भाष्य: ‘क्रिप्टो’वर बंदी की नियमन?

क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केलेल्या भारतीय व्यक्तींची संख्या जवळजवळ दहा कोटी आहे. म्हणजेच देशाच्या लोकसंख्येपैकी आठ टक्के. एका अहवालात हा निष्कर्ष काढण्यात आला असून बहुतेकांनी ‘बिटकॉइन’ या ‘क्रिप्टो करन्सी’त गुंतवणूक केली असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. झटपट श्रीमंत होण्याचा हा मार्ग आहे, अशी धारणा झाल्याने आणखीही अनेक जण अशा गुंतवणुकीस प्रवृत्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर यासंबंधात संसदेच्या अधिवेशनात सरकारतर्फे जे विधेयक मांडण्यात येणार आहे, त्याचे परिणाम अजमावण्याआधी मुळात हे काय प्रकरण आहे, हे समजावून घ्यायला हवे.

चलन म्हणजे सरकार वा सरकारच्या वतीने मध्यवर्ती बॅंक यांनी जारी केलेली नाणे किंवा नोट. प्रामुख्याने देशांतर्गत व्यवहारांसाठी ते वापरले जाते. पैसे अदा करणे त्यामुळे साधते. ‘भारतीय रुपया’ हा रिझर्व्ह बॅंक जारी करते. कोणतीही थकबाकी भरण्यासाठी नागरिक या चलनाचा पूर्णपणे उपयोग करू शकतात आणि म्हणूनच त्याला ‘लीगल टेंडर’ असेही म्हटले जाते. डिजिटल वा आभासी चलन हे या कागदी चलनाचेच प्रतिनिधित्व करीत असते. जर ते मध्यवर्ती बॅंकेने जारी केले असेल तर त्याला ‘सेंट्रल बॅंक डिजिटल करन्सी’ म्हणतात. जर ते खासगीरीत्या कोणी काढले असेल, तर त्याला खासगी आभासी चलन म्हणतात.

बिटकॉइन हे पहिले खासगी आभासी चलन होय. २००९मध्ये सातोशी नाकामोटो ( या ओळखीला अद्याप पुष्टी मिळायची आहे.) याने एक सॉफ्टवेअर तयार केले. ‘ब्लॉक चेन’ या तंत्रज्ञानाचा वापर त्याने केला. त्याआधारे विकेंद्रित खतावण्यांची प्रणाली तयार केली. या प्रणालीअंतर्गत जगभरात कोणत्याही खात्यांमधील व्यवहार केंद्रीय ऩियंत्रक वा प्रशासकाशिवाय पार पडतात. आता याला चलन किंवा साधनसंपत्ती (ॲसेट) असे म्हणताना हे लक्षात घ्यायला हवे, की जी अन्य चलने आहेत, त्यांना सार्वभौम सरकारचा किंवा कायदेशीर आधार असतो. ‘क्रिप्टो चलना’ला मात्र वापरकर्त्यांच्या विश्वासाव्यतिरिक्त असा कोणताही आधार नसतो. सोने वा सुवर्णाधारित साधनसंपत्तीच्या बाबतीत व्यवहार होताना तो धातू हा त्याचा आधार असतो. समभाग वा कर्जरोखे यांच्याबाबतीत कंपनीचे मूल्य हा घटक महत्त्वाचा असतो. पण ‘क्रिप्टो’च्या बाबतीत असा कोणताही घटक नसतो.

