बहुध्रुवीय राजकारणातील वास्तववाद

दिल्लीतील रायसिना टेकडीवरील राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या मंत्रालयांतून भारताचे राज्यशकट चालविले जाते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने "रायसिना डायलॉग' नुकताच पार पडला. भारतातील या भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक अशा कुंभमेळ्यामध्ये 65 देशांतील 250हून अधिक धोरणकर्ते, अभ्यासक व विचारवंतांनी सहभाग घेतला. युरोपातील राजकीय, सांस्कृतिक आणि सामाजिक घुसळण, रशियाचा पुनरोदय, चीनचा आक्रमक वावर, डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदी नियुक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरील भारत, जपान, ब्राझील यांची वाढती भूमिका, या जागतिक राजकारणातील लक्षवेधी घटना आहेत. या पार्श्वभूमीवर "द न्यू नॉर्मल : मल्टीलॅटरॅलिझम विथ मल्टीपोलॅरिटी' या विषयासंदर्भात "रायसिना डायलॉग'चे आयोजन करण्यात आले होते. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक राजकारणावर भाष्य करून परराष्ट्र धोरणाची दिशा स्पष्ट केली.
आधुनिक जगाचे मध्यवर्ती केंद्र असलेल्या अमेरिका, पश्‍चिम युरोप म्हणजेच पाश्‍चिमात्य जगाला आव्हान मिळून त्यांच्या संपत्ती आणि अधिकारांची विभागणी होणे, म्हणजेच बहुध्रुवीयता. थोडक्‍यात, सत्तेची अनेक केंद्रे निर्माण होणे, यात अभिप्रेत आहे. चीन आणि रशियाने या भूमिकेचा पुरस्कार केला आहे.

भारतदेखील बहुध्रुवीयतेचा समर्थक आहे. तर, मल्टीलॅटरॅलिझम (बहुपक्षीयता) म्हणजे तीनपेक्षा अधिक देशांनी एकत्र येऊन सहकार्याच्या तत्त्वावर काम करणे. 2008च्या आर्थिक संकटानंतर जागतिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याची निकड जाणवू लागली. G7 गटाचे महत्त्व कमी होऊन G20 व्यासपीठाला प्राप्त झालेले महत्त्व उपरोक्त बदलत्या स्थितीचे द्योतक आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये चीन आणि भारताचा समभाग वाढविण्याला पाश्‍चात्त्य देशांनी नाखुशीने मंजुरी दिली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बॅंक, डब्यूटीओ या बहुपक्षीय संस्था पाश्‍चात्त्य देशांचे हितसंबंध जोपासतात हे उघड आहे; तसेच 2017मधील जागतिक प्रश्न मूलतः वेगळ्या स्वरूपाचे आहेत, त्यांचे निराकरण करण्यासाठी नवीन बहुपक्षीय व्यवस्थेची गरज आहे. याशिवाय जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा लोलक आशियाकडे सरकत आहे. अशावेळी आशियाच्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक नवीन बहुपक्षीय संरचनेच्या निर्मितीचे प्रयत्न चालू आहेत. ईस्ट एशिया समिट, ब्रिक्‍सपुरस्कृत न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक, तसेच एशियन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर इन्व्हेस्टमेंट बॅंक या संस्था त्याचेच निदर्शक आहेत. पाश्‍चात्त्य जगाचे देखील आशियात हितसंबंध गुंतलेले आहेत. नव्याने अनुभवायला येणाऱ्या बहुध्रुवीयता आणि बहुपक्षीयता या परस्परविरोधी तत्त्वांमुळे पाश्‍चात्त्य जग आणि उगवत्या सत्ता यांच्यात सत्तानियंत्रणासाठी जोरदार रस्सीखेच चालू आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला युरोपात देखील सत्तानियंत्रणाचा संघर्ष पाहावयाला मिळाला होता.

2008 नंतर सुरू झालेला सत्ता नियंत्रणाचा खेळ आता काहीसा स्थिरावला आहे, त्यामुळेच त्याला "न्यू नॉर्मल' समजण्यात येत आहे. रायसिना डायलॉगमध्ये बोलताना मोदी यांनी पश्‍चिमेतील जागतिकीकरणविरोधी वारे आणि राष्ट्रवादाच्या नव-उगमामुळे आर्थिक परिवर्तन साध्य करणे जिकिरीचे काम असल्याचे मान्य केले.

