अग्रलेख : निष्फळास्त्रांचा डंका

जगातील सर्व युद्धे म्हणजे मुत्सद्देगिरीच्या अपयशाची उदाहरणे होत.

- टोनी बेन, राजकीय नेते, संसदपटू

युक्रेनमध्ये सैन्य, रणगाडे घुसवून आणि क्षेपणास्त्रे डागून तिथला विरोध चिरडून टाकण्याच्या रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी केलेल्या बेदरकारपणाला अमेरिका, नाटो, पाश्चात्त्य जग कसे उत्तर देणार, हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येणे स्वाभाविक होते. असे उत्तर देण्यासाठी थेट लष्करी कारवाई करण्याचा मार्ग होता. तो अर्थातच अमेरिकेने पत्करलेला नाही. युक्रेनला लष्करी मदत पुरविण्यातही अनेक अढचणी आहेत. राजनैतिक पातळीवरील मोहीम महत्त्वाची असली तरी त्याचे फळ लगेच मिळेल, असे खात्रीने सांगता येत नाही.

तिसरा पर्याय हा आर्थिक नाकेबंदीचा. आर्थिकदृष्ट्या रशियाची कोंडी केली तर, म्हणजेच त्या देशाचे नाक दाबले तर वाटाघाटींसाठीचे ‘तोंड’ उघडू शकेल, हाही उपाय होता. अमेरिका व युरोपीय समुदायाचा भर त्यावर दिसतो. त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे ‘स्विफ्ट पेमेंट सिस्टिम’मधून रशियातील बॅंकांना वगळणे. ‘द सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबॅंक फायनान्शिअल टेलिकम्युनिकेशन’ चे ‘स्विफ्ट’ हे लघुरूप. जलदगतीने केलेल्या हालचालीलाही इंग्रजीत ‘स्विफ्ट ॲक्शन’ असे म्हटले जाते. या दोन्ही दृष्टिकोनांतून ही कारवाई महत्त्वाची ठरेल, अशी पाश्चात्त्यांची अपेक्षा दिसते. मात्र खरोखर हा उपाय एवढा निर्णायक आणि परिणामकारक आहे का, याचा विचार करायला हवा.

तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीमुळे जागतिक पातळीवरील आर्थिक व्यवहारांचा वेग, व्याप्ती आणि सुलभता मोठ्या प्रमाणात वाढली. स्विफ्ट यंत्रणा हे त्याचे एक नमुनेदार उदाहरण. वित्तसंस्थांमधील पैशाच्या हस्तांतराविषयीचे व्यवहार करण्यास `स्विफ्ट’मुळे एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाला आहे. तब्बल दोनशे देश त्याचा उपयोग करून घेतात आणि बड्या देशांच्या मध्यवर्ती बॅंका त्यांवर देखरेख ठेवतात. जागतिक व्यापाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी उपयुक्त असे हे माध्यम आहे. त्यामुळेच रशियाला जर त्यापासून वंचित ठेवले तर आपोआपच जागोजागी रशियाची अडचण होईल, व्यवहारांना खीळ बसेल आणि उलाढाल मंदावेल, असे या कृतीमागचे उद्देश. आंतरराष्ट्रीय संकेत, समझोते पायदळी तुडवून अण्वस्त्र कार्यक्रम राबविणाऱ्या इराणमधील बॅंकांना जेव्हा अशाच रीतीने २०१२मध्ये ‘स्विफ्ट’मधून वगळण्यात आले, तेव्हा त्या देशाच्या खनिज तेलाच्या निर्यातीत मोठाच खड्डा पडला होता.