क्रिप्टो चलन बाळगणारे आपापसात संबंधित प्रणाली वापरून व्यवहार करतात. या चलनात गुंतवणूकही केली जाते. हे सगळे व्यवहार सुविहितपणे पार पाडण्यात संगणकप्रणाली महत्त्वाची भूमिका बजावते. या अत्याधुनिक संगणक तंत्रज्ञानामुळे ‘अल्गोरिदम’ विकसित करून मायनिंगद्वारे क्रिप्टो तयार करणे व खरेदी-विक्रीसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी त्याचा उपयोग करणे शक्य होते. सरकार किंवा कोणत्याही मध्यवर्ती प्राधिकरणाशिवाय पैशांचे व्यवहार करणे शक्य असल्याने अनेकांना ते फायदेशीर वाटते. व्यवहार करणाऱ्याचे नाव गुप्त राहाते. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या करांपासून मुक्तता मिळते. याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आता इतरही काहींनी क्रिप्टो चलन तयार केले. बिटकॉइनच्या पाठोपाठ इथेरम डोजेकॉईन, कार्डानो लिटकॉईन हीदेखील आता लोकप्रिय खासगी आभासी चलने आहेत.

समितीच्या शिफारशी

मंत्रिपातळीवरील गर्ग समितीने हे खासगी आभासी चलन व त्याचे परिणाम यांचा सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर केला.तांत्रिक, कायदेशीर आणि नियामक अशा सर्व आघाड्यांवर ग्राहकांसाठी या चलनाच्या बाबतीत असलेली जोखीम मोठी असल्याने त्यावर बंदीची शिफारस या समितीने केली. बेलगाम ऊर्जा वापर, दहशतवादी संघटना, गुन्हेगारी टोळ्या वापर करण्याची शक्यता, काळा पैसा पांढरा करण्यास मिळणारा वाव, मध्यवर्ती बॅंकेच्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन केले जाणारे व्यवहार या सर्व मुद्द्यांचा परामर्श समितीने घेतला आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बॅंकेने अधिकृत आभासी चलनाची निर्मिती करावी, असेही समितीने सुचविले आहे. भारतातील सर्व क्रिप्टो चलनाच्या व्यवहारांना प्रतिबंध करण्याची समितीची सूचना आहे. मात्र ‘क्रिप्टो करन्सी’साठी जे तंत्रज्ञान वापरले जाते, त्याचा वापर काही अपवादात्मक परिस्थितींत करण्यास समितीने मुभा ठेवली आहे.

जगात पूर्णपणे बंदी नसल्याने भारतात जर तशी बंदी घातली तर ती यशस्वी होईल किंवा नाही, ही शंका आहे. याचे कारण बंदी घातली तरी हे व्यवहार गुप्तपणे चालूच राहणार. पण एक साधनसंपत्ती (ॲसेट क्लास) म्हणून क्रिप्टोकडे पाहून भांडवली बाजाराचे ज्याप्रमाणे नियमन केले जाते, त्याप्रमाणे ते केल्यास सरकारला बरेच लाभ होतील. गुंतवणूकदारांची तपशीलवार माहिती मिळू शकेल. विनिमय केंद्राद्वारे व्यवहारांचे नियमन करता येईल, मुख्य म्हणजे भांडवली कर लागू करून सरकारला महसूल मिळू शकेल. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे यात वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे इतरही अनेक उपयोग आहेत. ते करून घेण्यात देशाने मागे राहू नये. काही जणांच्या मते, लोकच आर्थिक बाबतीत काही मूर्खपणाच्या गोष्टी करीत असतील तर नियामकाने त्यात कशाला पडायचे? बाजारव्यवस्था कोलमडल्यास फक्त हस्तक्षेप करावा. प्रणालीतच दोष निर्माण झाल्यास लक्ष घालणे, ग्राहक संरक्षण करणे, तंट्यांची सोडवणूक करणे, दूरगामी धोरणात्मक नियमन करणे यांपुरती नियामकाची भूमिका सीमित असावी. काही तज्ज्ञांच्या मते,अमेरिका, युरोप,जपान आदी देशांकडून क्रिप्टो किंवा फेसबुकने आणलेले आभासी चलन वापरण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने भारतातील अनेकांना त्यांच्याशी व्यवहार करताना अडचण येऊ शकते. एखादी गोष्ट विकायची असल्यास या देशांतील संबंधितांनी क्रिप्टोचाच आग्रह धरल्यास त्यांची विक्रीची संधी हुकू शकते. क्रिप्टोकरन्सी व अन्य डिजिटल आर्थिक व्यवहारच्या साधनांपासून दूर राहण्याने जास्त उत्पन्न मिळविण्याचा भारतातील काहींचा मार्ग खुंटेल.

