भाष्य : संरक्षणव्यवस्थेची नवी घडी

देशाला सरसेनाध्यक्ष गरजेचे आहे किंवा नाही, यापासून ते पदाची कार्यव्याप्ती आणि थिएटर कमांडनिर्मितीची प्रक्रिया कशी राबवावी, अशा अनेक बाबींवर आपल्याकडे चर्चा होताना दिसते. तथापि, कार्यवाहीची कूर्मगती मूळ उद्दिष्ट साध्य करण्यात अडथळा ठरत आहे. हे पद निर्माण केल्याला चार वर्षे पूर्ण होत असतानाच्या टप्प्यावर घेतलेला चिकित्सक आढावा.

अनेक वर्षांच्या विचारविनिमयानंतर सरकारने सरसेनाध्यक्षपदाची (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ-सीडीएस) आवश्यकता स्वीकारून एक जानेवारी २०२० रोजी तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांना त्या पदावर नियुक्त केले. वास्तविक नेमणूक तीन वर्षांसाठी होती. परंतु हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत २०२१च्या अखेरच्या दिवसांत त्यांचे अपघाती निधन झाले.

लगेच नवीन पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक होईल, अशी अपेक्षा असताना सरकारने तब्बल नऊ महिन्यांनंतर निवृत्त लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान यांना पदोन्नती देवून ‘सीडीएस’ पदावर नेमणूक केली.

जनरल रावत यांची नेमणूक करताना सरकारने त्यांचे अधिकार, कार्याचा विस्तार आणि वरिष्ठता ठरवताना सैन्यदलांवरील मुलकी सरकारचे वर्चस्व अधोरेखित केले. त्यांच्यावर दोन प्रमुख जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. एक म्हणजे तिन्ही सैन्यदलांमध्ये समन्वय घडवून एकत्रित त्रिदलीय भौगोलिक कमांड यांची स्थापना करावी.

सैन्यदलांच्या वाढलेल्या संख्येत शक्य तितकी कपात करावी. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरसेनापती यांचे काम मुख्यतः तिन्ही सैन्यदलांत समन्वय घडवण्याचे होते. काही कार्यविशेष कमांड, स्पेस (अंतराळ), स्पेशल फोर्सेस (कमांडो) आणि स्ट्रॅटेजिक (क्षेपणास्त्रे) यांची स्थापना करून त्यांना एकत्रित त्रिदलीय मुख्यालयाच्या कार्यकक्षेत आणले जाईल. नवीन पदाची घोषणा होताच अपेक्षाही उंचावल्या होत्या.

परंतु जनरल रावत यांची कार्यशैली, राजकीय नेतृत्वाशी त्यांचे असलेले संबंध आणि काहीशी अतिउत्साहातून केलेली विधाने यांच्यामुळे संरक्षण अभ्यासकांच्या मनांत पदाबद्दल प्रश्नचिन्हे निर्माण होत गेली. त्यांच्या निधनानंतर नवीन सरसेनाध्यक्षांची नेमणूक करण्यात विलंब झाल्याने सरकारचा खरा उद्देश काय असावा, याबद्दल शंकानिरसन झालेले नाही.

पदस्थापनेपासून गोंधळ

पदस्थापनेची चार वर्षे पूर्ण होत असताना पदाच्या गरजेच्या, त्याच्या कार्याच्या अपेक्षा यांचा आढावा घ्यायला हवा. त्याची उपयुक्तता, उणीवा आणि आवश्यक त्या बदलांची चर्चा आवश्‍यक आहे. १९९९च्या कारगिल युद्धानंतर सरसेनाध्यक्षपदाची आवश्यकता प्रकर्षाने मांडण्यात आली होती. त्यांचे काम काय असावे, याबद्दल तेव्हा तितकीशी स्पष्टता नव्हती. आजही या पदाच्या कार्यवाहीबद्दल संभ्रम आहेच.

सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाचे ते वरिष्ठ एकमेव सल्लागार असावेत (सिंगल पॉइंट अडव्हाईस), ते संरक्षण मंत्रालयाचा भाग असून सैनिकी सल्ला देण्यासाठी स्वतंत्र असतील, अशी कल्पना होती. परंतु प्रत्यक्षात वेगळेच झाले. सरसेनाध्यक्ष यांना नवीन स्थापित डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स (डीएमए) याचे प्रमुख बनवून त्यांना संरक्षण मंत्रालयात समाविष्ट करण्यात आले.

मंत्रालयात आधीपासून चार सचिवस्तरीय कक्ष आहेत- संरक्षण, संरक्षण उत्पादन, डीआरडीओ (संशोधन) आणि माजी सैनिक कल्याण. याच्यात ‘डीएमए’ची भर पडली. एका अर्थाने सरसेनाध्यक्ष संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सचिव यांच्या अधिकाराखाली आले. वास्तवात लष्करप्रमुख मुख्य सचिवांपेक्षा श्रेष्ठ असतात; परंतु जनरल रावत यांनी अशा व्यवस्थेवर काही आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात नाही.

त्यांच्या कार्यवाहीचे विश्लेषण करताना, लष्करी-मुलकी संबंध, आंतर-सैन्यदलीय संघटनात्मक समन्वय व आधुनिकीकरण हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. ते तपासल्यानंतर जनरल रावत यांच्या कार्यपद्धतीचा काय वारसा होता आणि त्याचे परिणाम काय होणार, याचा अंदाज येईल. जनरल रावत फक्त दोन वर्षे पदावर होते.

