अग्रलेख : धावपट्टीची डागडुजी

विकासाची उत्तुंग स्वप्ने दाखविणाऱ्या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंग्जमधील पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. स्वप्ने उत्तुंग असली, तरी तिथपर्यंत पोचण्यासाठी धावपट्टी आधी निर्वेध आणि साफसूफ करावी लागते. या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप पाहिल्यानंतर तेच काम अजूनही करावे लागते आहे, याची जाणीव होते. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पी भाषणाचे जे सादरीकरण केले, ते प्रभावी होते, याविषयी दुमत होणार नाही. पूर्वी परीक्षेत ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील टापटिपीला स्वतंत्र गुण असत, तसे ते या अर्थसंकल्पाला पैकीच्या पैकी मिळतील. प्रश्‍न आहे तो उर्वरित बाबींचा. याचे कारण आर्थिक आघाडीवरील आजच्या ज्वलंत प्रश्‍नांना कसे भिडायचे, याचे दिग्दर्शन त्यात आढळत नाही.

आर्थिक क्षेत्रातील ज्या परिवर्तनाची आस लोकांना लागून राहिली आहे, ज्या विकासाचे चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहिले आहे, त्या बाबतीत अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे तो फक्त विश्‍वास. तो आहे पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा, त्यासाठी विकासाला गती देण्याचा, रोजगार निर्मितीचा, शेतीतील उत्पन्न वाढविण्याचा आणि शहरे व खेडी यांच्यातील जीवन सुकर करण्याचा. दीर्घकालीन मुदतठेव ठेवली, की आकर्षक परतावा मिळतो; पण त्यासाठी वाट पाहावी लागते. 2019-20च्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप साधारणपणे याच प्रकारचे आहे. पाच महिन्यांपूर्वीच सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सवलतींचा बंपर धमाका उडवून झाला होता. त्यामुळे आता फारसा त्या बाबतीत वाव नव्हताच. उलट सरकारी तिजोरीतील खड्डे बुजविण्यासाठी काही तरी करणे भाग होते. पेट्रोल, डिझेलवरील शुल्क वाढवून आणि श्रीमंतांवरील प्राप्तिकरावर अधिभार लावून अर्थमंत्र्यांनी ते साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

तातडीचे ठोस उपाय नाहीत 
वित्तीय तूट आटोक्‍याबाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, ही अर्थातच समाधानाची बाब. आता तर ही तूट 'जीडीपी'च्या 3.4 टक्‍क्‍यांवरून 3.3 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पण आर्थिक आघाडीवरील आव्हान एवढेच नाही. अर्थमंत्र्यांनी भाषणात जागतिक परिस्थितीचा, त्यातील अनिश्‍चिततेचा, देशांतर्गत पातळीवरील मागणीच्या गारठ्याचा आणि लहरी पाऊसमानाच्या मुद्याचा उल्लेख केला नाही. पण हे सर्व प्रश्‍न सध्या अर्थव्यवस्थेला भेडसावताहेत. त्यामुळेच आर्थिक पाहणी अहवालात गुंतवणूक, मागणी, उत्पादनवाढ, आर्थिक विकासवाढ, रोजगारनिर्मिती हे चक्र सुरू होण्याची गरज प्रकर्षाने मांडली होती. ही गरज आज नव्हे, तर गेले अनेक महिने जाणवत आहे.

कितीही आवाहने केली तरी खासगी उद्योजक पुढे येत नाहीत. अशा वेळी या रुतलेला चाकाला बाहेर काढून जोरदार धक्का देण्याचे काम सरकारी गुंतवणुकीमार्फत केले जाईल, असे वाटत होते. त्यासाठी अप्रत्यक्षरीत्या बरेच उपाय योजले असले, तरी तातडीचे ठोस उपाय दिसत नाहीत. वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवणे ही जबाबदारी आहेच; पण हे आर्थिक चक्र गतिमान करणे हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे. या दोन्हीचा मेळ कसा घालणार, हे महत्त्वाचे असते. सरकारचा, अर्थमंत्र्यांचा सारा प्रयत्न आहे तो अपेक्षित आर्थिक-सामाजिक उद्दिष्टांसाठी पूरक वातावरण निर्मिण्याचा. अर्थात तेही आवश्‍यक असतेच आणि त्यामुळे त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