तूर्त बंदी इष्ट

मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांची मोठी संख्या असलेल्या भारतात क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता मिळाल्यास या वर्गाला उच्च उत्पन्न गटात जाण्यासाठी हा मार्ग खुणावू लागेल. परंतु चलनाचा पुरवठा हा पूर्णपणे अज्ञात लोकांच्या हातात असल्याने,याचे व्यवस्थापन विखुरलेल्या स्वरूपात होत असल्याने आणि कोणीही विशिष्ट व्यक्ती वा संस्था जबाबदार वा उत्तरदायी नसल्याने या वर्गासाठी ती फार मोठी जोखीम ठरेल. प्रस्तावित कायद्यात बंदी घालताना काही अपवाद करण्याची तरतूद आहे. पण विशिष्ट क्रिप्टोंना अपवाद म्हणून परवानगी कशाच्या बळावर देणार? काहींसाठी बंदीचा अपवाद आणि काहींवर बंदी असे करणार का? मुळात तंत्रज्ञानाच्या,व्यवस्थापनाच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून असा अपवाद करणे शक्य आहे का? ज्यांच्या बाबतीत अपवाद केला जाणार त्यांच्यामुळे ग्राहकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यास नियामक कोणाविरुद्ध कारवाई करणार? सूक्ष्म पतपुरवठ्याच्या बाबतीत एखादा पेच निर्माण झाल्यास त्याचा वित्तीय स्थैर्यावर परिणाम झाला नसेल; पण देशातील लाखो कुटुंबांशी त्याचा संबंध असल्याने तो एक व्यवस्थात्मक प्रश्न झाला. शारदा गैरव्यवहार प्रकरणातही हजारो गरिबांचे पैसे अडकले असल्याने न्यायालयाने नियामकांना धारेवर धरले होते.

आयात-निर्यात व्यापाराचे जे नियमन होते, त्यावर होणाऱ्या क्रिप्टोचाच्या परिणामांचा मुद्दाही आहे. जर या व्यापारात खासगी आभासी चलन (क्रिप्टो) वापरले गेले त्या व्यवहाराची पूर्तता कशी होणार? क्रिप्टो चलनाचे रूपांतर करण्यासाठी लागणारे पैसे परदेशात कसे पाठवले जाणार? ‘फेमा’ अंतर्गत (परकी चलन नियंत्रण कायदा) अशा व्यवहारांना मान्यता दिली जाणार का?जर दिली जाणार असेल तर त्याला कोणत्या नियमाचा आधार असेल? बिटकॉइन थेट मिळविण्यासाठी ‘शिथिल परतावा योजना’ वापरली जाते का? हे सर्व प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. खासगी आभासी चलनासंबंधीच्या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवणे, ‘ब्लॉक चेन’ तंत्रज्ञान चांगल्या उद्दिष्टांसाठी वापरण्याचे मार्ग शोधणे, हे अत्यावश्यक आहे. तसे करण्यात सूज्ञता आहे. सरकारने तयार केलेल्या विधेयकाने रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकृत आभासी चलनाची शिफारस केली असली तरी या विधेयकातील क्रिप्टोच्या बाबतीत बंदीचा उपाय योजताना काही अपवाद केले जावेत, ही विधेयकातील तरतूद सध्याच्या घडीला तरी सयुक्तिक वाटत नाही. याचे कारण या बाबतीत पुरेशी माहिती आणि अनुभव आपल्यापाशी नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरनी क्रिप्टोचा चलनविषयक धोरणाला आणि वित्तीय स्थैर्याला असलेला धोका स्पष्ट केला असून त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी.

(लेखिका रिझर्व्ह बॅंकेच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.)