भाष्य : वादाच्या भोवऱ्यातील ‘विशेषाधिकार’

नागालॅंडमध्ये काही निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूनंतर तेथील ‘सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा’ रद्द करण्याच्या मागणीला जोर आला आहे. पण हा कायदा ज्या परिस्थितीत, ज्या कारणांमुळे आणावा लागला, ती मूळ कारणे दूर केली तर कायद्याची गरज उरणार नाही. त्यामुळे प्रश्न ते अपेक्षित परिवर्तन घडविण्याचा आहे.

नागालॅंडच्या मॉन जिल्ह्यात फुटिरतावाद्यांसाठी लावलेल्या लष्करी सापळ्यात चुकीच्या माहितीमुळे सहा निष्पाप नागरिक मारले गेले. चार डिसेंबरला ही घटना घडली. त्यानंतर झालेल्या जमावाच्या दंगलीत सुरक्षा दलांनी आपल्या बचावासाठी केलेल्या गोळीबारात आणखी सात नागरिक आणि एक सैनिकाचा मृत्यु झाला. लष्करी अधिकाऱ्यांनी आपली चूक लगेच मान्य केली आणि चौकशी करुन दोषींवर योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. प्रक्षुब्ध वातावरणात काहीही केले तरी ते कमी वाटते, अशी स्थिती असल्याने सुरक्षा दलांना संरक्षणाचे कवच देणारा विशेषाधिकार कायदा रद्द करावा, अशी सर्वांकडून मागणी आहे. सद्यःस्थितीत मागणी रास्त आहे, असे वाटणे साहजिक आहे. परंतु योग्य दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. काहीच दिवसांपूर्वी मणिपूरच्या चुडाचांदपूर जिल्ह्यात फुटिरतावाद्यांनी आसाम रायफल्सचे कर्नल, त्यांच्या पत्नी व लहान मुलासह आणि चार सुरक्षा दलाच्या जवानांची हत्या केली होती. दोन्ही घटनांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही; परंतु ईशान्य प्रदेशात हिंसाचार कधीही उफाळू शकतो,याचे उदाहरण आहे.

विशेषाधिकार कायदा जाचक आहे, त्याच्या कवचाखाली फुटिरवादी आणि दहशतवाद्यांसह अनेक निष्पाप नागरिकांची हत्या झालेली आहे व हा कायदा कधीतरी रद्द झाला पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही; परंतु सुरक्षा दलांना पाचारण करताना त्यांना आपल्या कारवाईत कायद्याचे रक्षण पाहिजे, हे तितकेच आवश्यक आहे. १९५८मध्ये नागा फुटिरतावाद्यांच्या हिंसाचाराला आटोक्यात आणण्यासाठी हा विशेषाधिकार कायदा लागू करण्यात आला. तत्कालीन लष्करप्रमुखांनी सैनिक तैनात करताना स्थानिक नागरिकांचे संरक्षण करुन त्यांचा विश्वास संपादन करणे, हे त्यांचे मुख्य काम आहे, असे आदेश दिले. आज साठहून अधिक वर्षांनंतरही हा कायदा तसाच ठेवावा लागणे हे ठळक अपयश आहे. ते समाजाचे, सरकारचे व सुरक्षा दलांचेही अपयश आहे.

राष्ट्राच्या घटनेनुसार देशाचे संरक्षण हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. राज्यघटनेनुसार हा देश संघराज्य असून कलम १(३) अनुसार, देशात अधिक किंवा इतर प्रदेश समाविष्ट होऊ शकतो; पण देशाच्या कुठल्याही भागाला वेगळे करण्याची तरतूद नाही. तसेच कलम ५१(अ) प्रमाणे देशाचे सार्वभौमत्व व ऐक्याचे रक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. घटनादुरुस्तीशिवाय यात बदल करता येणार नाही. प्रश्न येतो की सशस्त्र फुटिरतावाद्यांशी सामना करताना विशेषाधिकार कायद्यासारख्या कठोर कायद्याशिवाय देशाचे संरक्षण करता येईल का? प्रथमदर्शनी हा प्रश्न साध्या सुरक्षेचा दिसतो; परंतु विश्लेषण केले तर असे उद्रेक उद्भवण्यामागे सरकार, पोलीस आणि राज्यकर्ते यांची अक्षमता आहे आणि अखेरचा पर्याय म्हणून सैनिक तैनात करावे लागतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

