संपादकीय : बड्यांचे इरादे, युक्रेनचे प्यादे ‍

युक्रेनमधील संघर्षाने जागतिक परिस्थितीबाबतच्या प्रश्‍नांचे मोहोळ उठवले आहे. नवीन शीतयुद्धामुळे जागतिक सत्तासमतोल कसे वळण घेतो, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातल्या तंट्यांकडे अमेरिकेचे कितपत लक्ष राहू शकेल, युरोपातील घटनांमुळे चीनचा फायदा होईल का, असे अनेक प्रश्न समोर येत आहेत.

यु क्रेनच्या अनेक भागांत २४ फेब्रुवारी रोजी रशियाने क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू केले. नंतर एक- दोन दिवसांत रशियन सैन्य युक्रेनमधल्या अनेक शहरांपर्यंत पोचले व तेथे युद्ध सुरू झाले. त्याआधी (ता.२१) रशियाने डोनेत्स्क व लुगान्स्क या युक्रेनच्या दोन प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून जाहीर करून अधिकृत पाठिंबा दिला. या भागात डनबासमध्ये गेल्या सातआठ वर्षांपासून चालू असलेल्या युक्रेनियन व फुटिरतावादी यांच्यातल्या लढ्याला तीव्र स्वरूप आले होते. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी क्रेमलिनमधून २१ फेब्रुवारीला केलेल्या भाषणातून युक्रेनमध्ये रशियाविरुद्ध असुरक्षिततेची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे आणि या गोष्टीला युक्रेन व पाश्चात्त्य देश जबाबदार असल्याचे सांगितले. सोव्हिएट संघराज्याचे दुर्दैवाने कसे विभाजन झाले, युक्रेन देश रशियानेच कसा निर्माण केला व आता रशियाने सुरक्षिततेसाठी केलेल्या मागण्यांकडे नाटो राष्ट्रांनी कसे दुर्लक्ष केले, याचाही त्यांनी पाढा वाचला.

रशियाचे आक्रमण हा जगाला धक्का होता. दीड-पावणेदोन लाख रशियन सैनिक युक्रेनच्या सरहद्दीवर त्याआधी महिन्या- दीड महिन्यांपासून तैनात होते. बेलारूस या युक्रेनच्या उत्तरेकडच्या देशातही ३०-३५ हजार सैनिक सज्ज होते. तरीही कोणालाही वाटले नव्हते, की रशिया थेट आक्रमण करील; अगदी कीव्हमधल्या जनतेलाही. तिथले भयभीत लोक बाँबहल्ल्यापासून वाचण्यासाठी भुयारी निवाऱ्याच्या ठिकाणी किंवा भुयारी मेट्रो स्टेशनात लपले आहेत. आमचे काही जुने भारतीय मित्र (आता युक्रेनियन नागरिक) तेथूनही संपर्कात आहेत व तेथल्या गंभीर स्थितीची कल्पना देताहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपात प्रत्यक्ष युद्धाचा हा बहुधा पहिलाच प्रसंग. युरोपच्या इतिहासातला हा ‘टर्निंग पॉइंट’ असल्याचे जर्मनीच्या माजी चॅन्सेलर मर्केल यांनी म्हटले आहे.

कीव्ह रशियन सैन्याला किती दिवस तोंड देऊ शकेल, हे सांगता येत नाही. पण युक्रेनियन सैन्य, सर्वसामान्य नागरिक व स्त्रियाही रशियन सैन्याविरुद्ध निकराचा लढा देताहेत. अध्यक्ष झेलेन्स्की जनतेला देशप्रेमाची हाक देत आहेत. ते लढत आहेत. वास्तविक रशिया व युक्रेन हे धर्म, संस्कृती, भाषा इ.च्या दृष्टीने जवळचे. फरक आहे तो इतिहासाचा आणि वांशिक. युक्रेनने इतर सत्तांच्या शेकडो वर्षांच्या अधिपत्यानंतरही स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवले आहे. आज त्यांची अस्मिता प्रकर्षाने दिसून येत आहे.