उदाहरणार्थ, पंचवीस टक्के या किमान कंपनी करदराची (25 टक्के) व्याप्ती रुंदावून 400 कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांसाठीही लागू करणे, "स्टार्ट अप'ना करसवलतीद्वारे प्रोत्साहन, रस्तेबांधणीला चालना, जलवाहतुकीच्या पर्यायाचा स्वीकार, स्थानिक कारागिरांच्या बुद्धिसंपदा हक्काचे जतन इत्यादी. जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार औपचारिकतेच्या जाळ्यात यावेत, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. वर्षभरात एक कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम बॅंकेतून रोख काढल्यास त्यावर दोन टक्के उद्‌गम कर कपात करण्यात येणार आहे. यातून डिजिटल व्यवहार वाढण्यास साह्य होईल. बांधकाम क्षेत्र हे रोजगारनिर्मितीसाठी कळीचे. त्यामुळे संबंधित मालालाही उठाव मिळतो. शिवाय प्रत्येकाला घर हे एक व्यापक उद्दिष्ट आहेच. स्वस्त घर घेणाऱ्यांना दिलेली प्राप्तिकरातील सवलत या सर्वच दृष्टीने महत्त्वाची. 

'झीरो बजेट' शेतीचा प्रस्ताव 
आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीतही पुढे जाण्याचा मनोदय व्यक्त झाला. 'एअर इंडिया' विकण्यास सरकार तयार झाले आहे. एकंदरीतच सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीतून एक लाख कोटींहून अधिक रक्कम मोकळी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. ज्या सरकारी बॅंका 'एनपीए'च्या गाळातून वर येऊ पाहात आहेत, त्यांना सरकार सत्तर हजार कोटींचा आधार देणार आहे. प्रदूषणमुक्ती आणि पर्यावरण जतन यादृष्टीने इलेक्‍ट्रिक वाहन उद्योगावर सरकार भर देत आहे. ही वाहने स्वस्त होतील, शिवाय ती घेणाऱ्यांना प्राप्तिकरात वजावट मिळेल. या सवलती जाहीर करतानाच इलेक्‍ट्रिक वाहन उद्योग आणि त्यासाठीच्या सर्व पायाभूत व आनुषंगिक सुविधा मजबूत करण्याकडेही सरकारला लक्ष द्यावे लागेल, याचीही नोंद घेतली पाहिजे.

सामाजिक स्टॉक एक्‍सचेंजसारखी कल्पना अर्थमंत्र्यांनी मांडली. तीदेखील कल्पक आहे. मात्र सर्वात लक्षवेधक मुद्दा होता तो शेतीच्या शून्याधारित अर्थसंकल्पाविषयीचा. अशा वेळी शेतकऱ्यांना 'झीरो बजेट' शेतीच्या हवाली करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल? सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती आजही देशभरातील काही शेतकरी स्वेच्छेने करतात. अशा शेतीवर थोडा कमी खर्च होतो, हे खरे असले तरी ते सार्वत्रिक धोरण म्हणून पुढे आणणे हे धक्कादायक म्हणावे लागेल. एक पैसाही खर्च न करता शेती होऊ शकत नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळेच 'झीरो बजेट' शेती कल्पना नीट तपासून घ्यायला हवी आणि त्याच्या परिणामांचाही अभ्यास करावा लागेल. अशा प्रकारच्या शेतीत उत्पादनाची शाश्वती नाही.

'झीरो बजेट' करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी याला राम राम ठोकून अत्याधुनिक शेतीची कास धरली आहे, हा मुद्दाही विचारात घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाची घोषणा खरी व्हावी, यासाठी खर्चाची बाजू कमी करण्याच्या मागे तर सरकार नाही, असा प्रश्‍न यातून निर्माण होतो. अन्नधान्यात आजही आपण अंशतः स्वयंपूर्ण आहोत. डाळी, खाद्यतेले मोठ्या प्रमाणात आयात करण्याची नामुष्की आपल्यावर दरवर्षी ओढवते. देशात कडधान्ये आणि तेलबियांना प्रोत्साहन दिले, तर यात स्वयंपूर्ण व्हायला वेळ लागत नाही. परंतु, याविषयातही धोरणात्मक स्पष्टता दिसत नाही. 

एकूणच अर्थसंकल्पाचे स्वरूप पाहिल्यानंतर अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विविध घटकांचे प्रयत्न आणि समन्वयातून जो एकवट परिणाम सरकारला अपेक्षित आहे, त्याचे दृश्‍य रूप आणि त्याची फळे मिळण्यास वेळ लागणार आहे, हे स्पष्ट होते. शिवाय तशी फळे मिळणे हे विविध घटकांच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल. अशी परिस्थिती असल्यानेच या अर्थसंकल्पात वर्णिलेले गुलाबी चित्र दूरचे वाटते.