अग्निपथ : काळाची गरज

- आर. के. एस. भदौरिया, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम व्हीएम

अग्निपथ योजना व्यापक देशहिताची आणि युवकांसाठी कल्याणकारी, त्यांच्यात आत्मविश्‍वास आणि अभिमान वाढवणारी असेल. एवढेच नव्हे त्यांना मिळणारा असणारे वेतन स्पर्धात्मक, समाधानकारक असेल. त्यांना सरकारी नोकऱ्या, स्वयंरोजगाराबरोबरच शैक्षणिक उन्नतीची कवाडेही खुली राहणार आहेत.

अग्निवीर योजना ही राष्ट्रीय संरक्षण व्यवस्थेच्या प्रवासातल्या नव्या युगाची नांदी ठरणार आहे. देशाची संरक्षण दलं आणि युवा वर्ग म्हणजे देशाचे दोन महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. ही योजना या दोन्ही घटकांशी थेट संबंधित आहे. या योजनेबाबत अनेकांनी कथित नुकसान आणि शंका उपस्थित केल्या आहेत. त्यामुळेच या योजनेची विस्तृत रूपरेषा समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

सरकारी घोषणेनुसार, अग्निवीर योजना ही सैन्य दलाच्या तिन्ही विभागांमधल्या अधिकारी दर्जाच्या खालच्या पदांसाठी, जी सामान्यतः ‘पीबीओआर’ म्हणून ओळखली जातात, अशा भरतीची दारं खुली करणारी आहे. याअंतर्गत साडेसतरा ते एकवीस वयोगटातील उमेदवारांची चार वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी भरती केली जाईल. निर्धारीत सेवाकाळ संपल्यानंतर, सर्व अग्निवीरांना, ते अग्निवीर म्हणून नियुक्त झालेल्या सेनादलातल्या नियमित भरतीसाठी अर्ज करण्याची संधीही मिळेल. अर्थात त्या-त्या तुकडीतल्या २५% मर्यादेपर्यंतचेच उमेदवार अग्निवीर नियमीत भरतीअंतर्गत निवडले जातील.

तंत्रज्ञान प्रगतीचा वेध गरजेचा

या योजनेवर टीका करणाऱ्यांनी अग्निवीरांची उपयोगिता, त्यांचा संरक्षण दलांच्या युद्धाला सामोरे जाण्याची क्षमता आणि कार्यान्वयीन क्षमतेवर होणारा परिणाम याविषयी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळेच या योजनेविषयी अधिक चर्चा करताना सर्वप्रथम आपण योजनेचा विविध संरक्षण सेवांवरील संभाव्य परिणाम समजावून घेऊयात. भारतीय हवाई दल हे सर्व लढाऊ मंच आणि उपकरणानं तसंच विविध यंत्रणांशी समन्वय राखत कार्यान्वित असलेल्या शस्त्रास्त्र व्यवस्थेनं सुसज्ज असलेलं तंत्रज्ञान-केंद्रित आधुनिक हवाई दल आहे. हे दल तसंच शस्त्रास्त्र प्रणाली या नेटवर्क वातावरणात कार्यरत आहेत. अशा आदर्श स्थितीत आपल्या हवाई दलाला गरज आहे ती, समकालीन तंत्रज्ञानाचं ज्ञान असलेल्या युवावर्गाची, ज्यांना ते शक्य तितक्या कमीतकमी वेळेत येऊ घातलेल्या नव्या तंत्रज्ञानाचं प्रशिक्षण देऊ शकतील. दुसरीकडे येऊ घातलेल्या नव्या तंत्रज्ञानाचं आयुष्यही दिवसेंदिवस आक्रसत आहे, हे वास्तवही समजून घ्यावं. म्हणून दीर्घकालीन नियुक्त्यांसोबतच सातत्यपूर्ण अल्पकालीन नियुक्त्या करणं तर्कसंगत असल्याचं निश्चितच म्हणता येईल. कमी कालावधीच्या नियुक्त्यांमुळे इच्छुक उमेदवार तसंच आपल्या संरक्षण दलांनाही चार वर्षांच्या कालावधीनंतर नेमका काय निर्णय घ्यायचा आहे, यासाठीचा पर्याय उपलब्ध होतो. यापूर्वीच्या व्यवस्थेत असा कोणताही पर्याय नव्हता.

त्यामुळेच एकीकडे तरुणांमधल्या एका वर्गात, आपण किमान १५-२० वर्षांची सेवा देण्यासाठी बांधील असल्याने, संरक्षण दलात भरती व्हावं की होऊ नये याबद्दल धास्ती असायची. दुसरीकडे, आपल्या संरक्षण दलांनाही सेवेत वयानं ज्येष्ठ झालेल्यांना नव्या तंत्रज्ञानाच्यादृष्टीने पुन्हा कुशल बनविण्यात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागायचा. आता जर ठराविक तरुणांची नियमित कालावधीतली भरती केल्यानं आणि त्याद्वारे आपल्या योद्ध्यांचे सरासरी वय कमी झाले तर त्याचा लाभ आपल्याच संरक्षण दलांना होणार आहे. आपल्या हवाई दलात सामान्यत: एअर वॉरिअर्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या योद्ध्यांचे सरासरी वय कमी झाले तर त्याचा हवाई दलाला मोठा लाभ होईल. अर्थात यासाठी प्रशिक्षणाचा कालावधी कमी करणे, प्रशिक्षणाच्या पद्धती बदलणे तसेच अग्निवीरांची योग्य ठिकाणी नियुक्ती करणेही गरजेचे असेल.

