अग्रलेख : अपुऱ्या मात्रेचा बूस्टर

विकासचक्राला गती देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात केलेली पाव टक्क्याची कपातही त्या प्रयत्नांना पूरक ठरणारी आहे. परंतु सध्यातरी हे उपाय अपुरे आहेत, असे म्हणावे लागते.

प्रातिनिधिक लोकशाहीत प्रत्येक निवडणूक काही ना काही संदेश देत असते. त्यामुळेच निवडणुकीतून प्रकट झालेल्या जनादेशाचा आशय कशा रीतीने समजून घेतला जातो, याला लोकशाहीत विशेष महत्त्व असते. त्यातही सत्ताधाऱ्यांनी तो योग्य रीतीने समजून घेण्याचे मोल वेगळे आहे. विशेषतः जेव्हा प्रस्थापित सरकार पुन्हा निवडून दिले जाते, तेव्हा स्वतःच्याच कामगिरीवर खूश होऊन अल्पसंतुष्टता येण्याचा धोका असतो. पण, सत्तासूत्रे स्वीकारल्यानंतर लगेचच नरेंद्र मोदी सरकारने गुंतवणूक-विकास आणि रोजगार-कौशल्यशिक्षण या दोन विषयांसाठी मंत्रिमंडळ समित्या स्थापून या दोन आघाड्यांवर देशासमोर मोठे आव्हान समोर असल्याची एकप्रकारे कबुलीच दिली आहे. आता ठोस कृती काय होते, हे पाहायचे. तसे न झाल्यास हे पाऊल निव्वळ प्रतीकात्मक ठरेल.

सध्या आर्थिक आघाडीवरील चित्र वेगवेगळ्या कारणांनी बिकट झाले आहे. मुख्य म्हणजे विकासाची मंदावलेली गती आणि बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर ५.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला होता. साडेचार वर्षांतील हा नीचांक. याचा परिणाम करमहसुलावर होणार, हे ओघानेच आले. अशा वेळी सरकारी गुंतवणुकीवर मर्यादा येतात. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे, हाच मार्ग उरतो. सरकारसाठी तो तातडीचा विषय आहे. उद्योगपतींनी नवनव्या क्षेत्रांत गुंतवणूक करून उद्योगप्रकल्प उभारावेत; विशेषतः कारखानदारीला प्रोत्साहन मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. सुलभ व कमी दराने पतपुरवठा हा त्यासाठीचा एक पुरक घटक. रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण जाहीर करताना रेपो दरात केलेल्या पाव टक्‍क्‍यांच्या कपातीकडे या दृष्टीने पाहायला हवे. वाहन असो वा घरे; यासाठी मागणी वाढावी हाही हेतू त्यामागे आहे. याच कारणासाठी थेट अर्ध्या टक्‍क्‍याची कपात करायला हवी, अशीही मागणी होती. पण, रिझर्व्ह बॅंकेने सावध पवित्रा घेतला. तो रास्तच, कारण महागाईदर आटोक्‍यात असला, तरी तीन बाबतीत अनिश्‍चितता आहे. एक म्हणजे खनिजतेलाची भावपातळी कशी राहील, मोसमी पावसाची स्थिती नेमकी कशी असेल आणि व्यापारतंटा कोणते वळण घेईल, या तीन बाबी. त्यामुळेच पुढच्या तिमाहीपर्यंत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून रिझर्व्ह बॅंक पुढचे पाऊल उचलेल. परंतु, कर्जपुरवठा स्वस्त होणे हा औद्योगिक विकासाचा एकमेव घटक नाही. तिथेच सरकारचा कस लागणार आहे. मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांकडून याबाबतीत काय होणार, हा कळीचा सवाल आहे. विकास आणि बेरोजगारीच्या प्रश्‍नाचे कंगोरे आणि गुंतागुंत यांचा अभ्यास अनेक वर्षे सुरू आहे. २००२मध्ये वाजपेयी सरकारनेच यासंदर्भात दोन समित्या नेमल्या होत्या. मुद्दा आहे, तो जे प्रश्‍न समोर आले आहेत, त्यावरील तोडग्यांचा रोडमॅप आखून त्या दिशेने प्रत्यक्ष वाटचाल सुरू करण्याचा. प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता अन्‌ कार्यक्षमता आणणे, धोरणात्मक सातत्य, कामगार कायदे काळानुरूप बदलणे या आघाड्यांवर मोदी-२.० सरकार कशी कामगिरी करते, यावर बरेच अवलंबून असेल. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ समित्यांकडून ठोस वाटचालीची अपेक्षा आहे. तातडीने करण्यासारखी कृती म्हणजे रेपोदरात कपात होऊनही बॅंका ग्राहकांपर्यंत तो फायदा पोचवीत नाहीत, याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करणे. आरटीजीएस आणि एनईएफटी या पैसे ऑनलाइन हस्तांतरित करण्याच्या सेवांवर शुल्क आकारू नये, अशी सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने यापूर्वीही केली होती, पण काही बँकांनी ती अमलात आणली नाही. आता रिझर्व्ह बॅंकेने तसा निर्णयच घेतला आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी.
 सध्या निर्माण झालेला आर्थिक गारठा हा एकात एक गुंतलेल्या प्रश्‍नांच्या साखळीचा परिपाक आहे. गुंतवणूक रोडावल्याने नवे प्रकल्प साकारत नाहीत, त्यामुळे रोजगारसंधी आक्रसतात, परिणामी लोकांची क्रयशक्ती कमी राहते, त्यातून मागणी मंदावते आणि अशा मागणी मंदावलेल्या वातावरणात नव्याने जोखीम घ्यायला कोणी तयार होत नाही. म्हणजेच परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहते. हे दुष्टचक्र भेदण्याचा प्रयत्न सरकार कशी रीतीने करते, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. बेरोजगारीचा प्रश्‍न केवळ आर्थिक धोरणांपुरता मर्यादित नसून तो एकूण मनुष्यबळ विकासाच्या धोरणांशी संबंधित असतो.  जगभरातील तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीमुळे रोजगारांच्या स्वरूपात जे आमूलाग्र बदल घडत आहेत, मनुष्यबळासाठी ज्या नवनव्या प्रकारची मागणी तयार होत आहे, त्याच्याशी सुसंवादी अशा शिक्षणरचनेची नितांत गरज आहे. याशिवाय दर्जेदार शिक्षणसुविधा सर्वदूर निर्माण करणे, रोजगारसंधी आणि रोजगारेच्छू यांचा मेळ घडवून आणणे गरजेचे आहे. रोजगाराच्या जोडीनेच कौशल्याविकासावरही मंत्रिमंडळ समिती काम करणार आहे, हे त्यादृष्टीने निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. पण, याबाबतीतही आता ठोस निर्णयांचीच तहान आहे. २०१९च्या निवडणुकीतून नेमक्‍या त्याच अपेक्षा-आकांक्षा प्रतिबिंबित झाल्या आहेत. त्यांना प्रतिसाद देणे ही आता मोदी सरकारची जबाबदारी असेल.