धोरणकर्त्यांचा ‘डेटा’धार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

धोरणकर्त्यांचा ‘डेटा’धार
धोरणकर्त्यांचा ‘डेटा’धार

धोरणकर्त्यांचा ‘डेटा’धार

- साहिल देव, पीयूष गिरगावकर

आर्थिक विकासाचे मुख्य स्त्रोत बनलेली शहरेच केंद्रस्थानी ठेवून आर्थिक डेटा, त्याची देवाण-घेवाण, पृथक्करण व त्यावर आधारित धोरणनिश्चिती करणे गरजेचे आहे. आर्थिक परिस्थितीबाबत पर्यायी निर्देशकांचा विचार व्हायला हवा.

कोरोनाच्या भस्मासुराने गेल्या अनेक महिन्यांपासून जगात थैमान घातले आहे. आर्थिक घटकांवर दूरगामी परिणाम झाला आहे. जगभरातील सर्वच धोरणकर्त्यांसमोर समस्या निर्माण केल्या आहेत, ज्यांचे निराकरण त्वरित करण्याची आवश्यकता भासते आहे. तिसऱ्या लाटेदरम्यान अनेक देशांसमोर पुन्हा एकदा टाळेबंदीची वेळ आणली. अशा संकटकाळी धोरणात्मक पातळीवर यथायोग्य निर्णय घेण्याकरिता योग्य वेळी उचित डेटाची उपलब्धता लागते. मात्र उपयोगिता, व्याप्ती आणि संकलनातील अडचणी आदी घटकांमुळे ‘पारंपरिक आर्थिक निर्देशक’ अशा समस्या सोडवण्यात अक्षम ठरू शकतात. म्हणूनच आर्थिक उपक्रमांचा मागोवा घेण्यासाठी उच्च वारंवारिता असलेल्या आणि अधिक तपशीलवार डेटाची आवश्यक असते. असे वैकल्पिक निर्देशक, कोरोनामुळे झालेल्या आर्थिक हानीचे, आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करण्यास आणि परिस्थितीनुरूप यथायोग्य आर्थिक धोरणांना आकार देण्यास मदत करतात. हे निर्देशक, संभाव्य तसेच झालेल्या आर्थिक हानीचे अंदाज बांधण्यासाठी योग्य पथदर्शक देखील बनतात.

भारतात कोरोनामुळे आर्थिक पेचाचे चित्र निर्माण झाले होते. अशा संकटामध्ये, विविध धोरणे ठरवण्यात अथवा निर्णय घेण्यात अचूक माहितीची व त्या माहितीचा योग्य उपयोग याची गरज वाढली. ती भागवण्यात ‘रिअल टाइम डेटा’ने सिंहाचा वाटा उचलला. पुढे ‘आरोग्य सेतू’ आणि ‘कोविन’ या पटलांद्वारे १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशाला कोरोनाचा सामना करणे सुकर व सुसह्य झाले. डेटाच्या आधारावर लसीकरणासारखे दिव्य अगदी लीलया पार पाडलेले असूनही भारतातील आर्थिक बाबींचे, परिणामाचे योग्य पृथक्करण करणे मात्र कोरोनाकाळात अवघड बनले. याचे कारण म्हणजे पारंपरिक आर्थिक निर्देशकांची संकटांची व्याप्ती मोजण्यातील अक्षमता.

अंदाज वर्तविण्यात अडचणी

मुळात कोरोनामुळे पारंपारिक माहिती (डेटा) संकलनाच्या पद्धती बाधित झाल्या आणि त्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या पारंपारिक आर्थिक निर्देशकांच्या उपयोगीतेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम झाला. साहजिकच, निर्णय अचूकपणे घेणे जिकिरीचे गेले आहे, जाते आहे. पराकोटीची अनिश्चितता लक्षात घेता कोणत्याही सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांचा दूरगामी व सखोल परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, निर्णयांची अचूकता आपसूकच गरजेची बनते. ती साधण्यासाठी निर्णयकर्त्या सरकारकडे विश्वासार्ह असा ‘रिअल टाइम डेटा’ आवश्यक असतो. सद्यःस्थितीत आर्थिक घडामोडींमधील सततच्या व्यत्ययामुळे, नियमित डेटा संग्रह आणि वाढीचा अंदाज घेणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे चलनवाढ, जीडीपी, महागाईचा दर आदी निर्देशकांचे अंदाज वर्तवण्यात अडचणी येत आहेत.

देशाचे मुख्य संख्याशास्त्रज्ञ असलेल्या प्रवीण श्रीवास्तव यांनी भारत सरकार दूरस्थपणे आर्थिक डेटा गोळा करण्याचे मार्ग शोधत आहे व डेटा संकलनासाठी पर्यायी पद्धती अमलात आणण्याची शक्यता वर्तविली आहे. ज्याप्रकारे कोरोनासंदर्भातील अनेक निर्णय घेण्यास एक शहर अथवा एक जिल्हा म्हणजे एक घटक असे मानून विचार करण्यात आला, त्याप्रकारे आर्थिक निर्णय घेण्याकरिता लागणारा, भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय वर्गीकृत डेटा तयार करण्यात मात्र पारंपारिक आर्थिक निर्देशक सक्षम ठरताना दिसत नाहीत. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरीविकास मंत्रालयाद्वारे फेब्रुवारी २०१९मध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालानुसार शहर स्तरावरील जीडीपी मूल्यांकनाची संकल्पना मांडण्यात आली. ही संकल्पना स्वागतार्ह असली, तरी शहर पातळीवर आर्थिक निर्देशकांची फेरमांडणी झाल्याशिवाय अशा संकल्पना सत्यात उतरणे शक्य नाही.