रशियाच्या आक्रमणाचा पाश्चात्य व अन्य देशांनी विरोध केला. रशियातही निदर्शने झाली. मात्र अध्यक्ष बायडेन यांना अमेरिकेतील काही रिपब्लिकन विरोध करीत असून ते पुतीन यांना समर्थन देत आहेत. एखाद्या देशाने शांतता काळात अन्य देशाच्या भौगोलिक अखंडतेवर व सार्वभौमत्वावर लष्करी आघात केला तर अशी कारवाई निषेधार्हच ठरते. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला त्यामुळे धक्का बसू शकतो. त्यामुळे अशा संघर्षाला आळा घातला गेला नाही तर त्यातून अंदाधुंदी निर्माण होईल. रशियाचा कित्ता इतरही गिरवू शकतात, ही भीतीही आहेच. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत ११ देशांनी ठराव आणून रशियाच्या लष्करी आक्रमणाचा निषेध केला, तर भारत, संयुक्त अरब आमिराती व चीनने तटस्थ भूमिका घेतली. तटस्थ भूमिकेबद्दल भारतावर टीका होत आहे. भारताने लष्करी आक्रमणाचा निःसंदिग्ध विरोध करायला हवा होता, असे म्हटले जात आहे. वास्तविक लष्करी मार्गाने आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडवण्याच्या कारवायांचा भारत नेहमीच विरोध करत आला आहे व युक्रेनमधल्या गंभीर घटनांमुळे भारत चिंतेत आहे.

सुरक्षा समितीत हे भारताने स्पष्ट केले. या समस्येबाबत सर्व संबंधित देशांचे सुरक्षेसंबंधीचे वाजवी हितसंबंध ध्यानात घेऊन शांततेच्या मार्गाने, संवादातून या प्रश्नाचे निरसन होऊ शकेल. राजनयिक संवाद व सामोपचाराव्यतिरिक्त दुसरा उपाय नाही. भारताची ही भूमिका विधायक आहे. रशिया तसेच अमेरिका, पश्चिम युरोप या दोन्हीकडच्या देशांबरोबर भारताचे जवळचे संबंध आहेत, भागीदारी आहे. रशिया तर पारंपरिक मित्रच. पंतप्रधान मोदींनी रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याबरोबर चर्चा करून युद्धविराम व संवादाच्या मार्गाचा आधार घेण्याचे आवाहन केले. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्कीही मोदींच्या संपर्कात आहेत. परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकरही अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, रुमेनिया, हंगेरी अशा अनेक देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर चर्चेत आहेत. भारतीय नागरिकांची व विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही काळजीची बाब आहे. मोदींनी दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांबरोबर केलेल्या संभाषणात हा विषय होता.

‘नाटो’ मुद्द्याचा नायटा

शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर युरोपमध्ये सुरक्षेबाबतची व्यवस्था अजूनही समतोल स्वरूपात निर्माण झालेली नाही. ‘नाटो’ तत्कालीन सरहद्दीच्या पलीकडे एक इंचही पुढे जाणार नाही, ही जर्मनीच्या एकीकरणाच्या वेळी अमेरिकेने सोव्हिएट संघराज्याला दिलेली हमी पाळण्यात आली नाही. गेल्या वीस वर्षांत ‘नाटो’ सदस्यांची संख्या १६ वरून ३० पर्यंत गेली आहे. रशियाने सातत्याने विरोध केला. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. २००८मध्ये युक्रेन व जॉर्जियालाही ‘नाटो’मध्ये समाविष्ट करण्याचा घाट घातला गेला. जर्मनी व फ्रान्स यांच्या आक्षेपामुळे तो प्रयत्न बारगळला. जर्मनीचे नवे चॅन्सेलर शोल्टझ यांनी काही दिवसांपूर्वी मॉस्को भेटीच्या वेळी स्पष्ट केले होते, की युक्रेनच्या सदस्यत्वाचा विषय सध्या नाटोच्या अजेंडावरच नाही. असे असताना अमेरिकेने युक्रेनला ‘नाटो’च्या सदस्यत्वाची आशा कशाला दाखवली व ‘नाटो’चे अनेक देश युक्रेनला सदस्यत्व देण्यास तयार नसताना युक्रेन त्याबद्दल इतका का उत्सुक राहिला? थोडक्यात, या मुद्यावर चर्चेने मार्ग काढता आला असता. नाटोचा सदस्य नसल्याने आपल्या भूमीवर नाटो देशांतले सैनिक मदतीला येऊ शकणार नाहीत व अमेरिकी सैन्यही आपल्या संरक्षणासाठी युक्रेनमध्ये येण्याची शक्यता नाही. हे स्पष्ट असताना युक्रेनने त्यांचा नाटोबद्दल पवित्रा कसा बदलला नाही, हे स्पष्ट होत नाही. अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी २०१४ मध्ये एका लेखात युक्रेनने नाटोचे सदस्यत्व घेऊ नये, असा सल्ला दिला होता, ही बाब उल्लेखनीय आहे.