आपली संरक्षण दलं म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा अखरेचा बुरुज आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सर्व दलांच्या प्रमुखांची दूरदृष्टी आणि त्यांचं नियोजन याबद्दल कुणालाही शंका असता कामा नये. खरं तर आत्तापर्यंत आपल्या संरक्षण दलांनी या नव्या योजनेच्या प्रत्येक पैलूंबद्दल, योजनेंतर्गत प्रशिक्षण पद्धती आणि कार्यान्वयन तसंच उपयोगितेबद्दल विचारविनिमय केलेला असणारच. त्यामुळे अगदी कोणत्याच पातळीवर शिथिलता येण्याचीही शक्यता नाही. खरं तर सर्व नागरिकांनी याबाबत निश्चिंत असावं की, आपली संरक्षण दलांना जेव्हा केव्हा सांगितलं जाईल त्या-त्या प्रत्येक वेळी आणि प्रत्येक बाबतीत ते स्वत:ला सिद्ध करतीलच.

या योजनेतला प्राथमिक स्तरावरचा दुसरा महत्त्वाचा भागधारक म्हणजे देशातील तरुण वर्ग. आपण त्यांच्याही आकांक्षा आणि हिताचा विचार करायलाच हवा. त्यादृष्टीनं पाहता या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारनं जाहीर केलेलं आर्थिक पॅकेज हे खरं तर दहावी किंवा बारावी उत्तीर्णांना सर्वोत्तम कॉर्पोरेट्स जितकं पॅकेज देऊ करतात, त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं जास्त आहे. या योजनेंतर्गत नवी भरती झालेल्या उमेदवाराला दरमहा तीस हजार दिले जातील. याव्यतिरिक्त, या उमेदवारांच्या सेवानिधीसाठी सरकार स्वतःच्या बाजूनं दरमहा नऊ हजार रुपयांचं योगदान देईल. इतकंच नाही तर याही पलीकडे त्यांच्या पगारात प्रत्येकवर्षी, सुमारे १०% वाढही होणार आहे. इथे एक गोष्ट ठळकपणे मांडाविशी वाटते ती म्हणजे, या सेवाकाळात या उमेदवारांचे राहणे, प्रवास, वैद्यकीय सुविधा अशा बहुतांश गरजांची पूर्तता संरक्षण दलांकडूनच होणार आहे. म्हणजेच एका अर्थाने या अग्निवीरांना स्वतःवर कोणताही पैसा खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. त्यांच्या उत्पन्नातील फार कमी भाग दैनंदिन गरजांसाठी खर्च होईल. स्वाभाविकपणे त्यांच्या पगारातील बहुतांश रकमेची बचत होईल. जेव्हा सेवाकाळ संपून ते निवृत्त होतील, तेव्हा प्रत्येक अग्निवीराला ११ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळेल. कारण तोपर्यंत त्यांचे सेवानिधी खाते, त्यातून रक्कम काढून घेण्यासाठी पात्र झाले असेल.

आत्मविश्‍वासात भर

आपल्या अशा कुशल अग्निवीरांचा केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात समावेश करून घेता यावा यासाठी आपल्या गृह मंत्रालयानं एक योजना आणायची तयारी चालवली आहे. इतकंच नाही तर, या अग्निवीरांना सरकारी क्षेत्र, उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र तसंच कॉर्पोरेट जगतातही चांगली नोकरी शोधण्याचा किंवा त्यांच्या सेवानिधीतून स्वयंरोजगार निर्माण करण्याचा पर्यायही असणार आहे. अखेरची नमूद करावयाची बाब म्हणजे, अग्निपथ योजना ही राष्ट्र उभारणीत अभूतपूर्व अमूर्त योगदान देणारी योजना ठरणार आहे. त्याअंतर्गत शिस्त, प्रामाणिकपणा, जोश, एस्प्रिट दी-कॉर्प्स, सर्वात आधी आपलं कर्तव्य, राष्ट्र प्रथम ही वृत्ती तरुणांमध्ये बाणवण्याचा उद्देश अंतर्भूत आहे. त्यामुळेच राष्ट्र उभारणीच्या दृष्टीनं ही योजना म्हणजे क्षणार्धात परिस्थिती पालटवणारी योजना ठरणार आहे हे निश्चित.

काळानुरूप शैक्षणिक प्रगतीची संधी

या योजनेंतर्गत या अग्निवीरांना मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांव्यतिरिक्तही त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण होऊ शकतील, त्या म्हणजे त्यांच्यातला अभिमान, आत्मविश्वास वाढेल. कौशल्यांमध्ये सुधारणा होतील. अग्निवीरांच्या शैक्षणिक पात्रतेत वृद्धी व्हावी यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ आपल्या व्यवस्थांमध्ये २०२०च्या नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गतच्या तरतुदी आणि पर्याय वाढवणार आहेत. स्वाभाविकपणे ज्या अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर लष्कराच्या नियमित सेवेत दाखल होता येणार नाही, त्यांना आपलं नवं आयुष्य सुरु करणं सुलभ होऊ शकेल.

(लेखक निवृत्त हवाई दल प्रमुख आहेत.)