पारंपरिक आर्थिक निर्देशकांचा अपुरेपणा दूर करण्यात, उच्च-वारंवारितेचा व कमी गुंतागुंतीचा शहरकेंद्रित सामान्य आर्थिक डेटा कामी येऊ शकतो. लॉकडाऊन, अत्यावश्यक सेवांची कार्यवाही आदी निर्णय अधिक जलदपणे व प्रभावीपणे घेण्यास मदत होईल.अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एक आराखडा तयार करणे आणि आर्थिक नुकसानभरपाईचे मार्ग शोधून काढणेही त्यामुळे शक्य होते. उच्च वारंवारितेच्या आकडेवारीवर आधारित नवनवीन आर्थिक निर्देशकांवर जगभरात प्रयोग सुरू आहेत. हे निर्देशक शहरांतील वाहतूक, विजेचा वापर आदी विविध क्रियाकल्पांच्या डेटावर आधारित आहेत. अशा निर्देशकांचा समग्रपणे विचार केल्यास, त्या त्या शहरातील आर्थिक परिस्थितीचे सुस्पष्ट चित्र मिळते. जे पुढील निर्णय घेण्यास कामी येते.

बहुआयामी व तर्कशुद्ध वैकल्पिक निर्देशक बनवण्याकरिता संभाव्य निर्देशकांच्या पंक्तीतून योग्य संकेतकांची निवड करणे गरजेचे असते. त्यांचा पारंपारिक आर्थिक निर्देशकांशी तुलनात्मक अभ्यास करणे देखील गरजेचे असते. असे केल्यास, शहरांतील एकूण आर्थिक क्रियाकल्पांचे वैज्ञानिक पद्धतीने एकत्रीकरण करणे आणि त्यावर आधारित धोरण आखणे तर्कसंगत ठरते.

शहरकेंद्रित प्रयत्नांची गरज

आज भारताच्या ‘रिअल टाइम आर्थिक डेटाची’ भूक भागवण्यासाठी शहरकेंद्रित प्रयत्नांची गरज आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात तब्बल ५३ अशी शहरे आहेत ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखाहून अधिक आहे. शहरीकरणाचा दर देखील जवळपास ३५ टक्क्यांपर्यंत पोचलेला असून भारताच्या जीडीपी मधील तब्बल तीन चतुर्थांश वाटा शहरी भाग व महानगरे उचलत आहेत. परिणामी आर्थिक विकासाचे मुख्य स्त्रोत बनलेली शहरेच केंद्रस्थानी ठेवून आर्थिक डेटा, त्याची देवाण-घेवाण, पृथक्करण व त्यावर आधारित धोरणनिश्चिती करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक महानगरात स्थानिक पातळीवर आर्थिक डेटाचे संकलन, संग्रहण व विश्लेषण करण्यासाठी डॅशबोर्डस विकसित करण्याचा एक अभिनव प्रकल्प यात कमालीचा उपयोगी ठरू शकतो. शहरांतील सर्व नागरिकांना सहज उपलब्ध असलेले हे डॅशबोर्डस विकसित केल्यास विनाविलंब ‘रिअल टाइम डेटा’ उपलब्ध होऊ शकतो व कुठल्याही आपत्कालिन स्थितीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास कामी येऊ शकतो. प्रस्तुत डॅशबोर्डसकरवी उच्च वारंवारिता असेलली आकडेवारीही उपलब्ध होईल, जिचा उपयोग वैकल्पिक आर्थिक निर्देशक बनवण्यात केला जाऊ शकतो व पारंपारिक आर्थिक निर्देशकांना पूरक पर्याय उभे केले जाऊ शकतात.

‘जीडीपी’ निर्देशकाला पर्याय हवा

ज्याला ‘स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी आर्थिक आणीबाणी’ म्हणून संबोधले जात आहे, त्यास सामोरे जाण्यासाठी आणि त्वरित निर्णय घेण्याकरिता डेटा आवश्यक असतो. यामुळे आर्थिक पुनरुत्थानाची प्रक्रिया सुरू करण्यासदेखील मदत होते. डेटा गोळा करणे आणि तो मोजणे यातील जटिलता पाहता जीडीपीसारख्या पारंपारिक निर्देशकांमध्ये बऱ्याच समस्या आहेत. सरकारी आकडेवारीतील उणीवा, तफावत आणि वाढता अविश्वास लक्षात घेता, आज पारंपरिक निर्देशकांना पूरक पर्यायांची गरज वाढते आहे. केंद्रीय योजना, सांख्यिकी व उपक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे महानगरपालिकांना सोबत घेऊन डॅशबोर्डस बनवण्याची मोहीम हाती घेतली गेल्यास, अनेक आर्थिक ‘रोगांवर’ एकच प्रभावी उपाय तयार होईल आणि भारताला आर्थिकदृष्ट्या अधिक आत्मनिर्भर बनण्यास अवश्य मदत होईल.

(साहिल देव हे सीपीसी ॲनिलिटिक्स या पुण्यातील संस्थेचे संस्थापक संचालक आहेत,

पीयूष गिरगावकर हे राज्यसभेच्या संसदीय शिक्षण स्थायी समितीचे वरिष्ठ खासगी सचिव आहेत.)

Web Title: Sahil Deo And Piyush Girgavkar Writes Economy

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :economyEditorial Article
go to top