अग्रलेख : अपघातमुक्तीचा ‘रस्ता’

वाहतुकीचा सिग्नल तोडणे, हा दैनंदिन जीवनातील महापराक्रम मानणाऱ्यांच्या आणि अशा महाभागांकडे कौतुकाने बघणाऱ्यांच्या आपल्या देशात अशा प्रमादांबद्दल भरभक्कम दंड आणि शिक्षा ठोठावणारा कायदा आला आहे. मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांचे विधेयक राज्यसभेत संमत झाले. त्यातील तरतुदींनुसार वाहतूक नियमाच्या उल्लंघनाबद्दल पूर्वीच्या तुलनेत दहा ते वीसपट दंड आकारला जाईल. शिवाय, काही नियमभंगांसाठी तुरुंगवासही भोगावा लागणार आहे. या सुधारणा गरजेच्याच होत्या. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी नव्या सरकारच्या कारभाराला सुरवात होताच या विधेयकाच्या माध्यमातून बदलांचा मार्ग मोकळा करून घेतला. गेली अनेक वर्षे रस्ते वाहतुकीतील गोंधळ, अपघातांचे वाढते प्रमाण, याबद्दल फक्त चर्चाच होत असताना त्यावर कायद्यातून मार्ग काढण्याचा विचार त्यांनी  प्रत्यक्षात आणून दाखविला. देशात रस्ते अपघातांत दरवर्षी दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो. हा आकडा २०२२ पर्यंत ५० टक्‍क्‍यांनी कमी व्हावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.

२००० पासूनच्या आकड्यांकडे पाहिले तर असे दिसते, की तेव्हापासून आतापर्यंत रस्ते फक्त ४० टक्‍क्‍यांनी वाढले आणि अपघात तब्बल १५८ टक्‍क्‍यांनी वाढले. ही आकडेवारी भयावह आहे. दरवर्षी पाच लाखांवर अपघात, तेवढेच जखमी आणि दीड लाखांवर मृत्यू, हे आकडे काळजी वाढविणारेच आहेत आणि हे चित्र बदलण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची गरज आहे. कायदा हा त्याचा केवळ एक भाग आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. निव्वळ कायद्यावर भिस्त ठेवली, तर हा प्रश्‍न सुटेलच असे नाही. बहुसंख्य भारतीय लोक नियमभंग किंवा शिस्तभंगाला ‘पुरुषार्थ’ आणि त्याबद्दलच्या दंडात्मक कारवाईतून मिळविल्या जाणाऱ्या सुटकेला त्या पुरुषार्थावरील प्रशासकीय ‘शिक्कामोर्तब’ समजतात. ही मानसिकता बदलणे, हे महत्त्वाचे आव्हान आहे. आपल्याकडे कायद्यांची संख्या अफाट आहे. पण, त्या राबविणाऱ्या यंत्रणा ढिसाळ आहेत. परिवहन खात्याचे कर्मचारी भ्रष्ट, पोलिसांची खाबूगिरी आणि जनता बेशिस्त! अशात कोणताही आणि कसाही कायदा आणला, तरी त्याचे बारा वाजविणे यांच्यासाठी कठीण नाही. मुळात कायदा आपल्यासाठी नाहीच, असा समज असणाऱ्यांची संख्या मोठी असणे आणि त्यांना प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार व नातलगशाहीचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळणे, हे कायद्यांच्या अपयशाचे कारण आहे. सरकारने त्या मुद्द्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीत तर आधीपासूनच गोंधळ आहे. त्यातील नियमभंगांना पद्धतशीरपणे व ‘अर्थपूर्ण’ संरक्षण देणाऱ्या शासकीय यंत्रणा आणि वाहनचालक, हे दोघेही या प्रमादाचे वाटेकरी. दंडाची रक्कम वाढली म्हणून नियमभंग काही प्रमाणात कमी होतील, हे खरे. पण, त्यातून खाबूगिरी वाढण्याचा जो धोका दिसतो आहे, त्याचे काय करणार? तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून या प्रक्रियेतून मानवी हस्तक्षेप बाजूला करणे, हाच त्यावरील मार्ग आहे. नियमाचा भंग केला तरी संबंधिताच्या खात्यातून दंडाची रक्कम परस्पर सरकारी खजिन्यात जमा व्हायला हवी आणि त्याला त्याची रीतसर पावती, समज आणि कोर्टकचेरी होणार असेल, तर त्याची माहिती मिळण्याची व्यवस्था व्हायला हवी.

वाहन चालवणारा माणूस आणि कायदा राबवणाराही माणूस, यांच्यामध्ये कुठे तरी तंत्रज्ञान असले पाहिजे आणि त्याने दोघांचेही न ऐकता आपले काम केले पाहिजे. ज्या व्यक्तीला सरसकट दंड किंवा शिक्षा ठोठावू पाहतो आहोत, ती एकटीच अपघातासाठी किंवा नियमभंगासाठी दोषी आहे की आणखी कुणी त्याच्याएवढेच जबाबदार आहे, हेही विचारात घेण्याची व्यवस्था व्हायला हवी. विकसित देशांमध्ये अशी व्यवस्था आहे. मोटार वाहन कायद्यातील बदलांचा पुढचा टप्पा या दिशेने जाणारा असला पाहिजे. सुमारे ७८ टक्के अपघातांमध्ये वाहनचालकांचा दोष असल्याचे आकडेवारी सांगते. पण, त्याच वेळी रस्त्यावर होणाऱ्या गर्दीला जबाबदार असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सरकारी यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, परिवहन विभाग, पार्किंगची सोय पाहणारे विभाग, या साऱ्यांची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची सुबुद्धी कुणालाच होत नाही. खडबडीत, नीट न बांधलेले, खड्डे असलेले रस्तेही अपघातांना कारणीभूत ठरतात. त्याबाबतीत उत्तरदायित्व निश्‍चित करायला हवे. शहरांमध्ये ९० टक्‍क्‍यांहून अधिक बांधकामे पार्किंगच्या सोयीविना होतात आणि त्यांना बिनबोभाट मंजुरी मिळते. कागदोपत्री पार्किंगची जागा दिसते. प्रत्यक्षात वाहने रस्त्याच्या कडेने दाटीवाटीने पार्क केली जातात. आपसूकच रस्ता आक्रसतो आणि अपघात घडतात. नियमभंगांना मर्दुमकीचे लेबल लावण्याची सवय तुटायची तेव्हा तुटेल. आधी नियमभंगाच्या कारणांच्या मागे कोण-कोण आहे आणि त्या साऱ्यांना शिक्षेच्या कक्षेत कसे आणता येईल, याचा विचार होण्याची गरज आहे.