अग्रलेख : दुर्घटनेच्या मुळाशी...

पुण्यातील कोंढवा उपनगरात अपार्टमेंटची सीमाभिंत शेजारच्या झोपड्यांवर कोसळून पंधरा जणांचा शुक्रवारी मृत्यू झाला. या झोपड्या शेजारी सुरू झालेल्या नव्या बांधकाम प्रकल्पासाठी उभ्या केल्या होत्या. प्रकल्पावर कामासाठी नेमलेले कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय दुर्घटनेत हकनाक बळी गेले. देशाच्या ढोबळ उत्पन्नात सहा टक्के वाटा असणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रातील सुरक्षितता किती तकलादू आहे, हे या घटनेतून समोर आले. बिल्डर या शब्दाभोवती गेल्या दोन दशकांमध्ये साचलेली नकारात्मकता आणखी गडद झाली.

प्राथमिक माहितीनुसार सीमाभिंत असुरक्षित असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी बिल्डरच्या निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र, "फ्लॅटवाल्यांची आणखी एक तक्रार' एवढ्याच दृष्टिकोनातून हा इशारा नजरेआड केला गेला. नव्या बांधकाम प्रकल्पासाठीच्या झोपड्या सीमाभिंतीखाली बांधणे हादेखील कामगारांच्या जिवाला मोल नसल्याचे दाखवणारा प्रकारच. ही दुर्घटना घडण्यामागे प्रथमदर्शनी बांधकाम व्यावसायिक कंपन्यांचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे दिसते आहे. त्याची चौकशी पोलिस करतील आणि न्यायव्यवस्था न्याय करेलच; मात्र तोपर्यंतच्या कालावधीत अशा दुर्घटनांच्या मुळाशी पोचून धोरणात्मकदृष्ट्या विचार केला पाहिजे आणि सुरक्षित नागरी जीवनासाठी कृतिशील पावले टाकली पाहिजेत. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोंढवा दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी शासकीय समिती स्थापण्याची घोषणा तत्काळ केली. या घोषणेचे स्वागत करायला हवे; त्याचवेळी समितीच्या कार्यकक्षाही राज्य सरकारने स्पष्ट करायला हव्यात. अशा घटना घडल्या की समित्या स्थापन करायच्या आणि त्यांच्या अहवालाची पिढ्यान्‌ पिढ्या वाट पाहायला लावायची, अशी सरकारी पद्धत आहे. त्या पद्धतीला छेद देणारी ही समिती असावी, अशी अपेक्षा करण्यात काही गैर नाही. कारण, कोंढवा दुर्घटना राज्याच्या सर्वच महानगरांमध्ये पावलोपावली वाट पाहत आहे.

भीषण वेगाने महाकाय विस्तारणाऱ्या पुण्यासारख्या शहरांमध्ये नागरी जीवन इतके असुरक्षित का बनत आहे, हा प्रश्न दुर्घटनेच्या निमित्ताने चर्चेला यायला हवा. अशा दुर्घटनांचा विचार नागरीकरण, स्थलांतर आणि रोजगाराच्या भिंगातून करायला हवा; केवळ तात्कालिक कारणे शोधून दुर्घटना थांबणार नाहीत. गावांचे शहर आणि शहरांचे महानगरात रूपांतर होत आहे. त्यामध्ये रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करणाऱ्या समूहांचे मोठे योगदान आहे. किंबहुना स्थलांतरितांशिवाय नागरीकरणाला वेग मिळत नाही, हे मान्य करायला हवे. नागरीकरणामध्ये पायाभूत सुविधा, नागरी वसाहतींची निर्मिती अनन्यसाधारण महत्त्वाची आहे. या निर्मितीत प्रामुख्याने रोजगारासाठी आलेले स्थलांतरित सहभागी आहेत. मोठ-मोठी अपार्टमेंट्‌स उभी राहतात तेव्हा तेथे स्थानिक नागरिकच राहायला येत नसतो; देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून स्थलांतर करून आलेले लोकही राहायला येत असतात.

महाराष्ट्र शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य आहे. परिणामी, इथे नागरीकरणाचा रेटा मोठा आहे. त्यामुळेच, इथे येणारा स्थलांतरितांचा लोंढा मोठा आहे. नोकरदार स्थलांतरितांची नोंद कोणत्या ना कोणत्या कारणाने होते; मात्र कष्टकरी, हातावर पोट असलेल्या आणि अर्धकुशल अथवा कौशल्य नसलेल्या कामगारवर्गातील स्थलांतरितांची कोणतीही नोंद कुठल्याही यंत्रणेकडे नसते. स्थानिक स्वराज संस्था अथवा नगर नियोजन विभाग कोणतेही नियोजन करताना ज्या आकडेवारीचा आधार घेतात, त्यामध्ये अशी लोकसंख्या अदृश्‍य आहे. 'तरल लोकसंख्या' अशी एक आकडेवारी महापालिका दरबारी आहे. त्यानुसार पुण्याची तरल लोकसंख्या सुमारे पाच लाख आहे. बळी गेलेले कोंढव्यातील जीव या तरल लोकसंख्येत बसत नव्हते. कारण, कोंढव्यात बळी गेलेल्यांची नोंद कामगार विभागाकडे नव्हती, असे आता उघड झाले आहे. याचाच अर्थ महापालिकेपासून ते राज्याच्या कामगार विभागाकडे नोंद नसलेले हजारो हात पुण्यात रोजंदारीवर काम करत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने उत्तर भारतीयांचा समावेश आहे.

रोजगाराच्या संधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध नसल्याने असे बेरोजगार हात कामासाठी महानगरांकडे धावतात. रोजगार ही प्राथमिक गरज असल्याने सुविधा, सुरक्षितता वगैरेंचा मागमूसही त्यांच्या रोजच्या जगण्यात नसतो. त्याचा गैरफायदा घेणारे कंत्राटदार, ठेकेदार फक्त पुण्यातच नव्हेत; मुंबई, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड अशा शहरा-शहरांमध्ये उगवले आहेत. त्यांच्यावर पारदर्शी नियंत्रणाची व्यवस्था आजही नाही. बांधकाम कामगारांसाठी माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापन होऊन आठ वर्षे झाली आहेत. धोरण म्हणून मंडळाची स्थापना उपयुक्त आहे. मात्र, अंमलबजावणी प्रभावी नाही. ती झाली पाहिजे. 

नागरीकरणाचा रेटा हे अनेक समस्यांचे उगमस्थान आहे; म्हणून नागरीकरणाला विरोध करणे शहाणपणाचे नाही. नागरीकरण सुव्यवस्थित असले पाहिजे आणि स्थलांतरित, रोजगार आणि कौशल्यांचा त्यामध्ये प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी धोरणाचा कालबद्ध फेरआढावा घेण्याची व्यवस्था हवी. मुख्यमंत्री जेव्हा चौकशी समिती स्थापण्याची घोषणा करतात, तेव्हा दुर्घटनेच्या मुळाशी कुठल्यातरी समितीने जावे आणि प्रश्नाला थेट भिडावे, अशी स्वाभाविक अपेक्षा आहे.