू झाल्यावर तेथील शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडून आले. तेथील काही उद्यमशील शेतकरी वर्षाला कोट्यवधीचे उत्पन्न मिळवीत आहे. तर, अगदी गरिबातील गरीब शेतकरीही वर्षाला दोन-अडीच लाखांचे उत्पन्न मिळवताहेत. अगदी दुष्काळाच्या वर्षातही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कमी पाण्यावर येणारी पिके घेण्यासाठी आणि इतर लोकांना घरगुती वापरासाठी पुरेसे पाणी राज्यातील धरणे व बंधारे यामधून उपलब्ध होईल. महाराष्ट्रातील उसाची शेती सिंचनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यातील किमान ७५ टक्के पाणी  घेत असल्याने इतर पिकांसाठी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे इतर शेती आतबट्ट्याची ठरते. महाराष्ट्रात दुष्काळ निर्मूलनाचे वा शेती क्षेत्राच्या विकासाचे काम सुरू करायचे असेल, तर जलसाक्षरता वाढविण्यासाठी काम करायला हवे. त्यातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये वा तेलबिया यांसारखी पिके घेण्यावर भर द्यायला हवा. तसेच सरकारने अशा पिकांसाठी शेतकऱ्यांना जाहीर केलेला हमीभाव मिळेल याची खातरजमा करायला हवी. अशा पिकांसाठी संरक्षक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करण्यात सरकार यशस्वी झाले तर अशा पिकांची उत्पादकता सहज दुप्पट होईल. शेतकऱ्यांना अशा पिकांतून इष्टतम (optimum) उत्पादकता मिळू लागली की अशी पिके शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरतील. कमी पाण्यावर घेता येणारी पिके शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरतील, तेव्हाच शेतकरी प्राध्यान्यक्रमाने अशा पिकांचा पेर करू लागतील. आजमितीस अशा पिकांच्या संदर्भातील स्थिती शेतकऱ्यांना या पीक रचनेकडे आकृष्ट करणारी नाही. यात आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय दुष्काळ निर्मूलनाच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही.

 गेली दोन वर्षे देशात साखरेचे अमाप उत्पादन झाल्याने नजीकच्या भविष्यात उसाच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्‍यता नाही. या बदलामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी  इतर लाभदायक पिकांचा पर्याय जवळ करण्यास सुरुवात केली, तर पुढील चार-पाच वर्षांत राज्यातील शेती क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडून येण्याची शक्‍यता दिसू लागली आहे. ही बदलाची प्रक्रिया सुदृढ करण्यासाठी परिवर्तनवादी संघटना, सरकार आणि राज्यातील पाटबंधारे खाते यांनी कामाला लागण्याची ही वेळ आहे.