रशिया अमेरिकेकडून लेखी हमी मागत होता. त्यात नाटोच्या सदस्यत्वाचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. आता या लढाईनंतर युक्रेनचे निर्लष्करीकरण व फिनलंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, सायप्रस इ. युरोपीय देशांप्रमाणे तटस्थता मान्य करावी लागेल का? दोन देशातल्या वाटाघाटींत हा प्रमुख विषय असू शकेल. पाश्चात्य राष्ट्रे व जपान यांनी रशियाविरुद्ध कडक आर्थिक निर्बंध जाहीर केले आहेत. किंबहुना अध्यक्ष बायडेन रशियाला अनेक आठवड्यांपासून अशा निर्बंधांची जाणीव करून देत होते. जर्मनीने ‘नॉर्ड स्ट्रीम- २’ ही नैसर्गिक वायूच्या परिवहनासाठी नव्यानेच बांधलेली पाइपलाइन रशियासाठी उपयोगात आणली जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. या पाइपलाइनमुळे जर्मनी व रशिया यांचा फायदा होता. जर्मनी व रशिया या दोघांतले वाढते आर्थिक संबंध ध्यानात घेता जर्मनी रशियाला राजकीय दृष्टीनेही युरोपीय सुरक्षा व्यवस्थेत जवळ आणू शकला असता.

अमेरिका, युरोपीय देशांनी ‘स्विफ्ट’ ही आर्थिक दळणवळणाची यंत्रणा बंद केली आहे. त्याचा फटका रशियाला बसू शकेल. पण आतापर्यंत तरी रशियावर निर्बंधांचा परिणाम झालेला दिसत नाही. रशियाच्या क्रिमियातल्या (२०१४) कारवाईनंतर रशियावर निर्बंध लागू होतेच म्हणा. रशियाकडे सध्या ६४० अब्ज डॉलरचे खनिजसाठे आहेत. सोन्याचाही मोठा साठा आहे. शिवाय मदतीसाठी चीन पुढे येऊ शकतो. पण अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना या संघर्षामुळे धक्का बसतो आहे. संघर्षाशी संबंध नसूनही भारताचेही नुकसान होईल,असे दिसते. तेलाची किंमत १०५ प्रतिबॅरलवर गेलीच आहे. शेअर बाजारातही हादरे जाणवले.

जगातल्या पुरवठा साखळ्या नीट राहिल्या नाहीत, तर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर आणि गुंतवणुकीवरही परिणाम संभवतो. या सगळ्या संघर्षात युक्रेन हा प्रबल देशांच्या बुद्धिबळाच्या खेळातले प्यादे तर ठरणार नाही ना? सध्याच्या नवीन शीतयुद्धामुळे जागतिक सत्तासमतोल कितपत राहू शकेल, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातल्या अनेक चिंताजनक प्रश्नांकडे अमेरिकेचे कितपत लक्ष राहू शकेल, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. युरोपातील नवीन प्रश्नचिन्हांमुळे चीनचाच फायदा होईल का? अमेरिकेचे चीनबाबतचे सध्याचे धोरण तसेच टिकेल का? असे अनेक प्रश्न समोर येत आहेत. भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्रात क्वाड संघटनेद्वारा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. साहजिकच भारत अमेरिकेच्या रशियाबाबतच्या धोरणाबद्दल सावध राहील. पुतीन यांनी अण्वस्त्रविषयक विभागाला सज्ज राहण्याचा इशारा देऊन खळबळ उडवून दिली. या पार्श्वभूमीवर रशिया व युक्रेन यांनी बेलारूसमध्ये चर्चेस तयारी दाखवली. दोन्ही देशात निदान बोलणी सुरू होत आहेत, हीच सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत जमेची बाजू म्हणता येईल.

(लेखक युक्रेनमधील माजी राजदूत व परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव आहेत.)