अग्रलेख: कालचा गोंधळ बरा होता!

प्राप्तिकरदात्यांना साधे विवरणपत्र भरण्यापासून ते परतावा मिळविण्यापर्यंत सर्वच कामांत जे अडथळे येत आहेत, ते प्रशासकीय गोंधळाचे एक नमुनेदार उदाहरण म्हणावे लागेल. करदात्यांना ही शिक्षा कशासाठी?

प्रशासकीय कार्यशिस्त हा केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे, हे विधान वेगवेगळ्या प्रसंगांत आणि वेगवेगळ्या शब्दांतही आपण सगळ्यांनीच अनेकवेळा ऐकले आहे. पण त्याचा अनुभव नागरिकांना येतो का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्याच्या विपरीत अनुभव मात्र ठायीठायी येतो. सध्या प्राप्तिकरदात्यांना प्राप्तिकराचे विवरणपत्र भरण्यापासून, अपिलाचे निकाल मिळविण्यापर्यंत सर्वच कामांमध्ये ज्या अडचणी येत आहेत, त्याची झळ सर्वसामान्य करदात्यांपासून ते बडे व्यापारी आणि उद्योजकांपर्यंत बऱ्याच जणांना बसत आहे. या गोंधळाला यत्किंचितही जबाबदार नसतानाही त्यांनी नुकसान का सहन करायचे, याचा खुलासा लोकाभिमुख, कार्यक्षम, वेगवान वगैरे विशेषणांचे दागिने मिरविणाऱ्या प्रशासनाने करायला हवा. एकीकडे पोर्टल नीट सेवा देत नाही आणि दुसरीकडे सरकार दंडाचा बडगा उगारते. म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार.

सरकारने प्राप्तिकर विवरणपत्रासह विविध व्यवहारांसाठी पोर्टल तयार करण्याचे काम ‘इन्फोसिस’ या नामवंत कंपनीला दिले होते. कर प्रशासनात आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या निमित्ताने प्राप्तिकराची रचना, प्रक्रिया, नियमावली आणि तरतुदी यात वारंवार बदल केले जातात. जर खरोखर सुधारणा होणार असेल तर त्याला हरकतही नाही. परंतु प्रत्यक्षात जो अनुभव येत आहे, तो अक्षरशः करदात्यांच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहणारा आहे. फॉर्म भरताना अनेक बाबतीत अडचणी येत होत्याच. त्याविषयी तक्रार झाल्यानंतर देखभाल-दुरुस्तीसाठी ‘इन्फोसिस’ने आठवडाभर ते बंद ठेवले होते. पण त्यानंतर अडीच महिने उलटून गेल्यानंतरही ते नीट सुरू झालेले नाही. आजतागायत ते धडपणे काम करीत नाही, अशी अवस्था आहे.

करदात्यांचा खोळंबा होत आहे आणि दुसरीकडे 30 सप्टेंबरची अंतिम मुदत जवळ आली म्हणून त्यांची उलघालही होत आहे. ही परिस्थिती इतक्या टोकाला जाईपर्यंत अर्थमंत्रालयाने वाट का पाहिली, हा प्रश्नच आहे. आता थेट ‘इन्फोसिस’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाचारण करून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाब विचारला आणि 15 सप्टेंबरपर्यंत सर्व त्रुटी दूर करण्याचे आदेश दिले. पण हे एकूणच सगळे प्रकरण ज्या पद्धतीने घडले, ते पाहता सरकार; विशेषतः अर्थमंत्रालय-प्राप्तिकर खाते यांनादेखील काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. खरे तर कर सल्लागार, करदाते, चार्टर्ड अकाउंटंट यांपैकी कोणीही आधीच्या ‘पोर्टल’विषयी तक्रार केली नव्हती. पण बदलाचा ठसा उमटवायचा या महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेल्या सरकारने ते बदलण्याचा निर्णय घेतला. तसा घेण्यातही काही हरकत नाही; पण मग त्याची अंमलबजावणी नीट का झाली नाही? पाणी नेमके कुठे मुरते आहे? संगणकीय प्रोग्रॅमिंगमध्ये गफलत झाली असेल तर नेमक्या कोणत्या कारणाने, हेही पाहावे लागेल.

कोणत्याही कंपनीला काम देताना त्याची त्यातील तज्ज्ञता तपासली जाते. तशी ती तपासली होती का? कोणत्या निकषांवर हे काम दिले गेले? सरकारचे कर प्रशासनासंदर्भात जे उद्देश आहेत, त्याची पूर्तता करणे अपेक्षित असते. तो न होता उलट साध्या कामांत आणि प्रक्रियांतही अडचणी येत असतील, तर आधीचे काय वाईट होते, हा विचार मनात येतोच. हा जो गोंधळ झाला आहे, त्यामुळे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीला वाढ देण्याशिवाय पर्याय नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे आणि ही नाचक्कीच आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस.टी.) ही तर अप्रत्यक्ष कर पद्धतीतील सुधारणेची मोठीच उडी. पण ती मारताना कार्यक्षम करवसुली प्रक्रिया आणि त्यासाठीचा संगणकीय कार्यक्रम ही अत्यंत कळीची बाब होती. हे कामही याच कंपनीला देण्यात आले होते आणि त्याचाही अनुभव चांगला नसल्याची तक्रार कित्येक करदात्यांनी केली असूनही प्राप्तिकरासंबंधीचे पोर्टलचे कामही पुन्हा त्यांनाच देण्यात आले. ही विशेष मेहेरनजर का दाखविण्यात आली? दाखविली असेल तर तिचे चीज कंपनीने का केले नाही? आय.टी.मधील सुपरपॉवर म्हणविणाऱ्या देशात असे घडावे, हे दुर्दैव.

एखाद्या विषयाशी संबंधित सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन, त्याच्याशी संवाद साधून बदलाला हात घातला तर तो बदल परिणामकारक होऊ शकतो. तसे न होता निर्णय घेतला गेले तर काय होते, याचेच प्रत्यंतर या घडामोडींमधून येत आहे. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत प्राप्तिकरदाता हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, यात शंकाच नाही. वास्तविक, ‘सव्वासो करोड’पैकी जेमतेम सात कोटी ही त्यांची संख्या खूपच कमी असली तरी त्यांना योग्य ती वागणूक दिली जाणे, हेच कोणत्याही प्रगतिशील प्रशासनाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. केंद्र सरकारने तसे ते ठरविले असेलही. मग त्याचा अनुभव का येत नाही? एकीकडे ‘इझ ऑफ डुइंग बिझिनेस’चा पुकारा करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये जागोजागी खाचखळगे आणि अडथळे तसेच ठेवायचे, ही विसंगती ठळकपणे समोर आली आहे. त्यामुळे लोकांची विवरणपत्रेच खोळंबली आहेत, असे नाही तर ‘पॅन’ मिळविणे, कर्ज मिळवणे, परदेशात पैसे पाठवणे, अपिलात जाऊन दावा केलेला परतावा मिळवणे, अशी अनेक कामे रखडली आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत तरी जुने पोर्टल सुरू करण्याचा विचार केला जावा. पण केवळ तात्कालिक उपाय पुरेसा नाही. मूळ दुखणे बरे करायचे असेल, तर ‘गव्हर्नन्स’कडे, उत्तम प्रशासकीय कार्यपद्धतीकडे लक्ष द्यावे लागेल. त्या मार्गाने जाण्यासाठी या प्रकरणातून धडा घेण्यासारखे बरेच काही आहे.