शासकीय नियमावलीत स्थानिक शासन कायदा व सुव्यवस्था राखणण्यासाठी सैन्यदलांना निमंत्रित करण्याची तरतूद आहे. कुठे दंगे, जाळपोळ वगैरे झाली तर शासन कलम १४४ लागू करुन पोलीस दलांकडून ध्वजसंचलन (प्रतिबंधक संचलन) करता येते. घटनेचे गांभीर्य खूप असेल तर सरकारच्या मागणीनुसार लष्कराला पाचारण केले जाते. गरज पडल्यास त्यांना गोळीबार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते; परंतु सैनिकांबरोबर न्यायदंडाधिकारी असणे आवश्यक असते. आधी जमावाला पांगण्याचे आदेश देणे अपेक्षित असते. ते ऐकले नाही तर न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीनंतर गोळीबार करता येतो. सुरक्षा दलांवर आवश्यक तेवढेच बळ वापरण्याचे बंधन असते. तसा नियम आहे. आजचे वास्तव असे आहे, की देशाच्या दुर्गम सीमा प्रांतात जिथे दाट लोकवस्ती नसते, तिथे सरकार सैनिकांच्या हाती सुरक्षेची जबाबदारी देऊन स्वतः अंग काढून घेते. खरा मुद्दा आहे तो हाच. अस्थिर प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्थेसाठी जबाबदार कोण आहे व कोण असायला पाहिजे, हे महत्त्वाचे. विशेषाधिकार कायदा शासनाच्या आदेशाने लागू केला जातो व सुरक्षा दलांना अशी मागणी करण्याचा अधिकार नाही.

ईशान्येकडील प्रश्नांचे वेगळेपण

ईशान्य राज्यांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. एके काळी हा सर्व प्रदेश आसाम राज्यात समविष्ट होता व अनेक भागात जमातीनुसार संघटन, धर्म, रितीरिवाज, आणि भाषा अगदी भिन्न आहेत. पुढे जसा विकास वाढत गेला तसे वेगवेगळी राज्ये बनत गेली. एक काळी सर्व प्रदेशात लागू असणारा विशेषाधिकार कायदा आता फक्त नागालॅंड, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशाच्या व आसामच्या काही विशिष्ट भागात अमलात आहे. राज्य सरकारने जिथे पुढाकार घेऊन राजकारण आणि सुशासनाने विकास केला आहे, तिथे स्थानिक मागणीवरुन हा जाचक कायदा काढून टाकला आहे. त्याच प्रदेशातील काही राज्ये असे करु शकतात तर इतरांनी तसे का करू नये, याला अनेक कारणे आहेत. एक, सीमेपलीकडून चीन काही फुटिरतावाद्यांना उत्तेजन आणि पाठिंबा देतो. दुसरे म्हणजे फुटिरतावाद्यांच्या अवाजवी आणि अशक्य मागण्या. काही नागा गटांना स्वतंत्र ध्वज आणि इतर प्रांतातला प्रदेश आपल्या राज्यात समाविष्ट करून हवा आहे. तिसरे म्हणजे सरकारची अकार्यक्षमता. जिथे हे सगळे रसायन नियंत्रणापलीकडे जाते तिथे अराजकता पसरायला वेळ लागत नाही.

सुरक्षा दलांचे या सगळ्या बाबतीत काय म्हणणे आहे, हे लक्षात घेतले गेले नाही. सुरक्षा दलांचे मुख्य काम देशाच्या सीमेचे शत्रुपासून संरक्षण करणे हे आहे. परंतु जेव्हा त्यांना अंतर्गत सुरक्षेसाठी तैनात केले जाते, तेव्हा त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. अनुभवी अधिकाऱ्यांना नेतृत्व देऊन मगच सुरक्षा दले तैनात केली जातात. प्रत्येक सैनिकाला जाणीव असते किंवा असायला पाहिजे, की हे आपल्याच देशाचे नागरिक आहेत; परंतु हिंसाचाराला सामोरे जाताना त्यांना आपली शस्त्रे वापरण्याची परवानगी असते आणि ‘विशेषाधिकार कायद्या’द्वारे त्यांना अशावेळी संरक्षण दिले जाते. यात चुका होतात, कायद्याचा गैरवापर होतो, हे सर्व मान्य आहेच; परंतु सैन्यदलाला ‘आर्मी ॲक्ट’ लागू होतो. त्यांच्या कायद्यानुसार, चौकशी, शिक्षा यांची तरतूद आहे. पण सरकार म्हणते, की ‘आम्ही खटला चालवून शिक्षा देऊ’ आणि लष्कर म्हणते, की ‘आम्ही ते करु; पण आमच्या पद्धतीने.’ मतभेदाचा मुद्दा आहे तो हा. विश्वासाचाही हा प्रश्न आहे.

काश्मीरमधील पाकिस्तानी कारस्थाने रोखण्यासाठी विशेषाधिकार कायदा अस्तित्वात आहे. भारताच्या मध्यवर्ती प्रदेशात माओवाद्यांचा उच्छाद नियंत्रणात आणण्यासाठीदेखील विशेषाधिकार कायदा नसून हिंसाचार होत राहतो; परंतु जर सर्वांनी (फक्त सुरक्षा दलांनी नाही) हे आपले नागरिक आहेत, शत्रु नाहीत, हे पक्के ध्यानात ठेवले तरच एकूण मानसिकता बदलेल. असे करायला सर्वंकष धोरणाची गरज आहे; मग विशेषाधिकार कायद्याची आवश्यकता आपोआप संपुष्टात येईल. विशेषाधिकार कायदा रद्द करण्यासाठी त्यामागील मूळ कारणे दूर करायला हवीत.

( लेखक निवृत्त ब्रिगेडिअर आहेत.)