तरतुदींना हवी सौदर्यदृष्टीची जोड

- ऋषिकेश हूली

राज्याच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प व योजनांची घोषणा झाली. पण हे प्रकल्प कसे राबवले जावेत यासाठी सर्वांगीण विचार होण्याची गरज आहे. त्याचं उत्तम डिझाईन होणं आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना फायदा होणे महत्त्वाचे आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प नुकताच मांडला गेला. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकापासून ते मेट्रो, रस्ते, शाळा, अगदी ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची विरंगुळा केंद्रे यापर्यंत अनेक प्रकल्प आणि योजना प्रस्तावित आहेत. पण मुळात पायाभूत सुविधांचे हे प्रकल्प कसे राबवले जावेत यासाठी सर्वांगीण विचार होण्याची गरज आहे. त्याचं उत्तम डिझाईन होणं आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना फायदा होणे महत्त्वाचे आहे.

यंदा अर्थसंकल्पात शिवराज्याभिषेकाला ३५० वर्षे झाल्याबद्दल सरकारकडून ३०० कोटींचा निधी शिवकालावर आधारलेल्या थीम पार्कला दिला गेला आहे, तर ३०० कोटींच्या निधीची तरतूद गड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी करण्यात आली आहे. खरंतर ‘थीम पार्क’पेक्षा जास्त निधी गड किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी देणं आवश्यक आहे. आपल्या ऐतिहासिक वारश्याचं जतन कशा पद्धतीने केलं जातंय हेही महत्त्वाचं. आज किल्ल्यावर गेलं की मूळ किल्ल्याच्या अवशेषांवर पर्यटकांच्या नामावल्या पाहायला मिळतात. गडांवर कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा आणि एकूण देखभालीचा अभाव दिसतो. येणाऱ्या प्रत्येकाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जाज्ज्वल्य अभिमान असतोच. पण मग आपण नक्की काय करतोय त्याचं भान का उरत नाही? सरकारने या बाबी लक्षात घेणं गरजेचं आहे.

किल्ल्यांच्या संवर्धनात स्थानिक लोकसहभाग ही बाब महत्त्वाची आहे. त्यांच्या मदतीने संवर्धन झाले तर सुरक्षा आणि अतिक्रमणे हे दोन्ही प्रश्न आपोआप सुटतील. सिंहगडासारख्या किल्ल्याचं उदाहरण घेतलं तर तिथे हॉटेल आणि घरं बांधली गेली आहेत. नंतर होणाऱ्या बांधकाम आणि स्मारकांमध्येही किल्ल्याच्या मूळ रुपाचा विचार केला जात नाही. जतन करताना याचे ऐतिहासिक दस्तावेज तपासत तज्ज्ञांच्या सहाय्याने हे जतन व्हावे. वास्तूचे संवर्धन हा एक भाग; पण आपले गड किल्ले हे निसर्गसंपन्नही आहेत. त्यामुळे या धोरणात पर्यावरण संवर्धनाची जोडही द्यायला हवी.

फक्त गड- किल्लेच नाहीत, तर राज्यात अनेक ऐतिहासिक वास्तू आणि वाडे आहेत. या सगळ्याच्याच संवर्धनासाठी सरकारने ‘आर्किटेक्चरल कन्झर्वेशन पाँलिसी प्लॅन’ तयार करायला हवा. संवर्धनाबरोबरच पर्यटनाचाही विचार आवश्यक आहे. त्याला रोजगारनिर्मितीची जोडही द्यावी. जगात अनेक ठिकाणी तिथल्या स्थानिक घरांचं संवर्धन करुन तिथे हॉटेल किंवा होम-स्टे निर्माण केले आहेत. आपल्याकडेही फोर्ट कोची किंवा पणजीत हे पाहायला मिळतं. अशा घरांच्या ‘हेरिटेज टूर’देखील असतात. त्सुनामीने नुकसान झाल्यानंतर श्रीलंकेतल्या ‘गाँल’मध्ये डच वास्तूंचं संवर्धन करत अशाच पद्धतीची होम-स्टे सुविधा, संग्रहालये आणि हॉटेले निर्माण झाली. सिंगापूरमध्ये शॉप हाऊसेसचं संवर्धन करतानाच त्याचा मूळ सौंदर्याकडे लक्ष दिलं गेलं आहे. संवर्धन हे खर्चिक काम असलं तरी वेळीच योग्य खर्च केला तर हा वारसा जतन करणं अवघड नाही.

ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्रांची निर्मिती करण्याची योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. या बाबतीत केवळ ‘नाना-नानी पार्क’ निर्माण करून भागणार नाही. चालण्यासाठीचा ‘स्विमिंग पूल’, टेबल टेनिस, हलके सांघिक खेळ खेळता येतील अशा जागा यासह ॲम्फी थिएटर, बुक कॅफे अशा अनेक गोष्टी करता येतील. या केंद्रांना ‘डे केअर’ सारखं स्वरुप देणं गरजेचं आहे. तसंच नातवंडांना खेळवण्यासाठीच्या जागाही इथं निर्माण केल्या तर अनेकांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. ही केंद्रे ‘बॅरिय़र फ्री’ असणं गरजेचं आहे.

अर्थसंकल्पात १०० बसस्थानकांचे नूतनीकरण आणि डागडुजीसाठी ४०० कोटींची तरतूद आहे. म्हणजे एका बसस्थानकाच्या वाट्याला सर्वसाधारणपणे येतील चार कोटी. बसस्थानकांची अवस्था पाहता ही तरतूद पुरेशी नाही. मुळात शहरांच्या मध्यभागी असणारी बसस्थानके ही बाहेर रिंग रोडच्या नोडल पॉईंटवर नेणं गरजेचं आहे. तिथे जाण्यासाठी शहरातून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील बसगाड्या उपलब्ध करुन देता येतील. यामुळे शहरातल्या ट्रॅफिकचा प्रश्न सुटण्यास काही प्रमाणात का होईना मदत होईल. सध्या खासगी बसगाड्यांची वाहतूकही मोठ्या प्रमाणावर चालते. खासगी बसस्थनकांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवून त्यांच्याकडून त्या बदल्यात येणाऱ्या निधीतून बसस्थानकाची निगा राखणं, सुविधा करणं शक्य होईल. बसस्थानकांच्या डिझाईनमध्ये नवीन गरजांचा विचार करुन मूलभूत बदल करणं आवश्यक आहे.

हे झाले अर्थसंकल्पात आलेले मुद्दे. पण यासह धोरणात्मक पातळीवर सरकारने काही गोष्टींचा विचार करावा. सध्या लहान मुलांसाठी बागा आणि त्यामधली खेळणी हीच सोय केली जाते. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘बालरंजन केंद्र’ निर्माण करावीत. नियोजित पद्धतीने खेळ, कला, कार्यानुभव, नाट्य, नृत्य कला यासह भूगोल आणि वैज्ञानिक खेळांचाही समावेश असेल. यात ठिकाणी खास मुलांसाठीची कलादालने उभारली जाऊन तिथे काही सादरीकरण करण्यासाठीच्या जागांचीही निर्मिती करता येईल. या संदर्भात विशेष गरजा असलेल्या मुलांचाही विचार व्हायला हवा. अशी केंद्रे खेड्यातही उभारावीत.

शहरं जागतिक दर्जाची करण्यासाठी शहराच्या सौंदर्यावर विशेष लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी ‘सार्वजनिक कला आयोगा’ची स्थापना उपयुक्त ठरेल. हा आयोग महापालिकांबरोबर काम करेल. यात कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तूविशारद , नगररचनाकार यांचा समावेश असेल. शहरातील कलाविषयक योजनांचे पूर्ण प्रारूप ठरवण्याचे काम त्यामार्फत केले पाहिजे. शहरातील मोकळ्या जागा, पूल, उद्याने यामधील इन्स्टॉलेशन थीम आणि डिझाईनची निवड या समितीकडून होईल. फलक, पाट्या, जाहिराती यांच्यामुळे होणारे दृश्यात्मक प्रदूषण कमी करण्यासाठी अशा जहिरातींच्या जागांची निश्चितीही आयोगाचे तज्ज्ञ करतील.

मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या बरोबरीने राहण्यायोग्य ठिकाणे करण्यासाठी अनेक प्रकल्प आणि सुविधांची गरज आहे, ज्याचा लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांना फायदा होईल. याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दिली गेली तरी त्याचे प्रारूप व धोरणे राज्य सरकारने ठरवायला हवीत. तसं झालं तरच अर्थसंकल्पातला निधी पायाभूत सुविधांसाठी प्रत्यक्ष उपयोगी पडला, असं म्हणता येईल.

(लेखक ‘पेन्सिव्ह आर्किटेक्चर कंपनी’त ‘मुख्य वास्तूविशारद’ असू या विषयाचे अध्यापनही करतात.)