म्हैस येणार आहे, दूध देणार आहे..

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याची चिन्हे गेले काही दिवस विविध निर्णयांमध्ये दिसू लागली आहेत. खरिपातील चौदा प्रमुख शेतमालांच्या हमीभावात घसघशीत वाढीचा निर्णय व तिला जोडून उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भावाचे आश्‍वासन हे त्या मालिकेतले ताजे उदाहरण. जाहीर केलेले भाव खरेच घसघशीत आहेत काय किंवा स्वामिनाथन आयोगाने सुचविलेल्या दीडपट हमीभावाच्या शिफारशीची खरेच अंमलबजावणी झाली काय, हा बऱ्यापैकी तांत्रिक, तितकाच किचकट व मुख्यत्वे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा विषय आहे.

उत्पादनखर्च काढण्याच्या "ए-टू' अधिक "एफएल' म्हणजे फार्म लेबर या तत्त्वानुसार हे भाव दीडपट आहेत व त्यामुळे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईलच, असा दावा सरकारने केला आहे. याउलट, डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांची सुचविलेले उत्पादनखर्चाचे "सी-टू तत्त्व' विचारात घेण्यात आलेले नाही. परिणामी, सरकारच्या गृहितकातला उत्पादनखर्च मुळात खूप कमी आहे व सरकारच्या सोयीने दीडपटीचे गणित जुळविले गेले असल्याचा शेतीतज्ज्ञ, तसेच विरोधकांचा आक्षेप आहे. 

"ए-टू' अधिक "एफएल' म्हणजे शेतजमिनीचे भाडे व अन्य स्थावर भांडवलाचा विचार न करता केवळ बी-बियाणे, खते-कीटकनाशके, वीज-इंधनावरील खर्च आणि मजुरी अशा खर्चांचा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या भाषेत उचलून द्यायच्या पैशाचा विचार, तर "सी-टू' म्हणजे "ए-टू' व "एफएल'मध्ये जमिनीसह सर्व भांडवली गुंतवणुकीचा समकालीन विचार, असा या दोन तत्त्वांमधील भेद आहे. म्हणूनच हमीभाव जाहीर होताच "सी-टू तत्त्वा'च्या आधारे प्रत्येक पिकामध्ये शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होते, याची आकडेवारी कृषी-अर्थशास्त्रज्ञांनी दिली. मोदी सरकारच्या चार वर्षांची तुलना आधीच्या दहा वर्षांत विविध पिकांना मिळालेल्या हमीभावाशी करणाऱ्या सरासरीचे तक्‍ते विरोधकांनी पुढे केले.

एकूणच सरकारची राजकीय प्रचारमोहीमही आकार येऊ लागली आहे. एकदा पंतप्रधानांनी देशात सारे काही आलबेल आहे, "सबका साथ, सबका विकास' सुरू आहे, देश प्रगतीच्या दिशेने जोरदार वाटचाल करतो आहे, जगात भारताची प्रतिमा उंचावली आहे, शत्रूराष्ट्रे बिचकून आहेत, असे म्हटले की त्यावर कुणी तपशिलात जाऊन प्रश्‍न विचारायचे नाहीत. जे तसे धाडस करतील, त्यांच्यावर देशद्रोहाचे लेबल चिकटविले जाते. पुढची निवडणूक शेती, रोजगार वगैरे जगण्या-मरण्याच्या प्रश्‍नांवर लढली जाईल, हे स्पष्ट असल्यानेच परवा पंतप्रधानांनी, रोजगार भरपूर निर्माण झाला, केवळ त्याची आकडेवारी जमा करणे ही अडचण असल्याचे जाहीरपणे सांगितले. आता शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभावाच्या आश्‍वासनाची पूर्तताही होऊन गेली आहे. थोडक्‍यात, एकदा रामराज्य आले, अशी घोषणा झाली की ती नाकारणारे रावणभक्‍त ठरविले जातील. 

मुळात दीडपट हमीभावाची ही घोषणा सहज झालेली नाही. गेली तीन-चार वर्षे वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, सरसकट कर्जमाफी व शेतमालाला योग्य मोबदल्यासाठी संप, बहुतेक सगळ्या राज्यांमध्ये विविध आंदोलने, शेतकऱ्यांवर लाठीमार-गोळीबार वगैरे सारे काही आधीच्या मनमोहनसिंग सरकारप्रमाणेच सुरू आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना घायकुतीला आणल्यानंतर दीडपट हमीभावाची घोषणा झाली आहे. त्यावरील शंका-आक्षेप विचारात घेऊनही एका कारणासाठी या घोषणेचे स्वागत करायला हवे. उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव हे धोरण सरकारने प्रथमच उघडपणे स्वीकारले, हे महत्त्वाचे. शेतमालाच्या मूलभूत किंमतींमध्ये अशी वाढ झाली की त्याचा परिणाम बाजारावर होतो आणि शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला मिळू लागतो. त्यात लक्ष ठेवण्याचा भाग इतकाच आहे, की अधिकाधिक शेतमाल सरकारने खरेदी करायला हवा. त्यासाठीची यंत्रणा बळकट हव्यात. तरच खासगी खरेदीदार व सरकारी खरेदी यांच्यात स्पर्धा होईल. 

विशेषत: कापूस, सोयाबीन ही कोरडवाहूमधील नगदी पिके, तूर व अन्य कडधान्ये खरेदी करणाऱ्या सरकारी व्यवस्थांचे पांगळेपण दूर होणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्रात कापूस उत्पादक पणन महासंघ व कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया या दोन्ही यंत्रणा खरेदीसाठी उतरल्या की शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होतो. "नाफेड', आदिवासी विकास महामंडळ व अन्य खरेदीदार संस्था बळकट करण्याकडे केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, हमीभावाची घोषणा कागदावर, फारतर निवडणूक प्रचाराच्या भाषणांपुरती राहील. "दिल्लीहून म्हैस येणार, दूध देणार...' असे विठ्ठल वाघांनी एका कवितेत म्हटले आहे. हमीभावाची म्हैस दिल्लीहून निघाली आहे, आता पाहायचे ती दूध देते का ते.