दिव्यांगांसाठी क्रांतिकारी निर्णय

महाराष्ट्राने देशाला अनेक चांगल्या गोष्टी दिल्या आहेत. सामाजिक न्याय, महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण, संपत्तीत समान अधिकार, सहकार, रोजगार हमी, औद्योगिक प्रगती, ग्राम स्वच्छता, चित्रपट इत्यादी सांगता येतील. त्यात आता भर पडली ती देशातील पहिले दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्याच्या घोषणेची. आपल्या समाजाचा एक घटक असलेल्या दिव्यांगांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्राने १९९२ पासूनच ३ डिसेंबर हा जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करण्याची घोषणा केली.

त्याचा उद्देश हा दिव्यांगांप्रती सामाजिक भान जागृत करणे आहे. जगातील एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के लोकसंख्या दिव्यांग आहे. देशात २०११च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या तुलनेत २.२१ टक्के, तर महाराष्ट्रात २.६३ टक्के दिव्यांग आहेत. यातील ५१ टक्के हे हालचालीतील दिव्यांग आहेत. केवळ पाच टक्के दिव्यांग पदवीधर किंवा त्यापेक्षा जास्त शिकलेले आहेत. ही झाली सरकारी आकडेवारी. परंतु, अलीकडे काही जिल्ह्यांत झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये सरकारी आकडेवारीपेक्षा अधिक व्यक्ती दिव्यांग असल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण भागात ही संख्या अधिक असून, त्यांच्या समस्याही गंभीर आहेत.

आजही समाजात आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि सन्मानाने जीवन जगण्याच्या बाबतीत दिव्यांगांना हीन वागणूक मिळते. त्यांच्यामध्ये प्रतिभेची कमतरता असते असे नाही, तर पुरेशा संधीअभावी त्यांची प्रतिभा प्रकाशात येत नाही. बहरत नाही. महान शास्त्रज्ञ लुईस ब्रेल, स्टिफन हॉकिंग, नृत्यांगणा सुधा चंद्रन या दिव्यांगांनी आपल्या कर्तृत्वाने आपल्यातील शक्तीची किमया जगाला दाखवली आहे.

बच्चू कडू यांच्याकडून पाठपुरावा

अनेक वर्षांपासून दिव्यांगांच्या हक्कांसाठी आमदार बच्चू कडू यांनी आंदोलने केली. अपंगांसाठी निर्णय घेण्यास वेळोवेळी सरकारांना भाग पाडले. सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांच्या कानाखाली आवाज काढला. यामुळे दिव्यांगांचे प्रश्न सोडविण्यास मदत झाली. परंतु हे पुरेसे नाहीत, असे त्यांच्या लक्षात आले. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांगांसाठी निर्णय घेतले जातात, योजना राबविल्या जातात. मात्र धोरणे ठरविताना किंवा त्यांची अंमलबजावणी करताना दिव्यांगांना विचारात घेतले जात नाही. अलीकडे याबाबत जागृती झाली असली तरी समाजही दिव्यांगांबाबत भरीव काही करीत नाही.

समाजात दिव्यांग व्यक्तीची स्थिती काय असते हे त्याचे कुटुंबीयच जाणतात. दिव्यांगांना रोजगार मिळत नाही अन् मिळालाच तर विवाहावेळी जोडीदार मिळण्यातही अडचणी येतात. समाजात अनेक प्रकारचे दिव्यांग आहेत. प्रामुख्याने शारीरिक आणि मानसिक अशी विभागणी असली तरी त्याची गुंतागुंत तीव्र आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने दिव्यांग शब्दासह त्यांच्यासाठी अनेक योजनांची घोषणा केली. दिव्यांगांसाठी अनेक योजना आहेत. मात्र, जागृती अभावी राज्यातील एकाही दिव्यांगाने अशा योजनांचा अपवादानेच लाभ घेतल्याचे दिसते. अशा समस्या पाहता दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण व्हावे. केवळ मंत्रालय निर्माण होऊन न थांबता त्याला पुरेसे आर्थिक पाठबळ आणि योजना राबविण्यासाठी यंत्रणेची निर्मिती करण्याची मागणी कडू यांनी अनेक वर्षांपूर्वी केली होती.

१,१४३ कोटींची तरतूद

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने दिव्यांगांच्या प्रश्‍नांबाबत सहानुभूती दाखविली. परंतु, स्वतंत्र मंत्रालय केले नाही. ही संधी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने साधली. दोन दिवसांपूर्वी ३ डिसेंबर रोजी दिव्यांग मंत्रालयाची घोषणा झाली. त्यासाठी एक हजार १४३ कोटींच्या निधीची तरतूद आणि दोन हजार ६३ पदांची निर्मिती करण्याचाही निर्णय झाला. आता बच्चू कडू यांच्या मागणीप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात अपंग भवन उभारले जाणार आहे.

लहान मुलांमध्ये सुरवातीलाच आरोग्य विषयक तपासण्या केल्यास एक तृतीयांश जणांचा दिव्यांगतेपासून बचाव शक्य आहे. त्यासाठी प्रयत्न होतील. अपंगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ, दिव्यांगांसाठी क्रीडा स्पर्धा, आरोग्य विषयक योजना आणल्या जाणार आहेत. भविष्यात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्वाचीही मागणी आहे. आज राज्यात सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास , महिला आणि बालकल्याण अशी कितीतरी स्वतंत्र मंत्रालये आहेत. या स्वतंत्र मंत्रालयांच्या माध्यमातून दिव्यांगांचे सामाजिक, शारीरिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्यात यश मिळेल आणि समाजाचा दिव्यांगांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल तो दिवस सुदिन ठरेल.