अग्रलेख : धर्मांतराची वेस

धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातींच्या सवलती लागू होत नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सामाजिक व कायदेशीर चर्चेला नवे वळण दिले आहे.
Supreme Court Upholds Verdict: No SC Status After Conversion to Christianity

Supreme Court Upholds Verdict: No SC Status After Conversion to Christianity

sakal

Updated on

ज्या लोकांना आपले महत्त्व वाढावे असे वाटते त्या लोकांकडूनच या जगातील निम्म्या अनिष्ट गोष्टी घडत असतात. — टी. एस. इलियट

अनुसूचित जातींसाठी ज्या विशेष सवलती आणि संरक्षक कवच यांची व्यवस्था करण्यात आली, त्या बाबी केवळ कायद्यातील तरतुदी नसून त्यांना घटनात्मक अधिष्ठान आहे. त्यामुळेच यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकरणातील घडामोडींची दखल गांभीर्याने घ्यावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाखल झालेले एक प्रकरण राष्ट्रपातळीवरील चर्चेचा विषय ठरले, ते यामुळेच. अनुसूचित जातीतील एका व्यक्तीने धर्मांतर करून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. आपल्याला जातीच्या कारणावरून अपमानित केले जाते, हल्ले केले जातात म्हणून ‘अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’नुसार (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, ही त्यांची मागणी होती. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा व न्या. मनमोहन यांच्या पीठाने उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवला.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com