अग्रलेख : मणिपूरची मसलत

जीवन खरेतर खूप साधेसोपे आहे, आपणच ते अवघड करू पाहतो.

- कन्फ्युशियस

सध्या सुरू असलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत अवघ्या देशाचे लक्ष केवळ उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या दोनच राज्यांमधील अटीतटीच्या लढतींकडे लागले आहे. पंजाबातील मतदान होण्यापूर्वीच गोवा तसेच उत्तराखंड या दोन छोटेखानी राज्यांतील मतदारांनी आपला कौल इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामध्ये बंदिस्त केला होता. त्यानंतर फक्त उत्तर प्रदेशातच निवडणूक बाकी असल्याचे वातावरण उभे राहिले. प्रत्यक्षात मणिपूर या भारताच्या ईशान्येस असलेल्या आणि आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या राज्यातील मतदानाची पहिली फेरी सोमवारी (ता.२८) पार पडत आहे. या सात राज्यांमध्ये आपल्या विचारधारेचे बस्तान बसवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुरू केलेले प्रयत्न नवे नाहीत.

गेली काही दशके तेथे आपले कार्यकर्ते पाठवून, तेथील सामाजिक कार्यात सहभागी होण्याचा संघपरिवाराचे प्रयत्न सातत्याने दिसत आहेत. परिवाराच्या या प्रयत्नांना गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मणिपूरमध्ये यश लाभले. मात्र, ते यश निर्भेळ नव्हते. खरे तर २००२ पासून सातत्याने सलग १५ वर्षे अधिराज्य गाजविणाऱ्या काँग्रेसने विधानसभेतील ६० पैकी २८ जागा जिंकून सर्वांत मोठ्या पक्षाचा मान मिळविला होता. मात्र, २१ जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने प्रत्येकी चार जागा जिंकणाऱ्या नागा पीपल्स फ्रंट आणि नॅशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी यांच्याशी समझोता केला आणि सत्ता काबीज केली.

मात्र, गेली पाच वर्षे या दोन स्थानिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर सत्ता राबविणारा भाजप यंदा मात्र या दोन्ही पक्षांना सोडचिठ्ठी देत स्वबळावर सर्व जागा लढवत मैदानात उतरला आहे. अर्थात पंजाब तसेच उत्तराखंड या दोन राज्यांप्रमाणेच भाजपची मणिपूरमधील लढत ही काँग्रेसशीच असून, काँग्रेस मात्र गेल्या वेळी एकही आमदार निवडून आणू न शकलेल्या सीपीआय, सीपीएम, फॉर्वर्ड ब्लॉक आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल अशा चार पक्षांना सोबत घेऊन पाच वर्षांपूर्वी गमावलेली सत्ता पुन्हा काबीज करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. अर्थात, त्यामुळे काँग्रेस फक्त ४० जागाच लढवत असून, बाकी २० जागा मित्रपक्षांना गेल्या आहेत.

मणिपूरमधील लढतीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे या पाचही राज्यांत मिळून भाजपने दिलेला एकमेव मुस्लिम उमेदवार हा याच राज्यात मैदानात आहे. उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात मुस्लिम मतदारांची संख्या १८ टक्क्यांहून अधिक असतानाही भाजपने तेथे एकही मुस्लिम उमेदवार न देता केवळ ध्रुवीकरणाच्या जोरावर सत्ता राखण्याचे मनसुबे २०१७ प्रमाणेच रचले आहेत. मात्र, मणिपूरमध्ये भाजपला एक का होईना मुस्लिम उमेदवार देणे भाग पडल्याने येथील मसलत वेगळी आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. वाय. अंतास खान या त्या मुस्लिम उमेदवाराने भाजप हा काँग्रेसपेक्षा अधिक ‘धर्मनिरपेक्ष’ असल्याची ग्वाही दिली असली तरी मणिपूरमधील मैदानी लढत मात्र वेगळीच आहे. मणिपूर हे दोन भागात विभागले गेले असून डोंगराळ भाग तसेच खोरे अशी ती विभागणी आहे.

मणिपूरच्या खोऱ्यात ४० जागा असून डोंगराळ भागात २० जागा आहेत. प्रत्यक्षात डोंगराळ भाग मोठा असला तरी तेथे वस्ती विरळ आहे. तर खोऱ्याचे क्षेत्र कमी असले तरी तेथे वस्ती दाट असल्यामुळे तेथे जास्त मतदारसंघ तयार झाले आहेत. भाजपच्या गेल्या पाच वर्षांतील कारभारावर एक नजर टाकायची झाली तर, डोंगराळ भागाकडे सरकारचे दुर्लक्षच झाल्याचे दिसून येते. त्याचे कारण तेथे ख्रिश्चन बहुल वस्ती असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे यंदा काँग्रेसने तेथे आपल्या प्रचारावर अधिक भर दिला आहे. भाजपचे ‘हिंदू कार्ड’ तेथे चालू शकले नाही. यंदाही या भागात भाजपला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नागा पीपल्स फ्रंट तसेच नॅशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी या गेल्या वेळी भाजपला सत्ता देण्यात कारणीभूत ठरलेल्या दोन स्थानिक पक्षांना यावेळी सोबत घेतले नसल्याचाही फटका भाजपला बसू शकतो. अर्थात, अनेक राज्यांत भाजपने प्रादेशिक वा स्थानिक पक्षांच्या सहकार्याने जम बसवला आणि पुढे त्यांना कसे दूर केले, ते सर्वश्रुत आहे. मात्र, हे दोन्ही पक्ष कधीही स्वबळावर सत्ता मिळण्याच्या स्थितीत नसले, तरी काही भागांत असलेले त्यांचे वर्चस्व तसेच यंदाही या दोन पक्षांना मिळणारा प्रतिसाद बघता, सरकार स्थापनेत ते कळीची भूमिका बजावू शकतात. नॅशनल पीपल्स पार्टीचे प्रमुख आणि मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी अलीकडेच केलेल्या, ‘भाजपबरोबरची आघाडी हे एक आव्हान असते!’, या विधानाचा अर्थ यंदाच्या निवडणुकीत वेगवेगळ्या प्रकाराने लावला जात आहे.

त्यामुळेच निकालानंतर त्यांचा पक्ष यंदाही भाजपला सत्तेसाठी सहकार्य करणार काय, ते स्पष्ट झालेले नाही. अर्थात, ही सारी निवडणुकीनंतरची जुळवाजुळव असणार आहे. एक मात्र खरे. भाजपला ही निवडणूक सोपी नाही आणि त्यामुळेच दस्तुरखुद्द अमित शहा हे केवळ मणिपूरमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत असे नव्हे तर, ते घरोघरी जाऊन प्रचार करत आहेत. अन्य पाच राज्यांप्रमाणेच येथेही स्थानिक प्रश्न मागे पडले असून राष्ट्रीय प्रश्नांवरच भाजप व काँग्रेस भर देत आहेत. एकंदरीत मणिपूरची मसलत ही कठीणच आहे, यात शंकाच नाही.