अशावेळी नव्याने उदयाला येत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत पंडित नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणातील सहभागिता, सह-अस्तित्व आणि सहकार्य तत्त्वे स्वीकारतानाच मोदींनी "वास्तवता' या महत्त्वाच्या तत्त्वाची त्यात भर टाकली. भारताचे "नेबरहुड फर्स्ट' धोरण अधोरेखित करतानाच पाकिस्तानने दहशवादाचा त्याग करण्याची अट त्यांनी मांडली. तसेच, चीनसोबत काही संघर्षाचे मुद्दे असले, तरी आर्थिक आणि व्यापारातील संधीचा पूर्ण उपयोग करण्यावर त्यांनी भर दिला. हिंद महासागर आणि सांस्कृतिक राजनय विशेषतः योग, आयुर्वेद आणि बौद्धीझम हे परराष्ट्र धोरणाचे अंगभूत घटक असून, "सबका साथ, सबका विकास' हे जागतिक व्यवहारासाठीचे भारताचे तत्त्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बहुध्रुवीयता आणि बहुपक्षीयता या जागतिक वस्तुस्थितीच्या आधारे भारताचा विकासरथ पुढे नेण्याचा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका जगासमवेतच्या संबंधांची रूपरेखा नव्याने लिहू पहात आहे. रशिया आणि अमेरिकेचे संबंध नाट्यपूर्णरीत्या सकारात्मक वळणावर जाऊ शकतात. या सर्वांचे परिणाम तर दूरच; पण परिमाणेदेखील सांगता येणे अवघड आहे. रशिया आणि अमेरिका जवळ आल्यास त्याचा आपसूकच भारताला फायदा होईल या भ्रमात राहणे मोठी घोडचूक होईल. ट्रम्प एका बाजूला "वन चायना' धोरण बदलण्याची गोष्ट करत आहेत; पण त्याचवेळी बीजिंगसोबतच्या द्विपक्षीय व्यवहाराच्या शर्तींविषयी पुनर्वाटाघाटी करण्याचे संकेतही दिले आहेत. प्रत्येक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने उगवत्या समीकरणांकडे पाहत आहे. अमेरिकेच्या नवीन संरक्षणमंत्री जेम्स मॅटीज यांनी भारतासंदर्भात सकारात्मक विधाने केली आहेत. तसेच, मोदींनी नियुक्त केलेली सहाजणांची टीम जुलैपासून ट्रम्प यांच्या संपर्कात आहे ही चांगली बाब आहे.

मोदींच्या आर्थिक परिवर्तनाच्या योजनांचा आराखडा जागतिकीकरणाच्या रुळलेल्या वाटांवरून धावणारा आहे. तसेच, मोदी सरकारच्या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया योजनांच्या यशासाठी अमेरिकेची मदत गरजेची आहे. याशिवाय ट्रम्प यांच्या धोरणाचा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर काय परिणाम होईल याचा विचार मोदींना करावा लागेल. थोडक्‍यात, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली आर्थिक जागतिकीकरणाबद्दलचा बदलता दृष्टिकोन लवकर उमजून त्यानुसार पावले उचलणे गरजेचे आहे.

मुख्य म्हणजे भारताने आपल्या हितांबाबत संदिग्धता न बाळगता त्यांचा स्पष्टोच्चार करायला हवा. लाभाचा व्यवहार असेल तरच एखाद्या देशाशी जवळीक साधण्याचा अमेरिकेचा इतिहास आहे. "आर्ट ऑफ डील' पुस्तकाचे लेखक असलेले ट्रम्प हे अमेरिकेच्या उपरोक्त दृष्टिकोनाचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. रशिया किंवा चीनला अमेरिकेसोबत राष्ट्रीय हिताला अनुकूल डील मिळाली तर बहुध्रुवीयतेचा धोशा सोडायला त्यांना मिनीटही लागणार नाही. त्यामुळे मोदींनी स्पष्ट केलेल्या वास्तवतेच्या तत्त्वानुसार राष्ट्रीय हिताचा विचार करूनच भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारण करणे श्रेयस्कर असेल.