अग्रलेख : कावळे उडाले स्वामी!

कर्नाटक राज्याची स्थापना 1956 मध्ये झाली, तेव्हापासून आजतागायत एस. निजलिंगप्पा, देवराज अर्स आणि सिद्धरामय्या हे तीनच नेते मुख्यमंत्रिपदाची पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करू शकले आहेत! या नेत्यांच्या मांदियाळीत जाऊन बसण्याचे भाग्य एच. डी. कुमारस्वामी यांना लाभणार नाही, हे त्यांनी मे 2018 मध्ये या पदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. 

त्याची दोन प्रमुख कारणे. मुळात कुमारस्वामी यांचा स्वतःचा जनाधार कमकुवत होता. भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी तुलनेने जास्त जागा असूनही काँग्रेसने त्यांना मुख्यमंत्रिपद दिले होते. दुसरे म्हणजे, हे सरकार फार काळ टिकणार नाही, अशी भविष्यवाणी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्याचवेळी उच्चारली होती. अखेर 14 महिन्यांनी त्यांचे हे भाकीत खरे ठरले. पण, दरम्यानच्या तीन आठवड्यांच्या काळात अवघ्या देशाला कर्नाटकातील नाटकाचे प्रथम फार्समध्ये आणि नंतर न-नाट्यात झालेले रूपांतर बघायला मिळाले.

आता भाजपने उभ्या केलेल्या 'घोडेबाजारा'मुळे हे सरकार कोसळले असल्याचा आरोप प्रियांका गांधी यांच्यापासून कुमारस्वामी यांच्यापर्यंत सारेच करीत असले, तरी 'घोडेबाजारा'च्या या खेळात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची सत्ताधारी आघाडीही मागे नव्हती. एक जुलै रोजी काँग्रेसच्या तीन आमदारांनी राजीनामे दिले आणि या नाटकाचा पडदा उघडला! त्यानंतर काँग्रेस तसेच धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांच्या आमदारांचे राजीनामे येतच राहिले आणि सरकार अल्पमतात गेले. तेव्हा कुमारस्वामी यांच्या मंत्रिमंडळातील एकजात सर्व सहकाऱ्यांनी राजीनामे देऊन, या तथाकथित बंडखोरांना मंत्रिपदांची लालूच दाखवली होती. हाही एका अर्थाने 'घोडेबाजार'च होता.

राजकीय बाजारपेठीय संस्कृतीत आज भाजपचा विजय झाला आणि सत्ताधारी आघाडीचे घोडे काही पेंड खाऊ शकले नाही! त्यामुळे अखेर कुमारस्वामी यांना पायउतार व्हावे लागले. मात्र, याचा अर्थ तेथे येऊ घातलेले नवे सरकार काही स्थिर असेलच असे नाही. कारण, कुमारस्वामी तसेच मुख्यमंत्रिपदावर डोळा असलेले काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या नव्याने या बाजारात 'गिऱ्हाईके' शोधण्यासाठी उभे राहतीलच! त्यामुळेच कर्नाटकातील सध्याचा एकूण राजकीय व्यवहार पाहिल्यानंतर ग्रेस यांच्या 'कावळे उडाले स्वामी' या शब्दांची आठवण होते. 

कर्नाटकातील या सत्तानाट्याच्या तीन आठवड्यांच्या काळात विविध प्रकारचे संघर्ष बघायला मिळाले. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा हा लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाचा अध्यक्ष विरुद्ध न्यायसंस्था असा होता. तसाच राज्यपाल विरुद्ध अध्यक्ष, असाही एक पदर त्यास होता. बंडखोर आमदारांचे राजीनामे निमूटपणे स्वीकारायचे की पक्षाचा 'व्हीप' मोडल्याबद्दल त्यांना 'अपात्र' ठरवायचे, हा या नाट्याचा कळसाध्याय होता आणि कुमारस्वामी यांच्या राजीनाम्यानंतरही तो प्रश्‍न अद्याप अनिर्णीतच आहे.

दरम्यानच्या काळात आमदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याची सक्‍ती अध्यक्ष करू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे या 'बंडखोरां'ना तात्पुरते का होईना जीवदान मिळाले. मात्र, त्यांना अपात्र ठरविण्याचे हत्यार अजूनही अध्यक्ष रमेशकुमार यांच्या हातात आहेच! त्यामुळे आता भाजपचे नेते आणि या नाटकाचे दिग्दर्शक बी. एस. येडियुरप्पा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे कधी हाती घेतात, यापेक्षाही या आमदारांचे भवितव्य काय, हा प्रश्‍न लाखमोलाचा ठरला आहे. हे आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांना मंत्रिपदे मिळू शकत नाहीत, ही यातील लक्षणीय गोम आहे. शिवाय, या बंडखोरांचा स्वपक्षातील परतीचा मार्ग खुला आहे, हे दाखविण्यासाठी 'व्हीप' मागे घेण्याची खेळीही सत्ताधारी आघाडी करू शकते. मात्र, अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात काहीही निर्णय दिला, तरी पुन्हा कोर्टबाजीचे नाटक रंगणार, हे उघड आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकात सरकार स्थापण्याऐवजी विधानसभा विसर्जित करून नव्याने निवडणुकाच घ्याव्यात, असा एक प्रवाह भाजपमध्ये मूळ धरू पाहत आहे. मात्र, भाजपचेच आमदार पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जायला तयार नसल्यामुळे येडियुरप्पा यांनी सरकार स्थापनेची तयारी जोमाने सुरू केली आहे. 'हा लोकशाहीचा विजय आहे... आणि आम्ही कर्नाटकाचा विकास घडवून आणू... शेतकरीहितास आमचे प्राधान्य असेल...' हे त्यांचे उद्‌गार त्यांना स्वत:लाही मुख्यमंत्रिपदाचे किती कडक डोहाळे लागले आहेत, त्याचीच साक्ष देत आहेत. अर्थात, ते मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांचे सरकारही किती दिवस टिकेल, हा प्रश्‍न हीच बाजारपेठीय राजकीय संस्कृती उभा करीत आहे. मात्र, कर्नाटकातील या 'विजया'मुळे आता भाजपच्या 'चाणक्‍यां'नी आपली नजर मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारकडे वळवली, तर आश्‍चर्य वाटायला नको. तेथे सत्ताधारी काँग्रेस तसेच बहुजन समाज पक्षाचे तीन आणि समाजवादी पक्षाचा एक असे मिळून 114 आमदार आहेत.

तर, भाजपच्या गोटात 111 आमदारांची कुमक आहे. याचा अर्थ हा खेळ फक्‍त दोन-चार आमदार फोडण्याचाच आहे! जनतेचा कौल कोणालाही असो; साम-दाम-दंड-भेद या नीतीचा वापर करून सरकार आम्हीच बनवणार, हे भाजपचे 2014 पासून प्रमुख तत्त्व बनले आहे. कर्नाटकात हे नाटक सुरू असतानाच, गोव्यातील काँग्रेसच्या 15 आमदारांपैकी 10 जणांनी केलेला भाजपप्रवेश, हे त्याच तत्त्वाला आलेले आणखी एक 'गोजिरे फळ' आहे. त्यामुळे आता भाजपच्या सत्तालोलूप नाट्याचा पडदा बंगळुरात पडला असला, तरी तो भोपाळच्या राजकीय रंगमंचावर उघडू शकतो, हे काँग्रेसजनांच्या लक्षात आले असेलच!