त्याआधीच्या वर्षात त्या देशाने तीस लाख बॅरल तेल निर्यात केले होते आणि स्विफ्ट यंत्रणेतून तेथील बॅंकांना वगळल्यानंतर ती निर्यात घसरून दहा लाखांवर आली. अशाच पद्धतीने रशियालाही जेरबंद करता येईल, असा अमेरिका आणि युरोपीय समुदायाचा विचार दिसतो. रशियाची स्वतःचीही अशीच एक धनहस्तांतर प्रणाली आहे, परंतु त्यात केवळ २३ परकी बॅंका सहभागी आहेत. हे लक्षात घेता रशियाला या बाबतीत काही हालचाल करावी लागेल, हे खरेच आहे. तरीही पाश्चात्त्यांच्या या कृतीच्या परिणामकारकतेविषयी साशंकता व्यक्त होते. जो उपाय शत्रूला रोखण्यासाठी वापरायचा तोच आपल्याला डोईजड होता कामा नये, हे तर अगदी साधेसोपे तत्त्व. एकूणच आर्थिक निर्बंध आणि ‘स्विफ्ट’सारख्या यंत्रणेतून रशियन बॅंकांना वगळण्याचे पाऊल यामुळे तसे तर होत नाही ना? तसे अजिबातच नसते तर व्यापारी निर्बंधांतून तेल व नैसर्गिक वायू वगळण्याचा निर्णय अमेरिका व युरोपला का घ्यावा लागला असता? युरोप हा मोठ्या प्रमाणात रशियातून मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहे. अशावेळी निर्बंधांचा फटका त्यांनाही बसू शकतो. व्यापाराच्या बाबतीतही तेच.

रशियाच्या संधींवर बंदी घालण्याने त्या देशाचे नुकसान होईल, हे खरेच; परंतु त्यामुळे रशियातील इतरांच्या संधींवरही पाणी फेरले जाईल. हे कोणालाच नको आहे. जग इतके परस्परावलंबी झाले आहे, त्यातील आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूपही इतके व्यामिश्र झाले आहे, की त्यातील एक कडी निसटली तर संपूर्ण साखळीवर परिणाम होतो. एकमेकां साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ हाच मार्ग खरे तर शहाणपणाचा आहे. पण तो सुपंथ तेव्हाच सापडेल, जेव्हा तंत्रवैज्ञानिक क्रांतीने निर्माण केलेली व्यापार-व्यवहाराची गतिमानता आणि संधींची विपुलता यांच्याशी सुसंवादी असा आंतरराष्ट्रीय राजकीय व्यवहारही असेल तर. खरी मेख तेथेच आहे आणि ती सूज्ञता न दाखवल्याने युक्रेनसारखे प्रश्न डोके वर काढतात, एवढेच नव्हे तर जगाची डोकेदुखी ठरतात. वास्तविक युक्रेन प्रश्नावर राजनैतिक मार्गांनी उपाय काढता आला असता. पण सर्वच घटकांनी अहंकार, ताठरपणा दाखविला. अगदी युक्रेननेदेखील.

स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वासाठी संघर्षाची तयारी ठेवणे हे समर्थनीय असतेच. पण त्यासाठी स्वतःची शक्ती वाढवणे हाच उपाय असतो. युक्रेनची भिस्त होती ती अमेरिका आणि ‘नाटो’वर. त्यातून रशियाला डिवचण्याचा उद्योग झाला. देशांतर्गत पातळीवर अस्वस्थतेची आघ धुमसत असताना पुतीन यांचेही बाहू सामर्थ्याचे अचाट प्रयोग करण्यासाठी फुरफुरत होते. त्यामुळे ते युद्धाच्या नशेने ग्रस्त झाले. आर्थिक ताणामुळे लष्करी मोहिमा आवरत्या घेण्याची वेळ येऊनही उंटावरून शेळा हाकण्याची आणि इतरांच्या प्रभावक्षेत्रात लुडबूड करण्याची अमेरिकेची खोड गेलेली नाही. म्हणून युक्रेनने ‘नाटो’चे सदस्य व्हावे म्हणून अमेरिकेचे सत्ताधारी प्रयत्न करीत होते. असा सगळा मामला असल्याने परिस्थिती विकोपाला गेली. त्यावर मुळातूनच उपाय शोधावा लागेल. ‘स्विफ्ट’ यंत्रणेतून रशियाला वगळण्यासारखे उपाय म्हणजे औषध घेतल्याचे समाधान; पण दुखणे तसेच राहण्याची शक्यताच अधिक.