मग त्यांच्या कार्यपद्धतीला किती दोष देता येईल किंवा त्यांना किती श्रेय देता येईल? तथापि, सुरुवात त्यांनी केली तर सध्यातरी त्यांनाच जबाबदार धरणे उचित आहे. श्रेय त्यांचे, दोष पण त्यांचे, हा सैन्यदलांचा नियम आहे.

पहिला मुद्दा लष्करी-मुलकी संबंधांचा आहे. लष्करी दलांवर लोकनियुक्त सरकारचे वर्चस्व असावे याबद्दल दुमत नाही. परंतु लष्करप्रमुख सेवानिष्ठ आणि अनुभवी असतात. त्यांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असावे लागते आणि त्यांचा सैनिकी सल्ला सहज झिडकारता येत नाही. दोन उदाहरणे बोलकी आहेत. १९६२ च्या पराभवानंतर संरक्षण मंत्रालयाची धुरा कर्तबगार नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आली.

एकदा त्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या बैठकीत संरक्षणसचिव पी.व्ही.आर. राव आणि नौदलाचे प्रमुख व्हाईस ॲडमिरल भास्कर सोमण यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. बैठक संपल्यानंतर यशवंतरावांनी दोघांना थांबण्यास सांगितले आणि करड्या शब्दांत ‘असे पुन्हा व्हायला नको’, अशी समज दिली. दुसरे उदाहरण, इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाचे.

मार्च १९७१ मध्ये सध्याच्या बांगलादेशात आणीबाणी घोषित होताच त्यांच्यासह पूर्ण मंत्रिमंडळाचा त्या देशावर लष्करी आक्रमण करावे, असा सल्ला होता. परंतु तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल सॅम माणेकशॉ यांनी ‘ही वेळ योग्य नाही’, असा सल्ला दिला आणि त्यावर ते ठाम राहिले. मनात आणले असते तर पंतप्रधान त्यांची बदली करू शकल्या असत्या; परंतु त्यांनी जनरल माणेकशॉ यांचे ऐकले व पुढे देदीप्यमान विजय मिळवला.

या घटनांचे तात्पर्य हे की, राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाला आपापल्या अधिकाराच्या मर्यादांची जाणीव असली तर सर्व नीट चालते. मतभेद होणार, पण संयमाने सर्व प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात. जनरल रावत ही मर्यादा न पाळता सरकारी प्रतिनिधीसारखे वागत असत.

दुसरा मुद्दा एकत्रित त्रिदलीय भौगोलिक कमांड स्थापन करण्याचा आहे. तिन्ही दलांचे विविध ठिकाणी वेगवेगळे कमांड आहेत आणि सर्व आपापल्या क्षेत्रात अनेकदा तेच काम करतात. समन्वयाचा अभाव असल्याने सैनिकांचा वापर वाढतो आणि खर्चदेखील अधिक होतो. मुळात संकल्पना योग्य आहे; परंतु ती कार्यवाहीत आणणे, तिची अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण आहे.

विशेष म्हणजे एकत्रित कमांड संकल्पनेला हवाईदलाचा पहिल्यापासून कडवा विरोध आहे. लष्कर आणि नौदलाचे कार्यक्षेत्र वेगळे असते आणि याच्यात काही बदल करता येत नाही. परंतु लढाऊ विमाने एका क्षेत्रातून दुसरीकडे सहज वळवली जाऊ शकतात, ही लवचिकता त्यांचे बळ आहे.

त्यांना जर एका भौगोलिक क्षेत्रात बांधून ठेवले तर त्यांचा पाहिजे तिथे वापर होणार नाही, हाच हवाईदलाचा रास्त युक्तिवाद आहे आणि तो नाकारता येत नाही. आपल्याकडे एवढी लढाऊ विमानांची संख्या नाही की, त्यांचे वाटप होऊ शकते, म्हणून हा प्रश्न प्रलंबित आहे.

सैन्यदलांच्या संख्येत कपातीसाठी अग्निवीर योजना कार्यान्वित केली गेली आहे. परंतु ती किती यशस्वी होईल, हे समजायला वेळ लागेल. प्रथमदर्शनी ही योजना कितीही आकर्षक वाटली तरी तिची परीक्षा रणांगणावर झाल्याशिवाय क्षमतेबद्दल प्रश्न कायम राहतील. सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण हा अखेरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

संरक्षणसिद्धतेची गरज लक्षात घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आखलेले असते आणि आता पहिल्यांदा अधिकृत सुरक्षा धोरण प्रसिद्ध होणार आहे. या धोरणामुळे सैन्यदलांना भविष्याची दिशा आणि ध्येय मिळेल. आधुनिकीकरण फक्त शस्त्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाचे नसून सैन्यदलांच्या सर्व कार्यवाहीवर परिणाम करणारे असायला पाहिजे. त्यात सैद्धांतिक, संघटनात्मक रचना, प्रशिक्षण आणि सामरिक योजना यांचा समावेश असला पाहिजे.

शस्त्रसामग्री अद्ययावत तंत्रज्ञानाची असेल तर लष्कराच्या सरसेनापतीला सामरिक वैचारिक स्वातंत्र्य अधिक मिळते. या क्षेत्रात आपण मागे आहोत, हे कटू सत्य आहे. सरसेनाध्यक्षपदाच्या सर्वांगीण कार्याचा विस्तार पाहिल्यावर नवीन आणि भावी अधिकारी ही उणीव भरून काढतील, अशी अपेक्षा बाळगता येईल.

(लेखक निवृत्त ब्रिगेडियर आहेत.)